काठमाडौं : निजी क्षेत्रका करिब १६ हजार १४० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए)को पर्खाइमा रहेको र ती आयोजनामा करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले जनाएको छ। पीपीएमा भइरहेको ढिलाइले ठूलो लगानी जोखिममा परेको भन्दै इप्पानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तत्काल पीपीए अघि बढाउन नसके निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको बाटो खोल्न माग गरेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सरकारको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको, तर त्यसका लागि उत्पादनसँगै विद्युत् बजार विस्तार र व्यापारको संरचना पनि बदल्नुपर्ने बताएका हुन्।

डाँगीका अनुसार प्राधिकरणले हालसम्म करिब १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए गरिसकेको छ। त्यसमध्ये करिब ३ हजार ५०० मेगावाट निजी क्षेत्रका आयोजना उत्पादनमा आइसकेका छन्। करिब ६ हजार २०० मेगावाट निर्माणाधीन छन् भने करिब २ हजार ३०० मेगावाट आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन्। तर, थप करिब १६ हजार १४० मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा रहेको उनको भनाइ छ।

उनले पीपीएको पर्खाइमा रहेका आयोजनामा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी भइसकेकाले अब पीपीएलाई केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र मानेर अघि बढ्न नसकिने बताए।

“पीपीएको पर्खाइमा रहेका आयोजनामा हाम्रो लगभग ६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। त्यो लगानीको सुरक्षाका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र माग गर्नु रहर होइन, बाध्यता हो,” डाँगीले भने।

उनले प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन बढाउने निजी क्षेत्रलाई बजार सुनिश्चित गर्न नसक्ने अवस्था आए निजी क्षेत्रलाई नै विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादन गर्न, प्राधिकरणलाई बिक्री गर्न र देशभित्रको खपत तथा निर्यात बढाउन तयार छ। तर, प्राधिकरणले त्यस तहको विद्युत् व्यापार गर्न नसक्ने हो भने उत्पादकलाई व्यापारको अधिकार दिनुपर्ने उनको तर्क छ।

उत्पादन बढाउने डिजाइनमै परिवर्तनको प्रस्ताव

इप्पान अध्यक्ष डाँगीले नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न निर्माणाधीन तथा निर्माणमा जान बाँकी आयोजनाको डिजाइनसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

हाल धेरै आयोजना क्यू४० अर्थात् नदीमा उपलब्ध ४० प्रतिशत बहावलाई आधार मानेर डिजाइन गरिएको भन्दै उनले त्यसलाई क्यू२५ मा झारेर आयोजना डिजाइन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। यस्तो परिवर्तनबाट आयोजनाको क्षमता ठूलो मात्रामा बढाउन सकिने र ऊर्जा उत्पादनसमेत उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुने उनले दाबी गरे।

डाँगीले ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकसमेत सहभागी कार्यदलले क्यू४० बाट क्यू२५ डिजाइनमा जाँदा क्षमता करिब ८५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने निष्कर्ष दिएको दाबी गरे।

उनले उच्च जलप्रवाहलाई आधार बनाएर आयोजना डिजाइन गर्न सकिने उदाहरणका रूपमा अरुण-३ लाई समेत प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार यसरी आयोजना डिजाइन र क्षमताको पुनरावलोकन गर्न सके पीपीएको पर्खाइमा रहेका आयोजनासहित नेपालको सम्भावित उत्पादन क्षमता ५० हजार मेगावाटभन्दा माथि पुग्न सक्नेछ।

तर, जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन बहाव परिवर्तन गर्दा आयोजना लागत, बाढीको जोखिम, ऊर्जा उत्पादनको सुनिश्चितता, टर्बाइनको उपयोग, प्रसारण संरचना तथा विद्युत् खरिद दरलगायत विषयमा विस्तृत प्राविधिक मूल्यांकन आवश्यक पर्ने भएकाले यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयनअघि सम्बन्धित प्राविधिक अध्ययन आवश्यक देखिन्छ।

