काठमाडौ: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्रैमासिक कार्यक्षमता मूल्याङ्कनका लागि मानव संसाधन सूचना प्रणाली (एचआरआईएस/HRIS) मार्फत मातहत कार्यालयलाई सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताको विवरण प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ। 
प्राधिकरणले जारी गरेको परिपत्रअनुसार सम्बन्धित कार्यालयले एचआरआईएसमा विवरण प्रविष्ट गरेपछि केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन शाखाले त्यसलाई स्वीकृत गर्नेछ, र त्यसपछि मात्र तोकिएको समयमा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। एचआरआईएस अर्थात् Human Resource Information System भनेको कर्मचारी, कार्यालय, पद, जिम्मेवारी र मूल्याङ्कनसम्बन्धी अभिलेख डिजिटल रूपमा व्यवस्थापन गर्ने मानव संसाधन सूचना प्रणाली हो। 
प्राधिकरणको यही कदम यस्तो बेला आएको छ, जब उसले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को श्रावणदेखि पौष मसान्तसम्म विद्युत् बिक्री, व्याज तथा अन्य आम्दानीसहित कुल आम्दानी ८५ अर्ब ३१ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको, कुल खर्च ७७ अर्ब २४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भएको र करकट्टीअघिको अप्रशोधित नाफा ८ अर्ब ६ करोड ४० लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ। 
तर अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सोही अवधिमा कुल आम्दानी ७० अर्ब ४४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, कुल खर्च ५९ अर्ब ८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र अप्रशोधित नाफा ११ अर्ब ३५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। अर्थात्, एक वर्षको अन्तरालमा आम्दानी करिब १४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले बढ्दा पनि नाफा भने ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले घटेको देखिन्छ।
यही तथ्यले प्राधिकरणको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आम्दानी बढ्नु संस्थाका लागि सकारात्मक संकेत मानिए पनि त्यसभन्दा चर्को गतिमा खर्च बढ्नु र त्यसकै कारण नाफा खुम्चिनु व्यवस्थापनको सफलताभन्दा पनि वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएको संकेत हो। 
विद्युत् बिक्रीबाट आम्दानी उकालो लागिरहेको अवस्थामा नाफा ओरालो लाग्नु सामान्य प्रवृत्ति होइन। यसले खर्च नियन्त्रण, सञ्चालन दक्षता, आयोजना व्यवस्थापन, चुहावट नियन्त्रण र प्रशासनिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा समस्या गहिरिँदै गएको आशंका बलियो बनाउँछ।
तर प्राधिकरणको पछिल्लो दस्तावेजले भने प्राथमिकता अर्को दिशामा देखाएको छ। परिपत्रमा मातहत कार्यालयलाई hris.nea.org.np/office मा लगइन गरेर सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताको विवरण प्रविष्ट गर्न भनिएको छ। सम्बन्धित कार्यालयको इमेलबाट पासवर्ड रिसेट गर्ने, कार्यालय प्रणालीमा लगइन गर्ने, कार्यक्षमता मूल्याङ्कन ट्याबमा जाने, सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताको संकेत नम्बर राख्ने, कर्मचारीको विवरण सुरक्षित गर्ने र त्यसपछि केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट स्वीकृति लिने प्रक्रिया विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। 
यहीँनेर मूल प्रश्न उठ्छ- प्राधिकरणको समस्या साँच्चै कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको फाराम व्यवस्थापनमा हो कि आर्थिक कार्यसम्पादनमै हो? जब संस्थाको नाफा ६ महिनामै ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले घटेको छ, त्यतिबेला व्यवस्थापनले सार्वजनिक रूपमा सबैभन्दा पहिले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय खर्च किन यति धेरै बढ्यो भन्ने हो। 
के प्रशासनिक खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो? के ब्याज दायित्व फुल्यो? के प्रसारण तथा वितरणतर्फको अक्षमता बढ्यो? कि निर्णय प्रक्रियामा कमजोरीका कारण राजस्व वृद्धिको लाभ संस्थाले समेट्न सकेन? यस्ता आधारभूत प्रश्नको जवाफबिनै कार्यक्षमता मूल्याङ्कनलाई डिजिटल बनाइएको भन्दै सुधारको सन्देश दिन खोज्नु सतही देखिन्छ।
प्राधिकरणले परिपत्रमा केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट स्वीकृति भएपछि सम्बन्धित सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताले तोकिएको समयमा मूल्याङ्कन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, उनीहरूले आफ्नो एचआरआईएस नम्बरमार्फत प्रणालीमा लगइन गरेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कागजात हेर्दा स्पष्ट हुन्छ— प्रणाली प्रक्रियामुखी छ, तर परिणाममुखी छ कि छैन भन्ने अझै अस्पष्ट छ। 
कर्मचारीको त्रैमासिक मूल्याङ्कनलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा लैजानु आफैंमा नराम्रो कदम होइन। तर व्यवस्थापनले कर्मचारीको कार्यक्षमता नाप्नुअघि आफ्नै समग्र आर्थिक कार्यक्षमताको हिसाब दिनुपर्छ। किनकि संस्थाभित्रको मूल्याङ्कन प्रणाली विश्वसनीय तब मात्र मानिन्छ, जब त्यो तल्लो तहका कर्मचारीका लागि मात्र होइन, शीर्ष व्यवस्थापनका निर्णय, खर्च नियन्त्रण क्षमता र वित्तीय नतिजासँग पनि जोडिएको हुन्छ। अन्यथा, एचआरआईएसमा विवरण भर्ने प्रक्रिया कडाइका साथ अघि बढे पनि संस्थाको समग्र कार्यसम्पादन भने झन् कमजोर बन्दै जाने विरोधाभास झनै तीक्ष्ण हुनेछ।
प्राधिकरणले अहिले दुईवटा विपरीत चित्र प्रस्तुत गरिरहेको छ। एउटा, कागज र प्रणालीमा अनुशासन र मूल्याङ्कन कडाइको प्रयास। अर्को, वित्तीय तथ्यांकमा आम्दानी बढ्दा पनि नाफा घटिरहेको यथार्थ। यो अवस्था हेर्दा प्रश्न सीधा छ— प्राधिकरणले वास्तवमै कार्यक्षमता सुधार गरिरहेको छ, कि केवल कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित बनाएको देखाएर संस्थागत कमजोरी ढाक्ने प्रयास भइरहेको छ?
अन्ततः, प्राधिकरणको वास्तविक परीक्षा एचआरआईएसमा कसले लगइन गर्‍यो भन्नेमा होइन, आम्दानी बढ्दा नाफा किन घट्यो भन्ने प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर दिनसक्छ कि सक्दैन भन्नेमा हुनेछ। जबसम्म यो प्रश्नको स्पष्ट, तथ्याधारित र जिम्मेवार जवाफ आउँदैन, तबसम्म त्रैमासिक कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको नयाँ डिजिटल प्रक्रिया पनि सुधारभन्दा बढी औपचारिकता मात्र ठहरिने खतरा रहिरहनेछ।