पछिल्लो समय भारतले सोलार आवरमा मात्रै विद्युत् दिन थालेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् व्यवस्थापन गर्न सकस परिराखेको छ । नेपाको ऊर्जा क्षेत्र नदी प्रवाही आयोजना भएको हुँदा वर्षायाममा बढी हुने र हिँउदयाममा कम उत्पादन हुने समस्या छँदैछ तर सरकारले अझै जलाशययुक्त आयोजना बनाउनेतर्फ कदम चालेको छैन् । नेपालको ऊर्जा अवस्था यसको चुनौति, आगामी लगानी सम्मेलनले यस क्षेत्रको विकासमा के कस्ता आयाम थप्छ यस विषयमा जलसरोकारले पूर्व ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सरकारले घोषणा नगरे पनि ऊर्जा संकट फेरि देखिएको छ, विशेष गरी जलवायु परिवर्तनका कारण ।  सरकारले ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाएका छैन । तपाईंको पालामा जारी भएको ऊर्जा सुरक्षा नीति छ महिनामा बनाउने भनिएको थियो । यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ । 
ऊर्जाका विभिन्न स्रोतहरु छन् । जसमध्ये विद्युत् एउटा स्रोत मात्रै हो । समग्र देशमा ऊर्जा व्यवस्थापन कसरी गर्ने, हाम्रो झण्डै ६८/७० प्रतिशत बायोमासबाटै ऊर्जाको माग पूरा हुन्छ । त्यस्तै भारतबाट आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थको २०/२२ प्रतिशत खपत हुन्छ । ग्रीडको इलेक्ट्रिसिटी ४/५  प्रतिशत मात्रै छ । अहिले हामी विद्युत् मात्रै कुरा गर्ने भन्दा समग्रमा हाम्रो ऊर्जाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ । ऊर्जा नै विकासको एउटा चरण हो । रभोलेसन अफ कल्चरमा ‘गिभन एभ्रिथिङ टुगेदर द मेजर अफ सिभिलाइजेसन कल्चरल ग्रोथ डिपेन्स अपन इनर्जी उई युज’ तपाईंले कति इनर्जी प्रयोग गर्नु हुन्छ र तपाईं कति विकसित हुनुहुन्छ भन्ने एउटा इन्डिकेटर हो । त्यो ऊर्जा कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने सन्र्दभमा हामीले पेट्रोलियम पर्दाथ र बायोमासको निर्भरता घटाउने र ग्रीड इलेक्ट्रिसिटी बढाउने । ग्रीड इलेक्ट्रिसिटीभित्र ऊर्जा सुरक्षा चाहिं हुनुपर्‍यो । 
ऊर्जा सुरक्षाभित्र विद्युत् व्यवस्थापन योजना आएपछि विद्युत् विकास योजना आउन सक्छ । विद्युत् भित्र पनि विभिन्न विधाहरु छन् । जस्तै जलविद्युत्, सोलार, बायो आदि । नवीकरणीय, गैरनवीकरणीयमा जलस्रोतबाहेकका छन् । यो सबै कुराको लागि ऊर्जा सुरक्षा नीति आउनुपर्‍यो । ऊर्जा सुरक्षाभित्र विद्युत् सुरक्षा नीति आउनुपर्‍यो । ग्रीड विद्युत् विकास नीति आएपछि त्यसभित्र जलस्रोत आउनुपर्ने हो । यो क्रमिक रुपमा ‘क्यास्केडिङ’ (एकपछि अर्काे) भएर आउनुपर्ने थियो । हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालय जलविद्युत् मन्त्रालय जस्तो भएर बसेको छ भन्ने एउटा आरोप पनि आउँछ । किनभने यसले ऊर्जाको अन्य विधामा कुरा गर्दैन । हाम्रो मुख्य रुपमा खपत हुने बायोमास अन्य मन्त्रालयलअन्र्तगत रहेको छ । अन्य मन्त्रालयले यसलाई व्यवस्थापन गरेका छन् । यसमा समन्वय राम्रो छैन । त्यसमा पनि विद्युतमा केन्द्रित  हुँदा अन्य ऊर्जामा चासो दिन सकिएको छैन । 
कर्मचारीतन्त्र र नेताहरु जलविद्युतको विकासको लागि पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापनको विषयमा किन कुरा गर्दैनन् ?
