जयपुर : भारतको राजस्थानमा आगामी हिउँदमा देखिन सक्ने विद्युत्‌ अभाव टार्न हिमाचल प्रदेशबाट चार महिनाका लागि १,३०० मेगावाटसम्म विद्युत्‌ खरिद गर्ने निर्णय गरिएको छ। राजस्थान विद्युत्‌ नियामक आयोग (आरईआरसी) ले हिमाचल प्रदेश सरकारबाट प्रतियुनिट भारु १६.६२ मा विद्युत्‌ खरिद गर्न राज्यका विद्युत्‌ वितरण कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएको टाइम्स अफ इन्डिया ले जनाएको छ।

समाचारअनुसार यो विद्युत्‌ खरिद सन् २०२६ नोभेम्बरदेखि सन् २०२७ फेब्रुअरीसम्मका लागि हुनेछ। राजस्थानले गम्भीर विद्युत्‌ अभावको सामना गरिरहेका बेला गरिएको यो निर्णयले भारतको हिउँदे ऊर्जा बजारमा विद्युत्‌को माग, आपूर्ति र मूल्यबीच देखिएको असन्तुलनलाई उजागर गरेको छ।

राजस्थान ऊर्जा विकास तथा आईटी सर्भिसेज लिमिटेड (आरयूभीआईटीएल) ले हिमाचल प्रदेश सरकारबाट विद्युत्‌ खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त विद्युत्‌ पीटीसी इन्डिया लिमिटेडमार्फत द्विपक्षीय खरिद सम्झौताअन्तर्गत ल्याइनेछ। हिमाचल प्रदेशको बिक्री बिन्दुमा प्रतियुनिट भारु १५.५० मूल्य निर्धारण गरिएको छ। अन्तरराज्यीय प्रसारण शुल्क र प्रसारण प्रणालीको क्षतिसमेत जोड्दा राजस्थानको प्रसारण प्रणालीसम्म आइपुग्ने विद्युत्‌को लागत प्रतियुनिट भारु १६.६२ पुग्नेछ।

टाइम्स अफ इन्डिया का अनुसार राजस्थानले यो निर्णय सामान्य प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियाबाट नभई असाधारण परिस्थितिमा विद्युत्‌ खरिद गर्न अनुमति दिएको हो। आयोगले विद्युत्‌ अभाव, छोटो अवधिको बजारमा सीमित उपलब्धता र राष्ट्रिय विद्युत्‌ प्रणालीको अनुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई आधार बनाएको छ। आयोगले यो स्वीकृति विशेष परिस्थितिका लागि मात्र भएको र भविष्यका विद्युत्‌ खरिदका लागि नजिरका रूपमा लिन नहुने स्पष्ट पारेको छ।

माग बढ्यो, आपूर्ति कमजोर भयो

राजस्थानमा सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा विद्युत्‌को माग तीव्र रूपमा बढेको थियो। औसत माग १४ हजार ५१८ मेगावाट पुगेको थियो भने उच्चतम माग १७ हजार ५५७ मेगावाटसम्म पुगेको थियो। यसले राज्यको विद्युत्‌ आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको थियो।

राज्यमा तापक्रम उच्च रहनु, आर्द्रता बढ्नु, पर्याप्त वर्षा नहुनु र कृषि सिँचाइका लागि विद्युत्‌ खपत बढ्नुले माग थप चर्काएको थियो। अर्कोतर्फ, कालीसिन्ध र कोटा तापीय विद्युत्‌ केन्द्रका केही उत्पादन एकाइ लामो समयसम्म बन्द रहँदा आन्तरिक उत्पादन प्रभावित भएको थियो। कोइला उपलब्धतामा देखिएको समस्या र राष्ट्रिय स्तरमै विद्युत्‌ आपूर्ति कमजोर हुनु पनि संकटका कारण बने।

राजस्थानले विद्युत्‌ विनिमय बजारबाट आवश्यक विद्युत्‌ खरिद गर्न खोज्दा पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त गर्न सकेन। अग्रिम बोलपत्रमा अपेक्षित सहभागिता नदेखिनु र बजारमा विद्युत्‌को मूल्य बढ्नुले राज्यलाई दीर्घकालीन वा द्विपक्षीय खरिदको विकल्प रोज्न बाध्य बनाएको समाचारमा उल्लेख छ।

