नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि जलविद्युत् क्षेत्रलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्भावना र लाभको क्षेत्र मानिन्छ। विगत तीन दशकयता जलविद्युत् क्षेत्र नेपालको विकास नीतिको केन्द्रविन्दुमा रहँदै आएको छ। रोजगारीको सिर्जना, बचत तथा लगानीका अवसर, व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्रियाकलापमा वृद्धि, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धनमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न जलविद्युत् विकास अपरिहार्य मानिन्छ। तर विकासका यस्ता परियोजनालाई केवल आर्थिक लाभका दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु दिगो विकासका सन्दर्भमा उपयुक्त नहुन सक्छ। यिनले समाजको रीतिरिवाज, परम्परागत संस्कृति, वातावरणीय सन्तुलन तथा स्थानीय जीवन प्रणालीमा समेत गहिरो प्रभाव पार्छन्। त्यस्ता प्रभाव सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुन सक्छन्। त्यसैले जलविद्युत् विकासको हाम्रो अभियानलाई केवल आर्थिक लाभ तथा वित्तीय प्रतिफलका दृष्टिले मात्र नभई सामाजिक तथा वातावरणीय आयामबाट समेत मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।

नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको विकाससँगै स्थानीय समुदायमा रोजगारीका अवसर उल्लेखनीय रूपमा बढेका छन्। आयोजना निर्माणका क्रममा हजारौँ स्थानीय जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गर्ने गरेका छन्। स्थानीय स्तरमा यातायात, होटल, व्यापार–व्यवसाय, कृषि उत्पादन, पशुपालनलगायतका आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भएका छन्। यसले रोजगारी र अवसरको खोजीमा हुने आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइलाई नियन्त्रण गर्न केही हदसम्म सहयोग पुर्‍याएको छ। साथै, ग्रामीण क्षेत्रमा नगद अर्थतन्त्र विस्तार गर्न जलविद्युत् आयोजनाको विकासले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसले स्थानीय जनताको सामाजिक तथा आर्थिक स्तर उकास्न समेत सहयोग पुर्‍याएको छ।

जलविद्युत् आयोजनाको अर्को महत्वपूर्ण सामाजिक योगदान स्थानीय पूर्वाधारको विकास हो। अधिकांश आयोजना दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रमा निर्माण हुन्छन्। आयोजनाको विकासका लागि आयोजना क्षेत्रमा पहुँच मार्ग, पुल, विद्युत् आपूर्ति प्रणाली आदिको निर्माण गरिन्छ। आयोजनाले सामुदायिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधारको निर्माणमा पनि सहयोग पुर्‍याउँछन्। यस्ता पूर्वाधार स्थानीय समुदायका महत्वपूर्ण सम्पत्ति हुन्। स्थानीय समुदायले तिनबाट दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्छन्। सडक पहुँचका कारण गाउँ र सहरबीचको दूरी छोटिएको छ। स्थानीय कृषिजन्य उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सहज भएको छ। स्वास्थ्य तथा शैक्षिक सेवामा स्थानीय जनताको पहुँच बढेको छ। गाउँ तथा सहरबीचको आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध थप मजबुत बनेको छ। विगतमा राज्यको पहुँच नपुगेका धेरै दुर्गम बस्ती जलविद्युत् आयोजनाका कारण सडक सञ्जालसँग जोडिएर सुगम बनेका छन्। गाउँको स्वरूप नै परिवर्तन भएका यस्ता उदाहरण प्रशस्त छन्।

आयोजनाका संरचना निर्माण हुने स्थानका स्थानीय जग्गाधनीले जग्गाको मुआब्जा प्राप्त गर्छन्। दुर्गम क्षेत्रका कम उत्पादनशील र न्यून उपयोग भएका जग्गाले समेत आयोजनाका कारण राम्रो मूल्य पाउने गरेका छन्। उचित व्यवस्थापन र दीर्घकालीन सोचका साथ लगानी गर्न सकेमा यस्तो मुआब्जा स्थानीय परिवारको आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिको आधार बन्न सक्छ। कतिपय स्थानमा मुआब्जाबाट प्राप्त रकम कृषि व्यवसाय, होटल उद्योग, यातायात सेवा, व्यापार तथा अन्य उद्यममा लगानी गरी उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हासिल भएको देखिन्छ। यद्यपि मुआब्जा रकमको प्रभावकारी उपयोग नहुँदा केही क्षेत्रमा अल्पकालीन उपभोगमै खर्च भई दीर्घकालीन आर्थिक असुरक्षा बढेको अनुभव पनि छ। यसले मुआब्जासँगै वित्तीय साक्षरता र उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम आवश्यक रहेको संकेत गर्दछ।

