नेपालको औद्योगिक इतिहासमा एउटा गुनासो लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको छ— देश उत्पादनभन्दा आयातमा बढी निर्भर रह्यो। ऊर्जा, पूर्वाधार र औद्योगिक सामग्रीका क्षेत्रमा नेपालले प्रायः बाह्य बजारकै भर पर्नुपरेको यथार्थ अझै कायम छ। तर पछिल्ला केही वर्षमा केही नेपाली उद्योगहरूले त्यो धारणा बदल्न सकिने संकेत दिन थालेका छन्। त्यसको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण बनेको छ लिटमस इन्डस्ट्रिजको हालैको उपलब्धि।

नेपालमै उत्पादन भएको उच्च क्षमताको ACSR “Moose” कन्डक्टर भारतको प्रतिष्ठित पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (PGCIL) लाई आपूर्ति गर्ने सफलता केवल एउटा व्यापारिक सम्झौता मात्र होइन, नेपाली उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धा जित्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि हो। PGCIL भारतको सबैभन्दा ठूलो ट्रान्समिसन लाइन सेवा प्रदायक संस्थामध्ये एक मानिन्छ, जसले अत्यन्त कडा प्राविधिक र गुणस्तरीय मापदण्ड अपनाउँछ। यस्तो संस्थासँग काम गर्न पाउनु कुनै पनि कम्पनीका लागि ठूलो उपलब्धि मानिन्छ।

लिटमस इन्डस्ट्रिजका उपाध्यक्ष सरोज मिश्रका अनुसार, कम्पनीले धेरै अगाडिदेखि नै नेपालमा बनेको सामग्री विदेशी बजारसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो। उनका अनुसार, यो उपलब्धि एक दिनको प्रयासको परिणाम नभई वर्षौँको तयारी, लगानी र निरन्तर परीक्षणको नतिजा हो। “हामीले धेरै अगाडिदेखि नै नेपालमा बनेको सामान विदेशमा पनि पुग्नुपर्छ भन्ने सोच राखेका थियौँ,” मिश्र भन्छन्।

यो अवसर लिटमसले सहज रूपमा पाएको भने होइन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत भएको छनोट प्रक्रियामा नेपाल र भारतका कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। यस्तो प्रतिस्पर्धामा टिक्न कम्पनीले प्राविधिक र आर्थिक दुवै पक्षमा आफूलाई प्रमाणित गर्नुपरेको थियो। मिश्रका अनुसार, सबैभन्दा कठिन चरण प्राविधिक मूल्यांकन थियो। PGCIL का इन्जिनियरहरूको टोली नेपाल आएर कम्पनीको उत्पादन केन्द्रमा करिब एक सातासम्म बसेर विस्तृत अडिट गरेको थियो।

निरीक्षणका क्रममा मेसिनरी, प्रयोगशाला, कच्चा पदार्थको स्रोत, उत्पादन प्रक्रिया र कामदारहरूको सीपसम्म सूक्ष्म रूपमा परीक्षण गरिएको थियो। मिश्रका अनुसार, सुरुमा नकारात्मक धारणा लिएर आएको टोली अन्ततः सकारात्मक अनुभव लिएर फर्किएको प्रतिक्रिया दिएको थियो। “उहाँहरूले भन्नुभयो— हामी नकारात्मक सोच लिएर आएका थियौँ, तर यहाँबाट सकारात्मक अनुभव लिएर फर्किरहेका छौँ,” मिश्र सम्झन्छन्। उनका अनुसार, त्यो क्षण केवल कम्पनीका लागि होइन, समग्र नेपाली उद्योगका लागि पनि गर्वको विषय थियो।

यो ठेक्का अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनासँग सम्बन्धित क्रस-बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनका लागि हो, जसका लागि करिब २८०० किलोमिटर ACSR Moose Conductors आवश्यक पर्ने बताइएको छ। यस परियोजनाले नेपालमा उत्पादित सामग्री पहिलोपटक ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संरचनामा प्रयोग हुने बाटो खोलेको छ।

प्रविधि, परीक्षण र तीन दशकको तयारी

नेपालमा केबल तथा कन्डक्टर उत्पादन गर्ने उद्योगहरू नयाँ नभए पनि, उच्च क्षमताको ४०० केभी ACSR Moose कन्डक्टर उत्पादन भने हालसम्म कसैले गर्न सकेको थिएन। मिश्रका अनुसार, चुनौती केवल उत्पादनमा होइन, आवश्यक गुणस्तर कायम राख्ने प्रणालीमा थियो।