पेट्रोलियम पदार्थको सजिलोसँग आयात भइरहेको छ र यसले ऊर्जाको स्रोत पनि पुगिराखेको छ । ‘चलेकोलाई चल्न दिऊँ’ भन्ने मानसिकताले होला । पेट्रोलियम पदार्थ आइरहेको छ । यसबाट भन्सार र राजस्व पनि आइरहेको छ । अर्थतन्त्र पनि चलिरहेको छ । त्यसबाहेक यसमा लाग्ने व्यापारिक स्वार्थहरु पनि होलान् । त्यसबाहेक हाम्रो विद्युत् क्षमता विस्तारको पनि कुरा आयो । तपाईं हामी पनि खाना पकाउन सप्पूर्ण रुपमा विद्युतमा निर्भर हुनुपर्ने हो नि । तर त्यो नभइकन हामी ग्यासमा निर्भर छौं, जान्दाजान्दै पनि । ग्रामीण क्षेत्र र साना साना शहरहरुमा जतिसुकै आपूर्तिको कुरा गरे पनि भरपर्दाे आपूर्ति नभएको, विद्युत्को निश्चितता नभएको जस्ता समस्याले गर्दा विद्युतको खपत हुन सकेको छैन ।  हाम्रो उत्पादनको ६०/७० प्रतिशत गार्हस्थ्य तहमा खपत भएको छ । यसले गर्दा ७० प्रतिशतमा विश्वसनीयताको पनि प्रश्न छ । अन्त त्यसलाई ‘डाइर्भट’ पनि गर्न सकिएको छैन् । माग बढ्न सकेको छैन् । ऊर्जाको माग किन बढ्न सकेन भन्दा त्यसको सुविधा पनि प्राप्त नभएर होला । त्यसको भरपर्दाे र गुणस्तरमा पनि भरपर्ने भयो । ऊर्जा सजिलै उपलब्ध हुन्थ्यो र यो भरपर्दाे भइदिएको हुन्थ्यो भने मान्छेले बढी प्रयोग गर्थे । 

माग र आपूर्तिको लखेटालेखेट (चेजिङ) छ । माग पहिला कि आपूर्ति पहिला भन्ने कुरा पनि होला । पहिला आपूर्ति गर्ने कि आपूर्ति गरेर माग सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा पनि होला । कहिलेकाहीं मागले पनि आपूर्ति सिर्जना गर्न सक्छ । जस्तै आइफोन सिरिज लन्च हुँदा आफ्नै माग सिर्जना (डिमाण्ड क्रेयट) गर्छ । कुनै–कुनै आपूर्तिको आधारमा पूर्ति गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं । ट्राफिक छ कि छैन, हेरेर बाटो बनाउने भनेको जस्तो । आपूर्ति र मागको विषय हो जस्तो पनि लाग्छ । यसमा विद्युतलाई प्राथमिकता नदिएको पनि होइन । तर एकीकृत र एकमुष्ठ रुपमा बुझेर ऊर्जा सुरक्षा योजना, त्यसपछि विकास योजना बनाऔं, मिश्रित योजना बनाऔं भन्ने कुराहरु चाहिं ‘क्यास्केडिङ’ भएर नआएको हो । 
सरकारले नीति बनाउँदैन तर १० वर्षमा १५ हजार, २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने ५ हजार निर्यात गर्ने भन्ने भोट बटुल्ने जस्ता महत्वकांक्षी आयोजना बनाउने तर पीपीए रोक्ने र व्यवहारमा प्रसारण लाइन नबनाउने जस्ता कार्य गरेको पाइन्छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । यो उत्पादन गर्न लगानीको बन्दोबस्त हुन सक्छ ?