नेपाल सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आयोजनाको सेयरमा आरक्षण प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। यस नीतिले स्थानीय समुदायलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्रत्यक्ष साझेदार बनाउने प्रयास गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै जलविद्युत् कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाका लागि आरक्षित सेयर निष्कासन गरेका छन्। यसबाट स्थानीय समुदायले लाभांश तथा पुँजीगत लाभ प्राप्त गरी आर्थिक रूपमा लाभान्वित भएका उदाहरण छन्। विकास आयोजनाबाट सिर्जित लाभ स्थानीय समुदायसम्म पुर्‍याउने तथा आयोजनाप्रति स्थानीय समुदायको अपनत्व कायम गरी आयोजना निर्माणलाई सहज बनाउने दृष्टिले यो नीति सकारात्मक र धेरै हदसम्म सफल पनि मानिन्छ।

जलविद्युत् आयोजनाको अर्को महत्वपूर्ण सामाजिक पक्ष आर्थिक लाभको बाँडफाँट हो। नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त रोयल्टी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरिन्छ। यसबाहेक स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने निर्माण सामग्रीको बिक्रीबाट पनि स्थानीय तहले राम्रो राजस्व प्राप्त गर्छन्। यसबाट स्थानीय सरकारको आय वृद्धि भई शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा लगानी गर्ने स्रोत उपलब्ध हुन्छ। प्राकृतिक स्रोत–साधनबाट प्राप्त हुने लाभमा पहिलो अधिकार स्थानीय समुदायको रहने तथा जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने अवधारणालाई यसले केही हदसम्म बल पुर्‍याएको छ।

जलविद्युत् नवीकरणीय प्रकृतिको स्वच्छ ऊर्जा हो। यसले पेट्रोलियम पदार्थलगायत गैरनवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्छ। यसबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ र जनस्वास्थ्य तथा वातावरणीय सुरक्षामा सकारात्मक योगदान मिल्छ। तसर्थ, दिगो विकासको प्रवर्द्धन र वातावरण संरक्षणमार्फत स्थानीय समुदायलाई सामाजिक लाभ पुर्‍याउने सन्दर्भमा जलविद्युत् आयोजनाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ।

जलविद्युत् आयोजनाका सकारात्मक पक्षहरू जति महत्वपूर्ण छन्, त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने सामाजिक तथा वातावरणीय नकारात्मक प्रभावहरू पनि उत्तिकै गम्भीर र संवेदनशील छन्। आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन तथा डिजाइन, आयोजनास्थलको छनोट, आयोजनाका पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा आयोजनाका गतिविधिको सुपरिवेक्षण र नियमन प्रणालीमा कमजोरी भएमा जलविद्युत् आयोजनाले गम्भीर सामाजिक तथा वातावरणीय समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय समुदायले नै व्यहोर्नुपर्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ।

जलविद्युत् आयोजना विकासका क्रममा पहुँच मार्ग तथा आयोजना सडक निर्माणको चरणदेखि नै सामाजिक तथा वातावरणीय प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। प्राविधिक अध्ययन र निर्धारित मापदण्डविपरीत जथाभावी डोजर प्रयोग गरी सडक खन्ने तथा कमजोर प्रकृतिका सडक संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति अझै देखिन्छ। यसका कारण पहिरो, भूक्षय तथा सडक दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। विशेषगरी मध्यपहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा कमजोर भू–बनोट भएका स्थानमा निर्माण गरिएका असुरक्षित सडकले वर्षायाममा ठूलो क्षति पुर्‍याएका घटना बारम्बार दोहोरिएका छन्। कतिपय अवस्थामा आयोजनाको पहुँच मार्गकै कारण बस्ती जोखिममा परेको, खेतीयोग्य जमिन पुरिएको तथा नदीमा अत्यधिक लेदो जमेको उदाहरण प्रशस्त छन्।

