नेपालमा खाना पकाउने मुख्य इन्धनका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको एलपी ग्यास पूरै आयातमा निर्भर छ। ऊर्जा आत्मनिर्भरता र विदेशी मुद्रा बचतको बहससँगै “एलपी ग्यासलाई बिजुलीले विस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?” भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ। उपलब्ध तथ्यांक र प्राविधिक यथार्थको आधारमा यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०२१ अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको कुल जनसंख्या २९ लाख ९६ हजार ३४१ छ। घरधुरीमा रहेका व्यक्तिको औसत संख्या काठमाडौंमा ३.७५, ललितपुरमा ३.८९ र भक्तपुरमा ३.९७ रहेको देखिन्छ। यस आधारमा उपत्यकाभरि कुल घरधुरी संख्या करिब ७ लाख ८७ हजार पुग्छ।

घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने एलपी ग्यास सिलिन्डरको तौल १४.२ केजी हुन्छ। एलपी ग्यासलाई मुख्य कुकिङ फ्युलको रूपमा प्रयोग गर्ने घरधुरीमा एउटा सिलिन्डर औसत ६ हप्तामा सकिने देखिन्छ। यसअनुसार प्रतिघरधुरी प्रतिदिन एलपी ग्यास खपत ०.३३८ केजी हुन आउँछ। यदि उपत्यकाका सबै घरधुरीले नियमित रूपमा ग्यास प्रयोग गरेको मान्ने हो भने कुल दैनिक खपत करिब २६६ टन पुग्छ। तर जनगणनाअनुसार शहरी क्षेत्रमा एलपी ग्यास प्रयोग गर्ने घरधुरीको अनुपात ५३.३ प्रतिशत मात्रै छ। यो अनुपातलाई लागू गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा बिहान–बेलुकी खाना पकाउन मात्र प्रतिदिन करिब १४० देखि १५० टन एलपी ग्यास खपत भइरहेको देखिन्छ।

अब यही एलपी ग्यासलाई बिजुलीमा रूपान्तरण गर्दा कति विद्युत् आवश्यक पर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। एलपी ग्यासको औसत ऊष्मा मान ४६ मेगाजुल प्रतिकेजी मानिन्छ। एक युनिट (किलोवाट घण्टा) बिजुली बराबर ३.६ मेगाजुल हुने भएकाले एक केजी एलपी ग्यास ऊर्जा हिसाबले करिब १२.८ युनिट बिजुली बराबर हुन्छ। यसअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा कुकिङ प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको १४२ टन एलपी ग्यास बराबरको बिजुली दैनिक करिब १८ लाख युनिट हुन आउँछ। यो ऊर्जालाई २४ घण्टामा औसत क्षमतामा रूपान्तरण गर्दा करिब ७६ मेगावाट हुन्छ।

तर यहाँ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने एलपी ग्यास चुलोको ऊर्जात्मक दक्षता सामान्यतया ५५ देखि ६० प्रतिशत मात्र हुन्छ भने आधुनिक विद्युतीय इन्डक्सन चुलोको दक्षता ८५ देखि ९० प्रतिशतसम्म हुन्छ। यसलाई समायोजन गर्दा वास्तविक आवश्यक विद्युत् माग औसतमा करिब ६० देखि ६५ मेगावाटमा झर्छ। तर यो माग दिनभरि समान हुँदैन। बिहान र बेलुका खाना पकाउने समयमा मात्र यो पिक लोडका रूपमा देखा पर्छ।

यदि काठमाडौं उपत्यकाको कुकिङ प्रयोजनमा प्रयोग हुने एलपी ग्यासलाई पूर्ण रूपमा बिजुलीले विस्थापन गरियो भने वार्षिक करिब ५२ हजार टन एलपी ग्यास आयात घट्न सक्छ। पछिल्लो भन्सार तथ्यांकअनुसार एलपी ग्यासको आयात लागत प्रतिकेजी ९८ रुपैयाँदेखि ११५ रुपैयाँसम्म परेको देखिन्छ। यस आधारमा काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्र वार्षिक करिब ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बचत सम्भव देखिन्छ। यो बचत केवल खाना पकाउने प्रयोजनको मात्र हो।