पहिला लगानीभन्दा पनि आपूर्ति र मागको ढाँचा (मोडेल) भएन । हाम्रो आपूर्ति निर्देशित ढाँचा भयो । त्यो कहाँ खपत हुन्छ ? हामीले त्यसको माग हेरौं भने प्रशोधन गर्ने तरिका केवल प्रतिव्यक्ति आम्दानी यति बढेपछि यति खपत बढ्छ भन्ने सहसम्बन्ध रहेको छ । यस्ता खालका सहसम्बन्धले ठ्याक्कै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । विगतको १० वर्षमा हेर्नुभयो भने भारतमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १२ सय युनिट छ । हाम्रोमा ३५० युनिट मात्रै छ । त्यसकारण पहिला त्यहाँ पुग्नुपर्‍यो भन्छौं नि । त्यो पनि ठ्याक्कै मिल्छजस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने भारतमा भारी यान्त्रिक र पुराना औद्योगिक प्लान्ट रहेको मुलुक हो । हालका उपकरणहरु इन्टरनेटबाटै काम हुने गर्दा एक किसिमले ऊर्जाको माग पनि घटेको छ, तर दक्षता बढेको छ । ऊर्जा दक्षता बढेको अवस्थामा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढ्छ भन्ने पनि छैन । पहिला हामीले प्रयोग गर्ने बिजलीको बल्बलाई हाल इलइडीले विस्थापित गरेको छ । त्यसकारण माग प्रक्षेपण गर्ने कुरामा पनि एकपटक सोच्नुपर्ने हो । कहाँ खपत हुन्छ ? कसरी खपत हुन्छ ? कृषिले कति खपत गर्ला ? सिमेन्ट उद्योगले कति खपत गर्छ र कुन–कुन क्षेत्रको खपत कति हुन्छ भन्ने कुरा विचार गरेर भन्नुपर्छ । त्यो अनुसार क्षेत्रगत नीतिहरुमा के परिवर्तन हुनुपर्‍यो ? चिस्यान गृह (कोल्ड स्टोर) राख्नेलाई के सुविधा दिने ? विद्युतीय सवारी ल्याउन के सुविधा दिने ? त्यो खालको नीति सबैतिर मिल्नुपर्‍यो नि । अनि मात्रै माग पूरा हुन सक्छ । नत्र त्यो मागअनुसार २८ हजार ५०० बनाउने कि नबनाउने भन्ने पनि एउटा प्रश्न हो । अर्को कुरा, त्यो बनाउने क्षमताको कुरा आयो । १०/१२ वर्षमा बनाउने भन्नेमा पनि आजै डोजर लिएर निस्किहालौं भने पनि वा बूढीगण्डकी आजै खन्न थाले पनि आउन ८/१० वर्ष लाग्छ । हाम्रो जस्तो कार्यान्वयन हुने ठाउँमा आउँदैन । त्यसकारण यो कुरा अलि बढी आशावादी होला तर ‘उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक’ भन्ने पनि होला । यद्यपि व्यावहारिक छैन ।
एउटा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी बनाउन नसक्ने सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट बनाउन लगानी कहाँबाट गर्छ ?
लगानी ठूलो समस्या हो । किनभने देशको आवश्यकता हेर्‍यौ भने थुप्रै क्षेत्रमा माग छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, बाटोघाटो निर्माण बाटो बनाउनु पर्छ । राज्यले बिजुली मात्रै बनाउन पाइँदैन । त्यसकारण यो प्रतिस्पर्धी अवस्थामा सरकारले मात्रै लगानी गर्न सक्ने अवस्था त छैन । विदेशी लगानी ल्याउने हो भने त्यो लगानीको लागि खपत हुने बजार हुनुपर्‍यो । बजारको सुनिश्चितताले माग सिर्जना गरेको छ, माग प्रक्षेपणर व्यवस्थापन विश्वसनीय छ, र मैले बनाएको आयोजनाको बिजुली खपत र बिक्री हुनसक्छ भन्ने मानिसमा विश्वास हुनुपर्‍यो नि । त्यो नभईकन सरकारले २८ हजार बनाउँछु भनेको भरमा आउने होइन नि । ‘टेक अर पे’ (लेऊ वा तिर) दिनुपर्ने भनेको जस्तो त्यो नदिएसम्म वा विश्वस्त नतुल्याएसम्म हुन सक्दैन । जोखिम–प्रतिफल लगानी आश्वस्त नगरेसम्म लगानी हुन सक्दैन । प्रतिफल लगानी सुरक्षित गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला मागको हिसाब गर्न सक्नुपर्‍यो—े आन्तरिक खपतका लागि । निर्यातको लागि हो भने भारत, बंगलादेशसँग त्यसको लागि पूर्वाधार तयार भएको हुनुपर्‍यो । त्योसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीपीए) भएको हुनुपर्‍यो । बजार सुरक्षित भएको हुनुपर्‍यो । बजार सुरक्षित नभएसम्म बनाउन सम्भव छैन । निजी लगानी आर्कर्षित गर्नैपर्छ । निजी लगानी आर्कर्षित गर्नको लागि हामीसँग पूर्वाधार के त भन्दा सबैभन्दा पहिला माग व्यवस्थापन गर्न, आन्तरिक खपत र निर्यात दुवैको माग व्यवस्थापन