आयोजना निर्माणका क्रममा हुने भौगर्भिक उत्खनन, विस्फोटक पदार्थको प्रयोग तथा निर्माण सामग्रीको उत्पादन र प्रशोधनले वातावरण तथा जैविक विविधतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ। सुरुङ निर्माण, क्रसर सञ्चालन, निर्माण सामग्रीको ढुवानी तथा ढुङ्गा–माटो व्यवस्थापनको उचित योजना नहुँदा धुलो र ध्वनि प्रदूषण बढ्छ। यसले स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा असर पार्नुका साथै पशुपालन तथा कृषि उत्पादनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा अप्रत्याशित तथा बेमौसमी वर्षाको जोखिम बढ्दै गएको छ। त्यस्ता वर्षाका कारण आउने बाढी तथा पहिरोले जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा क्षति पुर्‍याउनुका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रमा धनजनको ठूलो क्षति भएको विगतका अनुभव छन्। यसले आयोजना विकासका क्रममा प्रकोप न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुका साथै जलवायु अनुकूल हुने गरी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई थप स्पष्ट पारेको छ।

जलविद्युत् आयोजनाले नदी प्रणालीमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने भएकाले जैविक विविधता तथा इकोसिस्टममा समेत असर पुर्‍याउँछ। नदीमा बाँध निर्माण गर्दा माछा तथा अन्य जलचर प्रजातिको आवागमन अवरुद्ध हुन सक्छ। नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुँदा नदीमा आधारित इकोसिस्टम प्रभावित हुन्छ। विश्वका धेरै देशमा बाँधका कारण केही स्थानीय माछा प्रजाति लोप हुने अवस्थामा पुगेका उदाहरण छन्। नेपालका नदीमा पाइने असला, कत्ले, सहरलगायतका माछा प्रजातिमा समेत यस्तो असर देखिने चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ।

नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना रन–अफ–रिभर प्रकृतिका छन्। यस्ता आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता नदीमा बहने पानीको परिमाणमा निर्भर हुन्छ। पानीको बहाव कम हुने हिउँदमा वातावरणीय प्रवाहसम्बन्धी कानुनी बाध्यताको उल्लङ्घन गर्दै खोलाको अधिकांश पानी विद्युत् उत्पादनका लागि सुरुङमार्फत मोड्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले बाँध र टेलरेस टनेलबीचको नदी खण्डमा पानीको बहाव अत्यन्त न्यून बनाउँछ। कानुनले तोकेको वातावरणीय प्रवाहसमेत सुनिश्चित नगर्दा नदीको प्राकृतिक स्वरूप, जलचर, जीवजन्तु तथा स्थानीय इकोसिस्टममा गम्भीर असर पर्न सक्छ। तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको खानेपानी, सिँचाइ तथा पशुपालनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेको छ। विद्युत् आयोजना सञ्चालनका क्रममा वातावरणीय प्रवाहको प्रभावकारी कार्यान्वयन नेपालको विद्युत् नियमनको एउटा महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

जलविद्युत् आयोजनाका सामाजिक प्रभावहरू केवल वातावरणीय पक्षमा मात्र सीमित हुँदैनन्। कतिपय अवस्थामा आयोजनाले स्थानीय समुदायको परम्परागत बसोबास, सांस्कृतिक सम्पदा तथा जीवनशैलीमा समेत असर पुर्‍याउँछन्। विशेषगरी ठूला जलाशययुक्त आयोजनाका कारण खोला किनारका परम्परागत बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। विस्थापन तथा पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसकिए सामाजिक असन्तुष्टि, गरिबी तथा सांस्कृतिक विखण्डनका समस्या उत्पन्न हुन सक्छन्। विश्वका विभिन्न देशमा निर्माण भएका ठूला बाँध परियोजनाबाट लाखौँ मानिस विस्थापित भएका तथा त्यसका नकारात्मक सामाजिक प्रभाव देखिएका प्रशस्त उदाहरण छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले पनि जलविद्युत् विकासमा सामाजिक तथा वातावरणीय व्यवस्थापनलाई विकास प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्ने सन्देश दिएका छन्। उदाहरणका लागि, नर्वेले जलविद्युत् विकासलाई वातावरणीय संरक्षणसँग सन्तुलित गर्दै नदी व्यवस्थापन, माछा संरक्षण तथा स्थानीय लाभ–साझेदारीको प्रभावकारी प्रणाली विकास गरेको छ। क्यानडाले आदिवासी समुदायलाई परियोजनाको साझेदार बनाउने अभ्यासलाई संस्थागत गरेको छ। स्विट्जरल्यान्ड तथा अस्ट्रियामा वातावरणीय प्रवाह, नदी पुनर्स्थापना तथा जैविक विविधता संरक्षणलाई परियोजना स्वीकृतिको महत्वपूर्ण सर्तका रूपमा लागू गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले समेत आयोजनामा लगानीका लागि वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षणसम्बन्धी कडा मापदण्ड लागू गरेका छन्।

विश्वव्यापी रूपमा अहिले "दिगो जलविद्युत् विकास" को अवधारणा स्थापित हुँदै गएको छ। यसको अर्थ विद्युत् उत्पादन मात्र होइन, सामाजिक न्याय, वातावरणीय संरक्षण तथा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई समान प्राथमिकता दिनु पनि हो। आयोजना विकासको प्रारम्भिक चरणदेखि नै स्थानीय समुदायलाई अर्थपूर्ण सहभागिताको अवसर प्रदान गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई गुणस्तरीय बनाउने, पुनर्स्थापना तथा पुनर्वासलाई न्यायोचित बनाउने, वातावरणीय प्रवाहको कडाइका साथ पालना गर्ने, आयोजनाबाट प्राप्त लाभ–साझेदारीको प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्ने तथा नियामकीय मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य मानिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत् क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बन्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना राख्छ। ऊर्जा निर्यात, औद्योगिकीकरण तथा हरित अर्थतन्त्रको दिशामा अघि बढ्न जलविद्युत् विकास अपरिहार्य छ। तर विकासको गति बढाउने नाममा सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षलाई उपेक्षा गरियो भने त्यसको दीर्घकालीन लागत अत्यन्त महँगो पर्न सक्छ, जसको क्षतिपूर्ति गर्न कठिन हुन्छ। स्थानीय समुदायको विश्वास गुमेको अवस्थामा आयोजनाले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्ने यथार्थ विगतका केही अनुभवले देखाइसकेका छन्। यस अर्थमा, जलविद्युत् आयोजना केवल विद्युत् उत्पादन गर्ने संरचना मात्र होइनन्, समुदाय, अर्थतन्त्र र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने विकासको मोडल पनि हुन्। अब जलविद्युत् विकासलाई "मेगावाट केन्द्रित दृष्टिकोण" बाट "मानव र प्रकृतिकेन्द्रित दृष्टिकोण" तर्फ रूपान्तरण गर्ने बेला भएको छ।

आयोजनाबाट हुने वित्तीय लाभका अतिरिक्त सामाजिक तथा वातावरणीय लाभ–लागतको विश्लेषण गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो। स्थानीय समुदायलाई विकासको साझेदार बनाउने, वातावरणीय दायित्वलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, जलवायु–प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्ने तथा आर्थिक लाभको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न सके मात्र जलविद्युत् विकासको यात्रा दिगो, समावेशी र जनमुखी बन्न सक्छ। विकास, वातावरण र समाजबीच सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्न सकियो भने जलविद्युत् क्षेत्र नेपाललाई समृद्धिको नयाँ युगतर्फ डोर्‍याउने सबैभन्दा बलियो आधार बन्नेछ। अन्यथा, भविष्यमा पूर्ति गर्न नसकिने वातावरणीय तथा सामाजिक क्षति व्यहोर्नुपर्नेमा कुनै शङ्का छैन।

(गौतम, एचआईडीसीएलका पूर्व सीइओ हुन्।)