कार्वन उत्सर्जनले विश्वमा नै जलवायु परिवर्तनको असर दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । विश्व समुदाय नै कसरी हुन्छ कार्वन उत्सर्जन कम गर्नेतर्फ लागेका छन् । कार्वन उत्सर्जन कम गर्नेको लागि पछिल्लो समय हाइड्रोजन उत्पादनतर्फ विश्वको ध्यान गएको छ । हाइड्रोजनको प्रचूर सम्भावना भएको नेपालमा पनि सरकारले भर्खरै हाइड्रोजन नीति पारित गरेको छ । नेपालमा हाइड्रोजन सम्भावनाको लागि लामो समय अध्ययन र अनुसन्धानमा लागेको व्यक्ति हुन् काठमाडौं विश्वविश्वालयका सहप्राध्यापक डा. विराज सिंह थापा । नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन अन्य देशभन्दा सस्तो पर्ने र यसले नै नेपालको भविष्य उज्ज्वल रहेको बताउने थापासँग जलसरोकारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

ग्रीन हाइड्रोजन भनेको के हो ? आम मानिसले कसरी बुझ्ने ?
हाइड्रोजन भनेको सबैभन्दा सूक्ष्म अणु हो । यो ब्रह्माण्ड सृष्टि हुँदा सबैभन्दा पहिला प्रकट भएको अणु पनि हाइड्रोजन हो । त्यही हाइड्रोजन आफैलाई रुपान्तरण हुँदै गयो । त्यसबाट कार्वन आयो । अक्सिजन र अन्य अणुहरु भए र सारा ब्रह्माण्ड भयो । हामीले जति पनि चिज यो संसारमा देख्छौं, गुणात्मक रुपमा त्यसको भित्र गएर हेर्ने हो भने हाइड्रोजन नै ‘केमिकल बण्डिङ’ भएर बसेको छ । पृथ्वीमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै पानी छ । संसार नै जलले भरिएको छ । प्रत्येक जलमा २ वटा अणु हुन्छ । एउटा हाइड्रोजन हुन्छ र अर्काे अक्सिजन हुन्छ ।

त्यसैगरी पृथ्वीमा रहेका अन्य जीवहरुमा पनि हाइड्रोजन हुन्छ । सबै अणुहरु मिलेर यो जगत् बनेको हुन्छ । त्यसकारण यो ‘फण्डामेन्टल एलिमेन्ट’ हो । यो निकै ऊर्जावान् छ । यसमा धेरै ऊर्जा भण्डारण भएको छ । यसको ऊर्जालाई बालेर ‘हिट’ को रुपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं । यसबाट हामी बिजुली निकाल्नेदेखि अन्य रासायनिक पदार्थहरु मल, एसिड भनौं जति पनि रसायन पदार्थ छ त्यो निकाल्न सक्छौंै । हाइड्रोजन एउटा फण्डामेन्टल एलिमेन्ट हो । यसको उत्पादन हामीले हेर्‍यौ भने यसबाट एउटा कलर आउँछ ।

आज पनि पृथ्वीमा हाइड्रोजन प्रयोग निकै ठूलो परिमाणमा हुन्छ । १० करोड मेट्रिकटन हाइड्रोजन प्रयोग हुन्छ । यसमध्ये धेरै हाइड्रोजन पेट्रोलियम पदार्थबाट निकालिन्छ । कार्वन र हाइड्रोजन मिलेर पेट्रोल बनेको हुन्छ । यसको ‘चेन’ भन्छौं हामी । यसलाई टुक्राउँदा कार्वनबाट कार्वनडाइअक्साइड बन्ने र हाइड्रोजन छुटिन्छ । त्यो हाइड्रोजन औद्योगिक प्रयोगमा जान्छ । यसरी कार्वनलाई उत्सर्जन गरेर हाइड्रोजन निकालियो भने त्यसलाई ‘ग्रे’ वा ‘ब्ल्याक’ हाइड्रोजन भन्छौं । किनभने यसमा हाइड्रोजन निकाल्दा कार्बडाइअक्साइड पनि निस्किन्छ ।

तर त्यो कार्वनडाइअक्साइड वातावरणमा उत्सर्जन हुन दिएनौं, त्यो निस्किएको कार्बडाइअक्साइडलाई कुनै रुपमा ‘क्याप्चर’ गरेर भण्डारण गरेर राख्र्याैं र अन्य कुनै प्रयोजनमा प्रयोग गर्‍यौ भने त्यसलाई ‘ब्लू’ हाइड्रोजन भन्छौं । जसमा हाइड्रोजन निकाल्दा कार्वनडाइअक्साइड त निस्कियो तर त्यो वातावरणमा जान पाएन । हाल त्योभन्दा पनि फरक किसिमले हाइड्रोजन निकाल्ने विधिहरु आए, जसमा कार्वनडाइअक्साइड ननिकाली हाइड्रोजन निकाल्न सकिन्छ ।

हाइड्रोजनलाई यति धेरै रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कार्वनडाइअक्साइड बिना निकालिएको हाइड्रोजन वातावरण मैत्री भयो । त्यो हाइड्रोजनको नाम ‘ग्रीन’ हाइड्रोजन भयो । यसमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा कार्वनको उत्र्सजन हुँदैन । अब त्यो कसरी निकाल्ने भन्ने मुख्य प्रविधिलाई अन्र्तगत हामीले बिजुली प्रवाह गरेर हाइड्रोजन र अक्सिजन छुट्याएर हाइड्रोजन निकाल्यौ भने त्यो हाइड्रोजनमा कार्वन हुँदैन । अक्सिजन र हाइड्रोजन छुटिन्छ तर कार्वन उत्सर्जन हुँदैन । यसप्रकारको हाइड्रोजनलाई ग्रीन हाइड्रोजन भनिन्छ । त्यसकारण यो ग्रीन हाइड्रोजनको यति धेरै वैकल्पिक प्रयोग हुन सक्छ, जसलाई यातायात, उद्योग, रसायानिक मल निकाल्न लगायतका धेरै क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसरी बिजुलीको प्रयोग गरी हाइड्रोजन निकालेर प्रयोग गरिएको ‘इको सिस्टम’ लाई हामी ग्रीन हाइड्रोजन इको सिस्टम भन्छौं ।

छुट्याउने प्रविधि के हो ? कसरी छुट्याइन्छ ?
त्यो छुट्याउने प्रविधिको एउटा यन्त्र हुन्छ । जसलाई हामी ‘इलेक्ट्रोलाइजर’ भन्छौं । यो प्रविधि आजको होइन । आजभन्दा २ सय २४ वर्ष अगाडि बेलायती वैज्ञानिकले बिजुली प्रवाह गरेर पानीलाई टुक्राएर हाइड्रोजन र अक्सिजन छुट्याए र त्यो प्रविधिलाई उनले ‘इलेक्ट्रोलाइसिस’ भने । जुन एक किसिमको इञ्जिन भनौं, जसमा हामी पानी हालौं बिजुली दिऊँ । पानी र बिजुलीबाट हामी हाइड्रोजन निकाल्छौं । जसलाई हामी इलेक्ट्रोलाइसिस भन्छौं । यो पुरानो स्थापित र धेरै प्रयोगमा आइसकेको प्रविधि हो ।

यसमा हाम्रो सम्भावना निकै देखिएको छ । तर अहिले आएर हामीले कस्ता कुरा देखेर यो अगाडि बढाउन खोजेका हौं ?
यसको उठान जलवायु परिवर्तनबाट भयो । जीवाष्म इन्धन जस्तै पेट्रोल डिजेल, कोइला हाम्रो समृद्धिकोद्धार भयो । १८ औ, १९ औं, २० औं र २१ औं शताब्दीको सुरुवातसम्म पनि हामीले हासिल गरेको समृद्धिको द्ववारमा जीवाष्म इन्धन भयो । समृद्धिसँगै हामीले वातावरणीय चुनौति पनि थप्दै गयौं । हाम्रा हिमालहरु पग्लिए, नदीहरुमा ठूला बाढी आयो । कतै अनावृष्टि र कतै अतिवृष्टि भयो । जलवायु परिवर्तनले हाम्रो समृद्धि त मासिने नै भयो । यसले मानव सभ्याता नै जोखिने सम्भावना भयो ।

त्यसकारण हाम्रो समृद्धि हामीलाई चाहिएको छ । तर वातावरण अनुकुलन हुने समृद्धि चाहियो । हामीलाई समृद्धि चाहिएको छ त्यसको लागि ऊर्जा चाहिन्छ । त्यो ऊर्जा पनि ‘ग्रीन इनर्जी’ चाहियो । यो ‘ग्रीन इनर्जी’ भनेको नवीकरणीय ऊर्जा हो । यसमा हामीसँग सोलार छ, वायु छ, हाइड्रो, जिओ थर्मल छ । यी प्रविधिबाट हामी नवीकरणीय ऊर्जा निकाल्छौं । तर त्यो नवीकरणीय ऊर्जालाई सिँधै लगरे हवाइजहाज चलाउन सकिएन, ट्रक, बस चलाउन सकिएन । सिँधै कोइला भट्टीमा लगेर सिमेन्ट बनाउने, स्टील बनाउने फ्याक्ट्रीमा लगाउन सकिएन । त्यसकारण हामीले पेट्रोलियम विस्थापित गर्नको लागि नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक पर्छ त्यो कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने शिलशिलमा यो हाइड्रोजन कनेक्सनमा आयो ।

अबको बाटो भनेको के देखियो भने नवीकरणीय ऊर्जा सोलार, विण्ड, हाइड्रो पावरबाट निकालिएको बिजुलीलाई ग्रीन हाइड्रोजन बनाएर जहाँ जसरी जुनसुकै परिमाणमा जीवाष्म इन्धनको प्रयोग हुन्छ त्यसलाई क्रमिक रुपमा प्रयोग गर्दै जीवाष्म इन्धनको प्रयोग घटाउँदै जाने । यसले समृद्धि अझ माथि जाने वातावरण मैत्री समृद्धिमा जाने हिसावमा ग्रीन हाइड्रोजन २२४ वर्ष अगाडि नै मानवको दिमागमा प्राप्त भएको ज्ञान थियो त्यहीँ ज्ञानको अहिले उच्चतम आवश्यकता भएर आयो ।

हाइड्रोजन अब कुनै बट्टामा राखेर ढुवानी गर्न सकिने भयो भनेपछि हामीसँग बिजुली पनि छ । वर्षायाममा बिजुली खेर गइरहेको छ । यसको लागत प्रभावी कत्तिको छ ? हाम्रो अहिलेको यथास्थितिमा रहेको ट्यारिफबाट हाइड्रोजनबाट उत्पादन गछौं, यो लागत प्रभावी र लगानीयोग्य छ ?
आजको दाममा जुन रेटमा बिजुली उपलब्ध छ र मार्केटमा हाइड्रोजनको जुन डिमाण्ड छ, आपूर्तिको आधारमा हाइड्रोजन नेपालमा फिजिबल छैन् । तर हाम्रो आवश्यकता मार्केटमात्रै होइन । हाम्रो आवश्यकता भनेको जलविद्युतको आन्तरिक खपत, यसले सिर्जना गर्ने रोजगारी र यसले विस्थापन गर्ने जीवाष्म इन्धन नै । जीवाष्म इन्धनको विस्थापनबाट जुन धनराशि आर्जन हुन्छ, त्यसले हुने हो औद्योगिकीकरण । यो ग्रीन हाइड्रोजनको एक इकोनोमी हो ।

त्यो इकोनोमीको सुरुवात हुनुपर्छ । त्यो इकोनोमी एक लेबलमा पुगेपछि मात्रै मार्केटले ड्राइभ गर्छ । आज नेपालको मार्केटमा त्यो ड्राइभको सम्भावना एकदमै कम छ । तर भविष्य एकदम सुन्दर देखिन्छ । किनभने यो हाम्रो मात्रै आवश्यकता भएको भए कहिले पनि पूरा गर्न सकिदैंन्थ्यो । यो सारा संसारको आवश्यकता भएको छ । भारतलगायत विकसित मुलुकहरुले पनि हाइड्रोजनमा यति धेरै काम गरेका छन् । प्राविधिक र नीतिगत रुपमा काम गरेका छन् । जसलाई हामीले अपनाएर नीति, राजनीति, व्यवगसाय र अर्थतन्त्रलाई हाँक्यो भने अन्य देशभन्दा छिट्टै नै व्यवसायिक हुने सम्भावना देखिन्छ ।

हालको अवस्थामा एक केजी हाइड्रोजन उत्पादन गर्न कति बिजुली खपत हुन्छ ?
एक केजी हाइड्रोजन उत्पादन गर्नको लागि औसतमा १० किलोग्राम पानी र ४५ देखि ५० युनिट बिजुली लाग्छ । सैद्धान्तिक रुपमा भन्दा एक केजी हाइड्रोजनका लागि ३९ युनिट बिजुली लाग्छ । कस्तो प्रविधि प्रयोग गर्ने ? त्यसमा भर पर्छ ।

एक केजी ग्रीन हाइड्रोजन बराबर कति बिजुली हुन्छ ?
अहिले ८० प्रतिशत, ७० प्रतिशतमा गइसक्यो । भनेको मतलब ४५ युनिट बिजुली खर्च गरेर एक किलोग्राम हाइड्रोजन निकाल्दा त्यसबाट पुनः ३० देखि ३५ युनिट बिजुली निकाल्न सक्छौं । बर्खायाममा हाम्रो गत वर्ष २५ अर्बको बिजुली खेर गयो भन्ने आँकडा आएको थियो । त्यो २५ अर्बको बिजुलीलाई हाइड्रोजनमा कन्र्भट गरी भण्डारण गरेर हिउँदको सिजनमा बिजुली निकाल्न पाएको भए १५ अर्बको बिजुली निकाल्न सकिएको भए पनि केही त हुन्थ्यो नि । त्यो हिसाबबाट हाइड्रोजन फिजिबल देखिन्छ । तर हाइड्रोजन नै उत्पादन गर्नको लागि हाइड्रोपावर बनाएर त्यसको प्रयोगमा हाइड्रोजन लगाउँछु भन्यो भने आजको बजारमा त्यो लागत प्रतिस्पर्धी छैन ।

आगामी दिनमा यहाँ उत्पादन गरेको हाइड्रोजन विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
म त्यसलाई दुरगामी चक्रको रुपमा हेर्छु । पहिला, हामीले देखेको सोच भनेको नेपालमा पहिलो जीवाष्म इन्धन, पछिल्लो वर्ष हामीले करिब ४ खर्ब पेट्रोलियम पदार्थ किन्यौ । ६० अर्बको ग्यास किन्यौं, ४० अर्बको कोइला किन्यौ, २ खर्ब बराबरको डिजेल किन्यौं । १ खर्ब बराबरको पेट्रोल किन्यौ । यत्तिका धनराशी हामीले पेट्रोलियम पदार्थमा खर्च गरेका छौं । जुन डलरमा तिर्नुपर्छ । नेपालीहरु खाडीमा गएर खुन, पसिना, लास बनेर कमाएको डलर पेट्रोलियम पदार्थमा खर्च गरिरहेका छौं । एक लिटर पेट्रोल बचाउनु भनेको रेमिट्यान्स बचाउनु हो । त्यसकारण नेपालमा हाइड्रोजनको भविष्य दुईवटा छ । पहिलो, आयात हुँदै गरेको पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापना र र अर्को निर्यात ।

यसले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापित हुँदा ठूलो धनराशी यहीँ बस्छ र यहाँको बिजुली यहाँ नै खर्च हुन्छ । कुनै अर्को देशलाई गएर बिजुली किन्देऊ भन्न पर्दैन । यहाँको पानीको गुणस्तर, धेरै प्रयोगमा न ल्याएको विण्ड, सोलार जस्ता कुराको प्रयोग गर्न सक्ने हो भने अत्यन्त धेरै हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाइड्रोजन हामीलाई भन्दा पनि विकसित मुलु्कलाई चाहिएको छ । आज कोरिया, जापान, भारतलाई समेत ठूलो परिमाणमा हाइड्रोजन चाहिएको छ । त्यसको निर्यात हामी गर्न सक्छौं । आन्तरिक रुपमा खपत र निर्यात दुवै पाटोमा हामी जान सक्छौं ।

सरकारले तपाईंहरुको पहलमा नीति पनि ल्याएको छ । अबको बाटो के हो यसलाई लागू गर्न के गर्नुपर्छ सरकारले ?
ठूलो प्रयास भयो । हामीले सरकारसँग सन् २०२० बाट संस्थागत रुपमा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा हाइड्रोजनको अनुसन्धान सुरु गर्‍यौ । ग्रीन हाइड्रोजन ल्यावको स्थापना गर्‍यौं । हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण, प्रसारण र प्रयोग नेपालमा कसरी गर्न सकिन्छ ? यसको लागि प्रविधि, जनशक्ति ज्ञान सबैको हामीले संस्थागत विकासको सुरुवात गर्‍यौं । हामीलाई के अनुभव भयो भने जबसम्म राज्यले नीति बनाउँदैन तबसम्म यो व्यवसायिक बनाउन सकिदैन । विश्वविद्यायलमा अनुसन्धानको विषय त होला तर यो व्यापारिक हुन सक्दैन भन्ने देखेर राजनीतिक ‘एडभोकेसी’ मा लाग्यौं । जहाँ सरकारसँग धेरै संवाद र रस्साकस्सी पनि भयो । अन्ततोगत्वा सरकारले हाइड्रोजनको एउटा नीति बनाउन कमिटि बनायो र यसरी नीति आयो ।

यो नीति राम्रो छ, तर यो केबल सुरुवात हो । हामीले त्यसलाई नेपालमा हाइड्रोजन आयो अब नेपालमा हाइड्रोजनको एउटा कार ल्याउँछु भन्यो भने त्यसको ट्याक्स क्लियर गर्न सक्दैनौं । हाइड्रोजन कारमा नं प्लेट, ब्लुबुक पाइदैन । कसैले म हाइड्रोजन ठूलो लगानी गछ गर्छ भनेर भन्यो भने पनि रिफिलिङ स्टेसनको लाइसेन्स कसले दिने ? त्यसको स्ट्याण्डर्ड कसरी मेन्टेन हुने ? त्यो केही बनेको छैन । अबको मार्गचित्र भनेको नेपाल पनि हाइड्रोजन पोलिसी भएको देशमा सूचीकृत भयो । अब त्यो पोलिसीको आधारमा ऐन÷नियम÷निर्देशिका र कार्यविधि चाहिन्छ । जग आयो जगमा उभिएर हामीले धेरै कार्यविधिमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले पोलिसी जारी गरेपछि तपाईंहरुसँग सहकार्य गरेको छ कि छैन ?
हामी आफैं सरकारसँग पुग्ने कोसिश गरेका छौं र पुगेको पनि छौं । पोलिसी जारी गरेकामा धन्यवाद पनि भनेका छौं । सरकारका आफ्नै प्राथमिकताहरु छन् । पोलिसी जारी गर्नुअघि एउटा सरकार थियो । पोलिसी जारी गरेपछि अर्को सरकार आएको छ । मन्त्रिमण्डल र सचिवहरुको पनि धेरै फेरबदल भएको छ । उहाँहरुलाई कतिपय केसमा जिरोबाट सुरुवात गर्नुपर्छ । त्यही पनि उहाँहरु सुन्नमा खुला र बुझ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ ।

हाल जसरी निजी क्षेत्रले हाइड्रोपावर बनाइरहेका छन् । आगामी दिनमा राज्यले नीति ल्याएर विद्युतमा सहुलियत दिने लगायतका कार्य गर्‍यो भने निजी क्षेत्र आउने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
एकदमै छ, किनभने निजी क्षेत्रको बजार हामी स्थानीय मात्रै होइन । अन्तराष्ट्रिय बजारसम्म निजी क्षेत्र सहकार्यमा जान सक्छ । जसरी निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली भारत बंगलादेशलाई निर्यात गर्नेसम्मको लेभलमा पुग्यो, त्यसरी नै भोलि निजी क्षेत्र त्यहाँसम्म जान सक्छ । हाइड्रोजन आजको नियम र आजको पोलिसीबाट ‘फिजिबल’ छैन । हाइड्रोजन उत्पादन गर्न कुनै उद्योग खोल्यो भने ८ देखि १२ रुपैयाँको बिजुली किन्नुपर्छ । त्यो हिसाबमा फिजिबल छैन । तर अब जुन पोलिसीले जुन निर्देशित भएको छ हाइड्रोजन उत्पादन गर्न र त्यो हाइड्रोजन पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापन गर्नका लागि गरिन्छ भने राज्यले करमा सहुलियत दिने, विद्युतमा सहुलियत दिने र निजी क्षेत्रले म एक ठाउँमा हाइड्रोजन बनाउँछु र अर्को ठाउँमा हाइड्रोपावर बनाउँछु भन्यो भने हिव्लिङ चार्ज नलिइकन निर्वाध रुपमा पुर्‍याइदिने यस्ता प्रावधान पोलिसीमा राखिएको छ ।

तर यसलाई र्कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्यविधि बन्नु जरुरी छ । त्यस्तो कार्यविधि बन्यो र निजी क्षेत्रलाई पोलिसीले निर्देशित गर्‍यो भने यो अवश्य देखिन्छ । यो भयो भने विश्वका अन्य देशको तुलनामा निकै सस्तो रुपमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो कुरा विकशित मुलुकका अनुसन्धान गर्ने एजेन्सीहरुले ‘नेपाल हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने मुलुकमध्ये सबैभन्दा सस्तो हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने मुलुकमा पर्छ’ भनेर त्यसमा सूचीकृत भइसकेका छौं ।

यसमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को पनि त्यही हो सरकारले छुट दिनुपर्ने ?
एफडीआई झन रोचक छ । हालको बदलिँदो भू–राजनीतिक परिवेश कस्तो भएको छ भने पेट्रोलियम बेचेर कमाएको सम्पत्ति अब कालोधन हुन जानेछ । कोप र यूएनमा जीवाष्म इन्धनलाई रोक्नका लागि जीवाष्म इन्धन बेचेर कमाएको पैसालाई नै ब्ल्याक मनी भन्नुपर्छ । त्यो ब्ल्याक मनी जिरो बनाउन सकिंदैन, तर त्यसको केही पैसा ग्रीन इनर्जीमा लगेर लगानी गर्ने बाध्यकारी नियमहरु बनाउनु पर्छ भन्ने आवाजहरु आएका छन् । अबको विश्व कस्तो हुन्छ भने १ खर्बको पेट्रोलियम कुनै देशले बेच्यो । उसले ९५ अर्ब मात्रै आफ्नो देशमा लैजान पाउँछ ।

पाँच अर्बचाहिं ग्रीन इनर्जीमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको हामी जस्तो देश हो । हामीसँग ग्रीन इन्फाइस्ट्रक्चर प्रशस्त छ । हाइड्रोपावर, विण्ड, सोलार, हाइड्रोजन निकाल्नसक्ने सम्भावना छ । पहिला पहिला एफडीआई आउँदा प्रोफिट इन्सेन्टिभ भएर आउँथ्यो । अब आउने एफडीआईआई पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर पाँच प्रतिशत जबरजस्ती ग्रीन इनर्जीमा लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो पैसाहरु आउँछन् । त्यो एफडीआई नेपालमा छिरेन, ग्रीन इनर्जीमा लगाएन भने अवैधानिक हुनसक्छ । त्यस्ता खालका प्रोजेक्टहरु आउँदैछन् । त्यसमा राज्यले पनि प्राइभेट सेक्टरले पनि यस्ता अवसरहरुलाई चिनेर त्यसलाई नेपालमा ल्याउन आवश्यक पर्ने ऐन नियम कानून, कार्याविधि बनाएर हामी तयार हुने हो भने हाइड्रोपावरमा भन्दा पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाका एफडीआईहरु हाइड्रोजन प्रजेक्टमा नेपालमा आउन सक्ने आधारहरु छ ।

हाइड्रोपावर र ग्रीन हाइड्रोजन एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन कि परिपुरक हुन ?
मेरो विचारमा हाइड्रोपावरको संस्थागत विकासको लागि हाइड्रोजन अपरिहार्य भएर आउँदैछ । हालसम्म हाइड्रोपावरको चुनौती भनेको पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै हो । किनभने हामीसँग भएको ऊर्जा हाइड्रोपावर र हामीसँग नभएको ऊर्जा भनेको पेट्रोलियम । पेट्रोलियम पनि ऊर्जा नै हो खपत हुन्छ । त्यसकारण हामीसँग भएको ऊर्जाले हामीसँग नभएको ऊर्जालाई विस्थापन गर्न सक्यौं भने भएको ऊर्जाको खपत बढाउन सक्छौ हामी । त्यसकारण नेपालमा हाइड्रोपावरको ऊर्जा खपत बढाउन पेट्रोलियमको खपतलाई हामीले घटाउनुपर्छ । त्यो घटाउने सम्भावना भनेको हाइड्रोजन हो । हाइड्रोजन र हाइड्रोपावर एकअर्कामा राम्रो तालमेल भयो भने हाइड्रोजन र हाइड्रोपावर बेग्लै नै हुँदैन । यसले एकै ढिक्को भएर नेपालको इनर्जी ट्रान्जिसन (ऊर्जा संक्रमण) मा र सप्लाई सिस्टममा ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।

तेल उत्पादक देशहरुको दृष्टिकोण के छ यो ग्रीन हाइड्रोजनमा ?
तेलको खपत कम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । त्यसमा पनि विभिन्न कानुनहरु आउँदैछन् । पाँच प्रतिशत नाफा नै ग्रीन इनर्जीमा लगेर हाल्नुपर्ने भएपछि तेलको दाम बढ्ने र नाफा घट्ने देखिन्छ । त्यसकारण आज तेल बेच्ने मुलुकहरुले के बुझिसके भने आगामी सन् २०३०, ३५, ४० सम्ममा अब बिक्ने भनेको हाइड्रोजन नै हो । ग्लोबल हाइड्रोजन मार्केट १३ ट्रिलियन डलर (१३ खर्ब डलर) को तयार हुँदैछ । त्यसकारण त्यो बजार कसले कसरी क्याप्चर गर्ने ? त्यो होडबाजी सुरु भएको छ । जोसँग पुँजी छ, त्यो पुँजी त्यसमा लगानी गर्न थालेका छन् ।

आज तेल बेच्ने मुलुक साउदी अरेबियामा ४ हजार मेगावाटको सोलार प्यानल जडान भइसकेको छ । जसमा २ हजार मेगावाट सञ्चालनमा हाइड्रोजन उत्पादनको लागि सञ्चालनमा आइसकेको छ । किनभने साउदीसँग मरुभूमि छ । त्यसको न कुनै मुआब्जा दिनुपर्दैन । यसले सोलारको कस्ट एकदमै घट्दै गएको छ । आँखाले देखुञ्जेल मरभूमिमा सोलार प्यानल बिछ्याएर त्यसबाट बिजुली निकाली हाइड्रोजन निकालेर त्यो हाइड्रोजनालाई एमोनिया लगायत अन्य इन्धनमा परिवर्तन गरेर जापान, कोरियामा निर्यात सुरु भइसकेको छ । यसलाई पछ्याउँदै युएइले २०÷२५ हजार मेगावाटको सोलार प्यानल जडान गरिसकेको छ । ओमान जस्तो देशले ३० हजार मेगावाटको सोलार प्यानल जडान गर्देछ । ओपेक विस्तारै हाइपेक हुँदैछ ।

इनर्जीको सबै सप्लाई सिस्टम, पैसा र नेटवर्क भएको हुँदा यी तेल उत्पादक देशहरु हाइपेक हुँदैछन् । तर उनीहरुको एउटा चुनौती के छ भने सोलारबाट निकालिएको बिजुली राति चल्दैन । लगानी भयो, त्यो लगानी राति ब्लक भएर बस्यो । समुद्रको पानीलाई डिस्यालिनेसन गरेर हाइड्रोजन निकाल्ने प्रणाली अहिले पनि महँगो छ । २० प्रतिशत ऊर्जा समुद्रको पानीलाई डिस्यालिनेशस गर्नमा जान्छ । ती राष्ट्रहरुले हामीलाई हेर्दा अचम्मको देखिन्छ, जस्तो त्यत्रो हाइड्रोपावर छ । २४ सै घण्टा चल्न सक्छ । हिमालबाट पग्लिएको जलाधार छ ।

जसलाई हामीले डिस्यालिनेट गर्न पर्दैन । पानीको प्यूरिफिकेसन कस्ट एकदमै कम छ । साउदी, ओमान युएइमा उत्पादन हुने हाइड्रोजनको लागत र नेपालको लागतमा आधा कम पर्न जान्छ । हाम्रो जलाधार र हाम्रो शुद्धपानी अनि हाइड्रोपावरले गर्दा तेल बेच्ने देशहरु आज हाइड्रोजन बेच्नको लागि एकदमै ठूलो लगानी गर्न लागेका छन् । उनीहरुलाई के थाहा छ भने नेपालजस्तो मुलुकमा यो लगानी लैजान सक्यो भने नाफा दोब्बर हुन सक्छ । त्यसको लागि हामी कसरी तयार हुने त्यो हाम्रो पाटो मात्रै हो ।

नेपाल आफैले पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापन गर्ने प्रयास कत्तिको सम्भव छ ? घरायसीदेखि लिएर सबैमा प्रविधि आउनु पर्‍यो । त्यसका लागि समय लाग्छ होला नि ?
प्रविधि आउन समय लाग्छ तर त्यो प्रविधि आउने बेलासम्म हामीले आफूले गर्नुपर्ने तयारीहरु चाहिं गर्नुपर्‍यो । जस्तै नेपालको ऊर्जा खपतमा हाइड्रोपावरको हिस्सा कति छ ? हेर्दा ५ प्रतिशत पनि छैन । हाइड्रोपावरमा यति सम्भावना भएको देशमा ५ प्रतिशत ऊर्जा मात्रै हाइड्रोपावरबाट गइरहेको छ । बाँकी ९५ प्रतिशत ऊर्जा अहिले पनि अन्य स्रोतबाट आएको छ । जसमा ३० प्रतिशत ऊर्जा पेट्रोलबाट आइरहेको छ । ‘नेट जिरो’ लक्ष्यको कुरा गर्दैगर्दा यो ३० प्रतिशतलाई शून्यमा झार्नलाई हाइड्रोपावर आज पाँच प्रतिशतमा खुम्चिएर बसेको छ ।

त्यस्तै खपत हुन नसकेर खेर गइरहेको छ । तेस्रो देशमा बेचिदेऊ र किनिदेऊ भनेर बिन्ती गर्नुपरेको छ । त्यो पाँच प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत कसरी पुर्‍याउने ? पाँचलाई २५ कसरी पुर्‍याउने ? त्यसको लागि हामीले विस्थापन गर्नुुपर्ने पेट्रोलियम नै हो । त्यसकारण हामीले खपत गर्न नसकेको हाम्रो ऊर्जा, ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको हाम्रो बिजुलीलाई हामीले धेरै खपत गरेको पेट्रोलियममा कसरी रुपान्तरण गर्ने ? त्यो गर्नुपर्छ । नत्र नेट जिरो कार्वन लक्ष्य हामी हासिल गर्न सक्दैनौं । त्यसलाई जोड्ने कडी हाइड्रोजन हुन सक्छ ।

हाइड्रोजनको कुरा गर्दा अहिलको स्थापित सरकारी संयन्त्र, नेताहरुको मानसिकता हेर्दा तपाईंले चाहेको जस्तो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुन्छ ?
यसको विकल्प हुनुपर्‍यो नि विकल्प नै छैन । हामी हाइड्रोजनको प्रोडक्सनमा सबैभन्दा सस्तो देश हुन सक्छौं भनेर सूचीकृत हुने । संसारमा १३ ट्रिलियन डलरको हाइड्रोजन मार्केट माग सिर्जना हुने भनेपछि त्यो हाइड्रोजन लिन आउँछन् । कंगोमा पनि हीरा छ भन्ने थाहा पाएपछि त्यहाँ हीरा लिन पुगे । दुवईमा तेल छ भन्ने थाहा पाएपछि त्यहाँ तेल लिन पुगे । तेल बेचेर दुबई समृद्ध भयो । हीरा भएको देश कंगो कंगाल बन्यो । तर भविष्यको हीरा भनेको हाइड्रोजन हो । त्यो हीरा हामीसँग प्रचुर मात्रामा छ । त्यसकारण त्यो लिन मान्छेहरु आउँछन् । तर त्यसलाई कंगोको लाइनबाट दिने कि दुवईको लाइनबाट दिने ? त्यो हाम्रो च्वाइस हो । आजबाट पाँच वर्षमा हामी कसरी तयार हुन्छौं ? ऐन/नियम, निर्देशिका कार्यविधिहरुले हाम्रो हीरा कंगोको ‘टम्र्स एण्ड कण्डिसन’ (शर्त) मा दिने कि ? दुवईको ‘टम्र्स एण्ड कण्डिसन’ मा दिने ? त्यो आजको राजनीतिक चुनौती हो । पछिका पुस्ताले सोध्नेछन् विज्ञले भविष्यको हीरा कुन ‘टम्र्स एण्ड कण्डिसन’ मा दिने भनेका थिए । तपाईंहरुले किन राम्रोसँग दिनु भएन भनेर प्रश्न आउनेवाला छ । त्यसले भविष्यको राजनीति पनि परिवर्तन गर्न सक्छ । २०८४ मा पनि यी कुराहरु पनि आउँलान् र यो पोलिटिकल एजेण्डा बन्लान् ।

अहिले जारी भएको पोलिसी पर्याप्त छ ?
पोलिसी त एकप्रकारको राजनीतिक वाचा हो । वाचाको लागि ठीक छ । यस्ता राम्रा–राम्रा वाचा भएका छन् । त्यसमा हाइड्रोजनमार्फत कसैले पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापन गर्छु भन्यो भने सहुलियत दिने, विद्युत् ट्यारिफ रेटमा सहुलियत दिने, जलविद्युतमा लगानी गरेको मान्छेले हाइड्रोजनमा लगानी गर्छ भने पीपीए गर्नु नपर्ने, सिँधै हाइड्रोपावर बनाएर हाइड्रोजन निकालेर मार्केटमा बेच्न पाउने जस्ता प्रावधान रहेको छ । यस्ता वाचा भएका छन् । यी वाचा पूरा गर्नका लागि कार्यान्वयन संयन्त्रको ठूलो खाँचो छ ।

एकातिर हामी ग्रीन हाइड्रो उत्पादन पनि गर्छौ । अर्कोतर्फ बिजुली खपत पनि गर्छौ । यसले बिजुली खेर पनि नजाने भयो । यो सुन्दा निकै राम्रो कुरा हो । तर रुपान्तरणको लागि के चाहिन्छ ?
सबैभन्दा ठूलो चाहिने भनेको बोध हो । यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्‍यो । नेपालमा पनि यो कुरा सम्भव छ । त्यो सम्भव बनाउनुपर्छ भन्ने जुन आत्मसाक्षरता र बोध छ त्यो सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । त्यो बोध राजनीतिक तह, कर्मचारी तह, औद्योगिक तहर सबै मानिसमा हुनुपर्‍यो । त्यो बोधले हामीलाई अगाडि बढाउँछ । त्यो बोध आउन सकेन भने हामीले केही गर्न सक्दैनौं । बोध र इच्छा शक्ति भयो भने सम्भव छ ।

जसरी नेपालको जलविद्युतमा माफियाकरण भएको छ । आगामी दिनमा ग्रीन हाइड्रोजनमा पनि माफियाकरण हुन जाने सम्भावना कत्तिको छ ?
यो नेपालको एउटा दुर्भाग्य भनौं । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि माफियाकरण भएको छ । तर आजसम्म सायद हाइड्रोजनलाई धेरैले बुझिसकेको छैनन् । जत्तिले बुझे सही रुपमा बुझे । यसले देशलाई निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले बुझेको हुनाले अहिलेसम्म माफियाकरण सुरु भएको हामीले देखेको छैनौं । भित्रभित्रै भएको हुनसक्छ, थाहा छैन । त्यही भएर ऐन नियम कार्यविधि केही आएको छैन् । सायद कुनै माफियाले यसलाई हुन दिनु हँुदैन, यसलाई रोकेर राख्नुपर्छ, यो राम्रो भयो भने नेपाल पनि दुबई जस्तो होला र हाम्रो नियन्त्रण बाहिर जाला भन्ने कतै बन्द कोठामा भएको भए थाहा छैन । तर त्यो हुन दिनु हुँदैन । त्यो माफियाकरण हुन नदिनलाई बहस हुन जरुरी छ ।

यो राजनीतिक अवस्थामा पनि कुरा चल्ला । २०८४ मा राजनीतिक एजेण्डा बन्ला । हामीले हाइड्रोपावरमा गुमायौं । त्योभन्दा अगाडि जंगलमा गुमायौं । हामीसँग जल छ, जंगल छ, जमिन छ, जडीबुटी छ । तर पनि समृद्धि आएन । किन आएन भने हामीसँग जनचेतना भएन । जल, जंगल, जमिन, जनशक्ति भएको देशमा जनचेतना आयो भने फेरि हामी एकजुट हुन सक्छौं । त्यही जनचेतनाले हाइड्रोजनलाई माथि लैजान्छ ।

हाम्रो युवा शक्ति प्रत्येक दिन पाखुरा बेच्न विदेशिएका छन् । तपाईंले कल्पना गर्नुभएको कुरा यहाँ लागू भएमा ती विदेशिएका फर्केर आउने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ?
पहिलो त हाम्रो जनशक्ति भविष्यमा विदेश जान्छु भनेर पासपोर्ट बनाउँदै गरेको अथवा पासर्पोट कहिले बनाउन सकिन्छ भनेर उमेर कहिले पुग्छ भनेर बसिरहेको युवाहरुलाई देशमा सम्भावना देखाउनुपर्‍यो । तिमीहरु देश छाडेर जानु पर्दैन, तिमीले खोजेको समृद्धि, सुख शान्ति यहाँ सम्भव छ भनेर राजनीतिक लेभलदेखि जनचेतना जगाउने काम हामीले गर्नुपर्‍यो र भविष्यमा विदेश जान्छु भनेर मान्छेले होइन नेपालमै भविष्य छ भन्ने देख्नुपर्‍यो । त्यो पहिलो सुरुवात हो । त्यसलाई टेकेर नेपालमा समृद्धि सुरुवात हुन्छ ।

नेपाल छाडेर गएका पनि फर्केर आउँछन् । किनभने हाम्रो देश, मौलिकता सामाजिक परिवेश यस्तो छ कि नेपालीहरु संसारमा सबैभन्दा सुखी हुने ठाउँ केबल नेपाल हो । सबैभन्दा सुखी हुने ठाउँमा पनि हामी दुखी भयौं र यो भन्दा पनि कम दुख हुन्छ कि भनेर गएका हुन् । त्यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारको हिसाबमा तर नेपालमा सुख हुने वातावरण बनेको खण्डमा संसारको सबैभन्दा सुखी हुने स्थान नेपालीलाई नेपाल नै हो । त्यो सपना देख्ने बित्तिकै नेपालीहरु फर्केर आउँछन । तर उनीहरु आउँदा आर्जन गरेको सीप, ज्ञान, पूँजी बोकेर नेपाल आए भने नेपाल झन् चाँडो समृद्धितर्फ जान्छ ।

ग्रीन हाइड्रोजनबाट रासायानिक मल पनि उत्पादन गर्न सक्छौ भनिन्छ त्यो कसरी हो ?
रासायानिक मल भनेको हावामा भएको ८० प्रतिशत नाइट्रोजन वनस्पतिको जरामा कसरी पुर्‍याउने हो ? वनस्पतिलाई नाइट्रोजन चाहिन्छ । त्यो नाइट्रोजन पुर्‍याउने विधि हो युरिया । त्यसमा के गरिन्छ भने हाइड्रोजन र नाइट्रोजनलाई मिश्रण गरेर एमोनिया बनाइन्छ । त्यो एमोनिया ‘भोलाटायल’ हो । यो स्थिर हुँदैन र त्यसमा कार्वनडाइअक्साइड मिलाएर स्थिर बनाइन्छ । बोकेको नाइट्रोजन हो । हाइड्रोजन र कार्वनडाइअक्साइडले त्यो नाइट्रोजन स्थिर बनाउँछ । माटामो छिरेपछि त्यो टुक्रिएर नाइट्रोजन एउटा प्रक्रियाबाट जरामा जान्छ । यसरी नाइट्रोजनलाई जरामा पुर्‍याउनुपर्‍यो । यहाँ एउटा हाइड्रोजन चाहियो र अर्को कार्वनडाइअक्साइड चाहियो ।

हालसम्म युरिया बनाउने चलन भनेको हाइड्रोजन र नाइट्रोजन र कार्वनडाइअक्साइड मिश्रण गर्ने प्रविधि हो । जसमा हाइड्रोजन अघि भनेको जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ टुक्राएर त्यसमा भएको हाइड्रोजन र कार्वनडाइअक्साइड निकाल्ने त्यसालई प्रयोग गरेर नाइट्रोजनलाई युरियामा कन्र्भट गर्ने हो । त्यो एउटा प्रविधि भयो । त्यसमा कार्वनडाइअक्साइडको पनि उत्सर्जन हुने भएकाले त्यसलाई ‘ब्लू’ अथवा ‘ग्रे’ टेक्नोलोजी भनिन्छ । अर्को प्रविधिमा हेर्ने हो भने जुन हाइड्रोजन हामीलाई चाहिएको रसायानिक मल बनाउन, त्यो हाइड्रोजन पानी छुट्याएर ग्रीन हाइड्रोजन निकालियो भने त्यसबाट कार्वन उत्सर्जन भएन । त्यसरी निकालिएको हाइड्रोजन र हावाबाट लिइएको नाइट्रोजनबाट एमोनिया बनायो र कार्वनडाइअक्साइट अझै चाहिन्छ हामीलाई त्यो कर्बानडाइअक्साइड उद्योगबाट निस्किने धुँवाबाट क्याप्चर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब विकसित मुलुकहरुले र हामीले पनि अब चाँडै उद्योगबाट उत्सर्जन भएको कार्वनडाइअक्साइडलाई वातावरणमा छोड्न पाइदैन । त्यसलाई क्याप्चर गर्नेपर्छ तर त्यसरी क्याप्चर भएको कार्वनडाइअक्साइडलाई गर्ने के ? केही त गर्नु पर्‍यो । नेपालको सन्दर्भमा सिमेन्ट फ्याक्ट्री हेरौं । हामीले झण्डै ४० लाख टन कार्वनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छों । भोलि त्यसमा पेनाल्टी लाग्नेवाला छ । सिमेन्टको दाम डबल हुनसक्ने सम्भावना छ । तर आजैबाट हामीले परिकल्पना गरेर सिमेन्टबाट निस्किएको धुँवाको कार्वनडाइअक्साइड हामी क्याप्चर गर्छौं । पेनाल्टी तिर्दैनौं । हाइड्रोपावरबाट हाइड्रोजन हावाबाट नाइट्रोजन, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीबाट कार्वनडाइअक्साइड लिएर युरिया बनायौ भने त्यसलाई हामी ग्रीन युरिया भन्छौं ।

त्यसमा उत्सर्जन भएको कार्वनडाइअक्साइड क्याप्चर गरेर बनाइएको हो । यसरी बनाउने युरिया भविष्यमा भारत लगायत धेरैवटा राष्ट्रले चाहिं आगामी दिनमा युरिया नेचुरल ग्यासबाट नबनाउने र उद्योगबाट निक्लेको धुँवाबाट कार्वनडाइअक्साइड लिने र हावाबाट नाइट्रोजन लिएर मात्रै युरिया बनाउने भनेर धेरैवटा देशले संकल्प गरेको छ । भारतले पनि सन् २०३० सम्ममा नयाँ युरिया प्लान्टहरु ग्रीन हाइड्रोजनबाट जाने भनेको छ ।

सैद्धान्तिक हिसाबमा यो सम्भव भयो व्यवहारिक हिसाबमा कस्तो छ ?
व्यवहारिक हिसाबमै सम्भव छ । बंगलादेशले भर्खरै ग्रीन युरिया प्लान्ट राखेको छ भनेर पढ्न पाइएको छ । चीनले प्रविधिलाई अपनाइसक्यो । भारतले पनि नयाँ युरिया प्लान्ट ग्रीन हाइड्रोजनमा जाने भनेर भनेको छ । कोरिया, जापान जस्ता देशहरुले पनि ग्रीन हाइड्रोजन विधिबाट युरिया बनाउने टेक्नोलोजी हामीसँग छ भनेका छन् । यो अब स्थापित हुँदै गएको छ । यसमा स्थापित प्रविधिहरुको अर्को एक जोड मात्रै हो ग्रीन हाइड्रोजन । जुन धेरै देशले सुरुवात गरिसकेको छ ।

भनेपछि हामीले ग्रीन हाइड्रोजनबाट नेपालमै मल कारखान स्थापना गरेर किसानलाई समयमै मल दिन सक्छौं ?
सक्छौ, सक्नुपर्छ र त्यही गर्नुपर्छ ।
यसको लागि लागत कति चाहिन्छ ?
सरकारसँग हामीले यसमा लामो संवाद गर्‍यौ । सरकारले यसमा एउटा समिति पनि बनाएको थियो । ग्रीन हाइड्रोजन मार्फत युरिया मल उत्पादन गर्ने सम्भाव्यता कस्तो छ भन्ने अध्ययनका लागि त्यो रिर्पोट हामीले बुझाएका थियौं । त्यसमा हामीले धेरै संवाद गरेर प्रादेशिक संरचनामा जान सकिन्छ कि भन्ने । ठूलो बनाएर त्यसलाई चलाउनु अप्ठ्यारो पर्नु भन्दा प्रदेशमा एउटा स्थापना गरी सुरु गरौं । बागमती प्रदेश आफ्नो प्रदेशमा चाहिने २ लाख मेट्रिकटनको युरिया प्लान्ट आफ्नो प्रदेशमा स्थापना गरोस् ।

आफ्नो प्रदेशमा भएको जलाधार प्रयोग होस् भन्ने हिसाबले त्यस्तो प्रोजेक्ट बनोस् । युरिया प्लान्ट बनायो भने प्रदेश सरकारले केही गर्‍यो भन्ने म्यासेज जान्छ र सरकार पनि सबल हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले नमूना अध्ययन गरौं । जसअनुसार २ लाख मेट्रिकटन युरिया प्लान्ट बनाउन ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँको लगानी लाग्छ । त्यसलाई चाहिने बिजुली ३ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिजुली दिन सकियो भने मार्केटले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा युरिया बेच्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर हामीले अनुसन्धान गरेर सरकारलाई रिपोर्ट बुझाएका छौं । हाल सरकारले १२/१३ अर्ब युरियामा गयो ४/५ अर्ब घाटा छ सरकारलाई भन्ने सुनिएको छ । त्यसमा सरकारले दिने जुन अनुदान छ त्यो अनुदान मात्रै युरिया कारखानालाई दिने हो भने व्यवसायिक रुपमा नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन मार्फत युरिया उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

ग्रीन हाइड्रोजनमा विश्वका सबै देश लागेका छन् । यसमा भारत पनि आक्रामक रुपमा लागेको छ । १.३ ट्रिलियन डलरको प्रोजेक्टको प्याकेज बनाएको छ । भारत नेपालको बिजुली लिन चाहन्छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली सम्झौता भयो । हाम्रो बिजुली उता जाने भारतले त्यही बिजुली प्रयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन बनाउने र नेपालमा पठाउने अवस्था आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
त्यो दुस्वप्ना भन्छु म । हामीले त्यो हुन दिनु हुँदैन । हाम्रो पुस्ताले राम्रोसँग खबरदारी गर्‍यो भने र राजनीतिक वृतलाई खबरदारी गर्‍यो भने त्यो नहोला । तर अहिले जसरी नेपाल भारत ऊर्जा सम्बन्ध छ र त्यसलाई ‘बिजनेश एज यूजल’ मा जाने हो भने भविष्य त्यही हो र भविष्य त्यतैतिर जाँदैछ ।

हाम्रो पक्षबाट हेर्दा त्यो हो । भारतको पक्षबाट हेर्दा उसले ऊर्जाको सेक्युरिटी खोज्छ । भारतमा आज ७० प्रतिशत बिजुली कोइला र ग्यासबाट निस्किन्छ । नेपालमा ९९ प्रतिशत ऊर्जा नवीकरणीय छ । भारतलाई ७० प्रतिशत कार्वन कसरी विस्थापित गर्ने भन्ने चिन्ता छ । उसले त्यसै २०७० मा ‘नेट जिरो’ लक्ष्य राखेको होइन । भारतले पनि ग्रीन हाइड्रोजनलाई लक्ष्यमा राखेको छ । आज भारतले १६० अर्ब डलरको पेट्रोलियम पदार्थ किन्दैछ । यो प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । १६० अर्ब डलरको पेट्रोलियम पदार्थ किन्ने देश हामी स्वतन्त्र रहेनछौं भन्ने बोध भारतको माथिल्लो राजनीतिमा देखिन्छ । भारतका प्रधानमन्त्रीले लालकिल्लामा उभिएर के घोषणा गरे भने भारत अहिले पनि वास्तविक रुपमा स्वतन्त्र भएको रहेनछ ।

जबसम्म कुनै देश ऊर्जामा स्वतन्त्र हुँदैन तबसम्म त्यो देश वास्तविक रुपमा स्वतन्त्र हुँदैन रहेछ । त्यसकारण भारतलाई ऊर्जामा हामी २०४७ सम्ममा पूर्ण स्वतन्त्रता दिलाउँछौं । १९४७ भारत स्वतन्त्र भयो र २०४७ मा ऊर्जामा स्वतन्त्र भएपछि पूर्ण स्वतन्त्रताका लागि ‘ग्रीन हाइड्रोजन मिसन फर इनर्जी इन्डिपेन्डेन्टस’ भनेर राखिएको छ । यो भारतको गौरवको आयोजना हो । यसको लागि ठूलो परिमाणमा ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी चाहिएको छ । त्यसको प्रशस्त सम्भावना हामीसँग छ । त्यसको स्रोत कसरी जुटाउने त्यो भारतको चासो हो तर त्यसको फन्दामा हामी पर्न भएन । त्यो हाम्रो चासो हुनुपर्‍यो । लम्पसार पर्‍यो भने लैजान्छ । हाम्रो ऊर्जाको सुरक्षा हामीले गर्नुपर्‍यो । हाइड्रोजनले भारतमात्रै होइन हामी पनि लाभान्वित हुनुपर्‍यो । नेपालको बिजुलीबाट निस्किएको हाइड्रोजन भारतबाट टाटामा लोड भएर आउने वातावरण बनाउन नदिन हामीले आजैबाट त्यसमा लाग्नुपर्‍यो ।