नागरिकलाई खानेपानी खुवाउने मूल मुद्दाका साथ निर्वाचनमा होमिएका हर्क साम्पाङले निर्वाचन जित्दा धेरैलाई लागेको थियो : अब शुद्ध पानी पर्याप्त पिउन पाइन्छ । उहाँकै अगुवाइमा नागरिकबाट श्रमदान र बाह्य श्रोत गरी चार करोड बढीको लागतमा एक सय दिनभित्रै धरानमा कोकाहा नदीको पानी आयो । सबैको खुशीको सीमा नै रहेन । तर पानी जाँच गर्दा कोलिफर्म प्रदूषण भएकोले शुद्धीकरण नगरी पिउनै नहुने देखियो ।

अघिल्लो वर्ष कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लाको पानीको नमूना जाँच गर्दा ग्राभिटी फ्लोमा आधारित प्रणालीको करिब ३० प्रतिशत पानीमा कोलिफर्म प्रदूषण भएको भेटियो ।
सिन्धुली जिल्लाका केही गाउँपालिकाका पानीको नमूना जाँच गर्दा आधाभन्दा बढीमा कोलिफर्म प्रदूषण भएको भेटियो ।

पहाडी क्षेत्रमा मात्र होइन, तराईको जिल्ला सुनसरीको भूमिगत श्रोतको पानीमा आधारित आयोजनाको मुहानको पानी परीक्षण गर्दा सबै पारामितीहरु पिउन योग्य देखिए । तर, त्यही प्रणालीको धाराहरुबाट नमूना लिएर परीक्षण गर्दा पानीमा कोलिफर्म प्रदूषण भेटियो ।

हामीले सुरक्षितजस्तै ठानेको या श्रोतमा सुरक्षित रहेको पानी पनि धारामा आइपुग्दा प्रदूषित हुने गरेको पाइन्छ । मुख्यतः तराई मधेश क्षेत्रमा मुहानमा सुरक्षित रहेको पानी पनि धारामा पुग्दा प्रदूषित हुने गरेको भेटिन्छ । यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा सुरक्षित ठानिएको मुहानको पानीमा समेत कोलिफर्म ब्याक्टेरिया र अन्य प्रदूषण भेटिन्छ । किन ? पानी प्रदूषित हुने विभिन्न बाटाहरु छन्, जसलाई पहिचान गरी बन्देज नलगाएसम्म पानी जहिलेसुकै र जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रदूषित हुन सक्ने जोखिम रहन्छ ।

सुरक्षित पानी : पूर्ण सरसफाइको एक मुख्य सूचक

पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन २०७३ (परिमार्जित २०७६) ले सुरक्षित पानीको प्रयोगलाई पूर्ण सरसफाइको एक मुख्य सूचकको रुपमा लिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको ६.१ खानेपानीसँग सम्बन्धित रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सुरक्षित खानेपानी प्रयोग गर्ने जनसंख्या सन् २०१५ मा १५ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत पुर्‍ याउने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको छ ।

पाइपबाट वितरण गरिएको पानीमा पहुँच भएका परिवार सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत पुर्‍ याउने, आधारभूत खानेपानी सेवामा कम्तिमा ९९ प्रतिशत घरधुरीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र घरपरिवारले प्रयोग गर्ने खानेपानीमा ई–कोली जोखिम प्रति १०० मिलिलिटरमा १ सिएफयूभन्दा बढी वा बराबर भएका प्रतिशतलाई १ मा झार्ने लक्ष्य नेपाल सरकारले लिएको छ । यस्तै मुहानमा नै ई–कोली जोखिम प्रति १०० मिलिलिटरमा १ सिएफयूभन्दा बढी वा बराबर भएका प्रतिशतलाई १ मा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने न मुहानको पानीमा न त घरयसी तहमा नै दिगो विकास लक्ष्यले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव देखिन्छ, तर वि.सं. २०८७ सम्ममा यी लक्ष्य जुनसुकै हालतमा पनि हासिल गर्नैपर्ने छ । थोरै घरधुरीलाई लक्षित गरिएका पहाडी क्षेत्रका साना खानेपानी आयोजनामा शुद्धीकरण प्रणाली जडान गर्न पनि सम्भव देखिदैन ।

नेपालमा हाल साना ठूला गरी ४३ हजारभन्दा बढी खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये करिब ८० प्रतिशत पहाडी क्षेत्रमा छन्, र तिनको पनि ६० प्रतिशत साना खानेपानी आयोजनाहरु रहेका छन् ।

त्यसैले, साना ठूला सबै खानेपानी आयोजनामा पानीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि एकमात्र विकल्प भनेको खानेपानी सुरक्षा योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो ।

खानेपानी सुरक्षा योजना के हो ?

