काठमाडौं :  राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँकी निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन सरकारले करिब सात महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (आईसीबी) आह्वान गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले सोमबार आयोजनाका बाँकी संरचनाहरू निर्माण गर्न नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसके पनि बाँध (हेडवर्क्स), विद्युत्‌गृह, सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल संरचनालगायतका महत्वपूर्ण काम अझै बाँकी छन्। यसअघि निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण व्यवसायी पटेल–रमण जेभी, जनकपुर–९ धनुषा सँगको ठेक्का सम्झौता २०८२ कात्तिक २५ गते अन्त्य भएपछि आयोजनाको काम रोकिएको थियो।

https://jalasarokar.com/news/the-process-of-terminating-the-contract-agreement-of-the-sunkoshi-marin-diversion-project-has-moved-forward-preparations-are-underway-to-seize-bank-guarantees-worth-rs-36-billion-4122

विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार योग्य नेपाली तथा विदेशी निर्माण कम्पनीहरूलाई बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ। आयोजना अन्तर्गतका सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल कम्पोनेन्ट तथा सम्बन्धित संरचनाहरूको निर्माण कार्य नयाँ ठेक्का व्यवस्थामार्फत अघि बढाइनेछ। बोलपत्र प्रक्रिया एक चरणीय दुई खामे (सिङ्गल स्टेज टु इन्भेलप) अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछ।

बोलपत्रमा सहभागी हुन इच्छुक कम्पनीको पछिल्लो १० वर्षभित्रका उत्कृष्ट तीन वर्षको न्यूनतम औसत वार्षिक निर्माण कारोबार ४२.१८१ मिलियन अमेरिकी डलर हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पनि आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेट वक्तव्यमा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृह निर्माणका लागि पुनः ठेक्का लगाई चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

सिन्धुलीको कमलामाईस्थित सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपालकै महत्वाकांक्षी जलस्रोत परियोजनामध्ये एक हो। सुनकोशी नदीको पानी १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत मरिन खोलामा खसाल्ने लक्ष्यसहित निर्माण भइरहेको यस आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य भने सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र महोत्तरी जिल्लाका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षभरि भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ। यसले तराई–मधेशको कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, आयोजनाबाट ३१.०७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ। कृषि, ऊर्जा र जलस्रोत व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा जोड्ने यो परियोजनाले खाद्य सुरक्षा, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा उत्पादन तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको आयोजनाको बाँकी कामका लागि पुनः ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएसँगै निर्माण कार्यले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। सरोकारवालाले समयमै निर्माण व्यवसायी छनोट गरी निर्धारित चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सके नेपालको कृषि उत्पादन, आन्तरिक ऊर्जा उपयोग र समग्र आर्थिक विकासमा दूरगामी प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ।