काठमाडौं : दर तोकेर भारतबाट १०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डर लगातार दोस्रो पटक पनि असफल भएको छ।

निर्धारित सीमा दरभित्र कुनै पनि कम्पनीले प्रस्ताव नदिएपछि प्राधिकरणले पाँच दिन म्याद थपेको थियो। तर आज  दिउँसो १२ बजेसम्म पनि एक पनि बोलपत्र नपरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जानकारी दिए ।

अघिल्ला कार्यकारी निर्देशकले गरेको सम्झौता (प्रतियुनिट ६.९५ भारु) भन्दा एक पैसा भए पनि कममा सम्झौता गरेर देखाइदिने हठ प्राधिकरणका कार्यकार्य निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले लिएपछि प्रक्रिया पुनः निष्कर्षविहीन बनेको हो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बोलपत्रमा दर भाउ नतोक्ने निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै शाक्यले प्रतियुनिट ६.९० भारुमा नबढ्ने गरी बिडिङ गराएका थिए ।

प्राधिकरणले सन् २०२६ अप्रिल १ देखि मे ३१ सम्म ‘राउण्ड द क्लक’ (चौबीसै घण्टा) आधारमा अधिकतम १०० मेगावाट बिजुली आयात गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरेको थियो। सूचनामै प्रतियुनिट अधिकतम दर ६.९० भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी प्रस्ताव गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो। तर यही सीमा दरका कारण भारतीय आपूर्तिकर्ताहरू आकर्षित नभएको विश्लेषण गरिएको छ।

यो पहिलो पटक होइन। गत जनवरी १९ मा पनि फेब्रुअरी–मार्च र अप्रिल–मे अवधिका लागि ६.९० भारुभन्दा बढी नहुने गरी टेन्डर निकालिएको थियो। त्यसबेला पनि कुनै कम्पनी सहभागी नभएपछि प्रक्रिया असफल भएको थियो। दुई पटक लगातार असफल भएपछि बजार संकेतप्रति प्राधिकरण संवेदनशील नभएको आरोप उठ्न थालेको छ।

गत पुसमा बसेको सञ्चालक समितिले भारतबाट आयात हुने बिजुलीको दर प्रतिस्पर्धाबाट तय हुने भन्दै टेन्डरमा पूर्वनिर्धारित सीमा नराख्ने नीति लिएको थियो। तर कार्यकारी निर्देशक शाक्यले टेन्डर सूचनामै ‘सीलिङ रेट’ तोकेर प्रक्रिया अघि बढाएपछि बोर्डको निर्णय र कार्यान्वयन तहबीच तालमेल नभएको प्रश्न उठेको छ।

यसअघि पूर्व कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले ६.९५ भारु प्रतियुनिटमा १०० मेगावाट खरिद सम्झौता गरेका थिए र हाल सोही दरमा आयात भइरहेको छ। त्यस्तै गत सेप्टेम्बर १ मा ६.६५ भारु दरमा आयात गर्ने निर्णय गरेर पनि शाक्यले कार्यान्वयन नगरी विदेश (फ्रान्स) गएका थिए र उनको यो प्रवृत्तिसमेत विवादित बनेको थियो। दर निर्धारणका विषयमा प्राधिकरणभित्र विगतदेखि नै मतभेद रहँदै आएको पृष्ठभूमिमा पुनः सीमा तोकिँदा विवाद चर्किएको हो।

अब मुख्य प्रश्न उठेको छ— यदि ६.९० भारुभन्दा कम दरमा बिजुली उपलब्ध हुने अवस्था थियो भने किन दुई पटक र म्याद थप्दा समेत एक पनि कम्पनी सहभागी भएन? र यदि बजार दर नै त्योभन्दा माथि छ भने टेन्डरमै कृत्रिम सीमा तोक्नुको औचित्य के रहन्छ? ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार प्रतिस्पर्धी प्रक्रियामा बजारलाई मूल्य निर्धारण गर्न नदिँदा टेन्डर कागजमै सीमित भएको छ ।

अप्रिल–मे सुख्खा याम नजिकिँदै गर्दा आयात व्यवस्थापन सुनिश्चित हुन नसक्नु आपूर्ति सन्तुलनका दृष्टिले पनि संवेदनशील विषय बनेको छ। म्याद थपिनु पनि अवैध थियो । अब प्राधिकरणले दर सीमा हटाएर खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने, नयाँ संरचनामा टेन्डर पुनः आह्वान गर्ने वा द्विपक्षीय समझदारीमार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनेमध्ये कुन विकल्प रोज्छ भन्नेमा ऊर्जा बजारको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

लगातार असफल टेन्डरले यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया भन्दा माथि उठाएको छ। ऊर्जा आपूर्ति, मूल्य नीति र संस्थागत विश्वसनीयतासँग जोडिएको यो प्रकरण अब नीतिगत स्पष्टताको परीक्षा बन्न पुगेको छ।