खानेपानी सुरक्षा योजना श्रोतदेखि उपभोक्तासम्म खानेपानीको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न र जोखिम व्यवस्थापनका लागि अपनाइने प्रभावकारी माध्यम हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार खानेपानी सुरक्षा योजना सुरक्षित खानेपानीको लागि प्रतिरोधात्मक व्यवस्थापकीय ढाँचा भित्रका तत्वहरुमध्ये एक महत्वपूर्ण तत्व हो । खानेपानी सुरक्षा योजना प्रदूषण विश्लेषण र संकटावस्था नियन्त्रण विन्दु विधिका अन्तरनिहित सिद्धान्तमा र बहुवाधक पद्धतिमा आधारित छ ।

अर्को शब्दमा, खानेपानी सुरक्षा योजना भनेको जोखिमको लेखाजोखा तथा जोखिम व्यवस्थापन पद्धतिको प्रयोग गरी खानेपानी आपूर्ति प्रणालीका सम्पूर्ण भागहरु (श्रोतदेखि उपभोक्तासम्म) मा खानेपानीको गुणस्तरको प्रत्याभूति दिनका लागि उपयोग गरिने एक विधि हो । यो हरबखत पानीको गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्न प्रयोग गरिने एक प्रभावकारी विधि हो ।

नेपालमा सन् २००६ देखि विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा खानेपानी सुरक्षा योजना लागू हुँदै आएको छ । नेपालमा रहेका करिब ४३ हजार खानेपानी आयोजनामध्ये सञ्चालनमा रहेका सबै आयोजनामा क्रमशः खानेपानी सुरक्षा योजना लागू गर्दै जाने र नयाँ निर्माण हुने, पुनःस्थापना हुने र पुनःनिर्माण हुने आयोजनाहरुमा सोको सुरुआती चरणमा नै खानेपानी सुरक्षा योजना लागू गर्ने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ ।

खानेपानी सेवा प्रदायकहरुलाई खानेपानी आपूर्ति प्रणालीमा प्रतिरोधात्मक जोखिम व्यवस्थापन गर्न र नियमित रुपमा तथा आपतकालीन अवस्थामा समेत खानेपानी प्रणाली सञ्चालन गर्दा जनस्वास्थ्यमा देखा पर्न सक्ने असरहरुलाई हटाउनका लागि खानेपानी सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गरिन्छ ।

खानेपानी सुरक्षा योजना तयारी र कार्यान्वयन

खानेपानी सुरक्षा योजना (खापासुयो) चरणवद्ध रुपमा तयारी र कार्यान्वयन गरिन्छ, जसलाई संक्षेपमा तल उल्लेख गरिएको छ :

पहिलो चरणमा खानेपानी सुरक्षा योजना टोली गठन गरिन्छ । यस टोलीमा विषयगत, लैंगिक र क्षेत्रगत रुपमा उपभोक्ता र कर्मचारीको सहभागिता रहन्छ । टोलीमा कम्तिमा पाँच जनासम्म रहनुपर्छ । यस टोलीको मुख्य कार्य खानेपानी सुरक्षा योजनाका सम्पूर्ण कार्यहरु चरणवद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्नु हो । यसका अतिरिक्त खानेपानी सुरक्षा योजनालाई सहयोग पुर्‍याउने क्रियाकलापहरुमा उपभोक्ता समितिलाई मद तगर्ने, खानेपानी सुरक्षा योजनाका लागि आवश्यक साधन श्रोत जुटाउने कार्यमा उपभोक्ता समिति र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय र समपर्क गर्ने कार्य समेत यस टोलीले गर्दछ ।

