जलस्रोतको उपलब्धताका दृष्टिले नेपाल विश्वका धनी राष्ट्रहरूमध्ये एक हो। हिमालमा उत्पत्ति भई बग्ने हजारौँ नदी र ती नदीहरूले बोकेको अपार जलशक्तिको सम्भावना, नवीकरणीय ऊर्जाप्रतिको विश्वव्यापी चासो, बढ्दो आन्तरिक विद्युत् माग तथा क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् निर्यातको सम्भावनालाई हेर्दा जलविद्युत् क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बन्न सक्नेमा शंका छैन। तीन दशकअघि राज्यले लिएको उदारीकरण तथा निजीकरणको नीति तथा जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताका कारण यस अवधिमा विद्युत् उत्पादन क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। लोडसेडिङ अन्त्य हुनु, विद्युत् निर्यातको सुरुवात भई खुद निर्यातकको अवस्थामा पुग्नु र ऊर्जा क्षेत्र विकास राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आउनुका पछाडि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूको ठूलो योगदान रहेको छ।

विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रमार्फत राज्यले प्राप्त गरेको सफलताका कथाहरूका पछाडि संघर्ष, अनिश्चितता, तनाव र जोखिमले भरिएको ऊर्जा उद्यमीको व्यथा पनि त्यत्तिकै गम्भीर र पीडादायी छ। केही दिनअघि एक सफल ऊर्जा उद्यमीसँग ऊर्जा उद्यमका विविध विषयमा लामो संवाद गर्ने अवसर मिल्यो। कर्ममा विश्वास गर्ने र बाहिर त्यति एक्सपोज हुन नचाहने उहाँको स्वभाव रहेछ। उहाँको नेतृत्वमा केही आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका रहेछन्। अन्य केही आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने केही पूर्वनिर्माणको चरणमा रहेका छन्। बाहिरबाट हेर्दा सफल देखिने उहाँको अनुभवको कथा सुन्दा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्तिहरूले कति जटिल र बहुआयामिक चुनौतीहरू भोग्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। उद्यमशीलता, धैर्यता, सहनशीलता र इमान्दारिता नै ऊर्जा उद्यमको सफलताका पूर्वशर्त हुन् भन्ने उहाँको निष्कर्ष थियो। वास्तवमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासगाथा केवल मेगावाट थपिएको कथा मात्र होइन, असंख्य उद्यमीहरूले भोगेको संघर्ष, धैर्यता, पीडा र जोखिमको कथा पनि हो।

नेपालमा जलविद्युत् आयोजना विकासको पहिलो चुनौती आयोजनाको अवधारणादेखि नै सुरु हुन्छ। कुनै पनि आयोजना पहिचान भएपछि सर्वप्रथम विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग, स्थानीय तह तथा नियामक निकायबाट आवश्यक अनुमति, स्वीकृति र सहमतिहरू लिनुपर्छ। सैद्धान्तिक रूपमा यी प्रक्रियाहरू लगानीको सुरक्षा र सार्वजनिक हित संरक्षणका लागि आवश्यक हुन्छन्। तर व्यवहारमा यिनै प्रक्रियाहरू ऊर्जा उद्यमी तथा लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा ठूलो अवरोध र जटिल बन्ने गरेका छन्। अर्थात्, यस्ता आवश्यक प्रक्रियाहरू सरल र लगानीकर्तामैत्री बन्न सकेका छैनन्।

एउटा आयोजना अघि बढाउन ऊर्जा, वन तथा वातावरण, भूमि सुधार, गृह, रक्षा लगायतका मन्त्रालय, स्थानीय सरकार, निकुञ्ज, सडक, सिँचाइ, पुरातत्त्व लगायत विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरूबाट अनुमति लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। यसबाहेक लगानी बोर्ड, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ। एउटा फाइल एक कर्मचारीबाट अर्को कर्मचारी वा एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालय पुग्न महिनौँ लाग्ने अवस्था छ। एउटै विषयमा फरक–फरक निकायले फरक धारणा राख्ने तथा निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ हुने समस्या सामान्यजस्तै बनेको छ। अलिकति पनि जोखिम मोल्न नचाहने एवं परिवर्तन र गतिशीलतालाई अस्वीकार गर्ने कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्ति भएको उहाँको निष्कर्ष रहेछ। लगानीकर्ताको समय र स्रोत उत्पादनमुखी कार्यमा खर्च हुनुपर्ने हो, तर समय र श्रमको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक प्रक्रियाको भूलभुलैयामा हराउने गरेको उहाँको अनुभव छ।

