मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाकाे उत्पादन परीक्षण शुरू
कमल धिताल
काठमाण्डाै : नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाले निर्माण गरेको १०२ मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन परीक्षण शुरू गरेकाे छ । आज पुस २७ बाट सुरु भएको प्राविधिक परिक्षण माघ १५ गते सोमबारसम्म गरिने छ ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित आयोजनाले पुस २७ गते शुक्रबारबाट परीक्षणको तयारी गरेको हो । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका १ र ५ तथा बाह्रबिसे नगरपालिका ५,६,७ र ८ मा पर्ने आयोजनाको बाँध, इन्टेक, गेट, डिस्याण्डर, स्टपलग, सुरुङ्ग लगायत अन्य हेडवर्क्सका संरचनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न पौष २७ गते शुक्रबार देखि माघ १५ गते सोमबारसम्मको अवधि तोकेको छ ।
उक्त अवधिमा आयोजनाको जलाशय, तथा सुरुङ्गमा पानी भरेर परीक्षण गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल शिवाकोटीले जानकारी दिए । ‘हामीले आजबाट आयोजनामा पानी भर्ने काम सुरु गरेका छौं’ उनले भने । आयोजनाको प्रशारण लाइन भने हालसम्म पुरा नभएको प्रमुख शिवाकोटीले जनाए । ‘आयोजनाको प्रशारण लाइनतर्फ ६ वटा पोलमा लाइन तान्ने काम बाँकी छ,’ उनले भने, ‘ ६ महिनादेखि अवरोधमा रहेका स्थानीयसँग सहमति भएका कारण अबको १ हप्तामा सो काम सकिन्छ ।’
२०६८ साल कात्तिकमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको उक्त कम्पनीले उक्त आयोजना सन् २०१३ मा निर्माण सुरु गरेर २०१७ मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । आयोजनाको आन्तरिक असमझदारी, स्थानीय राजनीतिक द्वन्द्व, बाढीपहिरो, भूकम्प, कोरोना लगायतका समस्याका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको कम्पनीको दाबी छ ।
शुक्रबारबाट हुने परीक्षणका क्रममा आयोजनाको बाँधस्थलमा पानी थुन्ने र छाड्ने काम गर्नुपर्ने भएको हुँदा सो क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन समेत आयोजनाले आग्रह गरेको छ ।
फाेटाे : अरूणप्रशाद न्याैपाने
आयाेजनाका लेखा तथा प्रशासन



लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यले मार्यो नयाँ फड्को, सीमापार विद्युत् व्यापार क्षमता १६५० मेगावाटसम्म विस्तार हुने
-
काठमाडौंका अव्यवस्थित तार हटाउने फेरि घोषणा, अन्तिम समयसीमा भने अझै छैन
-
बाढीले क्षति पुर्याएपछि रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना बन्द
-
कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान
-
चार दिनको गिरावटपछि नेप्सेमा सुधार, परिसूचक ६.११ अंकले बढ्यो
-
नेपालको जलविद्युत् : सही दिशामा सरकार कि नीतिगत अलमल?