काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर २० अहिले व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्र र लगानीकर्तामाझ सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय बनेको छ। उक्त व्यवस्थाले दबाबमा रहेका ऋणी, रुग्ण उद्योग तथा बैंकिङ पहुँचबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका व्यक्तिलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिको उक्त बुँदामा कर्जाको सुरक्षणस्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा अवरोध हुने अवस्था कम गर्ने, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थानका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।

हालसम्म ऋण लिँदा जमानी बसेका व्यक्तिले ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेमा आफ्नो सम्पत्तिबाट समेत असीमित दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। राष्ट्र बैंकले यस व्यवस्थामा सुधार गर्ने संकेत गरेपछि व्यवसायी तथा लगानीकर्ताले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। यसले जमानी बस्न हिच्किचाउने अवस्था कम हुने र व्यवसायिक गतिविधिमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, चेक अनादर (चेक बाउन्स) का कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवा तथा वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित हुने व्यवस्थामा पनि व्यवहारिक सुधार गरिने संकेत गरिएको छ। आर्थिक मन्दी वा अस्थायी वित्तीय समस्याका कारण चेक बाउन्स भएका व्यक्तिलाई सुधारको अवसर दिने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बुझिएको छ।

मौद्रिक नीतिले रुग्ण उद्योग तथा निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। कोभिड–१९ महामारी, आर्थिक सुस्तता र बजार मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन तथा निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न विशेष व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।

यसैगरी, विभिन्न कारणले कर्जा तिर्न दबाबमा रहेका व्यवसायीलाई पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण वा अन्य सहजीकरणमार्फत पुनरुत्थानको अवसर दिने नीति पनि लिइएको छ। यसले व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन र बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिएको, कर्जा विस्तार कमजोर रहेको तथा निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो व्यवस्था बजारमा विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यसले बैंकहरूलाई केवल कर्जा असुलीमा केन्द्रित संस्थाका रूपमा नभई व्यवसाय पुनर्जीवनका साझेदारका रूपमा भूमिका खेल्न प्रेरित गर्न सक्छ।

यद्यपि, मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थाको वास्तविक प्रभाव भने राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने विस्तृत कार्यविधि र कार्यान्वयन प्रक्रियामा निर्भर रहने बताइएको छ। प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले बैंकिङ क्षेत्र, निजी क्षेत्रको लगानी, व्यवसायिक गतिविधि तथा पूँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।