बिहान र साँझको उच्च माग सम्बोधन गर्ने योजना

राजस्थानले हिमाचल प्रदेशबाट खरिद गर्ने विद्युत्‌ मुख्यतः बिहान र साँझको उच्च माग हुने समयमा परिचालन गर्नेछ। यी समयमा विद्युत्‌ खपत बढी हुने तर उपलब्ध आपूर्ति पर्याप्त नहुने अवस्था देखिएको छ।

राजस्थानको राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) ले राष्ट्रिय विद्युत्‌ प्रणालीबाट निर्धारित सीमाभन्दा बढी विद्युत्‌ खिच्ने अवस्था दोहोरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। राष्ट्रिय भार प्रेषण केन्द्रले कम आवृत्ति (फ्रिक्वेन्सी) को अवस्थामा अत्यधिक विद्युत्‌ खिचिएको भन्दै चेतावनीसमेत दिएको थियो।

अग्रिम विद्युत्‌ खरिदले राष्ट्रिय विद्युत्‌ प्रणालीको स्थिरता कायम गर्न, निर्धारित सीमाभन्दा बढी विद्युत्‌ खिच्दा लाग्ने शुल्कबाट बच्न र अनियोजित विद्युत्‌ कटौती रोक्न सहयोग पुग्ने राजस्थानको भार प्रेषण केन्द्रको भनाइ छ। विशेषगरी कृषि उपभोक्तालाई विद्युत्‌ आपूर्ति नियमित राख्न यो व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुने आयोगले जनाएको छ।

यसका साथै राजस्थानका तापीय विद्युत्‌ केन्द्रहरूलाई आवश्यक वार्षिक मर्मतसम्भार र पूँजीगत सुधारका लागि बन्द गर्न पनि यो खरिदले सहयोग गर्नेछ। वर्षायाममा विद्युत्‌ अभावका कारण स्थगित गरिएका मर्मतसम्भारका काम आगामी हिउँदमा गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

हिमाचल प्रदेशलाई तीन हजार करोड आम्दानीको सम्भावना

राजस्थानसँगको विद्युत्‌ बिक्री सम्झौताले हिमाचल प्रदेशलाई पनि ठूलो आर्थिक अवसर प्रदान गरेको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यम अमर उजाला र दैनिक जागरण का अनुसार हिमाचल प्रदेशले यस सम्झौताबाट विद्युत्‌ बिक्री आम्दानी करिब तीन हजार करोड भारतीय रुपैयाँ पुर्‍याउने अपेक्षा गरेको छ।

हिमाचल प्रदेशले विगतका वर्षहरूमा विद्युत्‌ बिक्रीबाट वार्षिक करिब एक हजारदेखि १ हजार ५०० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको थियो। यसपटक उच्च मूल्यमा विद्युत्‌ बिक्री गर्न पाउँदा आम्दानी उल्लेख्य बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर हिमाचल प्रदेशका लागि पनि चुनौती कम छैन। हिउँदमा नदीहरूको बहाव घट्ने हुँदा जलविद्युत्‌ उत्पादन कम हुन्छ। त्यही समयमा राज्यभित्रै विद्युत्‌को माग बढ्ने भएकाले राजस्थानलाई विद्युत्‌ आपूर्ति कायम राख्दै घरेलु आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने चुनौती हिमाचल प्रदेशले सामना गर्नुपर्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।

यसले विद्युत्‌ निर्यात गर्ने राज्यले समेत आफ्नो आन्तरिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर व्यापारिक सम्झौता गर्नुपर्ने वास्तविकता उजागर गरेको छ।

भारतको विद्युत्‌ बजारमा देखिएको नयाँ प्रवृत्ति

भारतका विभिन्न राज्यमा हिउँदको उच्च माग सम्बोधन गर्न अल्पकालीन विद्युत्‌ खरिद प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। इन्डियन एक्सप्रेस का अनुसार राजस्थानसहित कम्तीमा छवटा राज्यले आगामी हिउँदका साँझमा देखिन सक्ने विद्युत्‌ अभाव टार्न अल्पकालीन बोलपत्रमार्फत थप विद्युत्‌ खरिद गर्न खोजिरहेका छन्।