ऊर्जा उद्यमीहरूले व्यहोर्नुपर्ने अर्को प्रमुख पीडा जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वीकृतिहरू हुन्। अधिकांश जलविद्युत् आयोजना दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा निर्माण हुने भएकाले जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, वन क्षेत्रको प्रयोग तथा वातावरणीय स्वीकृतिको प्रक्रिया अपरिहार्य हुन्छ। तर यी प्रक्रियाहरू यति जटिल र लामो छन् कि कतिपय अवस्थामा आयोजना निर्माणको समयभन्दा अनुमति प्राप्तिको समय नै बढी लाग्ने गरेको छ। सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय नहुनु तथा कानुनी प्रक्रियाहरू बारम्बार परिवर्तन हुने समस्याले आयोजना विकासलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ। एकातर्फ राज्यले ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकता दिएको, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको एवं आयोजना व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सहज र लगानीकर्तामैत्री बनाएको घोषणा गर्छ। अर्कोतर्फ, त्यही राज्यका विभिन्न निकायहरूले जानी–नजानी आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा अनगिन्ती अवरोध सिर्जना गरिरहेका हुन्छन्। यसले लगानीकर्तामा निराशा मात्र होइन, नीतिगत प्रणालीप्रति अविश्वास समेत बढाउने गरेको उहाँको निष्कर्ष छ।

ऊर्जा उद्यमीहरूले भोग्नुपर्ने अर्को संवेदनशील विषय स्थानीय समुदायको अस्वाभाविक अपेक्षा र सामाजिक दबाब हो। कुनै पनि आयोजनालाई सफल बनाउन स्थानीय समुदायको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ। स्थानीय जनताको जायज अपेक्षा पूरा गर्नु उद्यमीको सामाजिक तथा कानुनी दायित्व पनि हो। तर कतिपय अवस्थामा अपेक्षाहरू जायज सीमाभन्दा धेरै माथि पुग्ने गरेका छन्। आयोजना निर्माण हुन लागेपछि रोजगारी, ठेक्कापट्टा, आर्थिक सहयोग, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम लगायतका विषयमा विभिन्न मागहरू आउँछन्। कतिपय अवस्थामा आयोजना विकासकर्ताले पूरा गर्नै नसक्ने प्रकृतिका मागहरू समेत राखिने गरेका छन्। राजनीतिक दल, तिनका स्थानीय कार्यकर्ता, विभिन्न समूह तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरूबाट समेत आयोजनालाई सहजीकरण गर्नेभन्दा निरन्तर दबाब सिर्जना हुने गरेको छ। माग पूरा नभए आयोजना अवरुद्ध गर्ने, विरोध प्रदर्शन गर्ने वा अन्य किसिमका अवरोध खडा गर्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने गरेको छ।

वास्तवमा जलविद्युत् आयोजना कुनै व्यक्तिको व्यावसायिक लाभको परियोजना मात्र होइन। यो राष्ट्रिय विकासको आधार पनि हो। तर दुर्भाग्यवश कतिपय सन्दर्भमा ऊर्जा उद्यमीलाई विकास साझेदारका रूपमा भन्दा तत्काल लाभ लिन सकिने स्रोतका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। यद्यपि कतिपय ऊर्जा उद्यमीहरूले कमजोर राज्य प्रणाली, कमजोर नियामकीय प्रबन्ध तथा कानुनी छिद्रहरूको फाइदा उठाउँदै अपारदर्शी र अस्वाभाविक कारोबार तथा व्यवहार नगरेका भने होइनन्। आयोजना ओगट्ने र अस्वाभाविक रूपमा आयोजनाको किनबेच गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। यस विषयमा धेरै ऊर्जा उद्यमीहरू सचेत हुनु आवश्यक छ। यस्तो गलत प्रवृत्तिविरुद्ध नियामकीय उपायमार्फत राज्य निर्मम हुनु पनि आवश्यक छ। तर ऊर्जा क्षेत्रमा संलग्न केही व्यक्तिहरूका गलत व्यवहार र अपारदर्शी गतिविधिहरूको असर सम्पूर्ण उद्यमी समुदायले भोगिरहेको अवस्था छ। केही व्यक्तिको गल्तीका कारण सम्पूर्ण क्षेत्र नै शंकाको दृष्टिले हेरिने अवस्था सिर्जना भएको छ। राज्यले सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर व्यवहार गर्नु उचित हुँदैन। गलत गर्नेलाई नियामकीय उपकरणमार्फत सही बाटोमा हिँडाउनु तथा इमान्दारलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी नीतिगत तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार गर्नु राज्यको जिम्मेवारी पनि हो भन्ने उहाँको बुझाइ थियो।

विद्युत् उत्पादन अनुमति र विद्युत् खरिद सम्झौताबीचको नीतिगत विरोधाभास ऊर्जा क्षेत्रको अर्को गम्भीर समस्या हो। राज्यकै अनुमति र स्वीकृतिमा आयोजना विकासकर्ताले आयोजनाको अध्ययन, सर्वेक्षण, वातावरणीय मूल्याङ्कन, परामर्श सेवा तथा अन्य पूर्वतयारीमा करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरिसकेका हुन्छन्। उत्पादन अनुमति पनि प्राप्त भइसकेको हुन सक्छ। तर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नभएका कारण आयोजना अघि बढाउन नसकिने अवस्था आउँछ। यसले लगानीकर्ताको मात्र होइन, राष्ट्रकै स्रोत र समयको क्षति गर्छ। एकातर्फ विद्युत् उत्पादन र उपभोग बढाउने विषयलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेको छ। अर्कोतर्फ सम्भावनायुक्त आयोजनाहरू अनिश्चितताको चक्रमा फसिरहेका छन्। स्पष्ट योजना, दीर्घकालीन ऊर्जा मागको प्रक्षेपण तथा समयमै निर्णय गर्ने प्रणालीको अभावले लगानीकर्तालाई ठूलो जोखिममा पारेको छ।

सरकारी निकायहरूबीचको कमजोर समन्वय ऊर्जा क्षेत्रको पुरानो रोग हो। एउटै आयोजना सम्बन्धमा एक निकायले दिएको निर्णय अर्को निकायको धारणा वा प्रक्रियासँग मेल नखाने अवस्था पटक–पटक दोहोरिन्छ। कुनै निकायले स्वीकृति दिइसकेको विषय अर्को निकायमा पुनः सुरुदेखि समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। सूचना आदान–प्रदानको अभाव, संस्थागत अहम् तथा स्पष्ट जिम्मेवारी विभाजन नहुँदा यसको प्रत्यक्ष मार लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपरेको छ। विकसित मुलुकहरूमा एकद्वार प्रणालीमार्फत लगानीकर्तालाई सेवा प्रदान गर्ने अभ्यास बढ्दो छ। तर नेपालमा अझै पनि एउटै कामका लागि अनेकौँ ढोका चाहार्नुपर्ने बाध्यता कायम छ। एकद्वार प्रणाली लागू गर्न भनी स्थापना गरिएको लगानी बोर्ड अर्को एउटा थप द्वारको रूपमा देखिएको चर्चा छ। यसले आयोजनाको निर्माण लागत र समय बढाउने मात्र होइन, लगानीको आकर्षण पनि घटाउने गरेको छ।

जलविद्युत् ठूलो परिमाणको दीर्घकालीन पुँजी लगानी गर्नुपर्ने तथा उच्च जोखिम वहन गर्नुपर्ने क्षेत्र हो। एउटा मध्यम आकारको आयोजना निर्माण गर्न अर्बौं रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। यस्तो अवस्थामा ऊर्जा उद्यमीले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति, पारिवारिक सम्पत्ति र सामाजिक प्रतिष्ठासमेत धितो/जमानत राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपर्छ। आयोजना सफल भयो भने पनि लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न अरू केही वर्ष लाग्छ। तर कुनै कारणले आयोजना प्रभावित भयो भने सम्पूर्ण जोखिमको भार तत्काल लगानीकर्ताको काँधमा आइपर्छ। ऋणका कठोर सर्त, उच्च ब्याजदर, वित्तीय बजारको उतारचढाव तथा पुनर्वित्तीयकरणको अनिश्चितताले ऊर्जा उद्यमीलाई निरन्तर तनावमा राख्ने गरेको छ। ऊर्जा उद्यमीका हैसियतले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम यही क्षेत्रमा भएको उहाँको अनुभव रहेछ।

ऊर्जा क्षेत्रमा प्रकृतिसँगको संघर्ष पनि उत्तिकै कठोर छ। वर्षा अत्यधिक भयो भने बाढी, पहिरो, कटान आदिका कारण आयोजनाको सुरुङ, बाँध, सडक र प्रसारण लाइन लगायतका संरचनामा क्षति पुग्ने जोखिम हुन्छ। यसले आयोजनाको निर्माण तथा विद्युत् उत्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्नुका साथै आयोजनाको लागत र समय बढाउन सक्छ। अर्कोतर्फ खडेरी परेमा नदीमा पानीको बहाव घट्न गई विद्युत् उत्पादन कम हुन्छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै जाँदा यी जोखिम झन् गम्भीर बन्दै गएका छन्। वर्षायाममा अत्यधिक र अप्रत्याशित वर्षा, बेमौसमी वर्षा र हिउँदमा लामो खडेरीको प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। विद्युत् उत्पादन कम हुँदा आय घट्ने मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा सम्झौताअनुसार दायित्व पूरा गर्न नसक्दा आर्थिक जरिवाना समेत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। प्रकृतिले दिने यस्तो अनिश्चितता ऊर्जा उद्यमीको स्थायी चिन्ताको विषय बनेको छ।

