काठमाडौं: विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल भारत पहिलो अन्तर्देशीय सीमापार प्रसारण लाइनको भाडा (प्रसारण शुल्क— ह्विलिङ चार्ज) मात्रै वर्षको एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसको बिजुली बोक्ने क्षमता हो हजार मेगावाट । तर भारतले अनेक प्राविधिक बहाना झिकेर यसको क्षमता बनाइदिएको छ— ३५० मेगावाट मात्रै । ढल्केबरस्थित सवस्टेशनमा राखिएका ट्रान्सफरमर र सर्किटमा भारतले ‘‘एन माइनस वान’’ (एउटा विकल्प राख्नैपर्ने) मापदण्ड लगाएर ४०० केभी लाइनले बिजुली बोक्ने क्षमता घटाएको हो ।

नेपालको भूभागको प्रसारण पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल (पीटीसीएन) ले गर्छ । भारततर्फ क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी (सीपीटीसी) ले गर्छ । यी दुवै कम्पनीसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता’ (आइटीएसए) गरेको छ । यो सम्झौतामार्फत ढल्केबर–मुृजफ्फपुर प्रसारण लाइनको पूर्ण क्षमताको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) तिर्दै आएको छ-वर्षको एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ । गत जनवरी १५, २०२१ मा भएको सहसचिव स्तरीय ‘ज्वाइन्ट टेक्निकल टीम’ (जेटीटी) को बैठकले यो लाइनको क्षमता ३५० मेगावाट तोकिएको छ । जेटीटीको बैठकअघि सचिव स्तरीय ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी) मा भारतीय पक्षले अन्तरिम क्षमता निर्धारण ६५० मेगावाट गरेको थियो ।

यो लाइनमा ‘ट्वीन मुज’ नाम गरेको डबल सक्र्यूट राखिएको छ । लाइनमा एउटामा गडबड भए अर्काेबाट निरन्तर बिजुली आपूर्ति हुन्छ । यसैका लागि ‘एन माइनस वान’ क्राइटेरिया राखिएको हो । ‘एन माइनस वान’ भएका प्रसारण लाइनमध्ये एउटा प्रसारण सर्किट फेल हुँदा पनि विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित हुन्छ ।

ढल्केबर–मुजफ्फपुरमा दुईवटा सर्किट प्रयोग भएका छन् । एउटा सर्किट बिग्रेमा पनि अर्काे सर्किटबाट बिजुली प्रवाह जारी हुन्छ । ढल्केबर–मुजफ्फपुरमा १२४३ एमभीएका दुईवटा सर्किट छन् । एउटा सर्किट फेल हुँदा पनि १२४३ एमभीएको बिजुली (१०५६.५५ मेगावाट) आइरहन्छ ।
ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनको खास सैद्धान्तिक क्षमता १०५६.५५ मेगावाट हो । वातावरणको तापक्रममा भर पर्ने हुँदा यसको क्षमता एक हजार मेगावाट मानिएको हो ।

ढल्केबर सवस्टेशनमा ३१५ एमभीएको तीनवटा ट्रान्सफरमर छन् । तिनको कूल क्षमता ९४५ एमभीए हो । एक एमभीएमा ०.८५ मेगावाट विद्युत् हुन्छ । भारतले ट्रान्सफरमरमा पनि ‘एन माइनस वान’ मापदण्ड लगाएको छ । यो मापदण्डका कारण सञ्चालनमा आउने ट्रान्सफरमर दुईवटा मात्रै हो । दुईवटा ट्रान्सफमरका क्षमता ६३० एमभीए भयो ।  अर्काे ट्रान्सफरमरलाई गणना गर्न पाइएन ।

अब ६३० एमभीएले  ५३५.५ मेगावाट मात्र यसको क्षमता हुने भयो । ‘एन माइनस वान’ को क्राइटेरियाको नाममा विद्युत् प्रवाह हुने पूर्ण क्षमता स्वीकार गरिसकेको छैन । यसमा दुवै देशले मिलेर क्षमता निर्धारण गर्ने भनिएको छ । ‘एन माइनस वान’ मापदण्ड ट्रान्सफरमरमा पनि लगाउनु थियो भने डिजाइन गर्दा नै एउटा बढी राखिनुपथ्र्याे । तीनवटा ट्रान्सफरमरको ठाउँमा चारवटा हुन्थे ।

नेपालले प्रसारण शुल्क तिर्दा हजार मेगावाटको तिर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । प्राधिकरणकै नाममा एक हजार मेगावाट बिजुली बुकिङ पनि भएको छ । बिजुली निर्यात भने गरेको छैन । माथिल्लो तामाकोसी आउने बित्तिकै ३५० मेगावाट निर्यात गर्न प्रस्ताव पठाएको छ । अहिले आएर भारतले ‘विश्वसनीय प्रणाली’ र  ‘एन माइनस वान’को नाममा कम क्षमता तय गरेको छ ।

२२० केभीको साइडमा १६० एमभीएका दुईवटा ट्रान्सरफरमर जडान गरिएका छन् । ४०० केभीको साइडमा ३१५ एमभीएका तीनवटा ट्रान्सफरमर छन् । एउटा ट्रान्सफरमर काट्दा पनि क्षमता पुग्नुपर्छ, तर त्यसो गरिएको छैन । ४००/२९९ केभी साइडमा ३१५ एमभीएका तीनवटा ट्रान्सफरमर गरी ९४५ एमभीएको क्षमता छ । २२०/१३२ केभीको साइडमा १६० एमभीएका दुईवटा र ३१५ एमभीएको अर्काे एउटा गरी ६३५ एमभीएका छन् ।

जेटीटीको नवौं बैठकले (१५ जनवरी २०२१) ढल्केबर–मुजफ्फपुरको क्षमता निर्धारण गर्दा २२० केभी साइडमा जडान भएका ट्रान्सफरमरमा ‘एन माइनस वान’ क्राइटेरिया लगाई ३५० मेगावाट गर्‍यो । त्यहाँ अर्काे ट्रान्सफरमर पनि छ, चालू भएको छैन । खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइनको अर्काे सर्किट बनेपछि चालू गर्ने भनिएको छ । न्यू खिम्ती सवस्टेशन बन्न नसकेर चालू नभएको बताउँछन् प्राधिकरणका इन्जिनियरहरु ।

भारतबाट नेपाल आउने प्रसारण अन्तरिम क्षमता निर्धारण भयो तर नेपालबाट भारत जाने क्षमता भने तय भएको छैन । दुई देशका प्रणाली सञ्चालकले प्रस्ताव गर्ने, जुन कम हुन्छ त्यसलाई क्षमता मान्ने र हरेक महिना अद्यावधिक गर्ने भन्ने सहमति छ । ढल्केबर–मुजफ्फपुर लाइनमा एक हजार मेगावाटसम्म उपयोग गर्न सकिने त इन्जिनियरिङ सिद्धान्तले स्थापित ग¥यो । तर नेपालका आन्तरिक प्रसारण तथा प्रणाली क्षमता कमजोर भएकाले एउटा बिग्रे अर्काेले काम गर्छ भन्ने मान्यतामा ‘एन माइनस वान’ मापदण्ड लगाएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘हाम्रो पनि क्षमता वृद्धि गर्दै जानुपर्छ, ढल्केबरसम्म पुग्ने आन्तरिक प्रसारण लाइनको क्षमता बढ्नुपर्‍यो,’ प्राधिकरणका एकजना इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर भन्छन्, ‘आन्तरिक लाइनमा पनि ‘एन माइनस वान’ सिष्टम हुनुपर्छ ।’

‘एन माइनस वान’ मापदण्डले खर्च बढाउँछ । धुलिखेल जाने बाटो एउटा छ । कदाचित् त्यो भएको एउटा बाटो अवरुद्ध भयो भने अर्काे पनि बाटो बनाएर राखेजस्तै हो-‘एन माइनस वान’ मापदण्ड । विकसित देशहरुमा यो मापदण्ड सबै प्रणालीहरुमा लागू छ ।

एकपटक निर्धारण गरेर यसको क्षमता सधैंलाई नहुने बताउँछन् प्राधिकरणका इन्जिनियरहरु । उनीहरुका अनुसार आफ्नो क्षमता बढाउँदै लैजानुपर्ने र नेपालले उचित रुपमा ‘प्रोटेक्सन सिष्टम’ (सुरक्षा प्रणाली) जडान गरेपछि ट्रान्सफरमरमा पनि एन माइनास वान लगाए हुन्छ ।

प्रणालीको स्थायित्वसँग गाँसिएको यो कुरा नवौै जेटीटी बैठकमा पनि उठेको थियो । ‘किनभने प्राधिकरणको प्रोटेक्सन सिष्टम राम्रो छैन । नेपालको प्रणाली भरपर्दाे नभएकोले विश्वस्त हुनको लागि ‘एन माइनस वान’ क्राइटेरिया राखिएको देखिन्छ,’ उनीहरु भन्छन् ।

धेरै पावर किनबेच हुँदा बार्गेनिङ क्षमता बढ्छ । भारतले विद्युत्लाई रणनीतिक भनेको छ । रणनीतिक हिसाबले हेरेकाले प्रसारण क्षमता कम गर्न सक्ने भएको हुँदा यसलाई पूर्ण क्षमतामै लैजानुपर्छ भन्ने आवाज प्राधिकरणभित्र उठेको छ ।

२२०/१३२ केभीको ३१५ एमभीएको एउटा ट्रान्सफरमर प्राधिकरणले चार्ज नगरी राखेको छ । त्यो चार्ज गरेको भए त्यसको क्षमता ९५० एमभीए हुन्थ्यो । एउटा काट्दा पनि ६५० मेगावाटको बिजुली बोक्न सक्थ्यो । ‘ एन माइनास वान अनुसार ढल्केबर–मुजफ्फपुर पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्न हिजै (डिजाइन गर्ने बेलामा) कतिवटा राख्नुपर्छ पहिले नै हिसाब गर्नुपथ्र्याे,’ ती इन्जिनियर भन्छन् ।

ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की पनि ढल्केबर–मुजफ्फपुर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनले यसबारे आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग कुरा राखिसकेको बताए । ‘पैसा पूरा तिरिएकाले क्षमताअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पनि दृढ छौं,’ सचिव कार्कीले मंगलबार इकागजसँग भने, ‘यस विषयमा दुवै पक्ष बसेर निष्कर्षमा पुग्नेछौं ।’

नाेट : पत्रकार विकास थापा द्वारा लिखित विचारहरूकाे संग्रह
जेठ २५, २०७८ मगलवार १७:२३ बजे