नेपाल प्राकृतिक स्रोत र सम्भावनाले सम्पन्न देश हो। यहाँ जलविद्युत् उत्पादनका लागि अपार जलस्रोत छ, वनजंगल छ, कृषि भूमि छ, पर्यटनको सम्भावना छ र मेहनती जनशक्ति पनि छ। तर विडम्बना, यति धेरै सम्भावना भएको देशका लाखौँ परिवार आज पनि आफ्नो भान्छामा खाना पकाउन वनको दाउरामा निर्भर छन्। हामीसँग उत्पादन गर्न सकिने स्वदेशी बिजुली छ, तर त्यसको उपयोग गर्ने घरपरिवार अझै अत्यन्त न्यून छन्। अर्कोतर्फ, खाना पकाउने ग्यासका लागि ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा खर्चिरहेका छौँ।

यसले एउटा गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्न खडा गर्छ– हामीसँग स्रोतको अभाव हो कि उपलब्ध स्रोतको सही उपयोग गर्ने नीति, योजना र कार्यान्वयनको अभाव ?

मेरो बुझाइमा नेपाल गरिब होइन, उपलब्ध स्रोत र सम्भावनालाई राष्ट्रिय समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा गरिब बनाइएको हो।

जनगणनाले देखाएको हाम्रो भान्छाको वास्तविकता

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा कुल ६६ लाख ६६ हजार ९३७ घरपरिवार छन्। खाना पकाउने मुख्य इन्धनको विवरण समेटिएका ६६ लाख ६० हजार ८४१ घरपरिवारमध्ये ३३ लाख ९८ हजार ३१६ घरपरिवार अर्थात् करिब ५१ प्रतिशतले दाउरालाई मुख्य खाना पकाउने इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्छन्। त्यस्तै, ४४.३ प्रतिशत घरपरिवार एलपी ग्यासमा निर्भर छन्। खाना पकाउन विद्युत् प्रयोग गर्ने घरपरिवारको हिस्सा केवल ०.५ प्रतिशत छ। २०८३ मा यो तथ्याङ्कमा केही परिवर्तन भई दाउराको भान्छा घटेर ४५% हाराहारी, ग्यासको बढेर ५१% र इन्डक्सन चुलोको बढेर ४% पुगेको अनुमान छ।

यसको अर्थ, घाम, हावा र पानीमा आधारित ऊर्जाको ठूलो सम्भावना भएको नेपालमा आज पनि करिब ३४ लाख घरपरिवारको भान्छा वनको दाउरामा निर्भर छ। यो तथ्याङ्क केवल ऊर्जा उपभोगको विवरण होइन; यो हाम्रो विकास नीति, जनस्वास्थ्य, वन व्यवस्थापन र आर्थिक संरचनाको ऐना हो।

विगत दुई दशकमा दाउराको प्रयोग गर्ने घरपरिवारको प्रतिशत घटेको देखिए पनि निरपेक्ष संख्यामा अझै लाखौँ परिवार यसमा निर्भर छन्। त्यसैले समस्या आफैँ समाधान हुँदैछ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन।

दाउराको धुवाँ : अदृश्य स्वास्थ्य संकट

परम्परागत चुलोमा दाउरा बाल्दा निस्कने धुवाँमा PM2.5 जस्ता अति सूक्ष्म कण, कार्बन मोनोअक्साइड, कालो कार्बन र अन्य हानिकारक रासायनिक पदार्थ हुन्छन्। यस्ता कण श्वासप्रश्वास प्रणाली हुँदै फोक्सोको गहिराइसम्म पुग्न सक्छन् र रक्तसञ्चार प्रणालीमा समेत असर पार्न सक्छन्।

यसको असर दम, दीर्घकालीन श्वासप्रश्वास रोग, मुटुसम्बन्धी रोग, स्ट्रोक र फोक्सोको क्यान्सरको जोखिमसँग जोडिएको छ। बालबालिकामा निमोनिया तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या बढ्न सक्छन्। गर्भवती महिलामा कम तौलको शिशु जन्मिने जोखिमसमेत देखिएको छ।

यसको सबैभन्दा ठूलो मार भान्छामा बढी समय बिताउने महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाले बेहोर्नुपर्छ। परिवारको दैनिक खाना तयार गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्यमा कति ठूलो जोखिम मोलिरहेका छन् भन्ने विषयलाई हामीले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् २०२१ मा घरभित्रको वायु प्रदूषणका कारण विश्वभर करिब २९ लाख मानिसको अकाल मृत्यु भएको थियो। यो विश्वव्यापी तथ्याङ्क हो, नेपालको मात्र होइन। तर यसले परम्परागत इन्धनमा निर्भर भान्छा कति गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्या हो भन्ने स्पष्ट पार्छ।

