१६ मेगावाटको माछा खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्याे
जलसरोकार
काठमाडौं । वाटर इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा.लिले १६ मेगावाटको माछा खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
गोरर्खाको धार्चे गाउँपालिको वडा नम्बर ३, ५ र ७ भई बग्ने माछा खोलामा पहिचान भएको आयोजनाको काम अघि बढाउन लागेको कम्पनीले जनाएको छ । यसकालागि कम्पनीले विद्युत् विभागमा आवेदन दिएको छ । विभागबाट स्वीकृति प्राप्त भए लगतै आयोजनाको काम अघि बढाउने पनि कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको डिजाइन वहाव ३.४ घनमिटर प्रति सेकेन्ड र कूल हेड ५६२.५० मिटर हुने अध्ययनले देखाएको छ । प्रस्तावित आयोजनाको मूख्य संरचनाहरु माछा खोलाकोे बायाँ किनारामा पर्दछन् । माछा खोलामा बाँध बाधी खोलाको बायाँपट्टि निर्माण हुने इन्टेकबाट पानी फर्काई सो पानीलाई आयोजनाको मूख्य संरचनाहरू हुँदै विद्युत् गृहमा लगिनेछ ।
विद्युत गृहमा २ वटा ८२५० किलोवाट क्षमताको होरिजेन्टल एक्सिस पेल्टोन टर्वाइनहरूमा पानी खासली सो टवाईनसँग जोडिएको २ वटा ११ केभीको ३ फेज जेनेरेटर मार्फत विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक ९८.९५ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ ।
ऊत्पादित विद्युत १३२ केभीको प्रसारण लाइन मार्फत २२ किलोमिटरको दूरीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोराङ्ग (झर्लाङग्) सबस्टेसनमा जोडिनेछ । प्रस्तावित आयोजनाको काम २०८४ भित्र सम्पन्न गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ । आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा भू–क्षय, बाढी–पहिरो, वायू प्रदुषण आदिद्वारा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकुल असर नपर्ने गरी निर्माण गरिनेछ ।
प्रस्तावित आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा उल्लेखनीय प्रतिकुल असर पर्ने भएमा सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्रमा सरोकारवालाले कम्पनीको कार्यलय वा विभागमा आइपुग्ने गरी लिखित राय/सुझाव पेश गर्न आग्रश गरेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एनएमबी बैंकले ‘कार्ड पेमेन्ट गेटवे’ सेवा प्रारम्भ गर्यो, डिजिटल नेपालतर्फ अर्को महत्वपूर्ण कदम
-
नेप्से साताको पहिलो दिनमै ओरालो, २६४७ अंकमा झर्यो — कारोबार भने बढ्यो
-
मन्त्री कुलमान घिसिङबाट निर्माणाधीन कोशी अस्पताल भवनको निरीक्षण
-
अपर अरुण जलविद्युत आयोजनामा १३ अर्बको शेयर एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई दिने प्रस्ताव
-
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक - वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी
-
अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को ११औँ बैठक सम्पन्न, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती समाधानमा जोड