काठमाडौं : विश्व बैंकले नेपालमा दिगो र समावेशी वित्त प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित ९ करोड ५० लाख  अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा १३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहयोग स्वीकृत गरेको छ। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डबाट स्वीकृत यस सहयोग कार्यक्रमले एक लाखभन्दा बढी साना तथा मझौला व्यवसायलाई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न र रोजगारी-आधारित आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनका अनुसार यस कार्यक्रमले नेपाल सरकारअन्तर्गतको ‘निक्षेप तथा कर्जा प्रत्याभूति कोष’ लाई सुदृढ बनाउँदै जोखिम साझेदारी प्रणाली विस्तार गर्ने, वित्तीय दिगोपन बढाउने तथा महिला-नेतृत्वका व्यवसायजस्ता अवसरबाट वञ्चित क्षेत्रका लागि नयाँ प्रत्याभूति व्यवस्था लागू गर्नेछ।
उनका अनुसार वित्तीय पहुँच सहज बनाएर र लेनदेन प्रक्रियामा रहेका अवरोध घटाएर साना तथा मझौला उद्योगलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र निजी क्षेत्रमार्फत आर्थिक वृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ।

अघिल्ला वित्तीय सुधारको निरन्तरता

यो परियोजना विश्व बैंकको सहयोगमा सन् २०२४ मा सम्पन्न भएको ‘वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व तथा आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तीय पहुँचसम्बन्धी सुधार कार्यक्रम’ को निरन्तरता हो। उक्त सुधार कार्यक्रमले वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि बढाएको थियो।

क्रेडिट सूचना प्रणाली सुदृढ गरिने

कार्यक्रमअन्तर्गत ‘नेपालको क्रेडिट सूचना ब्युरो’ को प्रविधि तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। यसमा ऋणसम्बन्धी सूचनाको दायरा विस्तार गर्ने, वैकल्पिक स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांक समावेश गर्ने तथा सूचना सुरक्षा र गोपनीयता बलियो बनाउने कार्य समावेश छन्। यस पहलमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम’ को प्राविधिक सहयोग पनि रहेको छ। परियोजना हालै स्वीकृत भएको ‘नेपाल सरकारको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति’ सँग पनि मेल खाने विश्व बैंकले जनाएको छ।

धितो र ऋण इतिहासको समस्या समाधानतर्फ

दक्षिण एसिया क्षेत्रका वरिष्ठ वित्तीय क्षेत्र विज्ञ तथा यस परियोजनाका प्रमुख साबिनराज श्रेष्ठका अनुसार पर्याप्त धितोको अभाव र ऋण इतिहास सीमित हुनु नेपालका साना तथा मझौला व्यवसायका लागि लामो समयदेखि ठूलो समस्या रहँदै आएको छ।
उनका अनुसार यस परियोजनामार्फत निक्षेप तथा कर्जा प्रत्याभूति कोषको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली स्तरोन्नति गरिने, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया छरितो बनाइने, जोखिमका आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गरिने तथा प्रारम्भिक जोखिम आफैं वहन गर्ने प्रणाली लागू गरिनेछ। यसले वित्तीय संस्थालाई जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सजिलो बनाउने र व्यवसायीलाई सहज रूपमा ऋण लिन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।