काठमाडौं । नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निजी क्षेत्रका विद्युत्‌ उत्पादकबाट १० हजार ८२५ गिगावाट घण्टा (१० अर्ब ८२ करोड ५० लाख युनिट)  विद्युत्‌ खरिद गरेको छ। निजी क्षेत्रबाट खरिद गरिएको विद्युत्‌को परिमाण अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २५.७८ प्रतिशतले बढेको छ। उक्त विद्युत्‌ खरिदबापत प्राधिकरणले निजी उत्पादकलाई रु. ६७ अर्ब ६८ करोडभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले आज प्रस्तुत गरेको  प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निजी उत्पादकबाट ८ हजार ६०९ गिगावाट घण्टा विद्युत्‌ खरिद गरिएको थियो। एक वर्षमै निजी क्षेत्रबाट खरिद गरिएको विद्युत्‌ २ हजार २१६ गिगावाट घण्टाले बढेको हो।

यससँगै नेपालको विद्युत्‌ प्रणालीमा निजी क्षेत्रको उत्पादनमाथि प्राधिकरणको निर्भरता अझ बढेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्राधिकरणको प्रणालीमा उपलब्ध कुल १८ हजार ६२४ गिगावाट घण्टा ऊर्जामध्ये निजी उत्पादकबाट मात्रै १० हजार ८२५ गिगावाट घण्टा विद्युत्‌ आएको छ। यो कुल उपलब्ध ऊर्जाको करिब ५८ प्रतिशत हो।

अर्थात् अहिले नेपालको विद्युत्‌ प्रणालीमा उपलब्ध हुने प्रत्येक १०० युनिट ऊर्जामध्ये करिब ५८ युनिट निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट आएको छ।

प्राधिकरणको आफ्नै उत्पादनभन्दा निजी क्षेत्रको विद्युत्‌ तीन गुणाभन्दा बढी

विद्युत्‌ उपलब्धताको संरचनाले प्राधिकरणको बदलिँदो भूमिका पनि देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्राधिकरणका आफ्नै आयोजनाबाट २ हजार ८०३ गिगावाट घण्टा विद्युत्‌ उत्पादन भएको छ। यसको तुलनामा निजी उत्पादकबाट खरिद गरिएको ऊर्जा १० हजार ८२५ गिगावाट घण्टा छ।

अर्थात् निजी क्षेत्रबाट खरिद गरिएको विद्युत्‌को परिमाण प्राधिकरणको आफ्नै उत्पादनभन्दा करिब ३.८६ गुणा बढी हो।

अझ प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट प्राप्त ३ हजार ८२६ गिगावाट घण्टा ऊर्जासमेत जोड्दा प्राधिकरणबाहेकका आयोजनाबाट प्रणालीमा आएको विद्युत्‌को हिस्सा झनै ठूलो हुन्छ।

यसले पछिल्ला वर्षमा नेपालको विद्युत्‌ क्षेत्रमा आएको संरचनागत परिवर्तनलाई देखाउँछ। विगतमा विद्युत्‌ उत्पादनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको प्राधिकरण अहिले ठूलो परिमाणमा निजी क्षेत्रबाट विद्युत्‌ खरिद गरी उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने संस्थाका रूपमा समेत स्थापित भएको छ।

विद्युत्‌ खरिदमा प्राधिकरणको ९६ अर्बभन्दा बढी खर्च

निजी उत्पादकबाट मात्रै रु. ६७ अर्ब ६८ करोड खर्च गरेको प्राधिकरणले सहायक कम्पनीबाट विद्युत्‌ खरिदमा रु. १७ अर्ब ८६ करोड र भारतबाट विद्युत्‌ खरिदमा रु. १० अर्ब ५६ करोड खर्च गरेको छ।

यसरी निजी उत्पादक, सहायक कम्पनी र भारतबाट विद्युत्‌ खरिद गर्दा प्राधिकरणको कुल विद्युत्‌ खरिद खर्च रु. ९६ अर्ब १० करोडभन्दा बढी पुगेको छ।

यो रकम प्राधिकरणको कुल विद्युत्‌ बिक्री आम्दानी रु. १४८ अर्ब ६२ करोडको तुलनामा समेत ठूलो हो। यसको अर्थ प्राधिकरणको विद्युत्‌ कारोबारमा खरिद लागत नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण खर्चका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ। खरिद गरिएको विद्युत्‌को परिमाण १९ प्रतिशतभन्दा बढीले बढे पनि औसत विद्युत्‌ खरिद दर भने अघिल्लो वर्षको रु. ६.११ बाट घटेर प्रतियुनिट रु. ६.०७ मा आएको छ।

अर्थात् प्राधिकरणले महँगो दरमा मात्र विद्युत्‌ खरिद गरेको कारण खर्च बढेको होइन। खरिद गरिएको विद्युत्‌को मात्रा नै ठूलो परिमाणमा बढेकाले कुल खरिद खर्च बढेको हो।

निजी क्षेत्रसँगको पीपीएले बढाउँदै लगेको खरिद दायित्व

प्राधिकरणसँग अहिले निजी क्षेत्रका ५४५ वटा विद्युत्‌ आयोजनाको विद्युत्‌ खरिद सम्झौता (पीपीए) रहेको छ। यी आयोजनाको कुल सम्झौता क्षमता १२ हजार १३५ मेगावाट पुगेको छ।

यसको अर्थ हाल प्रणालीमा उपलब्ध निजी क्षेत्रको विद्युत्‌ मात्र होइन, आगामी वर्षहरूमा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने विद्युत्‌को परिमाण पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्ने सम्भावना छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै प्राधिकरणले ५४ वटा आयोजनासँग पीपीए गरेको छ। तीमध्ये ५ वटा जलविद्युत्‌ आयोजना २८.६ मेगावाटका छन् भने ४९ वटा सौर्य आयोजना ६७५ मेगावाटका छन्।

यसले आगामी दिनमा प्राधिकरणको विद्युत्‌ खरिद संरचना थप फराकिलो हुने संकेत गर्छ।

तर यहीँबाट प्राधिकरणको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्छ– १२ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको पीपीए भइसकेपछि ती आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्‌को बजार, प्रसारण संरचना र खरिद दायित्वलाई प्राधिकरणले कसरी व्यवस्थापन गर्छ?

निजी क्षेत्रको उत्पादन बढ्नु प्राधिकरणका लागि अवसर कि दायित्व?

निजी क्षेत्रबाट विद्युत्‌ उत्पादन बढ्नु नेपालको ऊर्जा विकासका दृष्टिले सकारात्मक परिवर्तन हो। सरकारले ठूलो सार्वजनिक लगानी नगरी निजी पुँजीमार्फत हजारौँ मेगावाट विद्युत्‌ उत्पादन क्षमता विकास गर्न सकेको छ। यसले देशको विद्युत्‌ उत्पादन बढाउनुका साथै भारततर्फ निर्यात गर्ने आधारसमेत विस्तार गरेको छ।

तर प्राधिकरणको दृष्टिले निजी क्षेत्रसँग गरिएको पीपीए दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व पनि हो। आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत्‌ खरिद गर्ने दायित्व प्राधिकरणसँग रहन्छ। त्यसैले पीपीए क्षमता बढ्दै जाँदा उत्पादन, प्रसारण र बजारबीच सन्तुलन कायम गर्नु प्राधिकरणका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ।

अहिले नै निजी क्षेत्रबाट खरिद गरिएको विद्युत्‌ कुल उपलब्ध ऊर्जाको करिब ५८ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा आगामी वर्षहरूमा यो हिस्सा अझ बढ्न सक्छ।

त्यसैले प्रश्न अब केवल ‘नेपालमा कति मेगावाट विद्युत्‌ उत्पादन हुन्छ?’ भन्नेमा सीमित छैन। प्रश्न यो पनि हो– ‘उत्पादन भएको विद्युत्‌ कसले किन्छ, कुन मूल्यमा किन्छ, कहाँ खपत हुन्छ र त्यसको दीर्घकालीन वित्तीय भार कसले वहन गर्छ?’

प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकले नेपालको विद्युत्‌ क्षेत्र उत्पादनको अभावबाट विस्तारै बाहिर निस्केर बजार, प्रसारण क्षमता र विद्युत्‌ खरिद व्यवस्थापनको चरणमा प्रवेश गरिरहेको संकेत गरेको छ।

र यही परिवर्तनसँगै प्राधिकरणको भूमिकासमेत फेरिँदै गएको छ—आफैं विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने संस्थाबाट ठूलो परिमाणमा निजी क्षेत्रको विद्युत्‌ खरिद, व्यवस्थापन र बिक्री गर्ने संस्थातर्फ।