हजार माइलको यात्रा पनि एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ भनिन्छ । झन्डै तीन हजार मेगावाटको जडित क्षमतामा निजी क्षेत्रको ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान छ । आज एकप्रकारले भन्ने हो भने ‘जलविद्युत् नबनाउने व्यापारी, व्यापारी नै होइन’ भनिन्छ । त्यही भएर २०४९ देखि हालसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा ४० हजार मेगावाटभन्दा बढीका लाइसेन्स (विभिन्न) बाहिरिएका छन्, तिनमा कोही निर्माण भइसके, कोही हुँदैछन्, कोही अध्ययनका क्रममा छन् ।

जतिबेला नेपालको निजी क्षेत्रले एक मेगावाटको आयोजना पनि बनाएको थिएन, त्यतिबेला जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने अदबका साथ लागिपरेका व्यक्ति हुन्— कृष्णप्रसाद भण्डारी । अर्थात् उनी पहिलो आईपीपी (इण्डिपेण्डेण्ट पावर प्रोडूसर) । नेपालको जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको इतिहासका खानी पनि हुन् भण्डारी । हाल जलविद्युत्‌मा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे किताब लेखी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका उनै भण्डारीसँग जलसरोकारले कुराकानी गरेको थियो ।

पछिल्लो समय नेपालमा बिजुली बत्तिको पहुँच बढेको पाइन्छ । सबैतिर उज्यालो देखिन्छ । यो अवस्था आउँदा निजी क्षेत्रको प्रवेश कसरी भयो ?
जलविद्युतमा लाग्नुभन्दा अघिको पृष्ठभूमिको विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु । २०४६ सालको परिवर्तनपछि देशमा औद्योगिक र आर्थिक क्रान्ति गर्ने भन्ने एक किसिमको लहर चल्यो । त्यसमा एक औद्योगिक मञ्च खडा गर्ने भन्ने अभियान पनि चलेको थियो । २०४६ देखि २०४८ सालमा आएर जुन बुहदलीय व्यवस्थाको जुन सरकार बन्यो । २०४८ सालमा सरकारमा बसेकाहरुलाई जलविद्युत्‌को आँकडा पनि थाहा थिएन । विद्युत् उत्पादन कति छ ? खपत कति के छ भन्ने कुराको थाहा पनि थिएन ।

त्यसपछि उनीहरुलाई औद्योगिक कार्यको लागि विद्युत् अपरिहार्य छ भन्ने कुराको जानकारी भएपछि अब विद्युत् आपूर्ति कसरी बढाउने र त्यसको लागि निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागिताको कुरा उठ्यो । सरकारी कम्पनीले पर्याप्त विद्युत उत्पादन गर्न नसकेको अवस्थामा २०४८ सालमा यसलाई कसरी बढाउने र त्यसको लागि निजी क्षेत्रलाई पनि आमन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा उठ्यो । सो बेला लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे राज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै पालामा विद्युत् ऐनको कुरा चलेको हो । सो्भन्दा अघि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले बनाएका आयोजनाहरु थिए । त्यसमा कसरी निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर ठूलो बहस चलेको थियो । त्यसै सन्दर्भमा २०४८ सालमै नर्वेले आयोजना निर्माणको लागि एक डेलिगेसन भएको थियो ।

उनीहरुले खिम्ती आयोजना निर्माणको लागि डेलिगेसन आएका थिए । त्यतिबेला बुटवल, आँधीखोला युनाइटेड मिसन टु नेपाल पनि थियो । युनाइटेड मिसन टु नेपाल र बुटवल पावर कम्पनीले मिलेर तिनाउ आयोजना विकास गरिहेको थियो । नर्वे सरकारको के प्रावधान रहेछ भने अल्प विकसित राष्ट्रमा गएर कसैले लगानी गर्छ भने त्यसलाई प्राइभेट रुपमा सहायता गर्ने भन्ने रहेछ । सोही सिलसिलमा नर्वेबाट तीन जनाको टोली नेपाल आएको थियो । जापानी संस्था जाइकाले गरेको एक अध्ययनअनुसार इन्द्रावति वेसिनमा अध्ययन गरेको आयोजनाहरु केही पहिचान भइसकेका थिए । राजनीतिक रुपमा शक्रिय रहेका कारण पनि यसमा मेरो अलिकति चासो थियो ।

सोही बेला घिमिलाई मैले अध्ययन गर्न सहयोग गर्दिनु पर्‍यो भनेर भन्दा भण्डारीजी तपाईं किन अध्ययनतिर लाग्नुहुन्छ । निजी क्षेत्रलाई नै हामी ढोका खोलिदिन्छौं भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको हुँदा म प्रभावित भए । नर्वेबाट आएको टोलीले खिम्ती ऐन बनाउने प्रस्ताव राखेको रहेछ । त्यो यहाँको जलस्रोत मन्त्रालयमा पेस भयो । नर्वेजियन टोलीले प्रस्ताव गरेको प्रस्तावमा व्यापक छलफल भयो । त्यसमा लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे आफैंमा विज्ञ र इञ्जिनियर पनि रहेको र यसअघि इस्ट कन्सल्टको संस्थापकको हिसावले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जलस्रोतमा विज्ञ मान्छे चाहिन्छ भनेर नै मन्त्री नियुक्ति गरेको थियो । त्यसकारले त्यहाँ त्यो प्रस्ताव के गर्ने कसरी अघि बढाउने भन्दा डा विनायक भद्राको संयोजकत्वमा ऐन बनाउने ड्राफ्टको कार्यदल बन्यो ।

 सूर्यनाथ उपाध्याय, डा किशोरबाबु अर्याल लगायतका विज्ञहरुले एउटा ड्राफ्ट तयार पारेको थियो । त्यो ड्राफ्ट ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस भइसेकेपछि एउटा खिम्ती ऐन मात्र होइन समग्र क्षेत्रलाई नै हुने गरेर ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो । सबैलाई खोल्न व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नर्वेको उद्देश्य के थियो त्यो ड्राफ्टको लागि ?
नर्वे सरकारले प्राइभेट सेक्टरलाई नेपाल देशमा गएर लगानी गर्नलाई अवसर दिने र उनीहरुलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको थियो । त्यही सिलसिलामा झिमरुक आँधीखोला पनि पहिला बनिरहेको अवस्था थियो । ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजना बनाउने स्टार्टक्राफ्टले एक अध्ययन गरिरहेको थियो । सो समयमा नर्वेजियनहरुको रणनीति के रहेछ भने झाँक्रीखोलामा एक हजार किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, त्यही सिलसिलामा ६० मेगावाटको पहिचान गरेको रहेछ नर्वे स्टार्ट क्राफ्टले ।

त्यसपछि हिमाल पावर भन्ने संस्था खडा गरेर खिम्ती ऐन बनाउने कुरा ल्याएको हुनाले निजी क्षेत्रलाई पनि हुने गरी ऐन बनाउन बाध्यात्मक परिस्थिति तयार भएको थियो । अन्थथा तत्काल यो ऐन आउनेवाला थिएन । सो समयमा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग निजी क्षेत्रलाई नदिने भन्ने थियो । धेरैमा सो समयमा यस प्रकारको सोच थियो । त्यसपछि यो ऐन बनाएको कारणले त्यही ऐनलाई टेकेर इन्द्रावती आयोजनामा पहिलो जलविद्युत् निर्माणको लागि आशयपत्र माग गरेँ ।

२०४८ मा नीति र २०४९ मा ऐन आयो र तपाईंले लाइसेन्स प्राप्त गर्नुभयो । यसमा तपाईं लाइसेन्सदेखि निर्माणसम्म के कस्ता अप्ठ्यारा थिए ?
गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदा इन्द्रावती मेलम्चीमा ठूलो भेला आयोजना गरौं । सो बेला कांग्रेसको सरकार थियो । आमसभामा गिरिजाबाबुले के भन्नुभो भने ‘इन्द्रावती र मेलम्चीको संगममा आएर बोलें । नेपालको जलसम्पदा यसरी बगेर गइरहेको छ । यही क्षेत्रमा बिजुली उत्पादन भो भने राष्ट्रिय वृद्धि पनि हुने र यहाँका स्थानीय जनताको विकास पनि हुने’ भन्नुभयो । यसकारणले पनि मलाई यहाँ जलविद्युत् निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यही सिलसिलामा इन्द्रावती आयोजनाको लाइसेन्स लिने वातावरण बन्यो ।

सो समयमा त्यहाँ तीनवटा आयोजना पहिचान भइसकेको अवस्थामा हामीले इन्द्रावती तृतीय र इन्द्रावती प्रथमलाई मैले दरखास्त हालें । सो समयमा विद्युत् विकास केन्द्र थियो । विद्युत् विभाग पनि थिएन । मस्र्याङ्दी आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि सोही केन्द्रभित्र थियो त्यतिखेर । त्यसबेला त्यहाँका कर्मचारीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थियो । त्यसपछि विद्युत् इकाईको रुपमा स्थापना भएको थियो र त्यही इकाइको रुपमा विद्युत विकास केन्द्र स्थापना भएको थियो । मैले त्यही दरखास्त हालेर लाइसेन्स पाए । सो समयमा जलविद्युत आउँछ भनेर आशै मारेको थियो । मैले त्यहाँ दरखास्त हाल्दा निकै चर्चा भएको रहेछ । पहिलो भएको कारण रेड कार्पेट ओच्छाएर स्वागत गरेका थिए ।

सो समयमा १ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न लागत कति थियो ?
सो समयमा वैदेशिक लगानीको रुपमा आयोजना खिम्ती र भोटेकोशी । सोही बेला विद्युत् खरिद बिक्रीको सुरुवात त्यहीबाट भएको थियो । इन्द्रावतीको कुरा गर्दा चिलिमेको पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । चिलिमेलाई म निजी क्षेत्रको भनेर पनि मान्दिनँ । किनभने त्यहाँको ५१ प्रतिशत सेयर प्राधिकरणको भएको हुनाले त्यसलाई निजी भन्ने कि सरकारी भन्ने बहस छ । सो समयमा यही ऐनलाई टेकेर चिलिमे आयोजना विकास भएको थियो । भोटेकोसी र खिम्ती डलरमा पीपीए भएको आयोजना थियो । द्वारिकानाथ ढुङ्गेल सचिव भएर आउनुभयो । जलस्रोत मन्त्रीमा पशुपति शम्सेर पनि जलस्रोत मन्त्री तथा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाकै हुनुहुन्थ्यो । सो समयमा कुनै प्रवद्र्धकले १ मेगावाटसम्म बिजुली बनाएमा प्राधिकरणले किनिदिने नीति बनेको थियो ।

सो समयमा हरि बैरागी दाहाल र मैले यो कम भयो यसलाई पाँच मेगावाटसम्म पुर्‍याउनुपर्छ भनेर भन्यौं । किनभने हामीले पाँच मेगावाटको लाइसेन्स लिएका थियौं । सो समयमा १ मेगावाट पनि ठूलो थियो । १ बाट ५ पुर्‍याएपछि त्यहाँ निकै हलचल भएछ । पैसा पनि जुट्ने भयो । सो पश्चात पशुपति शमसेरलाई मैले यसलाई पाँच मेगावाट गर्नुपर्छ भनेर भनें र आयोजनाको शिलान्यास गर्न बोलाए । पीपीए नभएको आयोजनालाई कसरी शिलान्यास गर्ने भन्ने अप्ठ्यारो परेछ । मैले शिलान्यास गरौं यसलाई यसले तपाईंको निर्वाचन क्षेत्रमा राम्रो म्यासेज जान्छ भनें । पीपीए नभइकन शिलान्यास भयो । सो समयमा प्राधिकरणमा कीर्तिचन्द ठाकुर कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो । सो समयमा सबैको एकमत भएर पाँच मेगावाटको पीपीए गरौं र पछि यसलाई १० मेगावाट पुर्‍यायौं । सो पश्चात जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्न थालेको हो ।

