काठमाडौं : मधेस प्रदेशमा भूमिगत जलको अत्यधिक दोहन र न्यून पुनर्भरणका कारण पानीको उपलब्धता निरन्तर घट्दै गएको संसदीय अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले भूमिगत जलसतह औसत रूपमा दुईदेखि तीन मिटरले घटेको निष्कर्ष निकालेको हो।

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले ‘मधेस प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ प्रस्तुत गर्दै भूमिगत जलको घट्दो स्तरले खानेपानी आपूर्ति र कृषि उत्पादन दुवै क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार भूमिगत जलसतह घट्दै जाँदा मधेसभर रहेका सतही हाते पम्प, इनार तथा ट्युबवेलबाट पानी आउन छाडेको छ। अध्ययनले मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा जलस्रोतको अवस्था विश्लेषण गरेको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार मधेसका पश्चिमी तथा मध्य भागका जिल्लामा भूमिगत जलस्तर तीन मिटरभन्दा बढीले घटेको छ। हाते पम्पको सक्सन सीमा सतहबाट सातदेखि आठ मिटरभन्दा तल पुगेकाले ६० प्रतिशतभन्दा बढी हाते पम्पबाट पानी आउन छाडेको पाइएको छ।

धनुषाको हंसपुरलगायत क्षेत्रमा करिब ९० प्रतिशतसम्म हाते पम्प निष्क्रिय बनेको अध्ययनले देखाएको छ। यसले खानेपानी आपूर्तिसँगै स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय तथा स्थानीय जीविकोपार्जन प्रणालीमा समेत व्यापक नकारात्मक असर पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

सभापति पौडेलले पर्याप्त पुनर्भरण नहुँदा गहिरा जलभृतमा समेत दबाब बढेको बताउनुभयो। लामो समयदेखि पुनर्भरण प्रक्रिया कमजोर हुँदा सम्पूर्ण भूमिगत जल प्रणाली नै प्रभावित भएको उनकाे भनाइ थियो।

समितिको अध्ययनअनुसार सन् २०२५ को खडेरीका कारण देशभर भूमिगत जल भण्डारणमा अनुमानित तीन हजार ६७५ मिलियन घनमिटर कमी आएको छ। यो परिमाण खडेरी वर्षमा भएको पुनर्भरणभन्दा धेरै बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले जल सङ्कटको मुख्य कारण एकपटकको मौसमी परिवर्तन नभई पुनर्भरण र दोहनबीचको दीर्घकालीन असन्तुलन रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। चुरे–भावर क्षेत्रलाई मधेसको भूमिगत जल प्रणालीको प्रमुख पुनर्भरण क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षण, संवर्द्धन र पुनर्भरण संरचना विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सभापति पौडेलले मधेसमा बारम्बार दोहोरिने जल सङ्कटलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न जलवायु अनुकूलन, जल सुरक्षा तथा दिगो जल व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति र योजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो। साथै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

समितिको उक्त अध्ययन प्रतिवेदन २०८३ असार २९ गतेको बैठकबाट पारित गरिएको थियो। तत्कालीन खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता उपसमितिका संयोजक उर्मिला अर्यालको नेतृत्वमा अध्ययन सम्पन्न भएको हो।

पछिल्ला दुई–तीन वर्षदेखि मधेस प्रदेशमा न्यून वर्षाका कारण खानेपानी र सिँचाइको अभाव चर्किँदै गएको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मधेस प्रदेश सरकारले २०८२ असार २६ गते प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो भने सङ्घीय सरकारले २०८२ साउन ८ गते तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक साउन २१ गते बिहीबार अपराह्न १ः१५ बजे बस्नेछ।