काठमाडौं – नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन तथा रसायनिक मल कारखाना स्थापना गरी व्यापारिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न काठमाडौं विश्व विद्यालय (केयू) र युएसएडको एग्रिकल्चरल इन्पुटबीच समझदारी भएको छ । कृषिजन्य उत्पादन बढाउन देशभित्रै ग्रीन युरिया मल उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण तयारका लागि सहकार्य गर्न बिहीबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
समझदारी अनुसार केयुले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन तथा रसायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न नीतिगत सुधार तथा कानूनी प्रक्रिया कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा सबै सरोकारवालासँग छलफल तथा परामर्श गरी कानून निर्माणमा सहयोग पुर्याउनेछ ।
देशभित्रै ग्रीन हाइड्रोजनको उपयोगबाट युरिया मल कारखाना स्थापना गरी सञ्चालन गर्न नीतिगत सुधार र कानूनी प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा सरोकारवाला सरकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायलगायत सबैलाई एकताबद्ध गराउन एग्रिकल्चरल इन्पुटसँग सहकार्य गर्ने सहमति बनेको केयुका हाइड्रो ल्याब प्रमुख विराजसिंह थापाले बताए ।
उनले समझदारी कार्यान्वयन गर्न ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादन तथा युरिया मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि अहिलेसम्म प्राप्त उपब्धिहरूको मुल्यांकन गरी कमीकमजोरी सुधार गरेर लगानी गर्न आउनेहरूसँग छलफल तथा मरामर्श गरी लगानी प्रोत्साहन गर्न केयूले भूमिका खेल्ने बताए ।
‘ग्रीन हाइड्रोजनको उपयोग गरी युरिया मल देशभित्र स्थापना गर्नुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा छलफल तथा बहस हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘अब यो क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने तथा युरिया कारखाना खोल्न सहजीकरणका लागि वातावरण तयार गर्न कार्यमा केयुले सहयोग गर्नेछ । ’ उनले यो समझदारीले ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादन प्रवद्र्धन हुनुका साथै नेपालमा नै रसायनिक मल उद्योग स्थापना गरी कृषिजन्य उत्पादन बढाउनमा सहयोग पुग्ने पनि बताए ।
केयुले समझदारी कार्यान्वयनका क्रममा अहिलेसम्म प्राप्त गरेको ज्ञान, सीप र जनशक्तिको विकास एवं नेटवर्कको उपयोग ग्रीन हाइड्रोजनबाट युरिया मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न गर्ने थापाले बताए । यो सझदारीले नेपालमा चाँडै नै सबै सरोकारवालाको पहलमा ग्रीन युरिया मल कारखाना स्थापना गर्न बाटो खुल्ने अपेक्षा बढेको उनको भनाइ छ ।
केयुले लामो समयदेखि नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादन सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्दै आएको छ । केयुकै पहलमा सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० ल्याएको छ । अब ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादनमा निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्न संस्थागत संरचना तथा निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन केयुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
अरुण तेस्रोको भारतीय ठेकेदार पटेल इन्जिनियरिङले सुरुङ खनेको पैसा खाइदियो : सुरुङ निर्माण व्यवसायी ( भिडियो )
माथिल्लो मादी–० जलविद्युत्मा ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको ऋण सम्झौता
सबै पीपीए खुला गर्नुपर्छ : कुलमान घिसिङ
जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा घिमिरे
लङ्खुवा खोला साना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न, अर्को महिनादेखि व्यावसायिक उत्पादन
जलविद्युत्मा लगानी गर्न विपन्नलाई सरकारले सहुलियत दरमा कर्जा दिने