अब देशैभरको अवस्था हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ११ महिनामा नेपालले करिब ५ लाख ६ हजार टन एलपी ग्यास आयात गरेको देखिन्छ। वार्षिक आयात अनुमान करिब ५ लाख ५० हजार टन पुग्ने अवस्था छ। यसले दैनिक करिब १ लाख घरेलु सिलिन्डर बराबरको ग्यास खपत भइरहेको संकेत गर्छ। यो सम्पूर्ण एलपी ग्यासलाई बिजुलीले विस्थापन गर्ने हो भने वार्षिक करिब ७ अर्ब युनिट विद्युत् आवश्यक पर्छ, जुन औसतमा करिब ८ सय मेगावाट बराबरको ऊर्जा हो।

यहीँबाट अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ-के नेपालले वर्षैभरि औसत ६ सयदेखि ८ सय मेगावाट बिजुली सुनिश्चित गर्न सक्छ ? नेपालको विद्युत् प्रणाली मुख्यतया नदी प्रवाही आयोजनामा आधारित भएकाले हिउँदयाममा जडित क्षमताको औसत ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र उत्पादन हुन्छ। यदि वर्षैभरि औसत ८ सय मेगावाट उपलब्ध गराउनुपर्‍यो भने २ हजारदेखि २ हजार ६ सय मेगावाटसम्मको जडित क्षमता आवश्यक पर्छ। अझ कुकिङ लोड बिहान र बेलुकामात्र केन्द्रित हुने भएकाले प्रणालीलाई पिकिङ क्षमता चाहिन्छ, जुन जलाशययुक्त वा पम्प्ड स्टोरेज आयोजनाबिना सम्भव हुँदैन।

तर सबैभन्दा ठूलो बोटलनेक विद्युत् उत्पादन वा उच्च भोल्टेज प्रसारण नभई वितरण प्रणाली नै हो। काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश घरहरू अहिले पनि ५ देखि १० एम्पियरका सिंगल फेज लाइनमा आधारित छन्, जसको स्वीकृत लोड १ देखि २ किलोवाट मात्रै हुन्छ। जब इन्डक्सन चुलोले एक्लै २ किलोवाटसम्म माग गर्छ र त्यसमा अन्य उपकरण थपिन्छन्, घरभित्रै ओभरलोड भएर फ्युज झर्ने अवस्था आउँछ। त्यस्तै, शहरी क्षेत्रका १०० देखि २०० केभीएका ट्रान्सफर्मरहरू हाल ४० देखि ७० घरको लोड धानिरहेका छन्। व्यापक रूपमा विद्युतीय कुकिङ लागू गर्दा यी ट्रान्सफर्मरहरू गम्भीर रूपमा ओभरलोड हुने जोखिम रहन्छ।

स्वीकृत लोड क्षमता प्रतिघर ३ देखि ५ किलोवाट पुर्‍याउने, ट्रान्सफर्मर क्षमता र संख्या पुनर्संरचना गर्ने, ११ केभी फिडर छुट्ट्याउने, स्मार्ट मिटर तथा demand-side management लागू गर्ने र उच्च दक्षता भएका विद्युतीय चुलो अनिवार्य गर्ने हो भने एलपी ग्यास विस्थापन असम्भव भने छैन। तर आज नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग उपलब्ध वितरण पूर्वाधारले एकैपटक यस्तो भार धान्न सक्दैन। यसका लागि कम्तीमा ५ देखि ७ वर्षको योजनाबद्ध विद्युत् वितरण पूर्वाधार स्तरोन्नति अपरिहार्य छ।

अर्को यथार्थ के पनि हो भने एलपी ग्यास विस्थापनका लागि हिउँदयाममा ठूलो मात्रामा जडित क्षमता ‘स्ट्यान्डबाइ’ राख्नुपर्ने हुन्छ, तर कुकिङ लोड चौबीसै घण्टा चल्दैन। यही कारणले नेपालजस्तो देशमा जलाशययुक्त आयोजना र औद्योगिक खपत विस्तार सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ। उत्पादन पनि यहीँ, खपत पनि यहीँ हुन सके मात्र ऊर्जा आत्मनिर्भरता सम्भव हुन्छ।

एलपी ग्यासलाई बिजुलीले विस्थापन गर्ने कुरा सपना होइन, तर यो केवल राजनीतिक भाषण वा नाराबाट सम्भव हुने विषय पनि होइन। यसका लागि दीर्घकालीन योजना, ठोस लगानी, स्थिर नीति र कार्यान्वयन क्षमता आवश्यक हुन्छ। ऊर्जा आत्मनिर्भरता सम्भावनाको प्रश्न होइन, राज्यको निर्णय र कार्यक्षमताको परीक्षा हो।