काठमाडौं : सरकारले मुलुकको आर्थिक प्रशासनलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित व्यापक कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्मा ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ दर्ता गरेका छन् । 

विधेयकमार्फत आधा दर्जन पुराना ऐन तथा नियमावली खारेज गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर तथा भन्सारसम्बन्धी प्रमुख कानुनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले संविधानको मर्मअनुसार सङ्घीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, कानुनी दोहोरोपन अन्त्य गर्ने तथा व्यवसायीले भोग्दै आएको प्रशासनिक जटिलता कम गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको जनाएको छ।

राजस्व चुहावट ऐन खारेज, अनुसन्धानको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायलाई

विधेयकको प्रमुख प्रस्तावमध्ये ‘राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२’ र त्यसअन्तर्गतको नियमावली, २०७० खारेज गर्ने व्यवस्था रहेको छ। लामो समयदेखि राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागबीच कार्यक्षेत्र दोहोरिँदा व्यवसायीले अनावश्यक झन्झट भोग्नुपरेको गुनासो रहँदै आएको थियो।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार करसम्बन्धी कसुर, जस्तै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कसम्बन्धी अनुसन्धान आन्तरिक राजस्व विभागले गर्नेछ। चोरी पैठारी तथा भन्सार छलीसम्बन्धी विषय भन्सार विभागको जिम्मेवारीमा रहनेछ भने विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धान नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका अधिकारीमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसबाट एउटै विषयमा विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धानको दोहोरोपन हट्ने र प्रशासनिक खर्च तथा समयको बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

ढुवानी सवारीमा जीपीएस जडान अनिवार्य

विधेयकले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा नयाँ व्यवस्था थप गर्दै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली (VCTS) मा आबद्ध हुन अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।

यसअनुसार नेपालमा दर्ता भएका वा सञ्चालनमा रहेका ढुवानी सवारीसाधनमा भू–अवस्थिति देखाउने जीपीएस उपकरण जडान गर्नुपर्नेछ। ढुवानी गर्दा मालसामानको सम्पूर्ण विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

यी प्रावधान उल्लङ्घन गर्ने ढुवानी सवारीका धनी वा प्रयोगकर्तालाई पहिलो पटक अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक पटक अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।

‘गैरकर’ को कानुनी परिभाषा र असुलीमा कडाइ

सरकारले आयकर ऐन, २०५८ मा संशोधन गर्दै पहिलोपटक ‘गैरकर’ को स्पष्ट कानुनी परिभाषा प्रस्ताव गरेको छ। शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिवाना तथा साँवा फिर्ता रकमलाई गैरकरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यस्ता रकममा लाग्ने ब्याजलाई पनि गैरकरकै दायरामा राखिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गैरकर दायित्व नतिरेको अवस्थामा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी रकम निर्धारण गर्न सकिनेछ। अनुसन्धानबाट थप दायित्व देखिएमा शतप्रतिशत जरिवाना असुल गर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

भन्सार निगरानी र पोस्ट क्लियरेन्स अडिटमा जोड

भन्सार ऐन, २०८२ मा प्रस्तावित संशोधनले भन्सार क्षेत्रभन्दा बाहिर हुने चोरी निकासी तथा पैठारी नियन्त्रणमा विभागको भूमिका थप बलियो बनाउने लक्ष्य लिएको छ। जाँचपास भइसकेका वस्तुमा शङ्का लागेमा पुनः अनुसन्धान गर्न सकिने र आवश्यक परे भन्सार क्षेत्र बाहिर पनि निगरानी तथा कारबाही गर्न सकिने अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

छ वटा पुराना कानुन खारेजको प्रस्ताव

विधेयकले हालको सङ्घीय संरचना र प्रशासनिक व्यवस्थासँग असान्दर्भिक बनेका कानुन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। खारेजीको सूचीमा प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० रहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित संशोधन र खारेजी कार्यान्वयन गर्दा सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्नेछ। बरु, विद्यमान संरचनामार्फत नै काम सञ्चालन हुने भएकाले प्रशासनिक लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयक संसद्बाट पारित भएमा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको एकद्वार अनुसन्धान प्रणालीको माग सम्बोधन हुने, ढुवानी व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग बढ्ने तथा राजस्व प्रशासन थप व्यवस्थित र पारदर्शी बन्ने विश्वास सरकारको छ। यद्यपि, विभिन्न निकायबीचको समन्वय र कार्यान्वयनको प्रभावकारिताले यसको सफलताको वास्तविक परीक्षा तय गर्नेछ।