काठमाडौं :  बहुचर्चित डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन बक्यौता विवादसम्बन्धी अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णयमा विद्युत् नियमन आयोगले पञ्चकन्या प्लास्टिक इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. को उजुरी अस्वीकार गरेको छ।

आयोगले उद्योगले उठाएको दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मागेको बक्यौता महसुलसम्बन्धी कारबाहीलाई तत्कालका लागि रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ। आयोगको यो फैसलाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेको निर्णयलाई‍ उचित ठहर्‍याएको छ । 

आयोगको इजलासले विवाद संख्या ०८२-DR-००१ मा गरेको फैसलाअनुसार, ललितपुरस्थित पञ्चकन्या प्लास्टिक इण्डस्ट्रिजले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको उजुरीमा उद्योगको माग “पुग्न नसक्ने” ठहर गरिएको आयोग स्रोतले जलसरोकारलाई बतायो।

'यो निर्णय नेपालमा वर्षौंदेखि विवादित रहँदै आएको डेडिकेटेड फिडर/ट्रङ्क लाइनमार्फत आपूर्ति लिएका उद्योगहरूबाट असुल गर्न खोजिएको बक्यौता महसुलसम्बन्धी बहसमा अत्यन्त संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको मानिएको छ', स्रोतले भन्यो ।

के थियो विवाद?

प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म को अवधिमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेको भन्दै पञ्चकन्या प्लास्टिकसँग रु २४ लाख ६३ हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ ८१ पैसा बक्यौता महसुल दाबी गरेको थियो।

उद्योगले उक्त रकम तिर्न अस्वीकार गर्दै आयोगसमक्ष उजुरी दिएको थियो। उजुरीमा उद्योगले आफूले डेडिकेटेड फिडर वा ट्रङ्क लाइनको सेवा माग नगरेको, त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कुनै स्पष्ट निर्णय नगरेको, र विवादित रकम पुष्टि गर्ने टीओडी (Time of Day) डाटा पनि नभएको जिकिर गरेको थियो।

उद्योगको अर्को मुख्य दाबी थियो, प्राधिकरणले बक्यौता महसुलसम्बन्धी प्रशासकीय पुनरावलोकन को व्यवस्था गर्दै ५ प्रतिशत धरौटी राखेर निवेदन दिन सकिने सूचना प्रकाशित गरेपछि आफूले सोही अनुसार निवेदन दिएको, तर निवेदन विचाराधीन रहेकै बेला प्राधिकरणले त्यो प्रक्रिया नै बदर गर्दै छुट बिलअनुसार रकम नतिरे कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो र अन्ततः उद्योगको विद्युत् लाइन काटियो।

उद्योगले आयोगसँग विवादित बक्यौता अभिलेख रद्द गर्न, लाइन पुनः जडान गर्न, क्षतिपूर्ति दिन, र विवाद टुंगो नलागेसम्म कुनै कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको थियो।

प्राधिकरणको अडान के थियो?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने उद्योगले सुरुदेखि नै ट्रङ्क लाइन सुविधा लिएको दाबी गरेको थियो। प्राधिकरणको प्रतिवादअनुसार, २०७२ असार १२ गते डेडिकेटेड लाइन (फिडर) वा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकलाई विशेष दर (थप दर) मा महसुल लगाउने निर्णय गरिएको थियो। सो दर २०७२ साउन १ गतेदेखि लागू गर्न तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट स्वीकृतिसमेत प्राप्त भएको प्राधिकरणको भनाइ थियो।

प्राधिकरणले कानुनअनुसार नै छुट बिलको रकम माग गरिएको र यसै विषयमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी फैसला भइसकेकाले फेरि आयोगमा उजुरी गर्नु पूर्वनिर्णय (res judicata) को सिद्धान्तविपरीत हुने तर्कसमेत अघि सारेको थियो।

आयोगले किन अस्वीकार गर्‍यो उद्योगको दाबी?