कार्बन उत्सर्जनको वैज्ञानिक हिसाब

दाउरा बाल्दा कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड र कालो कार्बनजस्ता प्रदूषक उत्सर्जन हुन्छन्। तर दाउराबाट निस्कने सम्पूर्ण CO₂ लाई जीवाश्म इन्धनबाट निस्कने CO₂ सरह जलवायु लेखाङ्कनमा गणना गर्न मिल्दैन। वन पुनःवृद्धि, दाउराको स्रोत, कटानीको अवस्था, चुलोको दक्षता र दहनको गुणस्तरले यसको वास्तविक जलवायु प्रभाव निर्धारण गर्छन्।

नेपालका ग्रामीण घरपरिवारमा गरिएको एउटा अध्ययनले औसत दाउरा खपत करिब १२ किलोग्राम प्रति घरपरिवार प्रतिदिन र प्रयोग गरिएको गणना विधिअनुसार करिब १४.२६ किलोग्राम CO₂e प्रति घरपरिवार प्रतिदिन उत्सर्जन देखाएको छ। यसलाई जनगणनाका ३३ लाख ९८ हजार दाउरा प्रयोगकर्ता घरपरिवारमा सीधै गुणन गर्दा ठूलो वार्षिक उत्सर्जन देखिन सक्छ। तर एउटा क्षेत्रको अध्ययनलाई सम्पूर्ण नेपालको वास्तविक उत्सर्जन भनेर प्रस्तुत गर्नु वैज्ञानिक हुँदैन।

त्यसैले सरकारले घरपरिवारको वास्तविक दाउरा खपत, चुलोको प्रकार, वनको स्रोत र उत्सर्जन गुणकका आधारमा राष्ट्रिय अध्ययन गराउनुपर्छ। त्यसबाट प्रत्यक्ष CO₂, अन्य हरितगृह ग्यास र कालो कार्बनको छुट्टाछुट्टै हिसाब निकाल्नुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य अनुमानलाई तथ्य बनाउनु होइन, वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा प्रभावकारी नीति बनाउनु हुनेछ।

जलविद्युत् छ, तर आफ्नै भान्छामा किन छैन?

नेपालले जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै गएको छ र स्वदेशी विद्युत्को बजार विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो। तर उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उत्पादन भएको बिजुलीलाई घरायसी भान्छा, उद्योग, कृषि, यातायात र सूचना प्रविधिमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।

हामीले वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने र अर्कोतर्फ खाना पकाउन आयातित ग्यास प्रयोग गर्ने अवस्थालाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीतिका दृष्टिले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। विद्युत् निर्यात आफैँमा गलत होइन; तर स्वदेशी खपतको सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसलाई बेवास्ता गर्नु पनि उचित होइन।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले करिब ६२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको एलपी ग्यास आयात गरेको तथ्याङ्क छ। यो रकमको केही हिस्सा पनि स्वदेशी जलविद्युत् प्रयोग विस्तारमार्फत देशभित्रै रोक्न सकियो भने त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापार सन्तुलन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

तर विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्नु ग्यासको सिलिन्डर हटाएर चुलो राख्नु मात्र होइन। त्यसका लागि भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति, उचित महसुल, घरको वायरिङ, वितरण ट्रान्सफर्मरको क्षमता र उपभोक्ताको क्रयशक्तिसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

अब आवश्यक छ सामाजिक इन्जिनियरिङ अभियानअन्तर्गत राष्ट्रिय विद्युतीय भान्छा अभियान

नेपालले दाउरामा आधारित भान्छालाई विद्युतीय भान्छामा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट राष्ट्रिय लक्ष्यसहित समयबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसका लागि निम्न नीतिगत कदम आवश्यक छन्।

१. राष्ट्रिय रूपान्तरण लक्ष्य निर्धारण

आगामी पाँचदेखि दस वर्षभित्र दाउरामा निर्भर घरपरिवारको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटाउने र विद्युतीय खाना पकाउने प्रणालीको पहुँच व्यापक बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ। यसको आधारमा वार्षिक उपलब्धि मापन हुनुपर्छ।

२. विद्युतीय चुलोमा सहुलियत

न्यून आय भएका तथा ग्रामीण घरपरिवारलाई विद्युतीय चुलो खरिद गर्न अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण वा सहज किस्ताबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्था र विद्युत् प्राधिकरणबीच समन्वय गर्न सकिन्छ।

३. सहुलियतपूर्ण विद्युत् महसुल

खाना पकाउने प्रयोजनका लागि निश्चित युनिटसम्म सहुलियतपूर्ण महसुल लागू गर्न सकिन्छ। यसले विद्युत् खपत बढाउनुका साथै ग्यास र दाउराको विकल्पलाई आर्थिक रूपमा आकर्षक बनाउँछ।

