काठमाडौं : ऊर्जा तथा जलस्रोत विज्ञ एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य ई. श्रीराम न्यौपानेले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (COP31) मा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयबारे प्रधानमन्त्री सचिवालयलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएका छन्। उनले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई हिमाल संरक्षण, जलवायु जोखिम र क्षतिपूर्तिको मागमा मात्र सीमित नराखी जलविद्युत्‌, हरित हाइड्रोजन, स्वच्छ औद्योगिकीकरण र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारसँग जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

न्यौपानेको सुझावमा नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको जोखिम भोगिरहेको मुलुकका रूपमा मात्र प्रस्तुत नगरी विश्वको स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणमा रणनीतिक साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। उनका अनुसार नेपालको जलस्रोत, जलविद्युत्‌, सौर्य तथा वायु ऊर्जा सम्भावनालाई राष्ट्रिय समृद्धिका साथै विश्वको ऊर्जा सुरक्षा र न्यून कार्बन अर्थतन्त्र निर्माणसँग जोड्न सकिन्छ।

उनले जलविद्युत्‌बाट हरित हाइड्रोजन अर्थतन्त्रको विकास, नेपाल-भारत-बंगलादेश क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य, स्वदेशी विद्युत्‌ खपत विस्तार, विद्युतीय भान्छा, जलवायु वित्त तथा प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीयोग्य आयोजना विकासलाई COP31 मा नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

न्यौपानेको प्रस्तावको मूल मर्म नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति मात्र नमागी स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, प्रविधि, लगानी र बजार विस्तारमा साझेदारीको प्रस्ताव पनि गर्नुपर्छ भन्ने हो।

उनको यो प्रस्तावले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई परम्परागत क्षतिपूर्तिको बहसभन्दा अगाडि बढाएर ऊर्जा अर्थतन्त्र, औद्योगिकीकरण र क्षेत्रीय सहकार्यसँग जोड्ने बहस सिर्जना गरेको छ।

COP31 : विश्व जलवायु कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण मञ्च

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (UNFCCC) अन्तर्गत हरेक वर्ष आयोजना हुने पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (Conference of the Parties–COP) जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण, उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन, जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय गर्ने सर्वोच्च बहुपक्षीय मञ्च हो। सन् १९९२ मा स्थापित महासन्धि र सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनलाई अघि बढाउने यस सम्मेलनमा विश्वका झन्डै २०० मुलुक सहभागी हुन्छन्। यसको ३१औँ संस्करण (COP31) नोभेम्बर ९ देखि २०, २०२६ सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुँदैछ। यस सम्मेलनको अध्यक्षता टर्कीले गर्नेछ भने औपचारिक वार्ताको नेतृत्व अस्ट्रेलियाले गर्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ। जलवायु प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने, स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई तीव्रता दिने, जलवायु वित्त परिचालन गर्ने र जोखिममा रहेका समुदायको उत्थानशीलता बढाउने विषय यस सम्मेलनका प्रमुख प्राथमिकतामा छन्। त्यसैले नेपालका लागि यो सम्मेलन जलवायु जोखिम र न्यायको मुद्दा उठाउने मात्र नभई आफ्नो जलस्रोत तथा स्वच्छ ऊर्जा सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, प्रविधि र क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यासँग जोड्ने अवसर पनि हो।

जलवायु पीडित मात्र होइन, समाधानको साझेदार

नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकमध्ये एक हो। हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने, बाढीपहिरोको प्रकोप तीव्र हुने र जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, जैविक विविधता तथा पूर्वाधारमा असर पर्ने समस्या नेपालले भोगिरहेको छ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने असमान रूपमा भोग्नुपरेको छ। त्यसैले जलवायु न्याय, अनुकूलनका लागि वित्तीय सहायता र क्षतिपूर्तिको माग नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहनुपर्छ।

तर नेपालको परिचय जलवायु परिवर्तनको पीडित मुलुकका रूपमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।

नेपालसँग हजारौँ नदी तथा खोलानाला छन्। जलविद्युत्‌, सौर्य र वायु ऊर्जाको ठूलो सम्भावना छ। यी स्रोतको वैज्ञानिक र दिगो उपयोग गर्न सके नेपालले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्ने मात्र होइन, छिमेकी मुलुकको स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकतामा समेत योगदान दिन सक्छ।

यही सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नु न्यौपानेको प्रस्तावको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