स्रोतका अनुसार आयोगले आज गरेको फैसला गर्नुअघि विशेष गरी उजुरीकर्ताको विद्युत् खपतको मासिक तथ्यांक तथा T1, T2, T3 समयावधिको उच्चतम भार र विद्युत् खपत विवरण अध्ययन गरेको थियो।

आयोग स्रोतका अनुसार, विवादित अवधि र त्यसपछिको समयलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा उद्योगको औसत विद्युत् खपतमा खासै भिन्नता देखिएन। अझ बहसका क्रममा उद्योग आफैंले विवादित अवधिमा T1, T2 र T3 समयावधिमा समेत विद्युत् खपत गरेको स्वीकार गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

यो निष्कर्ष आयोगका लागि निर्णायक देखिएको छ। यसको अर्थ, उद्योगले “हामीले दाबी गरिएजस्तो विशेष प्रकृतिको आपूर्ति लिएका थिएनौँ” भन्ने तर्कलाई आयोगले तथ्यगत रूपमा बलियो मानेन।

आयोगले अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि औंल्याएको छ, नेपालजस्तो कमजोर विद्युत् प्रणाली भएको देशमा Integrated Power System अन्तर्गत लोड व्यवस्थापन, आपूर्ति-माग सन्तुलन, हावाहुरी, ओभरलोडिङ लगायतका कारण लाइन ट्रिप वा शटडाउन हुनु सामान्य अवस्था हो।

प्राधिकरणले पेश गरेको नमुना प्राविधिक तथ्यको विश्लेषणका आधारमा आयोगले लाइन ट्रिप वा शटडाउन भएको देखिए पनि धेरैजसो अवस्थामा लाइन समयमै चार्ज र रिस्टोर गरेर विद्युत् प्रवाह सुचारु गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसबाट “बीचबीचमा आपूर्ति अवरुद्ध भयो, त्यसैले निरन्तर वा विशेष आपूर्ति थिएन” भन्ने तर्क पनि आयोगले स्वीकार नगरेको बुझिन्छ।

आदेशको सार के हो?

आयोगले अन्ततः “उजुरीकर्ताको मागदाबी पुग्न नसक्ने” ठहर गर्दै उद्योगले मागेअनुसार राहत दिन अस्वीकार गरेको छ। अर्थात्: बक्यौता अभिलेख रद्द भएन, लाइन काटिएको कदम आयोगबाट गलत ठहरिएन,

• विद्युत् आपूर्ति पुनः जडानको आदेश आएन, क्षतिपूर्तिको माग पनि स्वीकार भएन। यो निर्णयले प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन बक्यौता असुलीको दाबीलाई थप बल पुग्ने संकेत गरेको छ।

किन अत्यन्त संवेदनशील छ यो विषय?

डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन बक्यौता विवाद नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक र नीतिगत रूपमा अत्यन्त संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ। प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई निरन्तर वा प्राथमिकताप्राप्त आपूर्ति दिएको दाबी गर्दै अतिरिक्त महसुल असुल गर्न खोज्दै आएको छ भने धेरै उद्योगले आफूहरूलाई औपचारिक रूपमा त्यस्तो सेवा दिइएको प्रमाण पर्याप्त नभएको, मागिएको महसुल ढिलो, अपारदर्शी र विवादित रहेको बताउँदै आएका छन्।

त्यसैले यो निर्णय एउटा एकल उद्योगको हार-जीतमा सीमित छैन। यसले यस्तै प्रकृतिका अन्य उद्योगहरूको मुद्दा, प्राधिकरणको बक्यौता असुली नीति, र भविष्यका कानुनी विवादमा समेत नजीरसरह प्रभाव पार्न सक्छ।

विशेष गरी आयोगले खपतको वास्तविक तथ्यांक, लोड प्रोफाइल, र सिस्टम व्यवहार लाई आधार मानेर निर्णय गरेको देखिएकाले, अब यस्ता विवादमा “सेवा मागेका थिएनौँ” भन्ने तर्क मात्र पर्याप्त नहुने संकेत मिलेको छ।