काठमाडौं । विद्युत् उत्पादन र व्यापार विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा बजारको जोखिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै लिन नहुने विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बताएका छन्। विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउन निजी क्षेत्रलाई समेत बजारको जोखिम साझेदार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै धितालले प्राधिकरणलाई वित्तीय, संस्थागत र सेवा प्रवाहका दृष्टिले थप सशक्त बनाउनुपर्ने बताए। प्राधिकरणको प्रयासमा विद्युत् नियमन आयोगले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए।

धितालले पछिल्लो समय प्राधिकरणको वित्तीय तथा प्राविधिक सूचकमा सुधार देखिएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार प्राधिकरणको कारोबार गत वर्षको रु. १३६ अर्बबाट बढेर चालु वर्षमा रु. १६६ अर्ब पुगेको छ।

गत वर्ष करिब ७०० गिगावाट घण्टा नेट निर्यात भएकोमा अहिले करिब २ हजार गिगावाट घण्टा नेट निर्यात पुगेको र त्यसबाट करिब रु. २० अर्ब आम्दानी भएको उनले बताए।

त्यस्तै, प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत् करिब १६ हजार गिगावाट घण्टाबाट बढेर अहिले करिब १८ हजार गिगावाट घण्टा पुगेको र विद्युत् चुहावटसमेत १२.२६ प्रतिशतबाट घटेर १२.१६ प्रतिशतमा आएको उनले बताए। प्राधिकरणको लगानी करिब रु. २०६ अर्ब पुगेको उनको भनाइ थियो।

सेवा गुणस्तरलाई मापन गर्नुपर्ने

धितालले विद्युत् सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा प्राधिकरणले किफायती, भरपर्दो, गुणस्तरीय र नियमित विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।

त्यसका लागि उपभोक्ताको घरमा वर्षमा कति पटक विद्युत् अवरुद्ध हुन्छ, अवरुद्ध हुँदा कति समयसम्म आपूर्ति बन्द हुन्छ र विद्युत् गएपछि पुनः आपूर्ति हुन कति समय लाग्छ भन्ने सूचकका आधारमा सेवा गुणस्तर मापन गर्नुपर्ने उनले बताए।

नेपालको अवस्थालाई भुटान तथा भारतको बिहारलगायत छिमेकी क्षेत्रसँग तुलना गरेर हेर्दा प्राधिकरणको विश्वसनीयता र समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विश्वसनीयता बढाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।

विद्युत् नियमन आयोगले उपभोक्ता संरक्षणका लागि आवश्यक मापदण्डबारे काम गरिरहेको भन्दै धितालले त्यस्ता मापदण्डलाई पुनरावलोकन तथा कार्यान्वयन गराउन प्राधिकरण र आयोगले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए।

‘बजारको जोखिम प्राधिकरणले मात्रै लिनुहुँदैन’

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायत विषयमा लामो समयदेखि देखिएको समस्या उल्लेख गर्दै धितालले बजारको जोखिम कति समयसम्म प्राधिकरणले मात्रै लिने भन्ने प्रश्न उठाए।

‘हामी तपाईंको लाइसेन्स पनि दिन्छौँ, पीपीए पनि गरौँ भन्छौँ तर फेरि विभिन्न कारणले होल्ड पनि गर्छौँ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई अब परियोजना विकास र प्रसारण लाइनको परियोजना बनाउन बजारको जोखिम सेयर गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।’

कुनै पनि व्यावसायिक वस्तुको बजार जोखिम एउटै संस्थाले शतप्रतिशत लिन नहुने भन्दै उनले जोखिम बाँडफाँट गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।

प्रसारणमा ठूलो लगानी आवश्यक

आगामी १० वर्षमा प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने धितालले बताए।

हाल करिब ७ हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र करिब १४ हजार एमभीए सबस्टेसन क्षमता निर्माण भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी १० वर्षमा करिब १७ हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र करिब ४० हजार एमभीए सबस्टेसन क्षमता आवश्यक पर्ने बताए।

त्यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै उनले अहिलेको सार्वजनिक क्षेत्र, सरकार वा प्राधिकरणको स्रोतबाट मात्रै यस्तो लगानी जुटाउन कठिन हुने बताए। त्यसैले लगानीको स्रोत विविधीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रसारण शुल्क र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण

प्रसारण शुल्कको विषयमा प्राधिकरणसँग बसेर छिट्टै एउटा दर सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको धितालले बताए।

नियम-कानुन बनाउने निकायले निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले निजी क्षेत्रले कर, रोयल्टी तिर्ने र जोखिमसमेत लिने भएकाले प्रतिस्पर्धी वातावरण नबने त्यसको दिगोपनमा समस्या आउने बताए।

नियामक निकायले निजी क्षेत्रका लागि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने उनले बताए।

‘प्राधिकरण विद्युत् क्षेत्रको ज्ञानको पावरहाउस हो’

धितालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् क्षेत्रको ज्ञानको केन्द्रका रूपमा चित्रण गरे।

‘यो ज्ञानको खानी विद्युत् प्राधिकरण हो,’ उनले भने, ‘बिजुलीको नलेज, हामीले चाहिँ नलेजको पावरहाउस चाहिँ यो प्राधिकरण हो।’

प्राधिकरणमा कार्यरत तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीको अनुभव र विशेषज्ञतालाई समग्र ऊर्जा प्रणालीको विकास, सुदृढीकरण र पुनर्संरचनामा उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।

सरकारले अघि सारेको परिणाममुखी शासन प्रणालीमा सबै निकायले मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

भदौमा ५-७ वटा निर्देशिका ल्याउने तयारी

खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आयोगले निर्देशिका तथा सहायक निर्देशिका निर्माणलाई अघि बढाएको धितालले बताए।

आयोगले खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका ल्याइसकेको र त्यससँग सम्बन्धित थप दुईवटा निर्देशिका पनि आइसकेको उनले बताए। भदौ महिनाभित्र थप ५-७ वटा निर्देशिका ल्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो।

त्यसका लागि प्राधिकरणका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर काम भइरहेको उनले बताए।

खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि केही आयोजना पनि तयार अवस्थामा रहेको धितालले बताए। उनले सुनकोशी, इन्द्रावती, पिलुवा, खिम्ती र भोटेकोशीलगायत आयोजनाको नाम लिँदै त्यस्ता आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई खुला पहुँचमार्फत बजारमा लैजान सकिने बताए।

वर्षायाममा ६-८ हजार गिगावाट घण्टा विद्युत् बिक्रीको सम्भावना

आगामी दिनमा प्रणालीमा थप विद्युत् आउने भन्दै धितालले वर्षायामको विद्युत् व्यवस्थापन र बजार विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार वर्षायाममा करिब ६ हजारदेखि ८ हजार गिगावाट घण्टा विद्युत् बिक्री गर्न सकिने सम्भावना छ।

त्यसका लागि विद्युत् बजार विस्तार गर्नुपर्ने र उद्योगलगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने उनले बताए।

विद्युत् खपत बढाउने विषयमा प्राधिकरणले समेत काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले आयोगलाई आवश्यक पहलका लागि घचघच्याउन आग्रह गरे।

‘ऊर्जा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो’

धितालले ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा अघि बढाउन सबै सम्बन्धित संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

प्राधिकरण, नियमन आयोग, प्रसारण संरचना निर्माण गर्ने निकाय र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य भए विद्युत् क्षेत्रको विकासले नयाँ गति लिन सक्ने उनको भनाइ थियो।

‘यदि हामी यी संस्थाहरूलाई इग्नोर गर्‍यौँ भने गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर हामी मिलेर काम गर्‍यौँ भने निश्चित रूपमा फरक पार्न सक्छौँ।’

उनले विद्युत् नियमन आयोग ऊर्जा क्षेत्रको पछिल्लो प्रगतिलाई थप अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए। आयोग र प्राधिकरणबीच सहकार्यबाट आगामी वर्ष विद्युत् क्षेत्रमा अझ राम्रो प्रगति हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै उनले प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुभकामना दिए।