काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानेले नेपालमा देखिएको ग्यास अभावको समस्यालाई तत्कालीन आपूर्ति संकटका रूपमा मात्र नहेरी मुलुकको ऊर्जा नीति, कानुन र कार्यान्वयनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद न्यौपानेले जलविद्युत्‌को ठूलो सम्भावना भएको नेपालमा समेत घरायसी भान्छा आयातित ग्यास, दाउरा र गुइँठामा निर्भर रहनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए। उनका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या ग्यासको अभाव नभई नेपाली भान्छालाई स्वच्छ विद्युतीय ऊर्जातर्फ लैजाने स्पष्ट ऊर्जा दृष्टि, नीति र कार्यान्वयनको अभाव हो।

न्यौपानेले देशका करिब ९५ प्रतिशत नेपाली भान्छालाई आयातित ग्यास, दाउरा र गुइँठाबाट मुक्त गरी विद्युतीय भान्छातर्फ लैजानुपर्ने बताए।

उनले ऊर्जा उपयोगको दक्षता तुलना गर्दै एक किलोग्राम दाउराले चार युनिट, गुइँठाले तीन युनिट र ग्यासले १२ युनिट बिजुली बराबर ऊर्जा दिने उल्लेख गरे। उनका अनुसार वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि समेत विद्युत्‌ नै ग्यास, दाउरा र गुइँठाको दीर्घकालीन विकल्प बन्न सक्छ।

तर वन तथा वातावरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था नै ऊर्जा विकासको तगारो बन्न पुगेको उनको आरोप छ।

न्यौपानेले सबै नेपालीको भान्छालाई विद्युतीय ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सके त्यसबाट मुलुकले ठूलो आर्थिक तथा वातावरणीय लाभ प्राप्त गर्ने दाबी गरे। उनका अनुसार विद्युतीय भान्छाको विस्तारले वार्षिक करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १२ करोड घनफिट वन तथा काठ जोगाउन, करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात रोक्न र करिब साढे तीन लाख टन गुइँठा नबाल्दा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको जैविक मल बचाउन सकिनेछ।

त्यसैगरी बिहान–बेलुकाको समयमा विद्युतीय भान्छाको प्रयोग बढाउँदा सैद्धान्तिक रूपमा १२ हजार मेगावाट र व्यवहारिक रूपमा करिब ६ हजार मेगावाट विद्युत्‌ खपत बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।

न्यौपानेले विद्युत्‌को घरेलु खपत बढाउनु ऊर्जा र वातावरण दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको बताए।

उनले वन संरक्षणका नाममा रूख कटान रोक्ने वा स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नुभन्दा नेपाली भान्छालाई विद्युत्‌मा रूपान्तरण गर्दा दीर्घकालीन रूपमा वन तथा वातावरण संरक्षणमा अझ ठूलो योगदान पुग्ने तर्क गरे।

‘स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति छ, अभाव इच्छाशक्तिको हो’

नेपालसँग पर्याप्त ऊर्जा स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति रहेको तथा निजी क्षेत्र पनि लगानीका लागि तयार रहेको भन्दै उनले समस्या स्रोतको नभई स्पष्ट ऊर्जा दृष्टि, ठोस योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनको भएको बताए। सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत्‌ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति वार्षिक १ हजार ५०० युनिट विद्युत्‌ खपत पुर्‍याउने लक्ष्य अघि सारे पनि त्यसका लागि आवश्यक स्पष्ट मार्गचित्र चार महिनासम्म तयार हुन नसक्नुले समस्या इच्छाशक्ति र नेतृत्वमै रहेको देखाउने उनको टिप्पणी छ।

सांसद न्यौपानेले ऊर्जा विकासलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे। वन, जग्गा तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउँदै ‘ऊर्जा विकास दशक’ घोषणा गर्न र ‘सनसेट ऐन’मार्फत ऊर्जा विकासका अवरोध हटाउन उनले प्रस्ताव गरे।

नेपालमा जलविद्युत्‌को ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै नेपालीले विदेशमा कमाएको पैसा विदेशी इन्धन खरिदमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘जलविद्युत्‌ बग्ने देशमा नेपालीले पसिना बगाएर कमाएको पैसा विदेशी इन्धन किन्न होइन, आफ्नै बिजुली उत्पादन र खपतमा लगाउनुपर्छ,’ उनले भने।