कर्णालीमा ५४ पुल निर्माण गर्न स्रोत सुरक्षित
जलसरोकार
सुर्खेत,: कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुल निर्माण गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले स्रोत सुरक्षित गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ५४ वठा पुल निर्माणका लागि स्रोत सुरक्षित गरेको हो ।
रुकुम पश्चिममा दुई, सुर्खेतमा दुई, दैलेखमा दुई, मुगुमा दुई वटा मोटरेबल पुल तथा जाजरकोटमा दुई वटा बेलिब्रिज निर्माण गर्न स्रोत निश्चित गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रविण कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार रुकुम पश्चिममा दुई, जाजरकोटमा एउटा, कालिकोटमा तीन, दैलेखमा आठ, जुम्लामा चार, सल्यानमा सात, डोल्पामा सात, मुगुमा तीन, सुर्खेतमा चार र हुम्लामा दुई वटा झोलुङगे पुल निर्माण गर्न बजेट सुरक्षित गरिएको छ ।
आव २०८३/८४ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ स्रोत सुरक्षित गरिएको सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए । बेलिब्रिज एक वर्षभित्र निर्माण हुने र अन्य पुल दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले चार वर्षदेखि अलपत्र परेका ३५ वटा योजनाको ताकेता गरेपनि परिणाम नआएको सन्दर्भमा यी नयाँ आयोजनाको स्रोत निश्चित गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
दोस्रो पञ्चवर्षीया योजना निर्माण गर्दा प्रदेशसभामा छलफल नभएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा प्रदेशसभामा छलफल गरी समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाहीले भेरी करिडोरमा अलपत्र परेका पुल कहिले बन्छन् भन्दै प्रश्न गरे । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण हुने पुल लामो समयदेखि अलपत्र परेकाले त्यो चाँडो निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा
-
बजेटको उच्च प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग