मेरो अघिल्लो आलेख नेपाल सरकारले लगानी मैत्री नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रुपमा देखिएको प्रसंगसहित अन्त्य गरिएको थियो । त, लगानी मैत्री नीति भनेको के हो ? सम्बन्धित सबैले राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ । सबैभन्दा पहिले के बुझ्नु जरुरी छ भने लगानी गर्न उत्सुक व्यक्ति वा संस्थाहरु वुद्धिमान हुन्छन्, बेबकुफ हुदैनन् र आफूले गरेको लगानीको सुरक्षाका साथै उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने ठाउँमा लगानी गर्न खोज्छन् । 

यसको मतलब, लगानीमैत्री वातावरण विद्यमान भएको वा नभएको, लगानी गर्ने मापदण्ड भएको वा नभएको, लगानी गर्ने अवस्थामा सुधार हुँदै गएको वा सो नदेखिएको र यसबारेमा प्रथमतः स्वदेशी लगानीकर्ताको अनुभव कस्तो रहेको सो कुरा बुझेर मात्र यस दिशामा अगाडि बढछन् लगानीकर्ताहरु । यस कुराको पोल त सरकार आफैंले खोलेको छ, विधेयक मार्फत विद्यमान ऐन कानुनमा परिवर्तन गरेर । 

विधेयक को आयु ६ महिना हुन्छ तर साधारण लगानीको पनि लगानी उठ्ने अवधि (पे ब्याक पिरिअड) १० वर्षदेखि ज्यादा हुन्छ । त्यसैले, यस्तो विधेयकले सरकारको असक्षमताबाहेक अरु केही पनि प्रदर्शन गर्दैन ।अनि पहिलो र दोश्रो लगानी सम्मेलनले देशको नीतिलाई लगानी मैत्री बनाउनुपर्ने कुरा देखेन ? कि हाल को सरकारलाई मात्र यस विषयमा चासो भएको हो ? यस्तो हो भने किन ?

लगानी मैत्री नीतिको अर्को मापदण्ड के पनि हो भने यस देशमा बिगतमा कम से कम पनि लोकतन्त्र स्थापनापछि अझ सकेसम्म पछिल्लो प्रजातन्त्र स्थापनापछि कतिपटक औद्योगिक नीतिमा संशोधन भयो र कुन प्रकारको संशोधन गरिए ? लगानी मैत्री भए वा भएनन् ? प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले बजेटसँगै ल्याउने आर्थिक र औद्योगिक  नीति, पञ्चवर्षिय तथा त्रिवर्षीय योजनामार्फत आउने आर्थिक तथा औद्योगिक  नीतिहरु कत्तिको लगानी मैत्री भए र हुदैछन् ?
तेश्रो अति आवश्यक नीतिमा देशमा विद्यमान श्रम नीति हो । त्यसैले, कम से कम पनि लोकतन्त्रपछि वा सकेसम्म पछिल्लो प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपालको श्रम नीतिमा के कस्ता परिवर्तन भए र सो परिवर्तनहरु लगानी मैत्री भए कि भएनन् ? 

अन्य लगानी मैत्री अवस्था देखाउने कुरामा स्थानीय रुपमा उपलब्ध हुन सक्ने कच्चा पदार्थ, कच्चा पदार्थको गुणस्तर, ऊर्जाको उपलव्धता तथा दर–रेट, जग्गा जमिन आवश्यक पर्ने उद्योग भए जग्गा प्राप्ति ऐन र जग्गाको मूल्य र जग्गा प्राप्त गर्ने सहजता आदि हुन् । र, सबैभन्दा मुख्य त विगत १० देखि १५ वर्षको बीचमा के कस्ता उद्योगहरुमा के कति लगानी भयो र के कस्ता उद्योगहरु सोही समयमा बन्द भए – यसको तथ्यांकले कागजमा जे लेखिएको भए पनि वास्तबिक रुपमा देशमा कत्तिको लगानी मैत्री वातावरण विद्यमान छ भन्ने देखाउँछ । लगानी मैत्री वातावरणको अर्को सूचक भनेको नेपालमा वास्तविक रुपमा शासन गरेका राजनीतिक दलहरुको औद्योगिक  नीति, आजको नीति मात्र होइन, कम्तीमा विगत १५–२० वर्ष अगाडिदेखिका औद्योगिक  र लगानी नीतिहरु तथा सो राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुका लगानी सम्बन्धी भाषणहरु हुन् ।

यसबाहेक पनि राष्ट्र लगानीमैत्री देखिने अन्य केही दृष्टान्तहरु छन्: जस्तै नेपालका सबैभन्दा धनी कहलिएका २० जन मध्ये कति जनाले अन्य देशमा भन्दा नेपालमा ज्यादा लगानी गरेका छन् ? नेपालका सवैभन्दा धनी ५ जनाको नेपालभित्रको लगानी नेपाल बाहिरको लगानीभन्दा ज्यादा छ ? अन्यथा छ भने किन ? अर्को मापदण्ड के भने नेपाल सरकारले नेपालका लगानीकर्तालाई के के सुविधा दिन्छु भनेर कबोल गरेको थियो र के के दिदैछ ? के के चाहिं नेपालभित्र लगानी गर्ने नेपालीलाई नदिएर विदेशीलाई मात्र दिदैछ ? के के सुविधाहरु नेपाल सरकारले दिन्छु भनेर कबोल नगरेको, नेपाली लगानीकर्तालाई नदिएको तर विदेशी लगानीकर्तालाई दिन कबुल गरेको छ ? सोहीमध्ये कुनै सुविधा एउटा लगानीकर्तालाई दिएको छ भने अर्कोलाई दिएको छैन, किन ? 

नेपालमा लगानी गर्ने भनिएको पुँजीमध्ये कति लगानी करको स्वर्ग (ट्याक्स हेभेन) कहलिएका राज्यहरुबाट आएको हो ? नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरुमध्ये कतिजना पुःन लगानी गर्न आए ? अरु किन आएनन् ? यी सबैको उत्तर र पारदर्शीता चाहिन्न र नयाँ लगानी भित्र्याउन ? त्यसैले, वास्तविक रुपमा लगानी भित्र्याउने नै उद्देश्य हो भने माथि सोधिएका सबै प्रश्नहरुको उत्तर तयार गर्नु पर्यो, नीतिमा र नीतिअन्तर्गत गरिने कार्यमा केही सुधार गर्न बांकी भए क्रमिक रुपमा सुधार गर्दै लैजानु पर्यो ।

त्यसैले, अव चौथो लगानी सम्मेलनको तयारी माथि उल्लिखित सबै मापदण्ड र नीतिहरुमा आवश्यक परिवर्तन वा संशोधन र सबैभन्दा मुख्य आजका नेपाली लगानीकर्ताले लगानी गर्दा पाएका तथा पाउने गरेका सवै किसिमका झण्झटहरु (लिखित वा अलिखित) र बाध्यात्मक अपारदर्शी कार्यहरु समेतलाई पारदर्शी हुन सक्ने गरी परिमार्जनबाट सुरु गरे मात्र यस्ता सम्मेलनहरुको सार्थकता हुन्छ नत्र नेपाली जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको मात्र यसले सूचना दिन्छ ।

 नारैनाराको नीति तथा सन्देश मात्र दिएर होइन ठोस काम गरेर देखाए मात्र विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ नत्र हालको जस्तै स्वदेशी लगानी पनि विदेश जाने हुन्छ । कार्यक्रमको सफलता मंन्त्रीको भाषणले मात्र हुँदैन, सम्मेलनको उपलब्धी आगामी दिनहरुले देखाउने नै छन् : सरकार अस्थायी भए पनि जनता त स्थायी छन् नि ।

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो (हाइड्रोभिजन) २०८१

लगानी सम्मेलनको समीक्षा : माछो माछो भ्यागुतो