सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो, ३ अर्ब ६० करोड बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने तयारी
जलसरोकार
काठमाडौँ: राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अन्तर्गतको बाँध (हेडवक्र्स), विद्युत्गृह लगायत सिभिल संरचना र हाइड्रो–मेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल–रमण जेभी, जनकपुर–९ धनुषा सँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
आयोजनाले मंगलबार “ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने?” भन्ने शीर्षकमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण मागेको छ ।
आयोजनाका अनुसार सम्झौताको करिब ६१ प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति १० प्रतिशत मात्र भएको छ। प्रगति सुधारका लागि पटक–पटक सूचना दिए पनि ठेकेदारले कुनै तदारुकता नदेखाएकाले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयतर्फ अघि बढिएको हो ।
ठेक्का रद्दसँगै कार्यसम्पादन जमानतका रूपमा रहेको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानीका रूपमा रहेको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, गरी जम्मा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ ले गत ७ असोजमा मन्त्रालयका सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख, परामर्शदाता र ठेकेदारसँग छलफल गर्नुभएको थियो। उहाँले निर्माणमा अस्वाभाविक ढिलाइ भएको भन्दै आयोजना अघि बढाउन नयाँ विकल्प खोज्न निर्देशन दिएका थिए ।
पटेल–रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ (करसहित) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। निर्माण व्यवसायीले अनुमानित लागतभन्दा ३२ प्रतिशत कम मूल्यमा ठेक्का कबोल गरेको थियो । सम्झौता अनुसार काम माघ २०७९ मा सुरु भएर असार २०८४ सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर हालसम्म १० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको र २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ (करिब १५ प्रतिशत) मात्र भुक्तानी गरिएको छ ।
आयोजनाको १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ टनेल बोरिङ मेसिन प्रयोग गरेर खनिएको थियो, जसको सफल छिचोलाइ २०८१ वैशाख २६ गते सम्पन्न भएको थियो ।
सिन्धुली र रामेछापको सीमामा रहेको सुनकोशी नदीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने तथा मधेश प्रदेशका पाँच जिल्लामा (धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा) वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने आयोजनाको लक्ष्य छ ।
हाल ४५ हजार ६०० हेक्टरमा सिँचाइ भइरहेको क्षेत्र विस्तार गरी १ लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
कृषि उत्पादन वृद्धि, किसानको जीविकोपार्जनमा सुधार, जलविद्युत उत्पादन र प्रादेशिक सन्तुलनमा योगदान दिने भएकाले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनलाई राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गरिएको हो। आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेप्सेमा गिरावट, करिब रु. ४ अर्बभन्दा बढीको कारोबारसँग बजार दबाबमा
-
हाइड्रो आईपीओ उछाल: लगानीकर्ताको अवसर कि जोखिम?
-
भिमखोला साना जलविद्युत् आयोजना : ३० वर्षे पीपीएमा मध्यम प्रतिफल, प्रारम्भिक वर्षमा कमजोर आरओइ
-
नेपाल हाइड्रोपावर एकेडेमीको अध्यक्षमा मिथुन चक्रवर्तीप्रसाद पौडेल चयन
-
सुन तोलामा ५१ सयले बढ्यो, आज कतिमा हुँदैछ बजारमा कारोबार ?
-
सुपर खुदी हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट, १ लाख २८ हजार ६५० आवेदकले पाए १० कित्ता
