काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था तत्काल लागू गर्न माग गरेको छ। इप्पानले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) कार्यान्वयनदेखि निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनेसम्मका विषय समेटेर विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष १२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।

नवनियुक्त विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यहरू जयराज भण्डारी, लोकराज पाठक र बलराम सिलवाललाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिन अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा आयोग पुगेको इप्पानको प्रतिनिधिमण्डलले विद्युत् क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा निजी क्षेत्रमैत्री लगानी वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा नियामकीय सुधारबारे आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

सो अवसरमा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत् क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नियमन आयोगले सहजीकरणमुखी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरूले भोगिरहेका नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समस्याको समाधानका लागि आयोगसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार आयोग साना प्रक्रियागत विषयभन्दा दीर्घकालीन नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ। ऊर्जामार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने वातावरण निर्माणमा आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उनको भनाइ थियो।

इप्पानले आयोगसमक्ष प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारको अनुमति, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकयोग्य विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) को नमुना तयार गर्ने, विवाद समाधान संयन्त्र स्थापना गर्ने तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ।

त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइका कारण आयोजनालाई हुने आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्न, ‘टेक एन्ड पे’ तथा ‘कन्टिजेन्सी’ पीपीएसम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउन, धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेका क्रेडिट रेटिङ तथा अन्डरराइटिङसम्बन्धी प्रक्रिया आयोगमा पुनः दोहोरिन नपर्ने व्यवस्था गर्न तथा जलविद्युत् कम्पनीहरूको मर्जर, प्राप्ति (एक्विजिसन), क्रस होल्डिङ र सेयर स्वापसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ।

इप्पानले विद्युत् कम्पनीहरूको सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) सम्बन्धी पूर्वस्वीकृति निर्देशिकालाई व्यवहारिक बनाउँदै पीपीए अवधि, अनुमतिपत्रको अवधि तथा सहायक कम्पनीमार्फत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई समेट्नुपर्ने, संस्थागत सुशासनसम्बन्धी मापदण्डलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउनुपर्ने तथा जलाशययुक्त र पम्प्ड स्टोरेज जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्टै उपयुक्त पीपीए, लागतमा आधारित उचित प्रतिफल, ऊर्जा भण्डारणको मान्यता तथा आवश्यक प्रोत्साहनसम्बन्धी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।

कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले निजी क्षेत्र विद्युत् क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण साझेदार भएको उल्लेख गर्दै आयोगले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनले आयोगको उद्देश्य नियमन मात्र नभई विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक रूपमा अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका लागि पहल गरिने बताए।

अध्यक्ष धितालले विद्युत् क्षेत्रका जटिल विषय समाधान गर्न आयोग र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आयोग सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र लगानीमैत्री नियामकीय वातावरण निर्माणमा केन्द्रित रहने धारणा व्यक्त गरे।

इप्पानले आयोगसमक्ष राखेका १२ प्रमुख माग

१. विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका, ह्विलिङ चार्ज तथा ग्रिड प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने।
२. आयोजना विकासकर्ता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा अन्य सरोकारवालाबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्ने।
३. आयोगबाट हुने स्वीकृति तथा अनुमोदन प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउने।
४. निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय (बिजनेस–टु–बिजनेस) विद्युत् व्यापार गर्न कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था गर्ने।
५. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकयोग्य पीपीएको नमुना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।
६. प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइबाट आयोजनालाई हुने आर्थिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्ने।
७. ‘टेक एन्ड पे’ तथा ‘कन्टिजेन्सी’ पीपीएसम्बन्धी स्पष्ट नीति तथा निर्देशिका जारी गर्ने।
८. धितोपत्र बोर्डबाट क्रेडिट रेटिङ तथा अन्डरराइटिङ सम्पन्न भइसकेपछि आयोगमा सोही प्रक्रिया पुनः दोहोरिन नपर्ने व्यवस्था गर्ने।
९. जलविद्युत् कम्पनीहरूको मर्जर, प्राप्ति, क्रस होल्डिङ तथा सेयर स्वापसम्बन्धी निर्देशिका कम्पनी ऐन तथा धितोपत्रसम्बन्धी कानुनसँग समन्वय हुने गरी स्पष्ट बनाउने।
१०. आईपीओसम्बन्धी पूर्वस्वीकृति निर्देशिकामा सुधार गरी पीपीए अवधि, अनुमतिपत्र अवधि तथा सहायक कम्पनीमार्फत लगानी गर्ने व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउने।
११. अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी मापदण्डलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउँदै खरिद प्रक्रिया, सम्बन्धित कम्पनीको सहभागिता तथा सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यवहारिक संशोधन गर्ने।
१२. जलाशययुक्त तथा पम्प्ड स्टोरेज जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्टै उपयुक्त पीपीए, लागतमा आधारित उचित प्रतिफल, ऊर्जा भण्डारणको मान्यता तथा आवश्यक प्रोत्साहनसम्बन्धी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्ने।