काठमाडौं :  जलविद्युत् क्षेत्रमा दुई तिहाईको सरकार र विशेष गरी ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले माखो मार्न नसकिरहेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्र एउटा यस्तो नीतिगत विवाद सतहमा आएको छ, जसले केवल जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा संलग्न निजी क्षेत्रलाई मात्र होइन, मुलुकको समग्र जलस्रोत उपयोग नीतिलाई समेत प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ।

विवादको केन्द्रमा छ- जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको लागि विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण कार्यविधि-२०८३’।

एकातिर ऊर्जा मन्त्री अध्यक्ष रहने प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्माणाधीन तथा विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (Power Purchase Agreement-PPA) सम्पन्न भइसकेका नदी प्रवाही (Run of River-RoR) र आंशिक जलाशययुक्त (Peaking Run of River-PRoR) जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धिलाई सहज बनाउने उद्देश्यले पटक-पटक नीतिगत निर्णय गर्दै आयो। अर्कोतिर त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेर विद्युत् व्यापार विभागले तयार गरेको उक्त कार्यविधिले भने नयाँ सीमा, नयाँ सर्त र नयाँ बन्देज थपिदियो।

यही कार्यविधिले अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—

के विभागीय कार्यविधिले सञ्चालक समितिको नीतिगत निर्णयलाई सीमित गर्न सक्छ?

यो प्रश्न सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियासम्बन्धी होइन। यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भएका जलविद्युत् आयोजना, भविष्यको विद्युत् उत्पादन, निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा तथा नेपालको ऊर्जा नीतिसँग जोडिएको छ।

विवाद कसरी सुरु भयो?

प्राधिकरणले विगत केही वर्षदेखि एउटा वास्तविक समस्या महसुस गरिरहेको थियो। धेरै जलविद्युत् आयोजना प्रारम्भिक डिजाइन गर्दा गरिएको जलप्रवाहको अनुमानभन्दा बढी पानी उपलब्ध हुने अवस्थामा पुगेका थिए। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि वास्तविक नदी प्रवाह (Observed Flow) प्रारम्भिक डिजाइनका बेला गरिएको अनुमानभन्दा फरक देखिन थालेको थियो। यसको अर्थ एउटै आयोजना साविकको डिजाइनभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सक्षम थियो।

तर समस्या के थियो भने आयोजना बढी उत्पादन गर्न सक्षम भए पनि पुरानो विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौताले (PPA) त्यसलाई समेट्दैनथ्यो। परिणामतः आयोजना थप ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने भएर पनि त्यसको कानुनी र व्यावसायिक उपयोग गर्न सक्ने अवस्था थिएन।

यही समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पहिलो पटक नीतिगत हस्तक्षेप गर्‍यो।

सञ्चालक समितिको ९६३औँ बैठकले निर्माणाधीन तथा विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धिलाई स्वीकार गर्दै बढीमा २५ प्रतिशतसम्म क्षमता वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गर्‍यो। यो त्यतिबेलाको ठूलो नीतिगत परिवर्तन थियो।

तर प्राधिकरण त्यतिमै रोकिएन।

त्यसपछि २०८१ मंसिर १२ गते बसेको सञ्चालक समितिको ९९०औँ बैठक ले क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी नीति थप परिमार्जन गर्‍यो। उक्त बैठकले परिमार्जित जलविज्ञान (Revised Hydrology), विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (PPA) संशोधन, 'लिऊ वा तिर' (Take or Pay) व्यवस्था तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी नीतिलाई अझ विस्तृत रूपमा अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो।

यही बैठकपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा सहसचिवस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्‍यो। समितिलाई एउटा स्पष्ट जिम्मेवारी दिइएको थियो— जलविद्युत् आयोजनाको वास्तविक क्षमता कति बढ्न सक्छ? त्यसका लागि विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता कसरी संशोधन गर्नुपर्छ? र त्यसबाट राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई के फाइदा हुन्छ?