उत्पादनसँगै बजार विस्तारमा जोड

डाँगीले नेपालको विद्युत् क्षेत्रको अर्को ठूलो चुनौती उत्पादनभन्दा बढी बजार विस्तार भएको संकेत गर्दै आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने बताए।

नेपालले ग्रामीण विद्युतीकरणमा ठूलो प्रगति गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब विद्युतीय ऊर्जा खपत बढाउने क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने बताए। विशेषगरी खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपीजी ग्यासलाई विद्युत्ले विस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

यसका लागि ७७ वटै जिल्लाका एक-एक पालिकाको एक-एक वडालाई नमुनाका रूपमा छनोट गरी डेडिकेटेड फिडरमार्फत भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराएर एलपीजी ग्यास निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले गरे। यस्तो अभ्यास सफल भए अन्य क्षेत्रमा समेत विद्युतीय चुलो र अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग विस्तार गरी आन्तरिक विद्युत् माग बढाउन सकिने उनको तर्क छ।

निर्यातसँगै आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने

नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत्को ठूलो हिस्सा आन्तरिक बजारमा खपत गराउनुपर्ने र बाँकी विद्युत् निर्यात गर्नुपर्नेमा पनि इप्पानले जोड दिएको छ।

डाँगीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्राधिकरणले करिब १ हजार २०० मेगावाट बराबरको विद्युत् निर्यातबाट २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको उदाहरण दिँदै भविष्यमा विद्युत् निर्यातलाई ठूलो आर्थिक स्रोतका रूपमा विकास गर्न सकिने बताए।

उनका अनुसार १५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्था बने मुलुकमा ठूलो विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ। त्यस्तै, सोही परिमाणको विद्युत् देशभित्रै खपत गर्न सके प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत उल्लेख्य रूपमा बढ्ने र त्यसले अर्थतन्त्रको आकार विस्तारमा समेत योगदान पुर्‍याउने उनले बताए।

उत्पादन र प्रसारणपछि व्यापारमा पनि निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्रले पछिल्ला दुई दशकमा विद्युत् उत्पादनमा ठूलो क्षमता विकास गरिसकेको उल्लेख गर्दै डाँगीले अब प्रसारण र विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार निजी क्षेत्रले आफ्ना आयोजनादेखि प्राधिकरणका सबस्टेसनसम्म विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गरेर आफ्नो प्राविधिक क्षमता प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यसैले उत्पादनमा मात्र होइन, प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिनुपर्ने उनको माग छ।

इप्पान अध्यक्षले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई विक्रम संवत् २०५५ सालमा पीपीए दर निर्धारण भएपछि संस्थागत रूपमा अघि बढेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो २५-२६ वर्षमा निजी क्षेत्रले आफ्नो प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता उल्लेख्य रूपमा विस्तार गरेको बताए।

उनका अनुसार सुरुवाती चरणमा १-२ मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्ने निजी क्षेत्र अहिले सयौँ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। यही क्षमताका आधारमा निजी क्षेत्रलाई अब विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापार तीनै क्षेत्रमा सहभागी गराउनुपर्ने उनको तर्क छ।

सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य अघि सारेको अवस्थामा परम्परागत ढंगले काम गरेर मात्रै लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै डाँगीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्र दुवैले काम गर्ने शैलीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।

“हामी कसरी पीपीए नगर्ने, कसरी आरसीओडी नथप्ने, कसरी कम क्षमतामा विद्युत् गृह चलाउने भन्नेमा समय खर्चिरहेका छौँ। त्यसकारण परम्परागत काम गर्ने तरिका परिवर्तन गरेर सरकारको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ,” उनले भने।

इप्पानले उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार भइसकेको अवस्थामा अब त्यसलाई बजार, प्रसारण पूर्वाधार र व्यापारको अधिकारसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। डाँगीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको आगामी दबाब पीपीएमा मात्र सीमित नरही विद्युत् बजारको संरचनामै निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने संकेत गरेको छ।