हाल करिब ३ हजार मेगावाटमा झण्डै ६० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ । तपाईंले सुरु गर्दा निजी क्षेत्र यसरी आउँला भन्ने लागेको थियो ?
मलाई आफैंलाई आश्चर्य लाग्छ । सुरुमा मलाई लगानी जुटाउन समस्या परेको थियो । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाकै भएको र उहाँको बैंक पनि भएको कारण लगानी जुटेको थियो । जलविद्युत्मा सरकार पनि असफल भएको कारण त्यो बेला निजी क्षेत्र यसरी आउँछ भन्ने पनि थिएन । सो समयमा सरकारले १४० मेगावाट जति विद्युत् उत्पादन गरेको थियो । सो समयमा मैले ठूलो आँट गरें । आँट गरेपछि जुट्छ भन्ने कुरा मैले सिके । यसरी पुँजी पनि जुट्यो अनि बत्ति पनि बल्यो ।

हाल तपाईं जलविद्युत्मा, वातावरण, जलवायु परिवर्तनमा सहभागी हुनुहुन्छ । भर्खरै सकिएको कोपमा सहभागी भएर आउनुभयो । एकातिर हाम्रो स्वच्छ क्लिन इनर्जीको सम्भावना छ । अर्कोतिर पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको छ । हिमालमा हिउँ सकिएको छ । जलवायु परिवर्तनमा तपाईंको बुझाई कस्तो छ ? जलवायु परिवर्तन जोखिम कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
कार्वन उत्र्सजन र हाम्र्रै कारणले पनि हिमालको हिउँ सकिदै गएको छ । विकसित राष्ट्रबाट आउनेले पनि हिमाल चढ्नुपर्ने । सबैभन्दा पहिला हामीले हिमाल जोगाउनुपर्‍यो । हिमालबाट नै हाम्रो पानीको स्रोत भएको हुँदा पहिला हिमाल जोगाउनु पर्छ । हाम्रो अधिकांस जलविद्युतको स्रोत हिमाल रहेको हुँदा यसको लागि सरकारले नीति बनाउँनुपर्छ । यस्तै हो भने कालान्तरमा यसले जलविद्युतलाई ठूलो असर पुर्‍याउँछ । प्रकृतिको कुनै सीमा हुँदैन ।

विश्वमै जलवायु परिवर्तनको समस्या छ । हाम्रै कारणले हिमाल पग्लिरहेका छन् त्यसकारण हिमाल आरोहण बन्द गर्नुपर्छ । नेपालको जलविद्युत्को प्रयोग गर्दा कार्वन क्रेडिटको फाइदा कसले लिने त भारतले पनि त्यो फाइदा देखेको होला । त्यसकारण क्लिन इनर्जी निर्यात गर्दा पनि नेपालले त्यो फाइदा पाउनुपर्‍यो । जलवायुको विषयमा विश्वमा नै मुद्धा उठेका छन् त्यसकारण नेपालले पनि यसबाट भरपुर फाइदा लिनुपर्छ । गत असारमा पनि पूर्वका जलविद्युत आयोजनामा ठूलो असर गर्‍यो । यो क्षति कसले व्यर्होने । यो कोपमा त्यसको पनि कमिटमेन्ट भएको छ । यसबाट पनि नेपाललले फाइदा लिन सक्नुपर्‍यो । एउटा जलविद्युत्ले क्लिन हाइड्रो उत्पादन गरे बापत त्यसले कार्वन न्यूट्रलाइजेसन कति गर्छं ? त्यसको पनि हिसाव आउनुपर्छ । २०५५ सालमा अध्ययन गर्दा एउटा आयोजनाले ७ मेगावाट उत्पादन गर्दा कार्वन न्यूट्रलाइज कति गर्छ भनेर हामीले एक अध्ययन पनि गरेका थियौं । यो समयमा हामीले यसप्रकारको अध्ययन गरेका थियौं अहिले यसले बिकाराल समस्या ल्याइरहेको छ । यसपटक हामी विश्वबाट फाइदा लिनुपर्छ अवसर गुमाउनु हुँदैन ।

संसदमा विद्युत् विधयेक दर्ता भएको छ । यो विधयेक आयो भने निजी क्षेत्रर सरकारी संस्थानहरुलाई समेत अप्ठ्यारो पर्छ भनेर भन्ने गरिएको छ । तपाईंले हेर्दा त्यो विधयेकले नेपालको जलविद्युतको समस्याको गाँठो फुकाउन सहज हुन्छ कि झन् अप्ठ्यारो पार्छ ?
विद्युत् ऐन २०४९ निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युत्मा विकास गरोस भनेर आएको हो । सो ऐन आएपछि धेरै यत्तिका विकास हुँदै आएको हामीले देखेका छौं । २०४९ कै ऐनमा सुधार गरेर ल्याए भइहाल्यो । अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको कुरा छन् । विद्युत् निर्यातको कुराहरु छ । त्यो कुराहरु पनि थप गरी निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा संशोधन गरे भइहाल्यो नी । अर्को कुरा हालको विधयेकमा १ सय मेगावाट भन्दा माथिकालाई प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने र सो भन्दा मुनिकालाई प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने । यो व्यववस्थाले नेपाली निजी प्रर्वद्धकहरुको घाँटी रेट्ने काम भइरहेको छ । यसकारण यस्तो व्यवस्था हुनु भएन । हालको विधयेकमा केही कुरा संशोधन गरे पुग्छ । यो पनि दुई दशक भइसक्यो पास हुन सकेको छैन ।

विधयेक आयो भने निजी क्षेत्र निषेध गरे सरह नै भयो । लाइसेन्समा पनि प्रतिस्पर्धा र पीपीएमा पनि प्रतिस्पर्धा तर विदेशीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न पर्देन भनेको छ । यस्ता कुराको इपानले आवाज उठाउँदै पनि आएको छ । तर पनि सरकार र मन्त्रीहरु यो हुनु हुँदैन भनेर किन भन्न सकेका छैनन् ? यथास्थितिमा पास भयो भने के हुन्छ ?

यथास्थितिमा पास भयो भने नेपाली निजी क्षेत्र मर्छन । निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी जोखिममा पर्छ । प्रर्वद्धकको मात्रै होइन जनताको पैसा जोखिममा पर्छ । यसमा धेरै जनताको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लगानी भइसकेको छ । यसकारण पनि यो विधयेक संशोधन हुनु जरुरी छ । एक सयभन्दा माथि सिलिङ नै तोक्नु पर्देन । हाल झन्डै ३०० मेगावाट सम्मका आयोजना नेपाली प्रर्वद्धकले नै बनाउन थालेका छन् । आज १३ हजार मेगावाट पीपीएको लाइनाम पुगेको छ । यी १३ हजार मेगावाटको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न १८ खर्बको लगानी लाग्ने रहेछ । त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने ? यस कुराको पनि चिन्तन हुन जरुरी छ । आज पीपीए गरे पनि आजको भोलि नै बत्ति बल्ने होइन ।

त्यसकारण त्यो पीपीएको ढोका खोलिदिनु पर्‍यो । हाल पीपीएमा रहेका आयोजनामा विधयेक पास भएमा त्यो लाग्ला नि । निजी क्षेत्रलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । हाल विश्व बैंक, एडीबीहरुले सरकारलाई सस्तो व्याजदरमा सरकारलाई ऋण दिने । निजी क्षेत्रलाई पनि त्यही विद्युत ऐन अनुसार प्राधिकरणले लाइसेन्स दिइरहेको छ । सोही ऐन अनुसार प्राधिकरणलाई ऋण दिने तर निजी क्षेत्रलाई नदिने ? यसमा सरकारले मूल्यांकन पनि गरेको छैन । निजी क्षेत्रले १८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर देखायो नि त ।

हाल भएका विधयेक र वनका समस्या, विस्फोटक पदार्थका समस्याहरु छन् । यसलाई कसरी हेर्न?
यो अन्तरविरोध भयो । वनको एउटा समस्या, वातावरणको एउटा समस्या । हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन ओटा ऐन आर्कषित हुने कुरा भयो । एउटा लाइसेन्स लिन पनि धेरै समस्या छ । यसकारण यो ऐन कसरी कार्यन्वयन होला ? यसकारण प्राकृतिक स्रोत साधानमा दुरगामी नीति ल्याउनुपर्छ । अन्तर मन्त्रालय र अन्तरविभागका समस्याको निजी क्षेत्र पिल्सिरहेको छ । यसकारण एकद्धार नीति भन्दा एक टेबुल नीति ल्याउनुपर्छ । यसले सबै काम एउटै टेबलबाट गर्न सकियोस् ।