काठमाडौं : नेपाल सरकारअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)  को परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट-नेपाल (एमसीए-नेपाल) पछिल्लो समय ठूलो पूर्वाधार परियोजनामा सक्रिय छ। तर यति महत्वपूर्ण सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूले कति तलब-सुविधा पाउँछन् भन्ने विषय भने अझै पनि स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

पाँचतारे हाेटलमा कार्यालय रहेको, सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको र अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको संस्थामा तलब संरचना पारदर्शी नहुनुले जवाफदेहिता र समानताको प्रश्न उठाएको छ।

सार्वजनिक निकाय, तर तलब विवरण सार्वजनिक छैन

MCA-Nepal ले आफ्ना कर्मचारीहरूको तलब-भत्ता सम्बन्धी विवरण न त आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ, न त अन्य सरकारी निकायहरूजस्तो स्पष्ट pay scale प्रस्तुत गरेको देखिन्छ।

Vacancy notice हरूमा समेत धेरैजसो पदका लागि “salary as per rules” वा “negotiable” जस्ता सामान्य शब्द प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ। यसले आम नागरिक तथा सरोकारवालाहरूलाई वास्तविक तलब संरचना बुझ्न कठिन बनाएको छ।

ऊर्जा तथा विकास क्षेत्रका एक जानकार भन्छन्:

“सरकारी संयन्त्रसँग जोडिएको संस्था भएकाले MCA-Nepal ले पनि पारदर्शी रूपमा pay scale सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। गोप्य शैलीले अनावश्यक शंका जन्माउँछ।”

सरकारी कर्मचारी र donor-funded निकायबीच ठूलो अन्तर?

नेपाल सरकारका नियमित कर्मचारीहरूको तलब संरचना भने स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक छ। उदाहरणका लागि निजामती सेवाका अधिकृत तहका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलब र ग्रेड प्रणाली सरकारले सार्वजनिक गरेको पाइन्छ। तर donor-funded परियोजनाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब प्रायः सरकारी स्केलभन्दा धेरै माथि हुने चर्चा चल्ने गरेको छ। यही कारण MCA-Nepal जस्ता संस्थाको तलब संरचना सार्वजनिक नहुनु “pay disparity” र “double standard” को बहससँग जोडिन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार:

“सरकारी संयन्त्रमा बसेर सरकारीभन्दा धेरै सुविधा पाउने तर विवरण नखुलाउने प्रवृत्तिले सार्वजनिक विश्वास कमजोर बनाउँछ।”

पारदर्शिता किन आवश्यक?

MCA-Nepal ले प्रसारण लाइन, सडक सुधारजस्ता राष्ट्रिय महत्वका परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यस्तो निकायको सञ्चालनमा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग, सरकारी स्वीकृति, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग

जोडिएको हुँदा तलब-सुविधा समेत पारदर्शी हुनु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको हिस्सा हो। पारदर्शिता नहुँदा गलत सूचना फैलिने जोखिम, संस्थाप्रति अविश्वास र कर्मचारी सुविधा विवाद बढ्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

विकास परियोजना मात्रै होइन, संस्थागत जवाफदेहिता पनि जरुरी

नेपालमा donor-funded परियोजनाहरू विकासका लागि महत्वपूर्ण भए पनि तिनको सञ्चालन प्रणाली पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ। MCA-Nepal जस्तो सरकारी संयन्त्रसँग जोडिएको निकायले कर्मचारी तलब संरचना सार्वजनिक गर्नुले संस्थाप्रतिको विश्वास बढाउने र अनावश्यक विवाद रोक्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ।

अर्बौँको परियोजना सञ्चालन गर्ने निकायमा तलब विवरण अस्पष्ट रहनु विकास व्यवस्थापनको अर्को चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ।