काठमाडौं : जलविद्युत् लगायत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतमार्फत हाइड्रोजन उत्पादन र उपयोगलाई प्रवद्र्धन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई सबल, सुरक्षित र आत्मनिभएर बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन नीति, २०८० पारित गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत माघ ३ गते बसेको बैठकले उक्त नीति पारित गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नबिन राज सिंहले बताए । जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न जलविद्युत् लगायत नवीकरणीय स्रोतहरुबाट उत्पादित विद्युत्को प्रयोगमार्फत ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन, उपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
यसैगरी न्यून कार्बन अर्थतन्त्र सिर्जना गर्ने तथा पेट्रोलि यम पदार्थको परनिर्भरता घटाउने, ग्रीड हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादनको उपयोग र भण्डारण गर्ने नीतिको उद्देश्य छ । नीतिको रणनीतिमा ‘ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सह उतपदन र सोको उपयोगका लागि आवश्यक कानुन बनाइ नियमन गरिनेछ’ उल्लेख छ । यसैगरी ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सह उत्पादन गर्ने उद्योग स्थपना र लगानी प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता र औचित्यका आधारमा छुट सुविधा प्रदान गर्न विषयगत कानुनमा विशेष व्यवस्थ गरिने नीतिमा छ ।
ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना र लगानी प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता र औचित्यका आधारमा छुट सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्थ गरिने नीतिमा छ । यसका लागि ग्रीन हाइड्राेजन तथा यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई निश्चित अवधिको लागि आयकरमा छुट प्रदान गर्न सकिने, यसका आवश्यक उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दस्तु तथा महसुलमा सहुलियत प्रदान गरिने, यस्ता उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतका शुल्कमा छुट प्रदान गरिने उल्लेख छ ।
ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसका सहउत्पादनका लागि उद्योगले छुट्टै विद्युत् आयोजना विकास गरी विद्युत् आफै खपत गरेमा विद्युत् रोयल्टमिा छुट गर्न सकिने पनि नीतिमा छ । पानीलाई इलेक्ट्रोलाइसिस (फिटेर) गरेर हाइड्रोजन र अक्सिजन छुट्याउने, त्यसबाट सहउत्पादनका रुपमा एमोनिया आउने र त्यसलाई रसायनिक मलमा उपयोग गर्न सकिने प्रविधि नै ग्रीन हाइड्रोजन हो । हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन गरी त्यसलाई बट्टामा राखेर ओसारपसार गर्न सकिने, खाना पकाउने ग्यास, सवारी साधन र उद्योगमा समेत प्रयोग गर्न सकिने हुँदा नेपालमा यसको सम्भावना रहेको छ ।
विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले हाइड्रोजन ग्यासबाट चल्ने सवारी साधन उपयोगमा ल्याउन थालिसेकका छन् । ग्रीन हाइड्रोजन चलनचल्तीमा आएपछि ब्याट्री चार्ज गरी सञ्चालनमा आउने र आएका विद्युतीय सवारी साधन भने विस्थापित हुने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
बक्यौता नउठाउने ऊर्जा मन्त्री खड्काका सबै खेल समाप्त
विद्युत् नियमन आयोगद्वारा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन
ग्लोबल आईएमई बैंक र इन्स्टेन्ट क्यास एफजेडईबीच रेमिटेन्स् सम्झौता
डेडिकेटेडवालाहरुको पैसा नबुझाई लाइन जोडिएमा प्राधिकरणका ट्रेड युनियनले संघर्ष गर्ने चेतावनी
ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रले थप सहकार्य गर्ने
तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण सुरु