उनका अनुसार, लिटमसले यो क्षेत्रमा गहिरो रूपमा प्रवेश गर्ने निर्णय सन् २००७-०८ तिर नै गरेको थियो। त्यतिबेला नेपालमा ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरू व्यापक रूपमा सुरु भइसकेका थिएनन्। तर भविष्यमा ऊर्जा उत्पादन बढ्ने र त्यससँगै ट्रान्समिसन लाइन विस्तार आवश्यक हुने आँकलन कम्पनीले त्यतिबेलै गरिसकेको थियो। “हाइड्रोपावर विकास हुन्छ भने त्यसको बिजुली सार्न ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ, र त्यसका लागि कन्डक्टर अनिवार्य हुन्छ,” मिश्र भन्छन्।

उच्च क्षमताको कन्डक्टर उत्पादनका लागि कठोर परीक्षण प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छ। एउटा कन्डक्टरमा ५० भन्दा बढी परीक्षण गरिने मिश्र बताउँछन्। डायामिटर, ब्रेकिङ लोड र टेन्साइल स्ट्रेन्थदेखि लिएर उच्च भोल्टेज लाइनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने ‘कोरोना टेस्ट’ समेत गरिनुपर्छ। कोरोना टेस्टले उच्च भोल्टेजमा कन्डक्टर सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने परीक्षण गर्छ।  आवश्यक परीक्षणका लागि कम्पनीले उत्पादन नमुना भारतको चेन्नईस्थित मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा परीक्षण गराएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा टिक्न उत्पादन प्रणाली पनि त्यत्तिकै उन्नत हुनुपर्ने भएकाले कम्पनीले जर्मनीको ‘Niehoff’ कम्पनीका अत्याधुनिक मेसिन प्रयोग गरेको जनाएको छ। मिश्रका अनुसार, यी मेसिनहरू सामान्य उपकरणभन्दा धेरै महँगा भए पनि कम्पनीले लागतभन्दा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिएको थियो। “हामीले लागतभन्दा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दियौँ,” उनी भन्छन्, “किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा टिक्नका लागि त्यो अनिवार्य हुन्छ।”

कम्पनीको यात्रा सन् १९७७ मा सानो स्तरबाट सुरु भएको थियो। चार दशकभन्दा बढी समयको अनुभव र निरन्तर लगानीले अहिलेको क्षमता निर्माण भएको मिश्र बताउँछन्। उनी आफैं पनि यस क्षेत्रमा करिब तीन दशकदेखि सक्रिय छन्। उनका अनुसार, अहिलेको उपलब्धि व्यापारिक सफलता मात्र नभई व्यक्तिगत सन्तोषको विषय पनि हो।

ऊर्जा सहकार्य र आर्थिक प्रभाव

लिटमसको यो सम्झौता केवल औद्योगिक उपलब्धि मात्र नभई नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यसँग पनि जोडिएको छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना र त्यससँग सम्बन्धित ट्रान्समिसन लाइनलाई दुई देशबीचको ऊर्जा साझेदारीको महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ। नेपालको जलस्रोत र भारतको बजार तथा लगानीको संयोजनबाट निर्माण भइरहेको यस्तो संरचनाले क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ आयाम दिएको विश्लेषण गरिन्छ।

मिश्रका अनुसार, यस्ता परियोजनाले ऊर्जा उत्पादन मात्र होइन, अर्थतन्त्रका विभिन्न तहमा प्रभाव पार्छन्। पहिले विदेशबाट आयात हुने सामग्री अहिले नेपालमै उत्पादन भइरहेकोले विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम घट्ने उनले बताए। उद्योग सञ्चालनसँगै रोजगारी, प्राविधिक दक्षता र सरकारी राजस्वमा समेत योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ। “यो पैसा कसैले बोकेर बाहिर लग्दैन,” उनी भन्छन्, “नेपालमै रहन्छ, र यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्छ।”

उनका अनुसार, केबल र कन्डक्टर क्षेत्रमा मात्रै वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँको बजार रहेको अनुमान छ। तर त्यसमा नेपाली उद्योगहरूको हिस्सा अत्यन्त न्यून छ। अधिकांश सामग्री अझै विदेशबाट आयात भइरहेकाले ‘आयात प्रतिस्थापन’ अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको उनको धारणा छ।