नेपालले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतलाई केवल राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा मात्र होइन, विश्वको ऊर्जा सुरक्षा र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने सम्भावित आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसका लागि जलस्रोतलाई विद्युत्‌ उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी सिँचाइ, खानेपानी, बाढी नियन्त्रण, जलाधार संरक्षण र औद्योगिक विकाससँग जोड्नुपर्छ।

जलविद्युत्‌, जलाशययुक्त तथा बहुउद्देश्यीय आयोजना र जलाधार व्यवस्थापनलाई एकीकृत गुरुयोजनामा समेट्नुपर्ने न्यौपानेको सुझाव यही सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ।

जलविद्युत्‌बाट हरित हाइड्रोजन अर्थतन्त्रसम्म

नेपालको जलविद्युत्‌ विकासको बहस अहिलेसम्म मुख्यतः विद्युत्‌ उत्पादन र निर्यातमा केन्द्रित छ। तर स्वच्छ ऊर्जाको विश्वव्यापी माग बढ्दै जाँदा जलविद्युत्‌लाई थप मूल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना पनि खोज्नुपर्छ।

त्यसमध्ये हरित हाइड्रोजन महत्त्वपूर्ण विकल्प हुन सक्छ।

नवीकरणीय विद्युत्‌ प्रयोग गरी पानीको विद्युतीय विच्छेदनबाट उत्पादन गरिने हरित हाइड्रोजनलाई औद्योगिक प्रक्रिया, रासायनिक मल उत्पादन, केही कठिन विद्युतीकरण हुने क्षेत्र र स्वच्छ इन्धनका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ।

नेपालको जलविद्युत्‌ सम्भावनालाई हरित हाइड्रोजन उत्पादनसँग जोड्न सके ऊर्जा निर्यातको परम्परागत अवधारणाभन्दा अगाडि बढेर स्वदेशमै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने अवसर सिर्जना हुन सक्छ।

न्यौपानेले यसका लागि मध्यपूर्वका मुलुकहरूको पुँजी तथा लगानी, विकसित मुलुकहरूको प्रविधि र नेपालको जलविद्युत्‌ सम्भावनालाई जोड्ने रणनीतिक साझेदारीको प्रस्ताव गरेका छन्।

तर हरित हाइड्रोजनलाई तत्काल ठूलो निर्यात उद्योगका रूपमा प्रस्तुत गर्नुअघि उत्पादन लागत, विद्युत्‌को उपलब्धता, पानीको आवश्यकता, भण्डारण, ढुवानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अध्ययन आवश्यक छ।

नेपालले COP31 मा हरित हाइड्रोजनलाई भविष्यको औद्योगिक सम्भावनाका रूपमा उठाउँदै यसका लागि प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान, परीक्षण परियोजना र लगानी सहकार्यको प्रस्ताव गर्न सक्छ।

विद्युत्‌ उत्पादन मात्र होइन, स्वदेशी खपत र औद्योगिकीकरण

नेपालको ऊर्जा विकासमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न स्वदेशी विद्युत्‌ खपतको हो।

वर्षायाममा उत्पादन हुने विद्युत्‌ निर्यात गर्नु आवश्यक छ। तर उत्पादन भएको सम्पूर्ण ऊर्जा निर्यात गरेर मात्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले अधिकतम लाभ लिन सक्दैन। विद्युत्‌लाई स्वदेशमै उद्योग, कृषि, यातायात, पर्यटन, सूचना प्रविधि र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।

न्यौपानेले नेपाललाई स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने मुलुक मात्र नभई स्वच्छ ऊर्जा खपत गर्ने औद्योगिक राष्ट्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

यसका लागि विद्युत्‌ महसुललाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तार गर्ने र उद्योगमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

विद्युतीय यातायात, विद्युतीय भान्छा, कृषि प्रशोधन, चिस्यान केन्द्र, औद्योगिक बोइलर र अन्य विद्युतीय प्रविधिको विस्तारले आन्तरिक बजार बढाउन सक्छ।

नेपालको ऊर्जा रणनीतिको मूल मान्यता स्पष्ट हुनुपर्छ :

स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गरौँ, उत्पादनशील क्षेत्रमा खपत गरौँ र बाँकी ऊर्जा निर्यात गरौँ।

यसले जलविद्युत्‌ उत्पादनलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम मात्र नभई राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनाको आधार बनाउन सक्छ।