हुनुपर्‍यो । त्यो विश्वसनीय हुनुपर्‍यो । त्यसपछि अरु उपकरणहरु आवश्यक छन् । विदेशी लगानी आउँदा उसको प्रतिफल के हुने ? कर प्रणाली के हुने ? यसलाई के लाभ प्राप्त हुने ? लगायतका व्यवस्थापन नभएसम्म वैदेशिक लगानी आउँदैन । लगानी सम्मेलन गर्दैमा लगानी आउँदैन । हामीले गर्नुपर्ने सुधारका काम के हुन ? यस विषयमा साँच्चै नै ऊर्जाका लगानीकर्ताहरुसँग बसेर, कुरा गरेर ल्याउन सक्यौं भने वैदेशिक लगानी आउन सक्ने भयो । ठीक छ, हामीसँग सम्भाव्यता छ तर त्यो सम्भाव्यतालाई यथार्थमा परिणत गर्ने बाटो खन्दै लैजानुपर्ने छ । त्यो दुईवटाबीचको लिंकेज (सम्बन्ध) चाहिं गर्नुपर्छ । हाल सरकारले लगानी गर्न सक्ने सम्भावना त धेरै कम देख्दछु । अन्य रणनीति बनेको भए मलाई थाहा भएन । 
निजी क्षेत्रलाई नसमेटेसम्म त्यो लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । तर सरकारले पीपीए खोलेको छैन । प्रसारण लाइनमा अझै समस्या छ । तपाईंको कार्यकालमा ३ हजार मेगावाटसम्मको पीपीए गरिदिनुभयो । तपाईं अर्थसचिव पनि भइसक्नुभएको हुँदा सो समयमा समन्वय गर्न सजिलो भयो । आजभोलि त्यो सम्भव छैन । अन्तर्मन्त्रालय समन्वय किन हुँदैन ? 
यो त नेपाली संस्कार नै भन्नु पर्‍यो । समन्वयमा हामी अलि कमजोर नै छौं । हाम्रोमा मिलाएर काम गर्नेभन्दा पनि व्यतिmगत प्रभाव बढी हुने गरेको छ । आदर्शवादी समाज भएको हुँदा हामी आदर्शलाई पूजा गर्नेमा पर्छाैं । आ–आफ्नो ठाउँमा बस्ने र समन्वय गर्न नसक्ने हामीमा छ । वैदेशिक लगानी ल्याउनको लागि किन समन्वय भएन भनेर भन्दा अर्थ मन्त्रालयले विद्युत् खपत हुन्छ भनेर भने पछि त सहमति दिने हो नि । सबैभन्दा पहिला बजारको गणना नै बृहत्तर रुपमा गरेर विश्वसनीय आधार देखाउनुपर्‍यो । त्यो आधार भएको खण्डमा ‘तिम्रो खपत भएन म किनिदिन्छु’ भन्ने आधार भयो नि त । त्यसअनुसार लगानीकर्तालाई पनि फाइदा हुने भयो । समन्वयको कुरा गर्दा सबैलाई आफ्नो टार्गेट (लक्ष्य) दिइएको छ । सबै मन्त्रालयको टार्गेट छ । सबै ऐजेन्सीहरुको टार्गेट छ । तर त्यो टार्गेटमा मात्रै हामी बस्यौं । अरुको टार्गेटसँग हामीलाई मतलव भएन । त्यस्तो खालको समस्या छ । अब विकास समस्या समाधान समिति पनि बाध्यतामा छ । तर मैले भन्ने गर्छु कि मैले जागिर खाँदाखेरिको ३० वर्षपछि निस्किए । मैले सुरुमा जे समस्या विकास निर्माणमा सुनेको थिएँ, अहिले पनि त्यही छ । जग्गा पाइएन, वनले स्वीकृति दिएन, ढुङ्गा गिट्टी पाइएन भन्ने नै समस्या सुनेको छु । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतमा बस्ने विकास समितिको बैठकबाट यी कुराहरुको समाधान ल्याउन सकेनौं । वन जंगल जोगाउनु आवश्यक छ  । हाम्रो पर्यावरण  जोगाउन आवश्यक छ । साथै विद्युत् पनि आवश्यक छ । यो दुईबीच समन्वय कसरी गर्ने त ? प्रसारण लाइनको एकदम अभाव छ । उत्पादन गरे पनि हामी प्रसारण गर्न सक्दैनौं । प्रसारण लाइन बनाउने सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो मुस्किल छ । जग्गा प्राप्तिको मुस्किल छ । वनको रुख कटानमा मुस्किल छ । तर त्यसलाई एउटा समन्वय गरेर एउटा निकायको रुपमा समिति बनाएर समन्वय गर्न सकिन्छ । जस्तै अब खिम्ती–ढल्केबर लाइनमा ९/१० टावर गाड्न समस्या भएको थियो । त्यसबेला हामीले सैनिकसँग समन्वय गरेर बनायौं । अझ त्यो बेला वर्षाको समय थियो, जसकारण जंगलमा जान पाइने थिएन । त्यसलाई पनि हामीले विशेष कामको लागि भनेर फुकाएर समिति बनाएर काम गरेका थियौं । यसरी त्यो लाइन सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्यो । यस्तै खालको समन्वयत्मक कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ । यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालय मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवज्यूहरु तथा विशेष निकायबाट अलि बढी पहल भएर एकले अर्काको समस्या बुझिदिने हुनुपर्छ । 
मन्त्री अलि प्रो–एक्टिभ (सक्रिय) भए कस्तो हुन्छ ?
मन्त्रीबाट धेरै काम हुन सक्छ । किनभने हाम्रो व्यतिmत्वमुखी समाज छ । त्यसकारण मन्त्री बलियो भयो भने काम हुन्छ । मन्त्रीले अन्तर्मन्त्रालय फोन गरेर फाइल के भो भन्दा चाँडो हुन्छ । 
अब भारतको कुरा गर्दा वर्षायाममा बिजुली लिँदैन । हिउँदयाममा हामीलाई दिँदैन । अब भारतको भर पर्ने कि यहाँ नै खपत गर्ने भन्ने संयन्त्र बनाउने ? यस्तो विषयमा ब्यूरोक्रेसी र नेताहरुमा कस्तो सोच हुनुपर्छ ?
तपाईंले सही भन्नुभयो । यसमा ऊर्जा सुरक्षा र विद्युत् सुरक्षाको कुरा त्यहीँ नै आउँछ । हामीले कति खपत गर्न सक्छौं, त्यो माग हो । हाम्रो आन्तरिक खपतलाई कति गर्ने ? आन्तरिक खपतको लागि बनाउने वा निर्यातको लागि बनाउने ? निर्यात गरेर त पैसा राम्रै आउँछ । हामीलाई बढी भएको र खपत गर्न नसकेको विद्युत् बेचौं न । बेचेर पैसा पनि आइरहेको छ नि । बेच्ने काम त गर्नुपर्छ । अरब देशहरु तेलै बचेर धनी भएका छन् भने हामी पनि बिजुली बेचेर धनी हौं न । भारतसँग हाम्रो निर्भरता छ नि विद्युत् बिक्रीमा, त्यसको लागि भारतको विश्वास जित्नैपर्छ । त्यो भनेको आफूलाई सरेन्डर (आत्मसमर्पण) गर्ने होइन । यो भनेको ‘इकोनोमी गेम थ्यौरी’ नै हो । सबैभन्दा पहिला यसलाई आर्थिक रुपले बुझ्नुपर्‍यो । रणनीतिक वस्तु पनि हो भन्छौ हामी विद्युतलाई । तर मुख्य त यो आर्थिक वस्तु हो । सारी किन्न जाँदा पनि हामी पैसा घटाउन खोज्र्छाैं र ‘बेस्ट डिल’ गर्छौ । मलाई कहाँ फाइदा हुन्छ भन्ने मैले सोच्ने हो । तपाईंले कतिसम्म हाल्नुहुन्छ भन्ने मनोविज्ञानमा मैले वार्ता गर्ने हो नि । त्यसकारण हामीले दीर्घकामा हुन्छ वा अल्पकालमा वार्ता कसरी बढाउने भन्ने हो । कहाँ हामी चुक्यौ, कहाँ सुधार गर्नुपर्ला भन्ने अर्थशास्त्रीहरुसँग बसेर छलफल गर्नुपर्‍यो । भारतलाई संकट परेको बेला वार्ता गर्दा बढी मूल्य मिल्ने सम्भावना हुन्छ । कुन बेलामा वार्ता (नेगोसियसन) गर्ने भन्ने पनि स्ट्राटेजी (रणनीति हो नि । 
भारतले चाहेको सबै भइरहेको छ नि । भारतले जुन आयोजना चाहेको छ त्यो लैजान्छ । त्यसको बापतमा हामीले लिन सकेका छैनौं नि ?
त्यो कुरामा हामीले गुनासो गरेर मात्रै भएन । त्यसको लागि हामीले रणनीति बनाउनु पर्‍यो नि त । रणनीति आफ्नो बनाउने हो नि त । 
यहाँ त मन्त्री र नेताको मात्रै रणनीति भयो । भारतलाई कसरी खुसी पार्ने ? आर्थिक लाभ कसरी लिने देशको लागि त उनीहरुले सोचेनन् ।
त्यो भनेको नोकरशाही संयन्त्त विकास गरिदिनु पर्‍यो । त्यससम्बन्धी वार्ता र व्यापार गर्नको एउटा बलियो संयन्त्र तयार गर्नुपर्‍यो नि । एउटा सबल संयन्त्र खडा गरिदिनुपर्‍यो । त्यो संयन्त्रले आफूलाई पटक पटक विश्लेषण गर्ने, त्यसमा वार्तामा के छ थप गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, त्यसका लागि चाहिने कागजात तयार गर्ने, उसको माग पनि अध्ययन गर्नुपर्‍यो,  हाम्रो माग मात्रै अध्ययन गरेर हामी बनाउँछौं तिमी किनिदेऊ भनेर मात्र हुन्न । उसको माग कहाँनिर छ ? उसको अन्तर कहाँ छ ? त्यो सबै अन्तर हामीले सम्बोधन गर्न खोज्ने हिसाबले एउटा बजार अध्ययन गर्ने र बजारसम्बन्धी समझदारीको विकास गर्ने । सबै कुरा व्यवस्थित गरेर ‘इन्भेन्ट्री’ खडा गरेर राख्ने । त्यसबाट सिकेर नयाँ आउनेहरुलाई  पुरानाले सिकाउने । साँच्चै व्यापारिक रुपमा उहाँहरुसँग प्रस्तुत हुन सक्ने क्षमताको विकास गर्न आवश्यक छ । गुनासो मात्रै गरेर, भारतले दिएन भन्ने मात्र होइन । दिएन त अब के गर्ने ? हामी आफू पनि सक्षम भएर आफ्नो आन्तरिक क्षमता बढाऔं । बिजुलीको आन्तरिक प्रयोग बढाऔं । आन्तरिक खपत बढाउँ । आन्तरिक खपत भएपछि हाम्रो शर्तमा आए योजना बनाउऔं, नभए नबनाउँला भन्न पाइयो नि त । त्यसकारण आफूले आन्तरिक खपतको लागि आयोजनाहरु निर्माण गरिसकेपछि (जलाशययुक्त, सौर्य आयोजनाहरु) आफूचाहि बलियो भइसकेपछि अनि उसले आयोजना बनाइदेऊ भन्यो भने पो लाग्ने हो । 
जलाशययुक्त आयोजनामा बूढीगण्डकीको उदाहरणमा हामीले आफ्नै सिँचाइमा उपयोग गर्ने गरी हामीले डिजाइन गरेको छैनौं । हालको डिजाइनले त पानी सिँधै भारतमा जान्छ । डिजाइन हामीले बहुउद्देश्यीय तरिकाले बनाउनुपर्ने होइन र ?
सकेसम्म हामीले आफ्नै जलाशययुक्त आयोजना बनाउनु पर्‍यो । जलाशययुक्त आयोजना भनेको बहुउद्देश्यीय तरिकाले बनाउनुपर्छ । यो भनेको बहुआयामिक योजना हो । तर अर्कालाई फाइदा हुन्छ भनेर हामीले बिजुली उत्पादन नगरी बस्ने त होइन नि । छिमेकीले मेरो घर हेर्छ आनन्द आउँछ भनेर बगैचा नबनाउने होइन नि । मैले मेरो बगैचा बनाउएपछि अर्को बगैचा पनि बनाइदे भन्न आयो भने पो होइन कहाँ बनाउँछ पैसा हाल यहाँ भन्ने हो नि । आफ्नो खपतको लागि त बनाउनुपर्‍यो नि । आफ्नो ऊर्जा सुरक्षाको रणनीतिअनुरुप त्यो उत्पादन गरिसकेपछि अनि उत्पादन हुनेमा हाम्रो वार्ता शक्ति बढ्छ । 
अहिलेको संरचनाले साधारण खर्च पनि राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्था हामी जलाशययुक्त आयोजना बनाउँछौं भनेर सकिन्छ त ?