अध्ययन समितिले झण्डै तीन महिना अध्ययन गर्‍यो। परिमार्जित जलविज्ञान (Revised Hydrology), सम्भाव्यता प्रतिशत (Probability of Exceedance-PoE), नदीको वास्तविक बहाव, आयोजना सञ्चालनको अनुभव, भविष्यको विद्युत् माग तथा सम्भावित निर्यात बजारसमेत विश्लेषण गरियो। प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकाल्यो— नेपालका धेरै आयोजना साविकको डिजाइनभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्षम छन् र त्यस्तो ऊर्जा प्रणालीमा ल्याउनु राष्ट्रिय हितमै हुन्छ।

समितिले अर्को महत्वपूर्ण निष्कर्ष पनि दियो। यदि क्षमता अभिवृद्धिलाई स्वीकार गरियो भने अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन हुनेछ, निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित हुनेछ, राष्ट्रिय ग्रिडमा थप ऊर्जा उपलब्ध हुनेछ र भविष्यमा विद्युत् निर्यातको आधारसमेत बलियो बन्नेछ। त्यसैले अध्ययन समितिले स्पष्ट रूपमा विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (PPA) संशोधन गर्न सिफारिस गर्‍यो।

यसरी हेर्दा, क्षमता अभिवृद्धिको विषय कुनै कर्मचारीको व्यक्तिगत प्रस्ताव थिएन। यो मन्त्रालयको निर्णय, अध्ययन समितिको वैज्ञानिक प्रतिवेदन र सञ्चालक समितिको नीतिगत निर्णय हुँदै अघि बढेको प्रक्रिया थियो।

तर यहींबाट अर्को अध्याय सुरु हुन्छ।

अध्ययन समितिको प्रतिवेदन र सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले तयार पारेको उक्त कार्यविधिले भने यस्तो व्यवस्था समावेश गर्‍यो, जसले अहिले सञ्चालक समितिको निर्णय र विभागीय कार्यविधिबीचको सम्बन्धमाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ।

सञ्चालक समितिले हटाएको सीमा विभागीय कार्यविधिले किन पुनः लगायो?

बोर्डले एउटा बाटो खोल्यो, विभागले अर्को ढोका बन्द गरिदियो ?

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले क्षमता अभिवृद्धिलाई नीतिगत रूपमा स्वीकार गरेपछि सबैको अपेक्षा थियो- अब परिमार्जित जलविज्ञान (Revised Hydrology) का आधारमा आयोजना पुनः मूल्याङ्कन हुनेछ, बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाले नयाँ क्षमताअनुसार विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (PPA) संशोधन गर्न पाउनेछन् र मुलुकले एउटै नदीबाट थप ऊर्जा प्राप्त गर्नेछ।

यही उद्देश्यले सञ्चालक समितिले अध्ययन समिति गठन गर्‍यो। अध्ययन समितिले पनि जलविद्युत् आयोजना, नदीको वास्तविक बहाव, सम्भाव्यता प्रतिशत (Probability of Exceedance-PoE), राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको आवश्यकता र भविष्यको विद्युत् बजारको अध्ययन गरेर एउटै निष्कर्ष निकाल्यो— क्षमता अभिवृद्धिलाई रोक्नु होइन, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

यही प्रतिवेदनका आधारमा सञ्चालक समितिले अन्तिम निर्णय गर्‍यो। निर्णयमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता भइसकेका नदी प्रवाही (RoR) तथा आंशिक जलाशययुक्त (PRoR) जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि हुँदा विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता संशोधन गरिनेछ।

यतिसम्म सबै कुरा एउटै दिशामा अघि बढिरहेको थियो।

तर त्यसपछि दृश्य बदलियो।

सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी विद्युत् व्यापार विभागमा पुग्यो। विभागले कार्यविधि तयार गर्‍यो र कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत गरायो।

कार्यविधि तयार हुनु आफैँमा अस्वाभाविक थिएन। कुनै पनि बोर्ड निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया चाहिन्छ। समस्या प्रक्रिया बनाइनुमा होइन, प्रक्रियामा राखिएका केही व्यवस्थामा देखिएको फरकमा छ।

उक्त कार्यविधिले क्षमता अभिवृद्धिका लागि १० वर्षको परिमार्जित जलविज्ञान (Revised Hydrology), तीन वर्षको दैनिक नदी प्रवाह अभिलेख, सन्दर्भ मापन केन्द्र (Reference Gauging Station), जलाधार क्षेत्र अनुपात (Catchment Area Ratio), प्रवाह अवधि वक्र (Flow Duration Curve), जलविद्युत् विश्लेषण (Hydraulic Analysis), उत्पादक कम्पनीको दक्षता प्रमाणपत्र (Manufacturer Guaranteed Efficiency) लगायतका विस्तृत प्राविधिक कागजात अनिवार्य गरेको छ।