यसले भारतको विद्युत्‌ बजारमा मौसमी माग र आपूर्तिको असन्तुलन बढ्दै गएको संकेत गर्छ। विशेषगरी साँझको समयमा सौर्य विद्युत्‌ उत्पादन घट्ने र खपत बढ्ने अवस्थाले अतिरिक्त विद्युत्‌ स्रोतको आवश्यकता सिर्जना गरेको छ।

राजस्थानको पछिल्लो निर्णयले विद्युत्‌ अभावको समयमा सामान्य बजार मूल्यभन्दा धेरै महँगोमा पनि विद्युत्‌ खरिद गर्न राज्यहरू तयार रहेको देखाउँछ। यसले विद्युत्‌ व्यापारमा समय, मौसम र मागको अवस्थाअनुसार मूल्य निर्धारणको महत्त्व बढ्दै गएको संकेत गरेको छ।

नेपालका लागि अवसर कि चुनौती?

भारतको हिउँदे विद्युत्‌ संकट नेपालको जलविद्युत्‌ निर्यातका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हुन सक्छ। नेपालमा वर्षायाममा जलविद्युत्‌ उत्पादन उच्च हुने र हिउँदमा नदीको बहाव घटेसँगै उत्पादन कम हुने मौसमी प्रकृति छ। भारतमा पनि हिउँदमा विद्युत्‌को माग बढ्ने र उत्पादन तथा आपूर्तिमा दबाब पर्ने अवस्था देखिएको छ।

राजस्थानले हिमाचल प्रदेशबाट चार महिनाका लागि प्रतियुनिट भारु १६.६२ मा विद्युत्‌ खरिद गर्न स्वीकृति पाउनुले भारतको विद्युत्‌ बजारमा उच्च मागका समयमा विद्युत्‌को मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने देखाएको छ। यसले नेपालको विद्युत्‌ निर्यात मूल्य निर्धारणमा मौसमी बजारको अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछ।

नेपालले भारतलाई विद्युत्‌ निर्यात गर्दा दीर्घकालीन विद्युत्‌ खरिद सम्झौता (पीपीए) मा मात्र निर्भर रहनुभन्दा उच्च माग हुने समय, साँझको विद्युत्‌ खपत र मौसमी मूल्यको सम्भावनालाई समेत ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्‌ त झन् रणनीतिक महत्त्वको हुन सक्छ, किनकि यस्ता आयोजनाले आवश्यक समयमा विद्युत्‌ उत्पादन र आपूर्ति गर्न सक्छन्।

तर भारतको बजारमा देखिएको उच्च मूल्यलाई नेपालले स्वतः प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। राजस्थान र हिमाचल प्रदेशबीचको सम्झौतामा विद्युत्‌ बिक्री मूल्य, प्रसारण शुल्क, प्रणालीको क्षति र आपूर्तिको समय स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ। नेपालले पनि भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दा प्रसारण क्षमता, सीमापार विद्युत्‌ व्यापारको स्वीकृति, आपूर्ति समय, मौसमी उपलब्धता र व्यापारिक प्रतिस्पर्धालाई ध्यान दिनुपर्छ।

नेपालको जलविद्युत्‌ क्षेत्रका लागि मुख्य प्रश्न अब कति मेगावाट विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने भन्ने मात्र होइन, कुन समयमा, कुन बजारमा र कति मूल्यमा विद्युत्‌ बिक्री गर्ने भन्ने पनि हो। भारतको हिउँदे विद्युत्‌ संकटले नेपालको जलविद्युत्‌ निर्यात रणनीतिमा समयअनुसारको मूल्य निर्धारण र बजार विविधीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश दिएको छ।

https://jalasarokar.com/news/nepal-exports-electricity-worth-rs-592-billion-in-ashoj-40-mw-exports-to-bangladesh-resume-6675

स्रोत : Times of India, Indian Express, Amar Ujala तथा Dainik Jagran