यसमा सक्छौं होला जस्तो लाग्छ मलाई । किनभने एकैपटक हामीले ठूला महत्वाकांक्षा पनि पूरा गर्न पर्दैन । यसलाई पनि चरणमा गर्नुपर्‍यो । जलाशययुक्त आयोजनासम्बन्धी आफ्ना समस्याहरु पनि छन् । एउटा त यो बहुआयमिक हो । त्यसकारण यसको मूल्य तय गर्दा बिजुलीलाई मात्रै राख्दा यो लगानीयोग्य देखिदैन । यसमा कृषि, माछापालनहरु होलान् । यसको पर्यटनको रुपमा होला, सिँचाइको रुपमा होला । खानेपानीको प्रयोगको रुपमा होला । यी सबै क्षेत्रबाट लागत निकाल्न सक्यौ त्यो लगानीयोग्य हुन्छ । अहिले मुहान संरचना (हेडवक्र्स) एउटाले व्यवस्थापन गर्न सक्ने, तल विद्युत् गृह अर्कोले व्यवस्था गर्न सक्ने योजना अहिलेको विधेयकमा ल्याएको छ । त्यस्तो रुपमा नीति प्रस्थान पनि आवश्यक छ । जम्मै जलाशयको लागत विद्युतमा जोड्दा त्यो सम्भव नदेखिएला । अर्को लगानी जुटाउने कुरा आयो । यसमा एकैपटक १२ सय मेगावाट बनाउनु परेन नि । यसमा आफ्नै समस्या रहेको छ ।  सिक्किममा त्यस्तो बाढी आयो । एकै ठाउँमा धेरै ठूलो जलाशय बनाउनु भन्दा पनि जहाँ सम्भव छ, प्रदेश–प्रदेशमा जहाँ सम्भव छ, बाँडेर बनाउनु फाइदा हुन्छ । यसले जोखिम विविधीकरण गर्नुपर्‍यो । आज कुलेखानीका कारण माग व्यवस्थापनमा निकै सहज भएको छ । जलाशययुक्त थप २०० मेगावाटको आयोजना आयो भने त यसले फाइदा नै होला नि । यसरी सुरु गर्‍यौ भने विस्तारै पैसा जम्मा गर्दै, सिक्दै ठूलो जलाशययुक्त आयोजना बनाउनु सक्छौं । 
जलाशय आयोजनाको कुरा हामीले धेरै गर्‍यौं । 

ऊर्जा संकट २०७२ मा उल्लेख गरिएको थियो । यसमा सरकारले आँट किन नगरेको पैसा नभएर त होला नि ?
मुख्यतः पैसा नभएर हो । अर्को कुरा, हामीमा अनिश्चितता अलि बढी भएर हो । हामी एकपछि अर्को छान्दै हिँड्छौं । बूढीगण्डकी हेरौं । नलगाड हेर्‍यौं । दूधकोशी हेर्‍यौ । कतिवटा आयोजना हेर्ने के ? योभन्दा यो राम्रो भन्ने कुरा आउँछ । त्यसैको आधारमा हामी पछि–पछि दौडियौं । फेरि कसैले यो भन्दा यो आयोजना राम्रो भनेर ल्याउँछ, त्यसमा दौडिन्छौं । हामी आयोजना तयार मात्रै बस्ने भयौ के । छान्दै हिँड्ने भयौ । एक ठाउँबाट काम सुरु गरौं न । अब सुरु गरे पाँच वर्ष, १० वर्षमा आयोजना सुरु होला नि । त्यसपछि हाम्रो छनौट गर्न सक्ने क्षमता बढ्छ । तपाईंसँग पैसा छ भने पो मासु खानु हुन्छ त ? पैसा छ भने भात खाँदा साग खाने कि काउँली खाने भन्ने हुन्छ । पैैसै छैन भने के गर्ने ? त्यो छनोट क्षमताको विकासको लागि सानै भएपनि जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्नपर्छ । १२ सय नसकिँदा ५ सय होला, ४ सय होला त्यस्ता आयोजना पनि छन् नि हामीसँग यसमा लाग्नुपर्‍यो । 
हाल राजस्वले तलबभत्ता खान पुग्ने अवस्था छैन त्यस्तो यस्ता पूर्वाधार बनाउन सम्भव होला र ? 
हाम्रोमा कही न कही स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या छ । त्यसमा समस्या किन छ भने हाम्रो स्रोत कहाँ खर्च भइरहेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थमा सबैभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुरा आयो भने त अल्पकालमा ऋणात्मक भए दीर्घकालमा धनात्मक होला नि ? चुरोटमा कर लगाए जस्तै होला नि त । चुरोटमा बेस्सरी कर लगाएपछि राजस्व घट्यो । मानिसले चुरोट खान छाडे तर दीर्घकालमा स्वास्थ्यमा फाइदा त भयो नि । त्यसको लागि तपाईंले अलिकति लगानी खोज्नुपर्‍यो नि । दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ भने महँगो ऋण पनि ल्याउन सक्नुपर्‍यो । सरकारसँग त्यो क्षमता छ नि । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएर लगानी ल्याउन सक्छ । विश्व बैंक, एडीबीसँग पनि ऋण लिन सक्ला । नभए एक्जिम बैंकबाट भए पनि ल्याउन सक्ला । ४०/५० वर्षपछि यसले अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्छ भने ल्याउनु पर्‍यो ऋण । सबै अनुदान मात्रै खोजेर, भिखको कचौरा लिएर लौ न मलाई पैसा चाहियो भनेर मागेर मात्रै हुँदैन नि । राम्रो आयोजना छान्नुपर्‍यो । त्यसले अर्थतन्त्रलाई योगदान दिने हुनुपर्‍यो । यसमा उच्च ब्याज दरमा भए पनि ऋण ल्याएर आयोजना बनाउनुपर्‍यो । यसले यहाँको अर्थतन्त्र र यहाँको जीवनस्तर बढ्छ भने किन नगर्ने ?
