काठमाडौं : म्याग्दीको रहुगंगा गाउँपालिकामा २३ वर्षअघि ३२ मेगावाटको एउटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणसम्बन्धी अध्ययन पूरा भयो । क्यानडाको सीआईडब्लूई र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् १९९७ को मार्चमा साविकको राहुघाट (हाल रहुगंगा) आयोजनाको अध्ययन पूरा गरे । त्यसको एक वर्षपछि वाटर रिसोर्सेस कन्सल्ट र टाइम कन्सल्टको संयुक्त उपक्रमले सम्भावना अध्ययन पूरा गरे ।

सन् २००८ मा विद्युत् प्राधिकरणले अद्यावधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेर २७ मेगावाटबाट ३० मेगावाट बनाउने निधो गर्‍यो । प्राधिकरणले सन् २०१० मा पुनः क्षमता बढाउँदै यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर ३२ मेगावाट पुर्‍यायो । आयोजनाको लागत ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर तय भयो ।

भारत सरकारले नेपाललाई ‘लाइन अफ क्रेडिट’ अन्तर्गत १० करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सहमत भयो र सन् २००७ को सेप्टेम्बर १४ मा सम्झौता पनि भयो । यसमध्ये तीन करोड अमेरिकी डलर राहुघाटलाई दिन भारत राजी भयो ।

भारतले सन् २०१० को अक्टोबर २१ मा नेपाललाई विभिन्‍न १४ वटा परियोजना लक्ष्यित गरी २५ करोड अमेरिकी डलर यही लाइन अफ क्रेडिटबाट दिन सम्झौता गर्‍यो । यसमध्ये राहुघाटलाई अपुग ३ करोड ६० डलर पुनः लगानी गर्न सम्झौता भयो ।

भारतीय ऋण भएकाले ठेकेदार र परामर्शदाता भारतीय हुनुपर्ने उसको शर्त थियो । यसअनुसार यसको सिभिल निर्माण कार्यका लागि भारतको आईभीआरसीएल कम्पनी छनौट भयो । तर प्राधिकरणले परामर्शदातामा भने चिनियाँ कम्पनी नियुक्त गर्‍यो । भारतले त्यसको विरोध गरेर काम अघि बढ्न दिएन । आईभीआरसीएलसँग ४ नोभेम्बर २०१० मा ठेक्का सम्झौता भयो ।

भारतीय दवाबले परामर्शदाता परिवर्तन गर्दा काम अड्‍कियो

यता ठेकेदार नियुक्त भएर काम नगरी (आइडल) बस्यो । उता पहिले नियुक्त भएको परामर्शदातासितको सम्झौता भंग गरी नयाँ परामर्शदाता (वाप्कोस) नियुक्त हुन दुई वर्ष लाग्यो । त्यसमाथि वाप्कोसले कार्यादेश (लेटर टु प्रोसिड) सन् २०१२ को ३० नोभेम्भरमा आएर मात्र दियो । परामर्शदाताले कार्यादेश जारी नगरेसम्म ठेकेदारले काम गर्न नपाउने शर्त थियो ।

सिभिल ठेकेदारसँग ४२ महिनामा काम पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर उसले २२ महिनामा १२ प्रतिशत काम पनि पूरा गरेन । ठेक्का पाएपछि आईभीआरसीएल टाट पल्टने क्रममा थियो । उसले राहुघाटको ठेक्का २ करोड १९ लाख अमेरिकी डलर र ८२ करोड ७६ लाख नेपाली रुपैयाँ गरी तत्कालीन मूल्यमा झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो ।

कार्यादेश जारी नभएका कारण आफूले मगाएका यन्त्र, उपकरण थन्केको लगायतका कारण देखाएर ठेकेदारले प्राधिकरणसँग ३३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग्यो । उसको दावी अध्ययन गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल संयोजक रहेको कमिटी बन्यो । कमिटीले ठेकेदारलाई १४ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने सिफारिस गर्‍यो । तर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अस्वीकार गर्‍यो । पछि परामर्शदाता वाप्कोसले अध्ययन गरी ठेकेदारलाई तीन करोड ९३ लाख रुपैयाँ दिन सिफारिस गर्‍यो । यसमा कुरा मिल्यो ।

