काठमाडौं : पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कोभिड–१९ पछि प्रभावित भएका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) को पुनरुत्थानका लागि बिमा, कर्जा तथा नीतिगत संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन), नेपाल बिमा प्राधिकरण तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले सोमबार आयोजना गरेको ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट इन नेपाल्स एमएसएमईज’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा नीतिगत छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको एमएसएमई क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए । 

पूर्वअर्थमन्त्री खनालले अर्थतन्त्रमा एमएसएमईको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय पहुँचको अभावले यो क्षेत्र कमजोर बनेको उल्लेख गरे । कृषि बिमा कार्यक्रममा सरकारले ७५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान दिँदै आए पनि किसानले पर्याप्त लाभ लिन नसकेको भन्दै उनले गरिब किसानका लागि प्रारम्भिक चरणमा शतप्रतिशत प्रिमियम सरकारले व्यहोर्ने र क्षतिपूर्ति प्राप्त भएपछि मात्रै किसानले आफ्नो हिस्सा तिर्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिए ।

उनले नेपालमा रहेका करिब नौ लाख एमएसएमईमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै बिमाको पहुँच पाएको र बाँकी ९० प्रतिशत उद्यम कुनै पनि जोखिमविरुद्ध असुरक्षित रहेको अध्ययनले देखाएको बताए । कोभिड–१९ पछि पर्यटन र निर्माण क्षेत्र क्रमशः पुनरुत्थानतर्फ उन्मुख भए पनि एमएसएमई क्षेत्र अझै सङ्कटमा रहेको उनकाे भनाइ थियो। यही अवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढाउन योगदान पुगेको उनले उल्लेख गरे । 

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव कल्पना श्रेष्ठले लघु, साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धनका लागि सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै बिमाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

उनका अनुसार नेपालमा रहेका करिब नौ लाख २३ हजार एमएसएमईमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कारण बिमाको दायराबाहिर छन्। समग्र बिमा पहुँच करिब १० प्रतिशतमा सीमित रहेको अवस्थामा सरकारले स्टार्टअप कर्जा, मेडपा कार्यक्रम, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन तथा राष्ट्रिय उद्यम सुविधा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । 

युएनडिपी नेपालकी आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा वर्णन गर्दै जलवायु परिवर्तन तथा आर्थिक जोखिमका कारण यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको बताए । 

उनले युएनडिपीले ‘इन्स्योरेन्स एन्ड रिस्क फाइनान्स फ्यासिलिटी’ मार्फत नेपालसहित ३९ देशमा जलवायु तथा विपद् जोखिमविरुद्ध वित्तीय सुरक्षा सुदृढ गर्न सहकार्य गरिरहेको जानकारी दिँदै नेपालमा एमएसएमईका लागि सुलभ र उपयुक्त बिमा पहुँच विस्तारमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमलाई विभिन्न जोखिमबाट जोगाउन बिमा प्रणालीलाई थप समावेशी, आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।  प्राकृतिक विपद्, जलवायु परिवर्तन, वित्तीय सङ्कट, साइबर जोखिम तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाजस्ता जोखिमबाट एमएसएमई क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भएकाले प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको उनकाे भनाइ थियो।