हाल पीपीए रोकिएको छ र सरकारले ठूलो लक्ष्यको घोषणा गरेको छ । अब सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर जान के गर्नुपर्छ ? 
सबैभन्दा पहिला हाम्रो ऊर्जा सुरक्षालाई समाधान गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको सहभागिता बाहेक सम्भव छैन । लगानी हामीसँग छैन । राजस्वले तलव नै खान नसक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हामी लगानी गर्ने पैसा कहाँबाट ल्याउने ? त्यसकारण निजी क्षेत्रसँग रहेको पैसालाई परिचालन गरेर यो क्षेत्रमा लगानी गर यहाँ फाइदा छ भन्न सक्नुपर्‍यो । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला माग कसरी बढाउने ? त्यो क्षेत्रगत  नीतिहरु तयार हुनुपर्‍यो । यति पाँच वर्षभित्र पेट्रोलको खपत अहिलेबाट ४० प्रतिशत वा ३० प्रतिशत घटाउँछु र यसको योजना यो भनेर लाग्नुपर्‍यो । यसरी माग बढ्ने भो । हाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेको मागमा हामी योजना बनाइरहेका  छौं । प्राधिकरण त एउटा सेल्स एजेन्सी हो नि । उसले बिक्री हुने देखेन भने बनाउँदैन । बिक्री हुने र बजार सिर्जना गर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरे हुन्थ्यो । नभए पनि सरकारले त सिर्जना गर्नुपर्‍यो नि । यो व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्‍यो । यो बाहेक आयोजना बनाउँदाका झन्झटहरु सरकारले हटाउनु पर्‍यो । 
तपाईं भौतिक पूर्वाधार समितिको उपसमितिमा पनि हुनुहुन्छ । त्यो हिसावले हेर्दा हाल संसदमा दर्ता भएको विधेयक कस्तो छ ?
यसलाई गुण र दोषको आधारमा हेर्नुपर्‍यो । सरकारले ल्याएको विधेयक हो । २०४९ पछि धेरै परिवर्तनहरु भएका सन्र्दभमा सरकारले आवश्यकताहरु महसुस गरेर मुख्यतः प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थामा, विद्युत् व्यापारको व्यवस्थामा र जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्ने कुराहरु समावेश गरेर प्रसारण लाइन निर्माणलाई सहज तुल्याउने व्यवस्थामा विद्युत प्राधिकरणमा भएको व्यवस्थालाई सम्पादन गर्ने व्यवस्था गरेर नयाँ विधेयक ल्याएको छ । त्यस विषयमा समितिमा विभिन्न छलफल भइरहेको छ । मैले भन्नु भन्दा पनि समितिलाई विज्ञको रुपमा सुझाव दिने हो । निजी प्रवद्र्धकहरुलाई चित्त नबुझेका कुराहरु पनि छन् । यसमा थुप्रै कुराहरु मिलाउनु पर्ने पनि छ । प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था सिद्धान्ततः राम्रो हो तर सरकारको क्षमता कसरी आयोजना निर्माण गर्ने वा त्यसलाई नियन्त्रण गरिदिने हो कि ? प्रतिस्पर्धाको नाममा आयोजना निर्माण झन् ढिलाई हुने हो कि ? भन्ने कुरा सुनिएको छ । त्यस्तै आयोजनाको अनुमतिको विषयमा पनि कुरा उठेको छ । यसको अलि बढी विश्लेषण गर्नुपर्ने छ । 
यथास्थितिमा विधेयक पास भएको खण्डमा यो क्षेत्रलाई असर पर्छ कि पर्दैन ?
आफै समितिमा भएका कारण त्यसरी नभनौ । यथास्थितिमा भन्दा पनि त्यसलाई सुधारेर पास गर्दा राम्रै होला । एउटा मार्ग प्रशस्त हुन्छ । त्यसपछि यसलाई संशोधन गर्दै जाने कुराहरु राम्रै होला ।