मिश्रका अनुसार, अहिलेको उपलब्धिले एउटा नयाँ आत्मविश्वास पनि सिर्जना गरेको छ। नेपाली उद्योगहरूले केवल घरेलु बजारका लागि मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाका लागि पनि उत्पादन गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश यसले दिएको उनको भनाइ छ। “हामीले एउटा ढोका खोलेका छौँ,” उनी भन्छन्, “अब त्यसबाट अरू नेपाली उद्योगहरू पनि अघि बढ्न सक्छन्।”

नीतिगत असमानताको गुनासो

लिटमसको सफलताले नेपाली उद्योगको क्षमता देखाए पनि, नीतिगत संरचनाले स्वदेशी उद्योगलाई अझै पूर्ण रूपमा साथ नदिएको उद्योगीहरूको गुनासो छ। मिश्रका अनुसार, सबैभन्दा ठूलो समस्या कर संरचनामा छ।

अहिले नेपाली उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार र भ्याट तिर्नुपर्छ। तर ऊर्जा परियोजनासँग सम्बन्धित तयार सामग्री विदेशबाट आयात गर्दा धेरै अवस्थामा भन्सार र भ्याट छुट पाइने व्यवस्था छ। यसले स्वदेशी उत्पादन महँगो देखिने अवस्था सिर्जना गर्ने मिश्रको भनाइ छ। “हामीले कच्चा पदार्थमा कर तिर्छौं, तर तयार सामान ल्याउँदा कर लाग्दैन,” उनी भन्छन्, “यसले प्रतिस्पर्धामा ठूलो असमानता ल्याउँछ।”

उनका अनुसार, नेपाली उद्योगले विशेष सुविधा मागेको होइन, समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण मात्र खोजेको हो। “हामीलाई छुट चाहिएको होइन, सबैका लागि एउटै नियम लागू हुनुपर्छ,” भन्ने उनको धारणा छ।

मिश्रका अनुसार, यो समस्या विशेषगरी ठूला EPC (Engineering, Procurement and Construction) परियोजनामा बढी देखिन्छ। विदेशी ठेकेदारहरूले आफ्नै देशका उत्पादकसँग सहकार्य गर्ने भएकाले नेपाली उद्योग प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने अवस्था आउने गरेको उनले बताए।

नयाँ उत्पादनलाई बजारमा प्रवेश गराउन ‘प्रि-क्वालिफिकेसन’ प्रणाली अर्को चुनौती बनेको पनि उनको भनाइ छ। धेरै टेन्डरमा अघिल्लो वर्षमै ठूलो परिमाणमा आपूर्ति गरेको अनुभव अनिवार्य गरिँदा नयाँ उत्पादनले अवसर नपाउने अवस्था रहेको उनले बताए। “हामीसँग क्षमता छ, तर अनुभव मागिन्छ,” उनी भन्छन्, “र अनुभव पाउन अवसर नै दिइँदैन।”

सम्भावना ठूलो, तर नीति निर्णायक

मिश्रका अनुसार, नेपाल अहिले एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा ट्रान्समिसन र वितरण प्रणालीका लागि आवश्यक सामग्रीको माग तीव्र रूपमा बढ्नेछ। यस्तो अवस्थामा ACSR कन्डक्टर, MVCC र ABC जस्ता उत्पादनहरू भविष्यका मुख्य औद्योगिक अवसर बन्न सक्ने उनको विश्वास छ।

उनका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेशका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा गुणस्तर हो। मूल्य प्रतिस्पर्धाको एउटा पक्ष भए पनि अन्ततः गुणस्तरमै ‘नो कम्प्रमाइज’ हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालमा अझै “नेपालमा केही हुँदैन” भन्ने मानसिकता बलियो रहे पनि, लिटमसको अनुभवले त्यो धारणा बदल्न सकिने देखाएको उनले बताए।

उनका अनुसार, यदि नीति, लगानी र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य सही दिशामा अघि बढे भने, नेपाली उद्योग केवल घरेलु बजारमा सीमित रहने छैन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनेछ। लिटमसको अनुभवले कम्तीमा एउटा कुरा भने स्पष्ट पारेको छ— नेपालमा क्षमता छ, अब त्यसलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने नीति र दृष्टिकोण आवश्यक छ।