काठमाडौँ : विद्युत् नियमन आयोगले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूका लागि ‘संस्थागत सुशासन मापदण्ड, २०८२’ जारी गरेको छ। विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारमा संलग्न संस्थाहरूको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले उक्त मापदण्ड ल्याएको हो।

नयाँ मापदण्ड तुरुन्तै लागू हुने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ।

सुशासनका आधारभूत सिद्धान्त

मापदण्डले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई असल अभ्यासको प्रवर्द्धन, सेयरधनी तथा सरोकारवालाप्रति समान व्यवहार, पारदर्शिता, उच्च नैतिकता र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।

संस्थाले वार्षिक साधारण सभा समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने, सञ्चालक समितिको गठन कानुनअनुसार गर्नुपर्ने तथा महिला सेयरधनी भएको अवस्थामा कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एउटै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्य एउटै अवधिमा सञ्चालक समितिमा रहन नपाउने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।

स्वतन्त्र सञ्चालक र आचरणसम्बन्धी कडाइ

मापदण्डले स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्तिको व्यवस्था गर्दै सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएका व्यक्ति वा उनका निकट नातेदार स्वतन्त्र सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने प्रावधान राखिएको छ।

सञ्चालकहरूले निजी स्वार्थ भएको विषयमा छलफल तथा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने, कम्पनीको हितविपरीत व्यक्तिगत लाभ लिन नपाउने तथा कर्मचारीलाई निजी काममा लगाउन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

लेखा, लेखापरीक्षण र आन्तरिक नियन्त्रण

प्रत्येक संस्थाले दोहोरो लेखा प्रणाली अपनाउनुपर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने तथा दर्तावाला लेखापरीक्षकबाट वार्षिक अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गरी वित्तीय अनुशासन, जोखिम न्यूनीकरण, अधिकार प्रत्यायोजन र खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। लेखापरीक्षण समिति गठन गरी त्यसमा कम्तीमा तीन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

जोखिम व्यवस्थापन र बीमा

आयोगले आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित सम्भावित जोखिमको पहिचान, वर्गीकरण र अभिलेख (रजिस्टर) राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जोखिमको सम्भावनाका आधारमा ‘गम्भीर’ देखि ‘नगण्य’सम्म पाँच तहमा वर्गीकरण गरी आवश्यक बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ।

जोखिमयुक्त कार्यमा संलग्न कर्मचारीका लागि सुरक्षा मापदण्ड, बीमा, प्राथमिक उपचार र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।

गुनासो सुनुवाइ र सामाजिक उत्तरदायित्व

अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सेयरधनी तथा कर्मचारीका गुनासो सुन्न संयन्त्र स्थापना गरी २१ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत प्रचलित कानुनले तोकेको प्रतिशत अनुसार रकम खर्च गर्नुपर्ने र आवश्यक परे आयोगसँग समन्वय गरी क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

खरिद र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार

खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सार्वजनिक खरिदका आधारभूत सिद्धान्तअनुसार खरिद विनियमावली बनाउनुपर्नेछ। आयोजना सम्बन्धित सरोकार भएका कम्पनी, फर्म वा संयुक्त उपक्रमलाई सोही आयोजनाको निर्माण वा आपूर्ति कार्यमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, योग्यता, दक्षता र समावेशीताको आधारमा कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा, तलब–भत्ता, आचरण तथा अनुशासनसम्बन्धी स्पष्ट विनियमावली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

वार्षिक प्रतिवेदन र अनुगमन

प्रत्येक संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो कार्यसम्पादन तथा वित्तीय विवरण आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ। आयोगले आवश्यक परे जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न सक्ने अधिकार राखेको छ।

साथै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा उच्च व्यवस्थापन पदमा कार्यरत व्यक्ति सेवाबाट अलग भएको दुई वर्षसम्म सञ्चालक समितिमा नियुक्त वा निर्वाचित हुन नपाउने ‘शान्त अवधि’ (Cooling-off Period) व्यवस्था समेत गरिएको छ।

वातावरणीय दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था

आयोजना निर्माण वा सञ्चालन गर्दा प्रचलित वातावरण संरक्षण कानुन र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काम गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

आयोगले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनका क्रममा देखिने बाधा–अड्काउ हटाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न वा संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।