काठमाडौं :  सरकारले निर्माणमा ढिलाइ गर्ने कम्पनीहरूमाथि कडाइ गर्न थालेको छ । यसै क्रममा सडक डिभिजन काठमाडौंले मातहतका चार दर्जन (४८) ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

कार्यालयले मंगलबार निर्माण कम्पनीहरूको नाममा “ठेक्का किन नतोड्ने ?” सम्बन्धी १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । तोकिएको अवधिभित्र उपस्थित भई स्पष्टीकरण नदिए सम्झौताका शर्त र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का अन्त्य गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

यी ४८ ठेक्कामध्ये सडक निर्माण, मर्मत, ट्राफिक सिग्नल मर्मत र सडकमा रंगरोगन गर्ने जिम्मा पाएका ठेकेदारहरू छन् । धेरैजसो ठेक्का वर्षौँदेखि अलपत्र रहेको र समयसीमा समाप्त भएपछि समेत काम अगाडि नबढेपछि सरकारले कठोर कदम चाल्ने तयारी गरेको हो ।

उता, सडक डिभिजन भरतपुरले पनि ५ निर्माण कम्पनीसँगका ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मंगलबार नै “ठेक्का अन्त्य किन नगर्ने ?” भनी सूचना जारी गरी कम्पनीहरूलाई १५ दिनभित्र उपस्थित भई स्पष्टीकरण दिन आग्रह गरिएको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले रुग्ण ठेक्का तोड्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा, सिँचाइ, सडक र झोलुङ्गे पुललगायतका पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सयौँ ठेक्का सम्झौतामा काम नगर्ने वा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारले अब दण्डसहित कालो सूचीमा पर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार “रुग्ण ठेक्का तोडेर नयाँ प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत काम अघि बढाउने” सरकारी नीति अनुरूप कारबाहीलाई तीव्रता दिइँदै छ ।