काठमाडौं : विराज भक्त श्रेष्ठ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो औपचारिक फिल्ड भ्रमणका क्रममा कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना पुगे।

भ्रमणका क्रममा उनले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण र आर्थिक रूपान्तरणका लागि जलाशययुक्त आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्नुपर्ने धारणा राखे।

तर ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू प्रश्न गर्छन्— भाषणमा जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकता भन्ने, तर ती आयोजना बनाउन आवश्यक पर्ने खर्बौं रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउने भन्नेबारे सरकारसँग स्पष्ट योजना छ त ?

मन्त्री श्रेष्ठले कुलेखानी भ्रमणमा जलाशययुक्त आयोजना केवल विद्युत् उत्पादनको माध्यम नभई पानी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार र पर्यटन प्रवर्द्धनको आधार बन्न सक्ने पाठ पनि पढाए कर्मचारीहरुलाई। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण पानी भण्डारण संरचनाको महत्व झन् बढेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सरकारको ध्यान जलाशययुक्त आयोजनामा केन्द्रित हुने पनि स्पष्ट पारे।

तर नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको वास्तविक चुनौती “भिजन” भन्दा पनि वित्तीय स्रोत र कार्यान्वयन क्षमतामा देखिन्छ । एउटा मध्यम आकारको जलाशययुक्त आयोजना बनाउनै खर्बौं रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । उदाहरणका लागि १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना को अनुमानित लागत मात्रै ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगिसकेको  । पश्चिम सेती, नलसिंहगाड वा अन्य प्रस्तावित जलाशययुक्त आयोजना पनि अत्यन्त पूँजी-गहन परियोजना हुन् ।

यता सरकारको वित्तीय अवस्था भने लगातार दबाबमा छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले करिब १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्ये झण्डै ११ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ भने पुँजीगत खर्च करिब ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ ।

अर्थात् सरकारको अधिकांश बजेट तलब, भत्ता, प्रशासनिक सञ्चालन र ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै खर्च भइरहेको छ । पुँजी निर्माण र पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको रकम तुलनात्मक रूपमा निकै कम छ ।

त्यसमाथि, विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेटसमेत पूर्ण रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदासम्म सरकारको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशतभन्दा तल रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

सार्वजनिक ऋणको भार पनि लगातार बढिरहेको छ । विभिन्न सार्वजनिक वित्तीय विश्लेषणअनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ भने ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमै वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामै सरकारले ऋण सेवा भुक्तानीमा करिब २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू सरकारसँग मूल प्रश्न सोधिरहेका छन्— जलाशययुक्त आयोजना बनाउने हो भने कुन पैसाले ?

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट मात्रै ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था कमजोर छ । त्यसका लागि या त विदेशी ऋण, या अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार, या ठूलो निजी तथा विदेशी लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । तर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA), राजनीतिक स्थायित्व, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय स्वीकृति र लगानी सुरक्षाजस्ता विषयमा स्पष्ट नीति चाहिन्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका एक जानकार भन्छन्, “मन्त्रीहरूले हरेक भ्रमणमा जलाशययुक्त आयोजनाको महत्व दोहोर्‍याउने गरेका छन् । तर आयोजना कसरी वित्तीय रूपमा सम्भव बनाउने भन्ने स्पष्ट रोडम्याप अझै देखिएको छैन ।”

नेपालमा हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएका जलाशययुक्त आयोजनामध्ये कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना नै मुख्य उदाहरण हो । सन् १९८२ मा निर्माण सम्पन्न भएको १०६ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना अझै पनि सुक्खा याम र उच्च विद्युत् मागको समयमा राष्ट्रिय प्रणाली सन्तुलित राख्ने आधार बनेको छ । तर चार दशकपछि पनि नेपालले अर्को ठूलो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्नुले सरकारको कार्यान्वयन क्षमता र दीर्घकालीन ऊर्जा नीतिमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।