जलसरोकार : नेपाल राष्ट्रको बिजुली र बिजुलीसँग सम्बन्धित प्रमुख समाचार पोर्टल

विशेष रिपोर्ट : अबचाहिँ महाकालीको पानी दिन्‍छ कि भारतले ?

विकास थापा
आइतबार, पुस ०८, २०८० | १४:३४:०० बजे

 

काठमाडौँ : नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि भएको आजका दिनसम्म २४ वर्ष चार महिना २१ दिन भएको छ । सन्धि भएर पनि भारतले विभिन्‍न बहाना बनाउँदै पालना गरेको छैन । कार्यान्वयन नभएका धेरै बुँदाहरुमध्ये महाकालीपारिका दोधारा र चाँदनी नगरपालिकालाई ३५० क्यूसेक (दस क्यूमेक) पानी पनि एक हो ।महाकाली सन्धिमा उल्लिखित ३५० क्यूसेक पानीले यी दुई नगरपालिकाको २७ सय हेक्टर भूमिमा वर्षभरि सिचाईं पुर्‍याउन सकिन्‍छ । यही भएर सिचाईं विभागले सन् २००१ मै यसको अध्ययन/सर्वेक्षण गराएको थियो । नेदरल्याण्डको निडेको कम्पनीले परामर्शदाताको रुपमा काम गरी विभागले यसको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि बनाइसकेको छ । तर भारतले पञ्चेश्वर नबनेसम्म दोधारा र चाँदनीलाई पानी दिन नसकिने कुतर्क गर्दै सन्धिको अवज्ञा गरिरह्यो । विभिन्‍न द्विपक्षीय समिति र संयन्त्रहरुमार्फत नेपालले सन्धिले उल्लेख गरेको आफ्नो हक पाउनुपर्ने अडान राखिरह्यो ।

भारतले गत महिना एकाएक नेपालको ऊर्जा सचिवसँग बैठक गरी दोधारा र चाँदनीलाई पानी दिन आफू राजी भएको अनौपचारिक तवरले सुनायो । ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पछिल्लोपटक भारतसित जलस्रोतमा विकास भएको घटनाक्रम पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराए ।

नेपालले भारतलाई यसअघि नै दोधारा-चाँदनीको डीपीआर भारतलाई पठाइसकेको छ । दुई महिनाभित्र भारतले उक्त डीपीआर अध्ययन गरी टिप्पणी (कमेन्ट) गर्ने सहमति भएको ऊर्जा सचिव घिमिरेले सोमबार इकागजलाई बताए । ‘कमेन्टलाई समेटेपछि डीपीआर फाइनल (अन्तिम) हुन्‍छ,’ घिमिरले भने, ‘त्यसपछि दुई देशको जलस्रोतसम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्र (जेसीडब्लूआर) ले टुंग्याउँछ ।’

सिचाईं विभागका महानिर्देशक मधुकर राजभण्डारीले दोधारा-चाँदनीको डीपीआर तयार गरेर धेरै पहिले भारतलाई दिइएको बताए । टनकपुरबाट महाकाली सिचाईं आयोजनालाई पानी दिन नहर बनाएजस्तै दोधारा-चाँदनीका लागि छुट्टै संरचना बनाउनुपर्ने राजभण्डारीको कथन छ ।

मुहान (हेडवर्क्स) र करिब डेढ किलोमिटर मुख्य नहर बनाएर भारतीय भूभागमा जाने शारदा ब्यारेजमा हेड रेगुलेटर (पानी छाड्ने यन्त्र) बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै राजभण्डारीले दुई देशबीच औपचारिक निर्णय भएपछि विभागले निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी दिए । ‘हामी दोधारा-चाँदनीमा पानी लैजान गम्भीर छौं, बल्ल भारतले अनौपचारिक सहमति जनाएको छ,’ उनले सोमबार इकागजसँग भने ।

भारतले सन्धि गर्ने बेलामा दोधारा-चाँदनीका सिचाईं क्षेत्र (कमाण्ड एरिया) निकै थोरै भएकाले एक हजार क्यूसेक पानी दिन तयार भएको थियो । भारतले महाकाली सन्धि पूर्ण रुपले पालना गरेमा नेपालतर्फ जम्मा ३३ हजार हेक्टर भूमिलाई सिचाईं पुग्छ । भारतले ३५० क्यूमेक पानी आफ्नोतिर लगी १६ लाख हेक्टरमा सिचाईं गरिरहेको छ ।

पानी उपयोग कसरी गर्ने ?
दोधारा-चाँदनी क्षेत्रमा कमाण्ड एरिया जम्मा दुई हजार सात सय हेक्टर मात्र छ । यो क्षेत्रमा सुख्खायामा ३५० क्यूसेक पानी छेलेखोलो हुने जलस्रोतविद् तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासे बताउँछन् । उनका अनुसार धानबालीलाई तीन लिटर प्रतिसेकेण्ड प्रतिहेक्टर पानी चाहिन्‍छ । मुख्य नहर पनि जम्मा डेढ किलोमिटर (छोटो) भएकाले पानीको चुहावट कम हन्‍छ ।

दोधारा-चाँदनी क्षेत्रको माटो पनि बलौटे भएकाले पानी खपत कम हुने सचिव बेल्बासे बताउँछन् । ‘सामान्यतया हिउँदमा अरु बाली (गहुँ आदि) लाई त्यति पानी लाग्दैन,’ सिचाईं विभागको महानिर्देशकसमेत रहिसकेका बेल्बासेले सोमबार इकागजसँग भने, ‘एक हजार क्यूसेक पानी दोधारा-चाँदनीका लागि पर्याप्त हुन्‍छ ।’बेल्बासेका अनुसार दुई बाली धान लगाउने हो भने सन्धिबमोजिम नेपालले पाउने पानी पूर्णतः उपयोग गर्न सकिन्‍छ । ‘यसका लागि चैते धान उत्तम हुन सक्छ,’ उनले भने ।

 

नाेट : पत्रकार विकास थापा द्वारा लिखित विचारहरूकाे संग्रह
माघ २७, २०७७ मगलवार ६:५९ बजे

प्रकाशित मिति : आइतबार, पुस ०८, २०८० | १४:३४:०० बजे

लेखकको बारेमा

विकास थापा
झण्डै ३ दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय थापा जलसरोकारका प्रधान सम्पादक हुन् ।

प्रतिक्रिया