काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले हकप्रद सेयर जारी गरी आयोजना निर्माण अघि बढाउन कम्तीमा २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति पुष्टि गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ । उक्त प्रावधानका कारण लगानी व्यवस्थापन र आयोजना निर्माणमा गम्भीर समस्या परेको इप्पानको भनाइ छ ।

मंगलबार इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत र विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेको हो ।

इप्पानले विद्युत नियमन आयोगको विद्युत सम्बन्धी सेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा ५ अन्तर्गत अनुसूची–३ को खण्ड (ट) मा उल्लेख गरिएको “प्रस्तावित आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २० प्रतिशत पुष्टि हुने कागजात” सम्बन्धी व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको जनाएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, प्रस्तावित आयोजनाको स्वपुँजी संकलन गर्न हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नुपर्छ तर सोही सेयर निष्कासनकै लागि २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधानले उल्टै स्वपुँजी जुटाउन असम्भव बनाएको छ । स्वपुँजी नजुटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह नगर्ने भएकाले धेरै आयोजना अघि बढ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको इप्पानको भनाइ छ ।

इप्पानले डेडिकेटेड आयोजनाका लागि मात्र हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी परिचालन हुने र त्यसमा सेयरधनी लगानीकर्ताहरू मात्र सहभागी हुने व्यवस्था रहेकाले कम्पनीको साधारणसभाको निर्णयका आधारमा हकप्रद सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले विभिन्न अध्ययन, अनुमतिपत्र, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) र वित्तीय व्यवस्थाका क्रममा प्रवर्द्धकको ठूलो लगानी भइसकेको उल्लेख गर्दै हकप्रद सेयर जारी गर्न सहज व्यवस्था नगरेसम्म नयाँ आयोजना निर्माण असम्भव हुने बताए ।
“हकप्रद सेयर जारी नगरी स्वपुँजी व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन, र स्वपुँजी नभएसम्म बैंकले ऋण पनि दिँदैनन्,” उनले भने, “त्यसैले २० प्रतिशत वित्तीय प्रगतिको प्रावधान हटाउनैपर्छ ।”

इप्पानले उक्त प्रावधान हटाइए सरकारको सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने पनि जनाएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै ऊर्जा सचिव चटौतले हकप्रद सेयर जारी गर्दा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. धितालले पनि यस विषयमा विस्तृत छलफल गरेर समाधानतर्फ अघि बढ्ने बताए ।

भेटमा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीसहित कार्यसमिति सदस्य उत्तरकुमार श्रेष्ठ, कुबेरमणि नेपाल, सुशन कर्माचार्य, सुमन जोशी, शंकर बस्याल तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।