विद्युत्‌को प्रसारण तथा वितरण प्रणाली कमजोर हुँदा तथा विद्युत् उत्पादनको तुलनामा माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा उत्पादन भएको विद्युत् प्रसारण नहुने तथा आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नपाउने अवस्था समेत सिर्जना हुने गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर लगानीकर्ताको आय र प्रतिफलमा पर्छ। त्यसैगरी नीतिगत र नियामकीय अस्थिरता ऊर्जा क्षेत्रको अर्को ठूलो चुनौती हो। आयोजनामा लगानीको निर्णय गर्दा लगानीकर्ताले २० देखि ३० वर्षसम्मको समयक्षितिज हेरेर योजना बनाउँछन्। तर नियम तथा निर्देशिका, कर व्यवस्था, स्वीकृति प्रक्रिया वा नियामकीय व्यवस्थामा बारम्बार परिवर्तन हुँदा लगानीको आधारभूत गणनामा नै असर पर्न सक्छ। अप्रत्याशित नीतिगत परिवर्तनले लगानीकर्तामा अनिश्चितता सिर्जना गर्छ। कुनै क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सरकारलाई ठूलो प्रयास गर्नुपर्छ, तर एकपटक विश्वास गुमेपछि पुनः लगानी आकर्षित गर्न धेरै समय लाग्छ। ऊर्जा जस्तो दीर्घकालीन एवं ठूलो परिमाणको लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्रका लागि नीतिगत स्थिरता अक्सिजनसरह आवश्यक हुन्छ।

यी सबै चुनौतीहरूको बीचमा पनि ऊर्जा उद्यमीहरू निरन्तर संघर्षरत छन्। उनीहरू केवल आफ्नो नाफाका लागि मात्र होइन, देशको ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि पनि योगदान गरिरहेका छन्। आज नेपाल विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसमा निजी क्षेत्रको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। तर योगदानको सम्मान केवल भाषणमा सीमित हुनु हुँदैन। राज्यले ऊर्जा उद्यमीलाई शंकाको दृष्टिले होइन, विकास साझेदारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ भन्ने उहाँको ठहर छ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकास केवल मेगावाट थप्ने विषय मात्र होइन। यो लगानी, नीति, प्रशासन, वित्त, वातावरण र सामाजिक स्वीकृतिको जटिल संयोजन हो। यदि राज्यले ऊर्जा उद्यमीका वास्तविक समस्या बुझ्न सकेन र सोअनुरूप सुधारका प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन भने जलविद्युत्को अपार सम्भावना र ऊर्जा विकासको हाम्रो लक्ष्य केवल कागजमै सीमित रहन सक्छ। राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायबीच विश्वास, सहकार्य र उत्तरदायित्वको नयाँ संस्कृति निर्माण गर्न सकियो भने ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक समृद्धिको सबैभन्दा बलियो आधार बन्न सक्छ।

यसका लागि अनुमति प्रक्रियालाई सरल र समयबद्ध बनाउने, सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्ने, विद्युत् खरिद सम्झौतासम्बन्धी स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति ल्याउने, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू विकास गर्ने तथा नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने दिशामा ठोस सुधार गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।

ऊर्जा उद्यमीको पीडा वास्तवमा एक व्यक्तिको पीडा मात्र होइन। यो नेपालको विकास प्रक्रियामा रहेका संरचनागत कमजोरीहरूको प्रतिबिम्ब पनि हो। त्यसैले उनीहरूको आवाजलाई निजी गुनासोका रूपमा होइन, नीतिगत सुधारका लागि आएको पृष्ठपोषण र अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नु आजको आवश्यकता हो। ऊर्जाको विकासमार्फत आर्थिक रूपान्तरण गर्ने राज्यको सपना पूरा गर्न ऊर्जा उद्यमीहरूको मनोबल, सुरक्षा र विश्वास जोगाउन तथा यस क्षेत्रलाई अनुशासित र पारदर्शी तरिकाले अघि बढाउन आवश्यक छ। यसका लागि प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल, स्पष्ट र लगानीकर्तामैत्री बनाउनु तथा नियामकीय प्रणालीलाई सुदृढ, सक्षम र व्यावसायिक बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ। आखिर, ऊर्जा उद्यमीको सफलता केवल निजी सफलता मात्र होइन, राष्ट्रकै सफलता पनि हो। त्यसैले यसका लागि सबै क्षेत्रको सार्थक प्रयास आवश्यक छ।

(गौतम, जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीका पूर्व सीइओ हुन्।)