हाइड्रोभिजन २०८१ वा २०२४ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यस शुभ समयमा नेपालका हाइड्रो वा पानीसँग व्यावसायिक रुपमा सम्बद्ध सबैले आफू आफूले यहाँसम्म तय गरेको व्यावसायिक यात्राको समीक्षा गर्न तथा सोही समीक्षाको निष्कर्षका आधारमा आफ्नो भविष्यको ‘बिजनेस प्लान’ वा ‘बिजनेस मोडेल’ तयार गरी अगाडि बढ्न जरुरी छ । किनभने यो यस्तो कोशेढुंगा हो जहाँसम्म आइपुग्दा नेपालको हाइड्रोपावर क्षेत्रले अरु सबै उपलब्धिका साथ साथै एउटा सशक्त जलविद्युत् उद्योग स्थापित भएको महसुस गरेको छ । र, यो संस्था नै मेरो विचारमा समग्र नेपालको लागि विगत गत ३० वर्षको एउटा गतिलो उपलब्धि हो ।

यो उपलब्धिको सुरुवात नेपालमा भएको २०४० को दशकको राजनीतिक परिवर्तन र सो परिवर्तनसँगै आएका ‘जलश्रोत ऐन २०४९, विुत ऐन २०४९, जलश्रोत नियमावली २०५० र विुत नियमावली २०५०’ द्वारा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा सरिक गराउने नीति नै सबैभन्दा अहम् हो जस्तो लाग्छ । यो हाइड्रोभिजन २०८१ सम्म आइपुग्दा नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ३,००० मेगावाट नाघेको छ भने यसमा करिव ७५ प्रतिशत योगदान नेपालको निजी क्षेत्रको छ । यसरी ३० वर्षमा नेपालको निजी जलविद्युत् क्षेत्रलाई यहाँसम्म पुर्याउन होस्टेमा हैसे गर्ने वित्तीय क्षेत्र, निर्माण उद्योग तथा बीमा व्यवसायीहरुको भूमिका नजरअनदाज गर्न सकिंदैन । 

विगतको ३० वर्षको जलविद्युत् विकासको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा २०५० सालको नेपालको जलविद्युत् जडित क्षमता करिव २३० मेगावाट भएको, सीमित क्षेत्रमा अधिकतम १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र वार्षिक विद्युत् उत्पादन करिव १००० गिगावाट–घण्टा थियो । सोही बमोजिमको विद्युत् खपत थियो नेपालमा । २०६१–६२ सम्म आइपुग्दा नेपालको जलविद्युत् जडित क्षमता करिव ५३० मेगावाट र वार्षिक ऊर्जा उत्पादन करिव ३००० गिगावाट–घण्टा तथा यसैको हाराहारीमा नेपालमा विद्युत् खपत थियो । यसको मतलब, नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक २०० युनिटको हाराहारीमा मात्र थियो आजभन्दा २० वर्ष अगाडि । यस तथ्यांकमा नेपालमा २०५२ सालदेखि १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र आन्दोलनले जलविद्युत् क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे उल्लेख नगरिएको भए पनि यो प्रभाव सकारात्मकभन्दा नकारात्मक नै भएको मेरो आफ्नो अनुमान छ । यसले के देखाउँछ भने देशमा चलेको सशस्त्र आन्दोलनका बाबजुद २०६०–६१ सम्म आइपुग्दाका १०–१२ वर्षमा नेपालमा करिव ३०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भएको देखिन्छ । यो ३०० मेगावाट थप हुने कार्यमा विदेशी लगानीका खिम्ती र भोटेकोशीको कुल १०५ मेगावाट, वुटबल पावर कम्पनीको १२ मेगावाट र नेपाली निजी क्षेत्रका पिलुवा खोला र इन्द्राबती ३ मार्फत नेपालको निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य भएको देखिन्छ । त्यसपछिका १५ वर्षमा नेपालको निजी क्षेत्रकै योगदानले नेपालको जलविद्युत् जडित क्षमता १,४०० मेगावाट पुगेको तथा त्यसको थप ४ वर्षमा निजी क्षेत्रकै अगुवाईमा करिब १,६०० मेगावाट जडित क्षमता थपिएर नेपालको हालको जलविद्युत् जडित क्षमता ३,००० मेगावाट नाघेको हो । निजी क्षेत्रको यो फड्कोसँगै नेपालका बैकिङ्, निर्माण र बीमा क्षेत्रको संस्थागत विकासका साथै कार्य क्षमतामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइन्छ ।

यी त भए विगतका कुरा । अब के गर्ने त यस जलविद्युत् संस्था तथा नेपालका जलविद्युत् उद्यमीले ? मेरो विचारमा यस सस्थासँग सम्बद्ध नेपालका जलविद्युत् उद्यमीले यस क्षेत्रको वास्तविक अग्रगामी विकासका लागि हालसम्म गरेको योगदानलाई अझ सशक्त बनाउन जरुरी भएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित उद्यमीहरुले विद्यमान समयका यस संस्थासँग जोडिएका समस्याहरुको पहिचान गर्न जरुरी छ । मेरो विचारमा यस्ता समस्याहरु निम्न बमोजिम छनः

१. नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाउने कार्य 

२. विद्युत् उत्पादन र मागबीचको असामञ्जस्यता तथा यसबीचको बढ्दो खाडल कम गर्ने कार्य

३. साधारण नदीमा आधारित आयोजनाबाट ‘पिकिङ’ आयोजना बनाउन सक्षम भएका विद्युत् उद्यमीहरुले सवै सम्बद्धहरुको साथ सहयोगमा नेपालको जलविद्युत् उत्पादनलाई बढी भरपर्दो तथा बहुउद्देश्शीय बनाउन जलाशययुक्त आयोजनाहरुको निर्माण गर्ने तथा यसबाट उत्पादन भएको नियमन गरिएको पानीलाई खाद्य उत्पादनमा प्रयोग गरी नेपाललाई खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढाउने कार्य ।

माथि उल्लिखित समस्याहरुको समाधानका विभिन्न पाटा तथा आयामहरु छन् । तर, तिनिहरुलाई एक एक गरी केलाउंदा निम्न बमोजिम भएको पाइन्छ ः

नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाउने कार्यः नेपालमा भएको विगतको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको आँकडा हेर्दा २०५० सालमा करिव ८०–८५ युनिट प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष भएको विद्युत् खपत २०६०–६१ मा करिव २०० युनिट, २०७७ मा करिव २६० युनिट र हाल ३८४ युनिट भएको देखिन्छ । यस्तो खपतमा भएको वृद्धिलाई गुणात्मक वृद्धिको संज्ञा दिन कदाचित् सकिदैन । बरु यो खपत देशमा समय समयमा भएको विद्युत् आपूर्तिमा भएको कमी (मुख्यतया सरकारको उदासीन जलविद्युत् नीतिका कारण), १० वर्षे सशस्त्र आन्दोलन तथा सोही कारण विद्यमान रहेको देशको उदासीन परिस्थितिको उपज हो भन्ने मलाई लाग्दछ । सरकारी नीतिको कुरा गर्दा २०७५ सालमा नेपाल सरकारले निकालेको श्वेतपत्रमा २०८० साल सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७०० युनिट तथा २०८५ सालसम्ममा सोलाई १,५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको भनी उल्लेख गरिएकोमा २०७७ सालमा प्रकाशित ‘राष्ट्रिय जलश्रोत नीति २०७७’ मा प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत २६० युनिट बाट २०३० वा २०८७ सालसम्ममा १३०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य भएको उल्लेख गरिएको छ । यहाँ यी प्रस्तुत गरिएका आँकडाहरुले के देखाउँछन भने नेपाल सरकारले प्रक्षेपण गरेका सवै आँकडा गलत छन् किनभने सम्बद्ध निकायहरुले आफ्नो मार्गचित्रबिना नै हचुवाका भरमा आँकडा प्रस्तुत गरेको प्रष्ट हुन्छ । माथि उल्लेख गरिएका सरकारी दस्तावेजहरुमा प्रस्तुत गरिएका अन्य तथ्यांकहरु पनि सही छैनन् । 

यसरी माथि प्रस्तुत गरिएका आँकडा त्यसै गलत भएका भने होइनन् । किनभने, विद्युत्को विकास गर्ने, प्रसारण र वितरण गर्ने निकायहरु यी दस्तावेज प्रकाशन गर्ने निकाय सम्बद्ध हुन् भने ऊर्जा खपत गर्ने निकायहरु नेपाल सरकारका तथा निजी क्षेत्रका उद्योगहरु हुन् । त्यसकारण औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगमैत्री नीतिहरु निर्माण भएर लागू नहुञ्जेलसम्म वा औद्योगिक क्षेत्रमा समेत जलविद्युत् उत्पादकहरुको अहम् भूमिका नहुञ्जेलसम्म यो स्थितिमा सुधार हुने लक्षण देखिदैन । तर, नेपाल सरकारको विगत ५ वर्षको नीति निर्माण र लाागू गर्ने परिपाटी हेर्दा यसमा सकारात्मक संकेत देखिएका छैनन्, अझ ज्यादा नकारात्मक संकेत देखिएका छन् । त्यसैले, नेपालका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् उद्यमीहरुले नै अधिक ऊर्जा उत्पादन हुने समयमा अधिक विद्युत् ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग स्थापना गरी संचालन गर्न सके मात्र नेपालको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतमा केही सकारात्मक सुधार हुने देखिन्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका समस्या भनी माथि २ र ३ मा उल्लेख गरिएका समस्याहरु एउटै सिक्काका दुइवटा पाटा हुन् भन्दा अतिशयोक्ती नहोला । किनभने, विद्युत् उत्पादन र खपतबीचको असामञ्जस्यता घटाउने भन्दा के बुझिन्छ भने नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनमा मौसमी असामञ्जस्यता विद्यमान रहेको तर ऊर्जाको माग प्रायः एकै किसिमको भएकोले उत्पादन बमोजिमको खपत गर्ने खालका उद्योग स्थापनामा नेपालको औद्योगिक नीतिले जोड दिनुपर्नेमा यस्तो कार्य नेपालमा हालसम्म नभएको देखिन्छ । यस्ता उद्योगहरुमा कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरु तथा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योगहरु पर्दछन् तर नेपाल सरकार त्यस्ता उद्योगहरुमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने नीति निर्माण गरी लाागू गर्न लागि परेको देखिंदैन । त्यसैले, यस क्षेत्रमा समेत नेपालका विद्युत् उद्यमीहरुले नै केही गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान भएको देखिन्छ ।

नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको मौसमी घटी–बढी हुने कुरालाई न्यून गर्ने अर्को उपाय भनेको मध्यम क्षमताका जलाशययुक्त आयोजनाहरुको पहिचान तथा तिनीहरुको विकास नै हो । हालको अवस्था हेर्दा नेपालको करिब ३ हजार मेगावाट जडित क्षमता मध्ये हिउँदका महिनामा करिव १२००–१३०० मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न सक्ने तथा वर्षातका ५ महिना मात्र तोकिएको ३ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था भएकाले यो भिन्नतालाई न्यून गर्न हालको अवस्थामा करिव १,५०० मेगावाटका मध्यम क्षमताका जलाशययुक्त आयोजनाहरुको निर्माण गर्न गरुरी देखिन्छ । तर, जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणका साथ साथै सो आयोजनाहरुबाट नियमन गरिएको पानी खपत गर्न सक्ने खाद्य उत्पादन क्षेत्रलाई समेत तयारी अवस्थामा राखी दुबैको निर्माण–विकास एकैसाथ गर्न नेपालका जलविद्युत् उद्यमीहरुले नै कम्मर कस्नु पर्ने अवस्था आएको टड्कारो रुपमा देख्न थालेको छु । यस्ता आयोजनाको विकास निर्माण साधारण नदीमा आधारित आयोजन भन्दा केही जटिल हुने भएकाले विद्यमान जलश्रोतसँग सम्वन्धित नीतिहरुलगायत यस क्षेत्रको विकास–निर्माणमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा प्रभाव पार्न सक्ने सबै नीतिहरुलाई संशोधन गरी जलविद्युत् मैत्री नीतिका रुपमा परिमार्जन गर्नु हालको नेपालको आवश्यकता हो । यसवाहेक, नेपाल सरकार र नेपालका जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रसँग सम्बद्ध उद्यमीहरुको साझा प्रयासबाट यस्ता आयोजनाहरुको विकास–निर्माण तथा नेपालको उद्योग क्षेत्रवाट यसरी उत्पादन हुने विद्युत् ऊर्जाको खपत कसरी गर्ने भन्ने प्रष्ट मार्गचित्र निर्माण गरी लाागू गर्न आवश्यक देखिन्छ । अवश्य पनि, यसरी उत्पादित विद्युत्को अधिकतम खपत नेपालभित्र नै गर्न जलविद्युत् आयोजनाहरुको निर्माण विकासको मार्गचित्र र औद्योगिक विकासको मार्गचित्र एकैसाथ सकेसम्म एउटै संस्था वा एजेन्सीबाट गर्न गराउन उचित देखिन्छ । जलाशययुक्त आयोजनाहरु निर्माण गर्न बाहिरी देशका संस्थालाई दिनु त्यो पनि उक्त आयोजनाबाट नियमन गरिएको पानीको देशभित्र नै प्रयोग गर्ने मार्गचित्रबिना नै त्यस्तो अनुमतिपत्र जारी गर्नु नेपालको अहितमा हुनेछ । त्यसैले, यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।

यसरी उत्पादित विजुलीलाई आन्तरिक खपतमा जोड नदिई विदेश निकासी गर्ने सपना देख्नु देशद्रोह हो भन्ने सबैले राम्रोसँग बुझे हुन्छ । यसका साथै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न हाल विभिन्न सरकारी निकायहरुवाट करिव ३५ वटा भिन्न–भिन्न स्वीकृति लिनुपर्ने अहिलेको अवस्थामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने तथा कृषिलगायत जलाशययुक्त योजनाहरुको निर्माण गर्न बढीमा १० वटा स्वीकृति बढीमा निवेदन दिएको मितिबाट ३ महिनाभित्रमा दिने व्यवस्था गर्न नसक्ने हो भने विद्यमान सरकारी व्यवस्थामा नै व्यापक सुधार हुनु नेपाल र नेपालीका लागि अपरिहार्य भएको देख्दछु ।