नेपालको जलविद्युत्‌ विकासमा उत्पादन क्षमताको वृद्धिसँगै आन्तरिक खपतको संरचना परिवर्तन गर्ने नीति पनि आवश्यक छ। अन्यथा उत्पादन बढ्दै जाने तर त्यसको आर्थिक मूल्य अभिवृद्धि सीमित रहने जोखिम रहन्छ।

नेपाल-भारत-बंगलादेश ऊर्जा बजार : क्षेत्रीय सहकार्यको अवसर

नेपालको जलविद्युत्‌ सम्भावनालाई क्षेत्रीय बजारसँग जोड्नु अर्को महत्त्वपूर्ण रणनीतिक विषय हो।

भारतको विशाल विद्युत्‌ बजार, बंगलादेशको बढ्दो ऊर्जा आवश्यकता र नेपालको जलविद्युत्‌ उत्पादन क्षमतालाई एकीकृत गर्न सके दक्षिण एसियाली ऊर्जा सहकार्यले नयाँ आर्थिक सम्भावना सिर्जना गर्न सक्छ।

तर यसको आधार केवल विद्युत्‌ खरिदबिक्री सम्झौता हुनु हुँदैन। सीमापार प्रसारण पूर्वाधार, दीर्घकालीन विद्युत्‌ खरिद सम्झौता, क्षेत्रीय ऊर्जा बजार, पारदर्शी व्यापार प्रणाली र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

नेपालले भारतसँगको ऊर्जा व्यापारलाई थप विविध बनाउन तथा बंगलादेशसम्म विद्युत्‌ निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधार र बजार पहुँच विस्तार गर्न पहल गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी चीनसँग जलविद्युत्‌ प्रविधि, ऊर्जा पूर्वाधार, ऊर्जा भण्डारण र जलाधार व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सम्भाव्य सहकार्यका ढोका खुला राख्नुपर्ने न्यौपानेको प्रस्ताव छ।

यो विषय नेपालको भूराजनीतिक अवस्थासँग पनि जोडिन्छ।

नेपाल भौगोलिक रूपमा दुई ठूला अर्थतन्त्र भारत र चीनको बीचमा अवस्थित छ। दक्षिणतर्फ भारत र बंगलादेशको ऊर्जा बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने सम्भावना छ भने उत्तरतर्फ चीनसँग प्रविधि, पूर्वाधार र जलस्रोत व्यवस्थापनमा सहकार्यका अवसर छन्।

तर यी सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय हित स्पष्ट हुनुपर्छ। ऊर्जा व्यापारमा बजार पहुँच, मूल्य निर्धारण, प्रसारण शुल्क, लगानी सुरक्षा र दीर्घकालीन सम्झौताका सर्तमा नेपालको हित सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।

ऊर्जा कूटनीति नेपालको आर्थिक कूटनीतिको प्रमुख आधार बन्नुपर्छ। जलविद्युत्‌ आयोजना निर्माण गर्ने क्षमता मात्र पर्याप्त हुँदैन; उत्पादित ऊर्जा कुन बजारमा, कुन मूल्यमा र कुन पूर्वाधारमार्फत बिक्री गर्ने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

दाउराको भान्छादेखि स्वच्छ औद्योगिकीकरणसम्म

ऊर्जा रूपान्तरणको सफलता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत्‌ बिक्रीको तथ्याङ्कले मात्र मापन हुँदैन। यसको प्रत्यक्ष लाभ आम नागरिकको जीवनमा देखिनुपर्छ।

नेपालका लाखौँ घरपरिवार अझै खाना पकाउन दाउरामा निर्भर छन्। ठूलो संख्यामा परिवार आयातित एलपी ग्यास प्रयोग गर्छन्। यसले वनमाथिको दबाब, घरभित्रको वायु प्रदूषण, जनस्वास्थ्यको जोखिम र विदेशी मुद्रा खर्च बढाउँछ।

आफ्नै जलविद्युत्‌ उत्पादन गर्ने सम्भावना भएको मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जाको पहुँच दिन नसक्नु ऊर्जा रूपान्तरणको अधुरो पक्ष हो।

न्यौपानेले दाउरा र आयातित ग्यासको निर्भरता घटाएर विद्युतीय भान्छा विस्तारलाई राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

