भारत सरकारले गत कात्तिक ३ गते प्रकाशन गरेको राजपत्रमा भारतीय विद्युत् वितरण कम्पनी (डिसकम) हरुले अनिवार्य जलविद्युत् खरिदसम्बन्धी नीतिलाई संशोधन गर्‍यो । यस संशोधनले भारतीय ती डिसकमहरुले नेपालबाट उत्पादित जलविद्युत्लाई पनि सामेल गराउने निर्णय गर्‍यो ।

यसअघि भारतले उसको देशबाहेक अन्य छिमेकी देशमा उत्पादन भएको नवीकरणीय (विशेष गरेर जलविद्युत् नै) ऊर्जालाई त्यस्तो अनिवार्य जलविद्य्ुत् खरिद अर्थात् ‘हाइड्रो पर्चेज अब्लिगेशन’ (एचपीओ) मा सहभागी गराउन बर्जित गरेको थियो । त्यो अब खुल्यो ।

त्यो बिजुली भारतीय विद्युत् बजारमा बिक्री गर्न उसको एचपीओसम्बन्धी साविकको व्यवस्थाले रोकेको थियो । नेपालको अरुण तेस्रोको बिजुली भारतीय बजारमा घुसाउन एचपीओ अवरोधक बनेको थियो, भारतले त्यो खुलाएको हो ।

तर नेपालले उत्पादन गरेको जलविद्युत् सिधै भारतीय डिसकमहरुले खरिद गरेर उसका ग्राहकहरुलाई वितरण गर्ने भन्नेचाहिँ होइन । भारत सरकारको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’ ले अनुमति दिएपछि मात्र नेपाल (अर्थात् नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) ले भारतीय बजारमा बेच्न पाउँछ ।
जसरी हाल भारतको ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’ ले नेपाललाई कुल ६६२ मेगावाट बिजुली मात्र भारतको ऊर्जा विनिमय (इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्च— आईईएक्स) मा प्रतिस्पर्धात्मक तवरले बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ, एचपीओसम्बन्धी नीति खुकुले भइसकेपछि पनि भारतमा बिजुली निर्यात हुने प्रक्रिया भने उही छ । अर्थात् भारतीय ‘सदाशयता’ र ‘पटके अनुमति’ लिनुपर्ने बाध्यता भने नेपाललाई अद्यापि छ ।

एचपीओमा नेपाललाई सहभागी गराउनैपर्ने मुख्यतया दुई कारण छन् । पहिलो, अबको केही महिनाभित्र भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले निर्माण गरेको अरुण तेस्रो (जडित क्षमता ९०० मेगावाट) पूरा हुँदैछ ।

त्यो बिजुली भारतीय विद्युत् बजारमा बिक्री गर्न उसको एचपीओसम्बन्धी साविकको व्यवस्थाले रोकेको थियो । नेपालको अरुण तेस्रोको बिजुली भारतीय बजारमा घुसाउन एचपीओ अवरोधक बनेको थियो, भारतले त्यो खुलाएको हो ।

दोस्रो, भारतीय ऊर्जा बजारमा अझै पनि तापीय विद्युत् नै हावी छ । कुल ४ लाख जडित क्षमता भएको भारतमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी बिजुली कोइलाबाट उत्पादन हुन्छ । कोइला उत्पादन र आयातमा भारतले जहिले पनि समस्या झेल्दै आएको छ ।

उसले अष्ट्रेलिया र इण्डोनेशियाबाट आयात गर्ने कोइलाको बजार दाम पनि अकासिएको छ । अर्थात् साविकको मूल्यभन्दा बजार मूल्य तेब्बर भएको छ । यसले बिजुलीको कच्चा पदार्थको लागत नै उच्च हुन गई बिजुली महँगो भइरहेको छ ।

यसैको फलस्वरुप भारतीय ऊर्जा विनिमयमा एक युनिट बिजुलीको भारतीय रुपैयाँ १८ सम्म परेको थियो । भारतीय नियामक निकायलाई त्यसलाई प्रतियुनिट भारु १२ भन्दा बढी नहुने गरी नियन्त्रण गर्‍यो । त्यसबाहेक भारतीय ऊर्जा संरक्षण ऐन, २००३ ले डिसकमहरुले भारत सरकारले बेलाबेला तोकेको एचपीओको अनुपातअनुसार स्वच्छ विद्युत् आपूर्ति गर्नैपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

भारत सरकारले तोकेको अनिवार्य नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति गर्न नसके ती डिसकमहरुले आर्थिक जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । भारतमा भएभरको जलविद्युत् उत्पादनले पनि एचपीसम्बन्धी बाध्यकारी प्रावधान पूरा गर्न सक्दैनन् ।

भारतीय डिसकमहरुको भारत सरकारमाथि पनि छिमेकीको जलविद्युत्लाई एचपीओमा सामेल गराउन दबाब छ । यी दुई कारणले गर्दा भारतले नेपाललाईं उसको एचपीओ पोलिसीमा सहभागी गराएको हो ।

यसरी हालसम्म भारतले ५२२ मेगावाटका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनालाई ‘रियल टाइम मार्केट’मा अनुमति दिएको छ । त्यसबाहेक मध्यकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमलाई ११० मेगावाट बिक्री गर्दै आएको छ ।

यो नीतिले नेपाललाई के असर गर्छ ?

