काठमाडौँ: चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयअन्तर्गतका सिँचाइ योजनामध्ये केही अझै सम्झौता हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ ।
कार्यालयमार्फत चालु आवमा उपभोक्तामार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी सिँचाइ तथा नहर पुनस्र्थापनाका ७८ वटा योजनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु १० करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तीमध्ये २४ वटा योजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने ४४ वटा योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । तर १० वटा योजना भने अझै सम्झौता नै हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालय प्रमुख सागर भट्टराई का अनुसार सम्बन्धित किसान तथा उपभोक्ता समितिको सहभागिता नहुँदा ती योजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । “सम्झौताका लागि पटकपटक सूचना गर्दा पनि किसान आउनुभएको छैन, यसले गर्दा केही योजना रोकिएका छन्,” उनले बताए ।

सम्झौताका लागि सिँचाइ उपभोक्ता समिति गठन तथा दर्ता अनिवार्य हुनुका साथै प्रतिरोपनी एक सय रुपैयाँका दरले रकम संकलन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर गाउँस्तरमा समिति गठन गर्न सक्ने व्यक्तिको अभाव, मूल्यवृद्धि र प्रक्रियागत झन्झटले किसानको चासो घटेको कार्यालयको भनाइ छ ।

यता नेपाल किसान महासङ्घ का अध्यक्ष रघुनाथ गौडेल ले भने योजना सम्झौता नहुनुमा किसान मात्र जिम्मेवार नरहेको बताए । “योजनाबारे समयमै पर्याप्त जानकारी नपुग्नु, लागत साझेदारीको स्पष्टता नहुनु र प्रक्रिया जटिल हुनुका कारण किसान अलमलमा परेका छन्,” उनले भने, । 
उनका अनुसार साना बजेटका योजनामा धेरै झन्झट र आर्थिक दायित्व हुँदा किसानको आकर्षण घटेको छ । साथै बढ्दो महँगी, कामदार अभाव र कृषि पेसाप्रति घट्दो रुचिले पनि किसानलाई योजना प्रक्रियामा सक्रिय हुन कठिन भएको छ।
कार्यालयअन्तर्गत अधिकांश योजनाको बजेट आकार रु पाँच लाखदेखि ३५ लाखसम्म रहेको छ । बजेट सानो हुनु र जनशक्ति अभावका कारण कार्यान्वयनमा पनि चुनौती देखिएको छ ।
समयमै सम्झौता हुन नसक्दा सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारमा ढिलाइ हुने र त्यसको असर खेतीपातीमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । कार्यालयले भने बाँकी योजनाका लागि पुनः समन्वय र सूचना जारी गरी सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।