यसका लागि विद्युतीय चुलोको सहज उपलब्धता, सहुलियतपूर्ण विद्युत्‌ महसुल, भरपर्दो आपूर्ति र वितरण पूर्वाधारको विस्तार आवश्यक हुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत्‌ वितरण प्रणालीको क्षमता बढाउने, कमजोर ट्रान्सफर्मर सुधार गर्ने र घरायसी वायरिङलाई सुरक्षित बनाउने काम पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ।

पर्यावरण संरक्षणको अर्थ प्रकृति र मानव स्वास्थ्य दुवैको संरक्षण हो। दाउराको धुवाँबाट हुने स्वास्थ्य जोखिम घटाउनु र वनमाथिको दबाब कम गर्नु स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका प्रत्यक्ष सामाजिक लाभ हुन्।

यही कुरा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ। स्वदेशी विद्युत्‌ उपयोग गरेर उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाले आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी र आर्थिक मूल्य अभिवृद्धिमा योगदान दिन सक्छन्।

त्यसैले नेपालको जलवायु कूटनीतिमा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनसँगै स्वच्छ ऊर्जा खपत र त्यसबाट हुने आर्थिक लाभलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।

जलवायु न्यायलाई लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणसँग जोड्नुपर्छ

नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि यसको असर असमान रूपमा भोगिरहेको छ। हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम, बाढीपहिरो, कृषि उत्पादनमा असर र पूर्वाधारमा हुने क्षति यसका उदाहरण हुन्।

त्यसैले जलवायु न्याय नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मागको केन्द्रमा रहनुपर्छ।

तर जलवायु न्यायको अर्थ क्षतिपूर्ति माग्नुमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। जलवायु वित्त, सहुलियतपूर्ण लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुकूलन कार्यक्रम र जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका परियोजनामा ठोस साझेदारी प्राप्त गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

न्यौपानेले जलवायु न्यायलाई लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणसँग जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

नेपालले जलवायु वित्तलाई उत्पादनशील पूर्वाधार, जलाशययुक्त आयोजना, प्रसारण लाइन, स्वच्छ यातायात, हरित उद्योग र जलाधार व्यवस्थापनसँग जोड्न सक्नुपर्छ।

यसका लागि जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनका परियोजनालाई लगानीयोग्य बनाउने, आयोजना तयारी गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग सहकार्य विस्तार गर्ने काम आवश्यक छ।

जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता माग्नु आफ्नो अधिकार हो। तर त्यससँगै नेपालको प्राकृतिक स्रोत र स्वच्छ ऊर्जा सम्भावनामा लगानी गर्ने अवसर पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट लगानीयोग्य आयोजनासम्म

नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनसम्बन्धी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। तर प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको दूरी अझै चुनौतीपूर्ण छ।

COP31 मा नेपालले उठाउने मुद्दाहरूलाई कार्यान्वयनयोग्य योजनासँग जोड्नुपर्ने न्यौपानेको अर्को प्रस्ताव हो।

जलविद्युत्‌, प्रसारण लाइन, जलाशय, हरित हाइड्रोजन, विद्युतीय यातायात र स्वच्छ औद्योगिकीकरणका प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको सूची तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।

यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। आयोजना विकासका लागि आवश्यक नीतिगत स्थिरता, कानुनी स्पष्टता, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति र प्रतिफलको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा लगानी माग्नु एउटा पक्ष हो; लगानी गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्नु अर्को र अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले उल्लेखनीय लगानी गरेको छ। तर प्रसारण पूर्वाधारको अभाव, विद्युत्‌ खरिद सम्झौतासम्बन्धी अनिश्चितता, आयोजना स्वीकृतिका जटिलता र बजार पहुँचका समस्याले थप लगानी प्रभावित हुन सक्छ।

त्यसैले COP31 मा प्रस्तुत गरिने लगानी प्रस्तावसँगै नेपालले आफ्नो आन्तरिक नीतिगत तथा संस्थागत सुधारको स्पष्ट खाका पनि अघि सार्नुपर्छ।

युवा पुस्तालाई स्वच्छ ऊर्जा र रोजगारीसँग जोडौँ

स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण केवल वातावरण संरक्षणको विषय होइन। यो नयाँ उद्योग, प्रविधि, अनुसन्धान, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर पनि हो।

नेपालसहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा युवा पुस्ताले सुशासन, जवाफदेहिता, आर्थिक अवसर र वातावरणीय सुरक्षाको माग गरिरहेका छन्।