यी प्राविधिक सर्तहरू राख्नुको औचित्यमाथि ठूलो विवाद छैन। किनभने कुनै पनि क्षमता अभिवृद्धि वैज्ञानिक आधारमै हुनुपर्छ। तर विवादको विषय अर्को थियो। १५ प्रतिशतको नयाँ सीमा कसरी आयो? कार्यविधिको अन्तिम व्यवस्थामा एउटा यस्तो वाक्य थपियो, जसले अहिले सम्पूर्ण बहस जन्माएको छ।

त्यसमा भनिएको छ "आयोजनाले साविकको क्षमताको १५ प्रतिशतभन्दा कम क्षमता वृद्धि प्रस्ताव गर्न पाउने छैन।"

यही व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई झस्काएको छ।

किनभने सञ्चालक समितिले क्षमता अभिवृद्धिको नीति सहज बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि भएका निर्णयहरूले २५ प्रतिशतसम्मको व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि सञ्चालक समितिले क्षमता अभिवृद्धिलाई थप सहज बनाउने दिशामा अध्ययन समिति गठन गरेर विस्तृत निर्णयसमेत गरिसकेको थियो। तर विभागीय कार्यविधिले फेरि एउटा नयाँ प्रतिशतको सीमा थपिदियो।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यसले एउटा व्यावहारिक समस्या पनि सिर्जना गर्छ।

उदाहरणका लागि कुनै आयोजनामा परिमार्जित जलविज्ञानका आधारमा ८ प्रतिशत, १० प्रतिशत वा १२ प्रतिशत मात्र क्षमता वृद्धि सम्भव भयो भने के हुन्छ?

यदि कार्यविधिको भाषा अक्षरशः लागू गरियो भने त्यस्ता आयोजना क्षमता अभिवृद्धिबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्छ। जबकि त्यस्तो अतिरिक्त ऊर्जा पनि राष्ट्रिय प्रणालीका लागि उपयोगी हुन सक्छ।

यही कारण धेरै प्रवर्द्धकहरूले यसलाई प्राविधिक मापदण्डभन्दा बढी नीतिगत बन्देज का रूपमा हेर्न थालेका छन्।

विभागले नीतिगत निर्णय परिवर्तन गर्न सक्छ? यही सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि यही हो।

प्राधिकरणमा सञ्चालक समिति सर्वोच्च नीतिगत निर्णय गर्ने निकाय हो। कार्यकारी निर्देशक प्रशासनिक प्रमुख हुन्। विभागहरूले कार्यविधि तयार गर्छन्। सामान्य प्रशासनिक अभ्यासमा कार्यविधिको उद्देश्य बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट पार्नु हो।

तर यदि कार्यविधिले बोर्डको निर्णयमा नभएको नयाँ सीमा थप्यो भने त्यसको कानुनी र प्रशासनिक आधार के हो?

यही प्रश्न अहिले निजी क्षेत्रले उठाइरहेको छ।

प्राधिकरणका केही अधिकारीहरू पनि अनौपचारिक रूपमा स्वीकार गर्छन् कि कार्यविधिको उद्देश्य प्रक्रिया स्पष्ट पार्नु हो, नयाँ नीति निर्माण गर्नु होइन।

यही कारण अहिले एउटा मूल प्रश्न उठेको छ—

के थर्कबहादुर थापाले तयार गरेको कार्यविधिले सञ्चालक समितिको नीतिगत निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्‍यो, वा त्यसलाई नयाँ व्याख्या गरेर सीमित गरिदियो?

यही प्रश्नको उत्तर अहिले प्राधिकरणले दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

कार्यविधिको मस्यौदा कसले तयार गर्‍यो?

सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्यविधिको मस्यौदा थापाले तयार गरेका हुन्। उक्त कार्यविधिलाई पछि कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत गरिएको छ। थापाको उक्त कार्यविधिले यतिखेर ऊर्जामन्त्रीलाई नै विवादको घेरामा ल्याएको छ।

यही कार्यविधिले अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ विवाद जन्माएको छ। कारण, सञ्चालक समितिले क्षमता अभिवृद्धिलाई सहज बनाउने उद्देश्यले नीतिगत निर्णय गरे पनि कार्यविधिमा थपिएका केही व्यवस्थाले त्यो निर्णयको व्याख्यालाई फरक दिशामा लगेको आरोप निजी क्षेत्रबाट उठ्न थालेको छ।

किन असन्तुष्ट छन् प्रवर्द्धक?

जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको मुख्य असन्तुष्टि १५ प्रतिशतभन्दा कम क्षमता वृद्धि प्रस्ताव गर्न नपाइने व्यवस्थालाई लिएर छ। उनीहरूका अनुसार परिमार्जित जलविज्ञान (Revised Hydrology) ले सबै आयोजनामा एउटै परिणाम दिँदैन।

कुनै आयोजनामा ६ प्रतिशत, कुनैमा ९ प्रतिशत, कुनैमा १२ प्रतिशत र कुनैमा २२ प्रतिशत क्षमता अभिवृद्धि सम्भव हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा १५ प्रतिशतभन्दा कम वृद्धि नै प्रस्ताव गर्न नपाइने व्यवस्था राख्नु वैज्ञानिक आधारभन्दा बढी प्रशासनिक बन्देज भएको उनीहरूको तर्क छ।

प्रवर्द्धकहरूको भनाइमा, यदि कुनै आयोजनाले १० प्रतिशत मात्रै अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छ भने पनि त्यो राष्ट्रिय प्रणालीका लागि उपयोगी हुन्छ। त्यसलाई केवल प्रतिशतको एउटा रेखाले रोक्नु जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने राष्ट्रिय नीतिसँग मेल नखाने उनीहरूको दाबी छ।

के यसले ऊर्जा पनि गुमाउँछ?

ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार क्षमता अभिवृद्धि भन्नाले नयाँ बाँध बनाउने वा नयाँ आयोजना थप्ने कुरा होइन। यो त उही नदी, उही पूर्वाधार र उही प्रसारण प्रणालीबाट उपलब्ध हुन सक्ने थप ऊर्जा को उपयोग गर्ने प्रयास हो।

यदि कुनै आयोजनाले वास्तविक जलप्रवाहका आधारमा थप उत्पादन गर्न सक्छ भने त्यसलाई उपयोग गर्न नदिँदा मुलुकले सम्भावित अतिरिक्त ऊर्जा गुमाउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा जलविद्युत् आयोजना, लगानीकर्ता र अन्ततः राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली—तीनै प्रभावित हुन सक्छन्।

यही कारण अध्ययन समितिले पनि क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राविधिक रूपमा सम्भव, आर्थिक रूपमा औचित्यपूर्ण र राष्ट्रिय हितमा भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

नीति कि प्रक्रिया?

कार्यविधिले विस्तृत प्राविधिक प्रक्रिया निर्धारण गर्न सक्छ—यो सामान्य प्रशासनिक अभ्यास हो। तर यदि कार्यविधिले सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको नीतिगत दायराभन्दा फरक प्रभाव पार्ने व्यवस्था ल्यायो भने, त्यो केवल प्रक्रिया (Procedure) रहन्छ कि नयाँ नीति (Policy) बन्छ?

यही प्रश्न अहिले प्राधिकरणभित्र र निजी क्षेत्रमा उठिरहेको छ।

थर्कबहादुर थापामाथि किन औंला?

विद्युत् व्यापार विभागबाट कार्यविधि तयार भएकाले त्यसको केन्द्रमा विभागीय नेतृत्व पनि आएको छ।

केही निजी प्रवर्द्धकहरूले निर्देशक थापाले तयार पारेको कार्यविधिले क्षमता अभिवृद्धिको प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा कठोर बनाएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले सञ्चालक समितिले बनाउन खोजेको सहजीकरणको उद्देश्यलाई कमजोर बनाएको छ।

यद्यपि, यस विषयमा निर्देशक थापाको औपचारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन।

यदि सञ्चालक समितिको निर्णय एउटा थियो र कार्यविधिले फरक प्रभाव पार्ने व्यवस्था ल्यायो भने त्यसको औचित्य के हो?

• के यो सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसारकै कार्यान्वयन हो?
• कि कार्यान्वयनका क्रममा मूल नीतिको दायरा फेरियो?
• यदि फेरियो भने कसको निर्णयबाट?

यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नआएसम्म जलविद्युत् क्षमता अभिवृद्धिको यो विवाद सहजै अन्त्य हुने देखिँदैन।

१. नयाँ प्रविधिमाथि बन्देज ?

