काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले प्राधिकरणको आज भएको ४१औँ वार्षिकोत्सव समारोह बहिष्कार गर्दै व्यवस्थापन सुधारदेखि पीपीए, भ्याट, कर्मचारी व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनसम्मका २२ बुँदे माग अघि सारेका छन्।

ऊर्जाशील कर्मचारी संघका संयोजक इन्द्रप्रसाद न्यौपाने, कर्मचारी कल्याण परिषद्का अध्यक्ष श्रीप्रसाद आचार्य, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश नेपाल, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष शिव राज भट्टराई र कर्मचारी संघका अध्यक्ष टंकप्रसाद अधिकारीले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमार्फत माग सार्वजनिक गरिएको हो।

तर प्राधिकरणमा क्रियाशील कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरू वार्षिकोत्सव समारोहमा सहभागी हुन असमर्थ रहेको जानकारी गराएका छन्। उनीहरूले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विभिन्न समयमा गरेका निर्णय तथा व्यवस्थापनसमक्ष पेस गरिएका मागहरू कार्यान्वयन नभएको, कर्मचारीका सेवा-सुविधा वृद्धि गर्न नसकिएको र प्राधिकरणमा बेथिति बढेको आरोप लगाएका छन्।

कर्मचारी संगठनहरूले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विद्युत् क्षेत्रको विकास र प्राधिकरणको संस्थागत समृद्धिमा योगदान दिँदै आएको उल्लेख गर्दै अब प्राधिकरणले भोगिरहेका चुनौतीलाई ऊर्जा क्षेत्रकै साझा चुनौतीका रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

प्राधिकरण खण्डीकरण रोक्न माग

कर्मचारी संगठनहरूले सरकारले प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरी व्यापारिक धरातललाई कमजोर बनाउने नीति तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। उनीहरूले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया गरेर मात्रै त्यस्तो नीति अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

त्यस्तै, विद्युत् उपभोग बढाएर देशमा ऊर्जा विकास, बचत अभिवृद्धि र ऊर्जा सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत विद्युत्मा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ।

हेजिङ कोषको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्राधिकरणले ठूलो रकममा व्याज तिर्नुपरेको उल्लेख गर्दै हेजिङ नियमावली २०७९ बमोजिम तत्काल हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ।

सरकार वा दातृ निकायबाट ऋण अनुदान लगानी गर्दा लागत-लाभ विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने, प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न स्थानका अतिक्रमित जग्गा तत्काल संस्थाको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन्।

विद्युत् सामग्री अभावदेखि सवारी दुरुपयोगसम्म प्रश्न

कर्मचारी संगठनहरूले प्राधिकरणमा तार, पोल, ट्रान्सफर्मर, मिटरलगायत विद्युत् सामग्रीको अभावका कारण सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको भन्दै आवश्यक सामग्री तत्काल व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय विद्युत् सेवा प्रवाह गर्न माग गरेका छन्।

प्राधिकरणका सवारीसाधनको दुरुपयोगबाट इन्धन तथा मर्मतमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको आरोप लगाउँदै विनियमविपरीत प्रयोग भइरहेका सवारीसाधन तत्काल फिर्ता गरी प्रभावकारी जनसेवा प्रवाहका लागि वितरण केन्द्रमा पठाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ।

त्यस्तै, डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन वापतको रकम, सरकारी कार्यालय, कोल्ड स्टोर, सडकबत्ती, कोभिड अनुदान र कालोपाटीलगायतको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल असुलउपर गर्न पनि माग गरिएको छ।

कार्यालय समयमा सम्पन्न गर्न सकिने कामलाई कार्यालय समयपछि विभिन्न बैठकका नाममा उच्चपदस्थ पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई मासिक तलबबाहेक लाखौँ रुपैयाँ भत्ता भुक्तानी गर्ने वा गराउने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

१२ हजार मेगावाटको पीपीएमा पनि प्रश्न

प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पीपीए भइसकेका करिब १२ हजार मेगावाट विद्युत्‌को बजार सुनिश्चितता भएपछि मात्र आगामी दिनमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने माग कर्मचारी संगठनहरूको छ।

पीपीए गर्दा देखिएको अपारदर्शिता अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट मात्र पीपीए गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

वर्षायाममा खेर गइरहेको विद्युत् व्यवस्थापन गर्न तथा आन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि व्यवस्थित राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको सञ्जाल निर्माण गर्न पनि उनीहरूले जोड दिएका छन्।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि असन्तुष्टि

कर्मचारी संगठनहरूले विगतमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकन गरी सहायकस्तर तह ४ सम्म विज्ञापन गर्ने तथा सरुवा, बढुवा र पदस्थापनलाई कार्यसम्पादनका आधारमा ‘उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थान’मा गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

एउटै निर्देशनालयभित्र विभिन्न आयोजनाको जिम्मेवारी दिँदा तोकिएको समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने तथा सवारीसाधनको दुरुपयोग भई संस्थालाई हानि नोक्सानी गर्ने अवस्थालाई रोक्न आयोजना सम्बन्धित निर्देशनालय वा प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत राखी कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै, विभिन्न कम्पनी गठन गरी कर्मचारी घटाउने कार्य तत्काल रोक्न, विनियमावलीअनुसार सरुवा नगरी लामो समयसम्म एउटै कर्मचारी राखिएको अवस्था अन्त्य गर्न तथा कामको आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ।

तालिम, भ्रमण तथा इन्टरनसिपमा कर्मचारीलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समान अवसर दिनुपर्ने तथा लामो समयदेखि पिरमर्कामा रहेका कर्मचारीलाई विनियमावलीअनुसार सरुवा गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन्।

सरकारले अवलम्बन गरेको ‘शून्य फाइल’ अवधारणालाई बेवास्ता गर्दै समयमै सम्पादन गर्नुपर्ने फाइलहरू नगरी वा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी ‘पहिले आएको फाइल पहिले फर्छ्योट’को अवधारणा लागू गर्न पनि माग गरिएको छ।

सुरक्षा र कर्मचारी कल्याणका माग पनि

स्वच्छ प्राधिकरण अभियानलाई सार्थक बनाउन कार्यालय भवन तथा परिसर सफा राख्न र करोडौँ रुपैयाँका पुराना मालसामानलाई कानुनबमोजिम तत्काल लिलाम बिक्री गर्न माग गरिएको छ।

विद्युत् चोरी नियन्त्रण अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन तथा चोरी नियन्त्रणका क्रममा कर्मचारीमाथि हुने सांघातिक हमला वा आक्रमणबाट सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न सम्बन्धित निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउन माग गरिएको छ।

विगतमा सञ्चालक समितिले निर्णय भई कार्यान्वयन हुन नसकेको २७ महिनाको साबिक जीवन बीमा, घरभाडा वृद्धि तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई मासिक ज्यालाको ५० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

भ्रमण खर्च विनियमावलीअनुसार विगतमा उपलब्ध हुँदै आएको पर्यटककाजको व्यवस्था तत्काल सुधार गर्न तथा श्रम शोषणको चरम दुरुपयोग हुने ‘ओभरटाइम’को मापदण्ड तत्काल हटाउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।

प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा कम्तीमा एक महिनाको तलब बराबर वार्षिकोत्सव भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत विज्ञप्तिमा छ।

कर्मचारी संगठनहरूले विद्युत् दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ‘सुरक्षा पहिलो’ अवधारणालाई अवलम्बन गरी सम्बन्धित निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउन तथा विद्युत् दुर्घटनामा परी सहादत हुने अमर विद्युत्‌कर्मी परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा उनीहरूले प्राधिकरणमा सुशासन कायम गर्दै प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न आफूहरू सधैँ तयार रहेको जनाएका छन्। साथै सञ्चालक समितिका निर्णय, व्यवस्थापनसमक्ष पेस गरिएका माग तथा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा आफूहरू उपस्थित हुन असमर्थ रहेको जानकारी गराउँदै कर्मचारी संगठनहरूले आम ग्राहकवर्ग, कर्मचारी, सञ्चालक तथा व्यवस्थापनलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई वार्षिकोत्सवको शुभकामना पनि दिएका छन्। 

यसपालिको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिहरुलाई शुभकामना मन्तव्य राख्ने अवसर दिइएको थिएन।

यसैबीच पाँचवटै युनियनहरुले आज संयुक्त रुपमा वार्षिकोत्सव मनाएका छन्। उनीहरुले दीप प्रज्वलन गरी केक काटेर शुभकामना आदान प्रदान गरेका हुन्।