काठमाडौँ : सरकारले वार्षिक रूपमा सङ्कलन गर्ने कुल राजस्वमध्ये अधिकांश हिस्सा अझै पनि सङ्घीय सरकारबाट उठ्ने गरेको देखिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत  गरेकाे आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणले राजस्व सङ्कलनमा सुधार देखिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्त राजस्व क्षमता कमजोर रहेको चित्र प्रस्तुत गरेको हो।

सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको एकीकृत राजस्व सङ्कलन ११.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १२ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धि १०.४ प्रतिशत रहेको थियो।

कुल सङ्कलित राजस्वमध्ये सङ्घीय सरकारको हिस्सा ९२.१ प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा जम्मा ७.९ प्रतिशत मात्र रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। कुल राजस्वमध्ये कर राजस्वको हिस्सा ८७.१ प्रतिशत र गैरकर राजस्व १२.९ प्रतिशत रहेको छ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीन तहका सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको राजस्व ११.३ प्रतिशतले बढेर रु. १२ खर्ब ७२ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ। यसमध्ये सङ्घीय सञ्चित कोषको हिस्सा ८१.१ प्रतिशत, प्रदेशको ८.४ प्रतिशत र स्थानीय तहको १०.५ प्रतिशत रहेको छ।

सरकारको एकीकृत आय १०.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १३ खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ। कुल आयमध्ये ९६ प्रतिशत हिस्सा राजस्वको रहेको छ भने बाँकी चार प्रतिशत वैदेशिक अनुदान, अन्य प्राप्ति तथा आन्तरिक ऋण लगानी फिर्ताबाट आएको उल्लेख गरिएको छ।

अनुदान हस्तान्तरणबाहेक राजस्व, अनुदान, अन्य प्राप्ति तथा सार्वजनिक ऋण परिचालनसमेत समेटिएको कुल प्राप्ति १५ प्रतिशतले वृद्धि भएर रु. १७ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड पुगेको छ, जुन मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को २८.७ प्रतिशत बराबर हो। यसमध्ये सङ्घीय सरकारको हिस्सा ८६.३ प्रतिशत, प्रदेशको ६.१ प्रतिशत र स्थानीय तहको ७.६ प्रतिशत रहेको छ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कुल प्राप्तिमध्ये २५.६ प्रतिशत हिस्सा ऋण परिचालनबाट आएको छ भने ७४.४ प्रतिशत हिस्सा राजस्व, अनुदान तथा अन्य आयबाट प्राप्त भएको हो।

राजस्व बाँडफाँटतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट हुने राजस्व १२.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ५ खर्ब १ अर्ब १० करोड पुगेको छ। यसमध्ये रु. ४ खर्ब ९२ अर्ब १६ करोड बाँडफाँट भइसकेको छ भने रु. ८ अर्ब ९४ करोड बाँडफाँट हुन बाँकी रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

बाँडफाँट गरिएको राजस्वमध्ये सङ्घीय सरकारले ६६.२ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेको छ भने प्रदेश सरकारले १७.१ प्रतिशत र स्थानीय तहले १६.७ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेका छन्।

बाँडफाँट हुने राजस्वको संरचनामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को हिस्सा सबैभन्दा धेरै अर्थात् ६८.२ प्रतिशत रहेको छ। अन्तःशुल्कको हिस्सा २४.४ प्रतिशत र रोयल्टीसहित अन्य राजस्वको हिस्सा ७.४ प्रतिशत रहेको छ।

आर्थिक सर्वेक्षणले राजस्व सङ्कलनमा सुधार देखिए पनि वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलन क्षमता अझै सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।