आफ्नो आयोजनाको विश्लेषण गरी जानकारी राख्ने र सामुदायिक नक्सा तथा बहाव चित्र बनाई सार्वजनिक स्थलमा राख्ने जिम्मेवारी समेत टोलीमा रहन्छ । मुहानदेखि धारासम्म भ्रमण गरी प्रदूषण हुने अवस्था वा घटनाको पहिचान र विश्लेषण गरी जोखिम निर्मूल गर्न आवश्यक नियन्त्रणका अधिकतम र न्यूनतम सीमाहरु निश्चित गर्नुका साथै नियमित अनुगमन कार्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी समेत टोलीले बहन गर्नुपर्छ ।

यसैगरी टोलीले प्राविधिकहरुले समाधान गर्न नसकेका समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने र नियन्त्रणका उपायहरुले काम नगरेको पाइएमा सुधारका कार्यक्रम बनाई जोखिमको स्तर हेरी सुधार गर्न उपभोक्ता समितिसँग समन्वय गर्नुपर्छ । खानेपानी सुरक्षा योजना अन्तर्गत अपनाइएका उपायहरु पानी सुरक्षित राख्न प्रभावकारी भए नभएको कुरा समय समयमा पानी परीक्षण गरी प्रमाणित गर्नुका साथै अनुगमन लगायत सम्पूर्ण क्रियाकलापका बारेमा लिखित अभिलेख राख्ने र तिनको प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्ने दायित्व समेत टोलीमा नै रहन्छ ।

यस टोली खानेपानी सुरक्षा योजना तयारीका लागि मात्र नभै सो योजना कार्यान्वयनमा समेत नेतृत्व गर्नुपर्ने भएकोले टोली बहुविषयक हुनु आवश्यक छ । खानेपानी सुरक्षा योजना प्रति उपभोक्ताको सन्तुष्टि तथा स्वास्थ्यमा परेको प्रभाव पहिचान गर्ने तथा गुनासाहरु सुन्ने र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आवधिक प्रतिवेदन तयारी र अद्यावधिक गर्ने, कम्तिमा वर्षको दुई पटक श्रोतदेखि धारासम्म अनुगमन गर्ने र वार्षिक समीक्षा गर्ने कार्य समेत टोलीले गर्नुपर्दछ ।

दोस्रो चरणमा खानेपानी प्रणालीको विश्लेषण गरिन्छ । यस विश्लेषणले गुणस्तर सम्बन्धी जोखिमको लेखाजोखा गर्न र प्रणालीमा प्रदूषण हुने स्थान र अवस्थाको पहिचान गर्न सघाउँछ । यस विश्लेषणका क्रममा प्रणालीको नक्सांकन, सामुदायिक नक्सा तयारी लगायतका कार्य समेत गरिन्छ, जसमा पानी प्रदूषण हुन सक्ने बढी सम्भावना भएका स्थान समेत पहिचान गर्न सघाउँछ ।

यसै चरणमा मुहानदेखि विभिन्न वितरण पाइपलाइनमा के कति मात्रामा र कुन दिशामा पानी बगेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरी प्रणालीको बहाव चित्र समेत तयार गरिन्छ । प्रणालीको सम्पूर्ण संरचनाको विवरण, बारम्बार देखिने गुणस्तर खस्कने समस्या र मानवीय गतिविधिका साथै उपभोक्ताहरुको पानी संकलन, भण्डारण र प्रयोग सम्बन्धी चालचलनबारे समेत यसै चरणमा विश्लेषण गरिन्छ । यसका लागि उपभोक्ताको घरधुरीमा सर्वेक्षण समेत गर्न सकिन्छ ।

सामान्य र असामान्य अवस्थामा श्रोतको पानीको गुणस्तरमा आउन सक्ने परिवर्तन र त्यसलाई प्रभाव पार्ने मानवीय क्रियाकलाप र प्राकृतिक घटनाबारे समेत यसै चरणमा विश्लेषण गरी निर्दिष्ट फारामहरु भर्नुपर्छ ।