४. वितरण प्रणालीको क्षमता विस्तार

ग्रामीण क्षेत्रमा कमजोर ट्रान्सफर्मर, कम क्षमताका वितरण लाइन र भोल्टेजको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध नहुने सुनिश्चितता आवश्यक छ। घरायसी वायरिङ र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पनि लागू गर्नुपर्छ।

५. स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन

प्रत्येक स्थानीय तहले दाउरा प्रयोग गर्ने घरपरिवारको वास्तविक विवरण सङ्कलन गर्नुपर्छ। भौगोलिक अवस्था, विद्युत् पहुँच, आयस्तर र परिवारको आवश्यकताका आधारमा चरणबद्ध रूपान्तरण योजना बनाउनुपर्छ।

६. वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा

सबै ठाउँमा विद्युत् नै तत्काल व्यावहारिक विकल्प नहुन सक्छ। त्यस्ता क्षेत्रमा सुधारिएको चुलो, बायोग्यास, सौर्य ऊर्जा वा अन्य स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कसैलाई पनि ऊर्जाको पहुँचबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन।

आर्थिक प्रतिफल : खर्च होइन, राष्ट्रिय लगानी

विद्युतीय भान्छा अभियानलाई सरकारले उपभोक्तालाई चुलो बाँड्ने कार्यक्रमका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। यो दीर्घकालीन राष्ट्रिय लगानी हो।

यसले एकैपटक पाँचवटा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लाभ दिन सक्छ।

पहिलो, दाउराको माग घटाएर वनमाथिको दबाब कम गर्न र वन संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

दोस्रो, परम्परागत चुलोबाट निस्कने धुवाँ घटाएर महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधार गर्न सक्छ।

तेस्रो, स्वदेशी जलविद्युत्को आन्तरिक बजार विस्तार गरी उत्पादन र वितरण पूर्वाधारको आर्थिक उपयोग बढाउन सक्छ।

चौथो, आयातित एलपी ग्यासको खपत घटाएर विदेशी मुद्रा बचत र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान दिन सक्छ।

पाँचौँ, विद्युतीय चुलो उत्पादन, बिक्री, मर्मत, वायरिङ र वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित स्वदेशी रोजगारी तथा उद्योगको विकास गर्न सक्छ।

यस अभियानको आर्थिक प्रतिफल गणना गर्दा चुलो खरिदको मूल्य र विद्युत् महसुल मात्र हेरेर पुग्दैन। ग्यासको प्रतिस्थापनबाट हुने विदेशी मुद्रा बचत, वन संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार खर्चमा सम्भावित कमी, समयको बचत, विद्युत् पूर्वाधारमा थप लगानी र रोजगारीसमेत समेटेर समग्र लागत–लाभ विश्लेषण गर्नुपर्छ।

अब नीति होइन, नतिजा खोजौँ

हामीले वर्षौँदेखि जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावनाबारे चर्चा गरिरहेका छौँ। तर अब उत्पादन क्षमताको चर्चा मात्र होइन, त्यसको उपयोगबाट जनताको जीवनस्तर कसरी बदलिन्छ भन्ने परिणाम खोज्नुपर्छ।

देशको विकास जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर मात्र हुँदैन; त्यसबाट उत्पादन भएको ऊर्जा नेपाली नागरिकको भान्छा, उद्योग, कृषि र यातायातसम्म पुग्दा मात्र त्यसले वास्तविक राष्ट्रिय प्रतिफल दिन्छ।

मेरो प्रस्ताव छ– नेपालको राष्ट्रिय ऊर्जा नीतिमा 'दाउराबाट विद्युतीय भान्छातर्फ रूपान्तरण' लाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा समावेश गरियोस्। आगामी बजेटमा यसको स्पष्ट कार्यक्रम, बजेट, जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र मापनयोग्य सूचक निर्धारण गरियोस्।

नेपालको समृद्धिको आधार विदेशी इन्धनमा निर्भर भान्छा होइन, आफ्नै स्रोतबाट उत्पादन भएको स्वदेशी ऊर्जा बन्नुपर्छ।

"वनको दाउराले होइन, आफ्नै जलविद्युत्ले नेपाली भान्छा उज्यालो बनाऔँ। वन जोगाऔँ, स्वास्थ्य बचाऔँ, विदेशी मुद्रा जोगाऔँ र स्वदेशी ऊर्जाको उपयोगबाट राष्ट्रिय समृद्धिको नयाँ आधार निर्माण गरौँ।"

यो विषयलाई आवश्यक तथ्याङ्क, वैज्ञानिक उत्सर्जन गणना र आर्थिक लागत–लाभ विश्लेषणसहित संसदमा राष्ट्रिय ऊर्जा नीतिको प्रस्तावका रूपमा उठाउनेछु।