काठमाडौं: चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा सरकारले रु ५० अर्ब ६० करोड बराबर नयाँ ऋण थपेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्म सरकारी ऋणको कुल परिमाण रु २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड थियो, जुन असोज मसान्तसम्म बढेर रु २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ। यसरी हाल तिर्न बाँकी सरकारी ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४ दशमलव ६१ प्रतिशत पुगेको छ ।

कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ दशमलव ०९ प्रतिशत (रु १४ खर्ब ४६ अर्ब ५८ करोड) र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत (रु १२ खर्ब ७८ अर्ब ७ करोड) रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल रु ५ खर्ब ९५ अर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर असोज मसान्तसम्म पहिलो त्रैमासमा रु एक खर्ब ८४ करोड ऋण प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव ९३ प्रतिशत हो ।

आन्तरिक ऋणतर्फ सरकारले चालु आवमा रु ३ खर्ब ६२ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेकोमा असोज मसान्तसम्म रु ९० अर्ब अर्थात् २४ दशमलव ८६ प्रतिशत उठिसकेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक ऋणतर्फ रु २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड बराबर उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म केवल रु एक अर्ब ८४ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको चार दशमलव ६५ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ ।

यसैबीच, सरकारको ऋण तिर्ने (साँवा र ब्याज) खर्च पनि उल्लेखनीय रहँदै आएको छ । चालु वर्षको बजेटमा कुल रु ४ खर्ब ११ अर्ब एक करोड बराबर ऋण सेवा खर्चका लागि विनियोजन गरिएकोमा असोज मसान्तसम्म रु एक खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड बराबर भुक्तानी भइसकेको छ । यो विनियोजित रकमको २६ दशमलव ७४ प्रतिशत हो।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म ऋण सेवा खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक दशमलव ८० प्रतिशत बराबर पुगेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार आन्तरिक ऋणको निर्भरता बढ्दै गए पनि वैदेशिक ऋणको अनुपात अझै बढी छ, जसले दीर्घकालीन ऋण व्यवस्थापनमा चुनौती थप्न सक्छ ।