तेस्रो चरणमा प्रदूषणको पहिचान र जोखिम विश्लेषण गरिन्छ । विगतमा पानी प्रदूषित हुनुका कारणको खोज गरी भविष्यमा पानी प्रदूषण हुन सक्ने सम्भावनाको समेत विश्लेषण यस चरणमा गरिन्छ । प्रदूषणका कारणको पहिचान स्पष्ट रुपमा हुन सकेमा मात्र नियन्त्रणका विधि समेत अपनाउन सहज हुने भएकोले यस चरणमा सम्बन्धित कागजातको अध्ययन, विगतका घटनाबारे उपभोक्ताहरुसँग छलफल, पानी सञ्चालन सम्बन्धी वहाव चित्रको विश्लेषण, स्थलगत भ्रमण, संरचनाहरुको अवलोकनजस्ता कार्यहरुद्वारा प्रदूषण र प्रदूषणका कारक घटना र माध्यमबारे जानकारी लिन सकिन्छ ।

जोखिम विश्लेषणका लागि प्रदूषण देखा पर्ने आवृत्ति र यसबाट पर्न सक्ने असर वा प्रभावको गाम्भीर्यतालाई विश्लेषण गरी जोखिमको स्तर छुट्याउन सकिन्छ । नेपाल सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनले फारामहरु तयार गरेका छन्, जसको सहयोगमा अर्धपरिमाणात्मक पद्धतिको माध्यमबाट प्रभावकारी रुपमा जोखिम विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

चौथो चरणमा नियन्त्रणका उपायहरुको खोजी गरिन्छ । पानी प्रदूषित हुन सक्ने सबै सम्भाव्य स्थान र अवस्थाको पहिचान गरेपश्चात् त्यो हुन नदिनका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरुको विस्तृत तयारी यस चरणमा हुन्छ ।

यसै चरणमा हालसम्म अवलम्वन गरिएका नियन्त्रण विधि र तिनको प्रभावकारिताको समेत लेखाजोखा गरी आवश्यकता अनुसार अपनाउनुपर्ने नयाँ विधिको समेत पहिचान गरिन्छ । पानी प्रशोधन केन्द्र समेत प्रणालीमा छन् भने त्यसको जानकारी समेत यस खण्डमा समावेश गरिन्छ ।

पाचौं चरणमा सुधार कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुका साथै यसको कार्यान्वयन गरिन्छ । सुधार कार्ययोजनामा गर्नुपर्ने कार्यहरु, जिम्मेवारी र लागत समेत समावेश गर्नुपर्छ । सुधार योजना कार्यान्वयन गर्दा उच्च जोखिम भएकालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । कहिलेकाहीं लागत, उपलब्ध मानव संसाधन लगायतका विषयहरुले सुधार कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्रभावित पार्न सक्छन् ।

छैठौं चरणमा अनुगमन योजना तयार गर्नुका साथै यसको कार्यान्वयन गरिन्छ । अनुगमनका क्रममा पनि पहिले अनुगमन योजना तयार गरिन्छ । अनुगमन योजनामा समय, कार्य, जिम्मेवारी सबै निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ । अनुगमन योजना तयार गर्दा दुई वटा फाराम प्रयोग गरिन्छ । पहिलो अनुगमन योजनाले दैनिक कार्यसञ्चालन तथा नियमित मर्मतसम्भारको अवस्था पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

यसैगरी, दोस्रो योजना अर्थात् आवधिक अनुगमन योजना अर्को फाराममा तयार गरिन्छ, जसले मूलतः नियन्त्रण विधिहरुको अवस्था र तिनको कार्यको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

सातौं चरणमा खानेपानी सुरक्षा योजनाको प्रमाणीकरण गरिन्छ । खानेपानी प्रणालीले मापदण्ड अनुरुपको गुणस्तरयुक्त पानी वितरण गरिरहेको छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन गर्नु नै प्रमाणीकरण गर्नु हो । प्रमाणीकरणले खानेपानी सुरक्षा योजनाको प्रभावकारिताको समेत लेखाजोखा गर्दछ ।

प्रमाणीकरणका लागि पानीको गुणस्तर परीक्षण लगायतका विधिहरु समेत अपनाउन सकिन्छ । साना खानेपानी आयोजनाहरुमा नियन्त्रण विधिको प्रभावकारिताका लागि अवलोकन र अन्य विधि समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

खानेपानी सुधार योजनामा जुन जुन पारामितीहरुमा सुधार ल्याउनुपर्ने औंल्याइएको थियो, सो भयो या भएन भन्ने कुरा प्रमाणीकरण गरिन्छ, जसलाई प्राविधिक प्रमाणीकरण समेत भनिन्छ । यो प्रमाणीकरण खानेपानी सुरक्षा योजना टोलीले बाह्य सहयोगमा गर्दछन् ।

खानेपानी प्रणालीका भागहरु र नियन्त्रण विधिहरुको भौतिक निरीक्षण गर्नुका साथै विभिन्न स्थानबाट पानीको नमूना संकलन गरी आयोजना वा सेवा प्रदायक संस्थाका कर्मचारीहरुले समय समयमा उद्धेश्य अनुरुप कार्य सञ्चालन भए नभएको लेखाजोखा गर्दछन्, जसलाई आवधिक प्रमाणीकरण भनिन्छ । यही कार्य यदि बाह्य सरोकारवाला पक्षले गरेमा त्यसलाई खानेपानी गुणस्तरको पर्यवेक्षण समेत भनिन्छ ।

यसरी, प्रमाणीकरण गर्दा सकेसम्म राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड २०७९ अनुरुपको पानी उपलब्ध भए नभएको जाँच गरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्दछ ।

खानेपानी सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र गुणस्तरको दिगोपनका लागि सहयोगी क्रियाकलाप सञ्चालन गरिन्छ । सहयोगी तालिम कार्यक्रम र उपभोक्ता संस्थाको क्षमता विकास, लिपिवद्ध सञ्चालन विधि, आपतकालीन व्यवस्थापन योजना तयारी र कार्यान्वयन, उपभोक्ता सन्तुष्टि मापन, दस्तावेजीकरण र खानेपानी सुरक्षा योजनाको पुनरावलोकन केही सहयोगी क्रियाकलाप हुन् ।

उपभोक्ता संस्था र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी

आफ्नो संस्थाले कस्तो पानी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी अद्यावधिक गर्ने र सोको बारेमा उपभोक्तालाई निरन्तर रुपमा जानकारी गराउने जिम्मेवारी र दायित्व सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाको हुन आउँछ । कुनै पनि उपभोक्ता संस्थाले खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड अनुरुपको पानी उपलब्ध गराउनुपर्छ, जसलाई संविधानले समेत सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ४४ मा स्पष्ट गरिएको छ कि प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ, र गुणस्तरहिन बस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्तिको हक हुनेछ ।

यो संवैधानिक प्रावधानले समेत सुनिश्चित गर्दछ कि कुनै पनि उपभोक्ता संस्था वा समितिले उपभोक्ता वा ग्राहकलाई गुणस्तरहिन पानी उपलब्ध गराउने छुट छैन । त्यसैले, सुरक्षित पानी उपलब्ध गराउने दायित्व वा जिम्मेवारी प्रत्येक उपभोक्ता संस्था वा समितिमा रहन्छ ।

स्थानीय सरकार नागरिक सरोकारको पहिलो तहको सरकार भएको, आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको विषय भएको र खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको दर्ता, नियमन, पुनर्गठन र खारेजीको अधिकार समेत स्थानीय सरकारमा रहेकोले यो दायित्व स्वतः स्थानीय सरकारमा समेत आउँछ ।

आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था वा आयोजनाहरुबाट प्रदान भइरहेको सेवाको गुणस्तरीयताको बारेमा अनुगमन गर्ने, लेखाजोखा गर्ने र यसको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्ने दायित्व समेत स्थानीे सरकारमा आउँछ ।

त्यसैले, गुणस्तरीय खानेपानी सेवा प्रदान गर्ने दायित्व सम्बन्धित उपभोक्ता समिति र स्थानीय सरकारमा आउँछ । यसको सुनिश्चितताका लागि खानेपानी सुधार योजना तयार गर्न लगाउने र कार्यान्वयनमा ल्याए नल्याएको कुराको अनुगमन गर्ने दायित्व समेत स्थानीय सरकारमा आउँछ ।@washkhabarwashkhabar

विनोद धौलागिरि