नेपालले स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा युवाको सहभागिता बढाउन अनुसन्धान, प्राविधिक शिक्षा, ऊर्जा उद्यमशीलता, औद्योगिक रोजगारी र प्रविधि विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

जलविद्युत्‌, हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भण्डारण, विद्युतीय यातायात र डिजिटल पूर्वाधारमा नयाँ सीप तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

न्यौपानेको प्रस्तावमा युवालाई परिवर्तनका नारामा मात्र सीमित नराखी ऊर्जा, प्रविधि, उद्योग र रोजगारीका वास्तविक अवसरसँग जोड्नुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ।

नेपालको जलवायु कूटनीतिमा अब नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक

ई. श्रीराम न्यौपानेले प्रधानमन्त्री सचिवालयसमक्ष प्रस्तुत गरेको सुझावमा नेपालको जलस्रोत, हरित हाइड्रोजन, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार, स्वदेशी विद्युत्‌ खपत, जलवायु वित्त र युवा रोजगारीलाई एउटै रणनीतिक अवधारणामा जोड्ने प्रयास गरिएको छ।

उनको प्रस्तावको महत्त्व केवल COP31 मा उठाउनुपर्ने आठवटा विषयमा सीमित छैन। यसले नेपालको जलवायु कूटनीति र राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीतिबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने सम्भावना पनि देखाएको छ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरको क्षतिपूर्ति माग्नुपर्छ। हिमाल संरक्षण, जलवायु न्याय र अनुकूलनका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ। तर त्यससँगै आफ्नो जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जा सम्भावनालाई विश्वको स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रसँग जोड्ने प्रस्ताव पनि गर्नुपर्छ।

यसका लागि आठवटा विषयलाई एउटै राष्ट्रिय रणनीतिमा समेट्न सकिन्छ :

• जलस्रोत र जलविद्युत्‌को बहुउद्देश्यीय उपयोग।
• हरित हाइड्रोजन र स्वच्छ औद्योगिकीकरण।
• स्वदेशी विद्युत्‌ खपत तथा उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तार।
• नेपाल-भारत-बंगलादेश क्षेत्रीय ऊर्जा बजार।
• विद्युतीय भान्छा र स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा।
• जलवायु न्याय, वित्त र प्रविधि हस्तान्तरण।
• अन्तर्राष्ट्रिय लगानीयोग्य आयोजना विकास।
• युवा पुस्ताका लागि स्वच्छ ऊर्जा र रोजगारी।

यी विषयलाई व्यवहारमा उतार्न सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, अनुसन्धानकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच समन्वय आवश्यक छ।

निष्कर्ष : नेपाल माग्ने होइन, अवसर प्रदान गर्ने राष्ट्र बन्नुपर्छ

नेपालका नदी बगिरहेका छन्। जलविद्युत्‌ उत्पादनको सम्भावना छ। सौर्य तथा वायु ऊर्जाको अवसर छ। भारत र बंगलादेशजस्ता ठूला ऊर्जा बजार नजिकै छन्। तर यी सबै सम्भावना आफैँ राष्ट्रिय समृद्धिमा रूपान्तरण हुँदैनन्।

त्यसका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीति, लगानीमैत्री नीति, क्षेत्रीय ऊर्जा कूटनीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।

COP31 मा नेपालले हिमाल संरक्षण, जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाउनुपर्छ। तर त्यससँगै विश्वको स्वच्छ ऊर्जा भविष्यमा नेपालले के योगदान दिन सक्छ भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

नेपालको सन्देश स्पष्ट हुनुपर्छ :

• जलवायु जोखिमबाट जलवायु समाधानतर्फ।
• ऊर्जा आयातबाट ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फ।
• कच्चा स्रोतबाट हरित उद्योगतर्फ।
• विद्युत्‌ निर्यातबाट स्वदेशी खपत र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारतर्फ।
• अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट लगानी र कार्यान्वयनतर्फ।
• प्राकृतिक सम्पदाबाट राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय समृद्धितर्फ।

नेपालले विश्वसँग सहानुभूति मात्र होइन, साझेदारी खोज्नुपर्छ। जलवायु न्यायको मागसँगै स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, प्रविधि, लगानी र बजारमा आफ्नो हिस्सेदारीको प्रस्ताव गर्नुपर्छ।

नेपाल भिख माग्ने होइन, विश्वको स्वच्छ ऊर्जा भविष्य निर्माणमा साझेदार बन्न तयार हुनुपर्छ।