विद्युत् व्यापार विभागले तयार गरेको कार्यविधिको अर्को विवादास्पद पक्ष मुख्य उपकरणको दक्षता (Efficiency) सम्बन्धी व्यवस्था पनि हो।

कार्यविधिले क्षमता अभिवृद्धि (Upgrading) गर्दा आयोजना निर्माणका बेला गरिएको विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौतामा (PPA) उल्लेख भएको दक्षता (Efficiency) परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यति मात्र होइन, टर्बाइन (Turbine) को अधिकतम दक्षता ९१ प्रतिशत, जेनेरेटर (Generator) को ९७ प्रतिशत र ट्रान्सफर्मर (Transformer) को ९९ प्रतिशत सम्म मात्र मान्यता दिने सीमा पनि तोकेको छ।

यही व्यवस्थामाथि निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

उनीहरूका अनुसार जलविद्युत् प्रविधि पछिल्लो दशकमा निकै परिवर्तन भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहिलेभन्दा बढी दक्षता भएका टर्बाइन, जेनेरेटर र अन्य उपकरण सहज रूपमा उपलब्ध छन्। त्यस्ता आधुनिक उपकरण प्रयोग गर्दा एउटै पानीबाट थप विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ।

तर कार्यविधिले पुरानै Efficiency लाई आधार मानेर नयाँ, बढी दक्ष उपकरणलाई स्वीकार नगर्ने व्यवस्था गरेकाले प्रविधिको विकासलाई नै रोक्ने प्रयास भएको निजी क्षेत्रको तर्क छ।

नेपाल स्वतः नयाँ आयोजना निर्माण नगरी उही पूर्वाधारबाट बढी ऊर्जा उत्पादन गर्ने नीति लिइरहेका बेला यस्तो व्यवस्थाले आधुनिक प्रविधिको उपयोग सीमित हुने उनीहरूको भनाइ छ।

प्रवर्द्धकहरूले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएका छन्।

उनीहरूका अनुसार नयाँ आयोजना र क्षमता अभिवृद्धि (Upgrading) गर्ने आयोजनाका लागि Efficiency सम्बन्धी फरक-फरक मापदण्ड राखिनुले एउटै प्रकृतिका आयोजनामाथि फरक व्यवहार भएको देखिन्छ।

यसले विगतदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेका आयोजनालाई नै रोक्ने उद्देश्य राखिएको हो कि भन्ने आशंका निजी क्षेत्रले व्यक्त गरेको छ।

२. हाइड्रोलोजी अध्ययनमा किन CAR विधिलाई मात्र प्राथमिकता?

कार्यविधिको अर्को विवादित पक्ष हाइड्रोलोजी (Hydrology) अध्ययनको विधि सम्बन्धी व्यवस्था हो।

कार्यविधिले क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक हाइड्रोलोजी विश्लेषण गर्दा मुख्य रूपमा जलाधार क्षेत्र अनुपात (Catchment Area Ratio-CAR) विधिलाई आधार बनाएको छ। साथै अध्ययनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयोजना प्रवर्द्धक र परामर्शदाता (Consultant) माथि रहने गरी प्रतिवद्धतापत्र (Undertaking) समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यही व्यवस्थामाथि निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

उनीहरूका अनुसार नेपालमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग (Department of Hydrology and Meteorology-DHM) ले दशकौँदेखि सङ्कलन गरेको आधिकारिक नदी प्रवाह तथ्याङ्क उपलब्ध छ। त्यस्तो अवस्थामा सरकारी निकायको तथ्याङ्क र विभिन्न वैज्ञानिक विश्लेषण विधिको संयोजन गरेर मूल्याङ्कन गर्न सकिने भए पनि CAR विधिलाई मात्र प्राथमिकता दिनु वैज्ञानिक रूपमा पर्याप्त लचक नहुने उनीहरूको तर्क छ।

प्रवर्द्धकहरूको भनाइमा, विश्वव्यापी रूपमा नदी प्रवाह र जलविज्ञान विश्लेषणका लागि एउटा मात्र विधि प्रयोग हुँदैन। आयोजना, नदीको प्रकृति, उपलब्ध तथ्याङ्क र भौगोलिक अवस्थाअनुसार विभिन्न स्थापित वैज्ञानिक विधि प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले अध्ययन विधिको विविधीकरण (Diversification of Methodologies) लाई सीमित गर्ने गरी एउटै विधिमा जोड दिनु प्राविधिक रूपमा पनि उपयुक्त नहुने उनीहरूको दाबी छ।

उनीहरूले अर्को प्रश्न पनि उठाएका छन्। यदि सरकारी निकायको आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध छ भने त्यसको अन्तिम मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी पनि पूर्ण रूपमा प्रवर्द्धक र परामर्शदातामाथि मात्रै सार्नु कति न्यायसङ्गत हो? कार्यविधिमा राखिएको प्रतिवद्धतापत्र (Undertaking) को व्यवस्थाले सम्पूर्ण जोखिम निजी क्षेत्रतर्फ सार्ने प्रयास गरेको उनीहरूको आरोप छ।

यही कारण निजी क्षेत्रले कार्यविधिको यो व्यवस्था अध्ययनको वैज्ञानिक स्वतन्त्रता सीमित गर्ने र प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा कठोर भएको दाबी गरेको छ।

३. १५ प्रतिशतको न्यूनतम सीमा : क्षमता अभिवृद्धि कि क्षमता नियन्त्रण?

कार्यविधिको सबैभन्दा विवादास्पद व्यवस्था क्षमता अभिवृद्धिको न्यूनतम १५ प्रतिशत सीमा हो।

कार्यविधिमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रस्ताव गर्ने आयोजनाले साविक क्षमताको १५ प्रतिशतभन्दा कम क्षमता वृद्धि प्रस्ताव गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यही व्यवस्थामाथि निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

उनीहरूका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको अन्तिम विस्तृत डिजाइन (Detailed Design) सम्पन्न भएपछि अधिकांश आयोजनामा ५ देखि १० प्रतिशत को हाराहारीमा मात्र अतिरिक्त क्षमता सम्भव हुन्छ। केही आयोजनामा मात्र १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी क्षमता वृद्धि सम्भव हुने भएकाले १५ प्रतिशतभन्दा कमलाई नै निषेध गर्ने व्यवस्था ले ठूलो सङ्ख्यामा आयोजनालाई क्षमता अभिवृद्धिको अवसरबाट वञ्चित गर्ने उनीहरूको तर्क छ।

प्रवर्द्धकहरू भन्छन्, यदि कुनै आयोजनामा वैज्ञानिक अध्ययनले ७ प्रतिशत वा १० प्रतिशत मात्रै अतिरिक्त क्षमता सम्भव देखाउँछ भने त्यति मात्रै थपेर पनि राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीले अतिरिक्त ऊर्जा पाउन सक्छ। तर कार्यविधिले त्यस्तो प्रस्ताव नै दर्ता गर्न नदिने अवस्था सिर्जना गरेमा त्यो प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने राज्यको नीतिसँग मेल नखाने उनीहरूको दाबी छ।

उनीहरूको दाबीअनुसार, यस्तो व्यवस्था कायम रहेमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना भएका धेरै आयोजना स्थायी रूपमा रोकिने र भविष्यमा उत्पादन हुन सक्ने अतिरिक्त ऊर्जा सदाका लागि गुम्ने जोखिम रहन्छ।

बोर्डको निर्णय र कार्यविधिबीच किन देखियो फरक?

निजी क्षेत्रले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न सञ्चालक समितिको निर्णय र कार्यविधिबीचको अन्तर हो।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३औँ बैठक ले विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (PPA) भएका आयोजनाको २५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।

त्यसपछि ९९०औँ बैठक ले क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी नीति थप विस्तार गर्दै निश्चित सर्त पूरा भएका आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धिमा पहिलेको सीमाभन्दा फराकिलो व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको निजी क्षेत्रको दाबी छ।

यही पृष्ठभूमिमा जारी गरिएको कार्यविधिले भने १५ प्रतिशतभन्दा कम क्षमता वृद्धि प्रस्ताव गर्न नपाइने व्यवस्था समावेश गरेको छ।

यही कारण निजी क्षेत्रले यो कार्यविधि सञ्चालक समितिको नीतिगत निर्णयको मर्मसँग मेल नखाने दाबी गर्दै आएको छ।

उनीहरूको अर्को तर्क पनि रोचक छ।

प्राधिकरणले नयाँ आयोजनाको विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौतामा केही किलोवाट वा अत्यन्त सानो क्षमताको अन्तर समेत स्वीकार गर्ने अभ्यास राख्दै आएको छ। तर उही प्राधिकरणले क्षमता अभिवृद्धिका हकमा १५ प्रतिशतभन्दा कमको वृद्धि नै स्वीकार नगर्ने व्यवस्था गर्नु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ।