काठमाडौं : नेपाल सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली सेवन गरी पैसा नतिरेका उद्योगहरुमा पुनः लाइन जोड्ने निर्देशन दिएकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुले बक्यौता भुक्तानी नगरी ती लाइन जोडिएमा आफूहरु पुनः लाइन काट्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनबापत विद्युत खपत र तिर्नुपर्ने भुक्तानीका सम्बन्धमा न्यायिक आयोग गठन गर्ने र काटिएका लाइन पुनः जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणका ट्रेड युनियनहरुले सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै नियमानुसार विद्युत महसुल असुल गर्न जोडदार माग गरेका छन् । साथै उनीहरुले नियमानुसार असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापनलाई आइपर्ने हरेक चुनौतीको सामना गर्न आफूहरु सदा तत्पर रहेको समेत जनाएका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा कर्मचारी कल्याण परिषद्का अध्यक्ष श्रीप्रसाद आचार्य, कर्मचारी युनिका अध्यक्ष रामकुमार थेवे, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूमिनन्द अर्याल् र कर्मचारी संघ आधिकारिक ट्रेड युनिका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराई छन् ।

विज्ञप्तिमा प्राधिकरण विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ अनुसार मिटर रिडिङ गरेको ६० औं दिनसम्म विद्युत महसुल नबुझाएमा बिना सुचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत लाइन काटिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ ।

‘महसुल नतिर्ने आम उपभोक्ताको लाइन काटी असुलउपर गरिंदै आएको सन्दर्भमा आम उपभोक्तालाई अ अन्धकारमा राखी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगहरुले भुक्तानी गर्नुपर्ने महसुल अविलम्ब भुक्तानी गर्न माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा छ ।
‘सम्मानित अदालतले समेत विद्युत महशुल असुलउपर गर्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा रकम नबुझाई लाइन जोड्ने निर्देशन आएकाले लाइन जोडिएमा हामी पुनः त्यस्ता उद्योगहरुको लाइन काट्न बाध्य हुनेछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उद्योगहरुले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवन गरेबापत प्राधिकरणलाई २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा प्राधिकरणले यही पुस पहिलो सातादेखि पैसा नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेको थियो ।