भारतीय ठेकेदार टाट पल्टिँदा चार वर्षमा १२ प्रतिशत काम भएन

क्षतिपूर्ति दिंदा पनि ठेकेदार आईभीआरसीएलले काम गर्न सकेन । सामग्री खरिद गर्न उल्टै प्राधिकरणसँग ९ करोड रुपैयाँ माग्यो । प्राधिकरणले विश्वास नलागेर उक्त रकम दिएन । प्राधिकरणले एक महिनाको अग्रिम सूचना जारी गरेर सम्झौता रद्द किन नगर्ने भन्दै ठेकेदारलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । चित्तबुभ्mदो जवाफ दिन नसकेपछि ठेक्का रद्द भयो । त्यसपछि लामो समयसम्म राहुघाट अलपत्र पर्‍यो ।

प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक भएर कुलमान घिसिङ आएपछि राहुघाटले जूनी फेर्‍यो । उनले सारा ठेक्का रद्द गरेर सहायक कम्पनी रहुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेड स्थापना गरी अघि बढाए । नयाँ ठेक्का गर्न एक वर्ष लागेको घिसिङ सम्झन्छन् । ‘आयोजनालाई पुनः डिजाइन गरियो, ३२ बाट ४० मेगावाट बनाएर अर्धजलाशय बनाइयो,’ घिसिङले स्मरण गर्दै बुधबार इकागजसँग भने, ‘इलेक्ट्रो–मेकानिकल लटको पहिलेको अनुमानित लागतभन्दा ३० प्रतिशत घटाइयो ।’

प्राधिकरणले आईभीआरसीएललाई ८० करोड रुपैयाँको आर्थिक दण्ड (धरौटी जफत) दियो । ठेकेदार अदालत गयो । सुरुमा अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि अन्ततः प्राधिकरणले मुद्दा जित्यो ।

घिसिङका अनुसार इलेक्ट्रो–मेकानिकल लटमा प्रतिकिलोवाट करिब २ सय अमेरिकी डलर लागत परेको छ । यसको टेण्डर गर्दा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँमा ठेक्का भएको छ । यसको ठेक्का भारतीय हेभी इलेक्ट्रिकल्स (भेल) ले पाएको छ ।

कोमामा पुगिसकेको राहुघाटलाई कुलमान घिसिङले ब्यूँताए

आयोजनाको सिभिल र हाइड्रो–मेकानिकललाई एउटै लटमा ठेक्का गरी ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको आयोजना प्रमुख गणेश केसीले बताए । यो लटको ठेक्का भारतीय कम्पनी जेपी एसोसिएट्सले पाएको हो । यसबाहेक अन्य खर्च (ब्याज, स्थानीय खर्च) समेत गरी आयोजनाको कूल लागत नौ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छ ।

यति गरेर यो आयोजना सन् २०२२ को नोभेम्बरमा पूरा गर्न लक्ष्य छ । आयोजना प्रमुख केसीका अनुसार हालसम्म यसको निर्माण कार्य २५ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ । कोभिड–१९ को असर राहुघाटमा पनि पर्‍यो । त्यसमाथि यसको अत्यन्त कमजोर भौगर्भिक अवस्थाले गर्दा अपेक्षित गतिमा काम हुन नसकेको केसी बताउँछन् । ‘सुरुङ खन्‍ने काम अपेक्षा अनुसार अझै हुन सकेको छैन,’ केसीले मंगलबार इकागजसँग भने, ‘दिनको १० मिटर खन्‍ने अपेक्षा थियो, चार, पाँच मिटरभन्दा बढी सकिएको छैन ।’

२०२२ को नोभेम्बरमा सकिने भनिए पनि पूरा नहुने

सुरुङ खन्दा ढुंगाको साटो माटो आइरहेको पनि उनले बताए । यसले गर्दा निर्धारित समयभन्दा केही बढी लाग्ने केसीको अनुमान छ । ७.२ किलोमिटर सुरुङ खन्‍नुपर्नेछ । केसीका अनुसार हाल ६ सय मिटर खनिसकिएको छ भने कूल सात सय मिटरको सुरुङ प्रवेश मार्ग (अडिट) मध्ये ९० प्रतिशत पूरा भएको छ । चारवटा सुरुङ प्रवेश मार्ग छन् ।

आयोजनाको पुनः डिजाइन गर्दा २८ किलोमिटर प्रसारण लाइन (पर्वतको कुश्मामा ल्याएर जोड्ने) भने बनाउनु नपर्ने भएको छ । प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको कालीगण्डकी कोरिडर अन्तर्गतको २२० केभीको प्रसारण लाइनमै राहुघाटको बिजुली प्रसारण गरिने भएको छ ।

नाेट : पत्रकार विकास थापा द्वारा लिखित विचारहरूकाे संग्रह
पुस १५, २०७७ बुधवार ७:३६ बजे