काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कर्मचारी वृत्तमा यतिखेर भुसको आगोसरि भित्रभित्र एउटा खैलाबैला मच्चिएको छ । २०७८ सालदेखि २०८२ सालसम्म प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले खाएको प्रोत्साहन भत्ता (इन्सेन्टिभ) फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि खैलाबैला मच्चिएको हो ।
प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्य कार्यकारी निर्देशक बहाल रहेकै बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कथित प्रोत्साहन भत्ताबापत कर्मचारीहरुलाई खुवाएको रकम फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको थियो । 
स्रोतका अनुसार प्राधिकरणको विभिन्न निकाय (इन्जिनियरिङ, वातावरण, आयोजना विकास, कार्यकारी निर्देशक सचिवालय आदि) गरी ३ सय ७० जना कर्मचारीको सूचीसहित अख्तियारले पत्राचार गरेको छ ।
अहिले ती प्रोत्साहन भत्ता खाएका कर्मचारीहरुले गत सातादेखि धमाधम प्राधिकरणको केन्द्रीय खातामा रकम जम्मा गर्न थालेका छन् । यहाँसम्म कि सेवा निवृत्त भइसकेका कर्मचारीहरुले पनि आफूले इन्सेन्टिभका नाममा खाएको रकम फिर्ता गर्न थालेका हुन् ।
अख्तियारले उक्त प्रोत्साहन रकम अवैध भएको भन्दै वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजसहित असुल्न प्राधिकरणले शाक्यकै पालामा पत्राचार गरेको थियो । ‘खाएकाले भन्दैनन्, नखाएकालाई अख्तियारबाट पत्र आएको थाहै हुँदैन,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले जलसरोकारसित भने, ‘खाएकाहरु धमाधम पैसा तिर्न आइरहेका छन् ।’
प्राधिकरणका विभिन्न निकायमा प्रोत्साहन भत्ताका रुपमा वर्षको १२ महिनादेखि ८ महिनासम्मको अतिरिक्त रकम लिंदै आएका थिए । यसरी उक्त भत्ता लिंदा विभिन्न काम गरेको देखाएर फाइल उठाई स्वीकृत गराउने र रकम बाँड्ने लेखाका सबैजसो कर्मचारीहरुले पनि पाउँदै आएका थिए ।
स्रोतका अनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयका कर्मचारीहरुले समेत यस्तो भत्ता लिंदै आएका थिए । यसरी अनधिकृत तवरमा बाँडिएको रकम करोडमा नभई अर्ब रुपैयाँमा हुने प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
‘हाकिमलाई मन परेका, नेताबाट सिफारिस भई खाएकाहरुले समेत भत्ता लिंदै आएका थिए,’ ती कर्मचारीले भने । 
स्रोतका अनुसार महालेखापरीक्षकले यसरी खाएको प्रोत्साहन भत्तालाई बेरुजु देखाएपछि अख्तियारले असुल गर्न पत्राचार गरेको हो । सवारी चालदेखि १२ तहसम्मका उपकार्यकारी निर्देशकहरुलेसमेत यस्तो सुविधा लिंदै आएका थिए ।