भारतले नेपाललाई पहिलो पटक उसको ‘डे अहेड मार्केट’ मा सन् २०२२ को जून २ तारिखको दिन ३९ मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने अनुमति दिएको थियो । भारत सरकारकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्मित त्रिशुली र देवीघाट (कूल ३९ मेगावाट) को बिजुली निर्यात अनुमति दिएको भारतले आयोजनाहरुलाई पटके अनुमति दिँदै आएको छ ।

यसरी हालसम्म भारतले ५२२ मेगावाटका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनालाई ‘रियल टाइम मार्केट’मा अनुमति दिएको छ । त्यसबाहेक मध्यकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमलाई ११० मेगावाट बिक्री गर्दै आएको छ ।

यसरी हालसम्म भारतले नेपालको ६६२ मेगावाट बिजुली आयात गरेको हो । भारतमा बिजुलीको तीव्र संकट छ । भारतले कोइलाको धूँवा उडाएर उत्पादन गर्छ । तर नेपालको निर्यातयोग्य सबै बिजुली लिंदैन, बरु खेर गइरहेको छ ।

अर्थात् एक युनिट बिजुली पनि स्वच्छ ऊर्जाअन्तर्गतको हो भने त्यसको वैश्विक रुपमा अर्थ राख्छ । भारतले हरेक वर्ष हुने कोप सम्मेलनमा स्वच्छ ऊर्जालाई जोड दिंदै आएको छ । वातावरण प्रदूषणले नै भारतीय राजधानी दिल्ली आक्रान्त छ ।

जतिसुकै नखरा गरे पनि भारतले नेपालको बिजुली नलिइकन सुखै छैन । ३९ मेगावाटबाट लिन सुरु गरेको भारतले ६६२ मेगावाट पुर्‍यायो नै, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

यतिले मात्र नपुगी एचपीओमा नेपाललाई सहभागी गराउन आफैँमा सुखद पक्ष हो । कालान्तरमा एचपीओमा पनि नेपालले पटेक अनुमति होइन, सहज रुपमा सहभागिता जनाउने अवसर पाउनेमा दुईमत छैन । किनभने नेपालमा स्वच्छ ऊर्जा फाल्ने, आफूकहाँ लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्थालाई भारतीय जनता, त्यहाँका व्यवसायीहरुले पनि टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनन् ।

भारतीय संस्थापन पक्षलाई दबाब पर्नेछ । फेरि अहिलेको युग भनेको आर्थिक र वातावरणीय युग हो– नेहरुकालीन होइन । किनभने नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने सम्भाव्य बिजुलीले भारतको तीन राज्यको माग सम्बोधन गर्न सक्छ, यो कुनै चानचुने कुरो होइन ।

भारतीय कर्मचारीतन्त्रमा केही कर्मचारीहरुको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक नभएकै कारण अपेक्षित रुपमा दुई देशबीच बिजुली कारोबार हुन नसकेको मात्र हो । तर, समय र परिस्थितिले यस्तो बाध्यता सिर्जना गर्दैछ कि भारतले एक दिन नेपालको बिजुलीमा राष्ट्रियता खोज्नेछैन ।

त्यसैको कसीमा आएको हो १० वर्षमा १० हजार मेगावाट आयात र एचपीओमा नेपालको सहभागिता अनुमति । यसरी भारतले बिजुली लिइदेला र नेपालको विकास होला वा यहाँ उत्पादित बिजुली खेर नजाला भन्ने आशा नेताहरुको अक्षमताका कारण उत्पन्न भएको हो ।

नेताहरुको ध्यान स्वदेशमा विद्युत् खपत वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेतिर कहिल्यै गएन । किनभने नेताहरुको यसमा पढाई कम भयो । बिजुली खपत गर्दा देशको आर्थिक स्थिति कसरी सुदृढ हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान र चेतना यी नेताहरुमा भएन र नै प्रसारण लाइनमा अवरोध उत्पन्न गराइदिन्छन् ।

रणनीतिक र भू–राजनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि नेताहरुको अवरोध छ । लप्सीफेदी सवस्टेशन यसैको गतिलो उदाहरण हो । सरिता गिरीले सिरहामा ४०० केभी प्रसारण लाइनमा ४ वर्ष रोक लगाइन् । जहाँ जहाँ अवरोध छ, ती सबै नेताले उचालेका र साथ दिएका कारण भएका हुन् ।

यही प्रसारण लाइन नभएकै कारण विगत चार वर्षदेखि हरेक वर्षायाममा बिजुली खपत हुन नसकी खेर फाल्नुपर्‍यो । बिजुली खपत वृद्धिले राष्ट्रको आर्थिक रुपान्तरण कसरी हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हेरौं ।

देशभर हरेक वर्ष ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) खपत हुन्छ । यो खपतको केवल १० प्रतिशतलाई मात्र विद्युतीय चुल्होले विस्थापित गर्न सक्यो भने राज्यको ८ अर्ब रुपैयाँ बच्छ ।

त्यो आठ अर्ब रुपैयाँ अरु जलविद्युत् वा पूर्वाधारमा खर्च गर्न सकिन्छ । अब त, विदेशीले ऋण दिएनन् भने कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण सम्भव नै छैन । किनभने राजस्व बल्लबल्ल उठ्छ वर्षको ९ खर्ब रुपैयाँ, नेता र कर्मचारीका तलब भत्तामा मात्रै वार्षिक १२ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

यस्तो साधारण खर्च धान्न पनि हरेक वर्ष ३ खर्ब रुपैयाँका दरले आन्तरिक ऋण लिनुपर्छ । त्यही भएर देशको सार्वजनिक ऋण कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ४० प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ । अनि यो तथ्यांकले देखाउँछ कि राज्यले कुन आर्थिक स्रोतले विकास गर्छ ?

बिजुली खपत गराउने ज्ञान नहुने, भए पनि त्यसलाई रुपान्तरण नगर्ने, बिजुली खपत होस् नहोस् भाडमा जाओस् । नेताका यस्ता वृत्ति भएकै कारण आज मुलुक भारतले बिजुली लिइदिने भयो भनेर दंग पर्नुपर्ने स्थिति आएको हो ।