काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले सरकारले तयारी गरिरहेको ‘सनसेट ल’ (Suset Law) मार्फत निजी जलविद्युत् क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत, कर छुट तथा नीतिगत सहजीकरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

इप्पानका उपाध्यक्ष भरत खत्रीले प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको निवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार “Sunset Law” निश्चित अवधिसम्म विशेष सुविधा दिने कानुनी संरचना भएकाले नेपालले पनि त्यसलाई लगानीमैत्री ढंगले प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

निवेदनमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले “सनसेट” अवधारणा प्रयोग गरेर निश्चित समयका लागि कर छुट, लगानी सुरक्षा, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नियामकीय सहजता उपलब्ध गराउँदै रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपालले पनि ऊर्जा निर्यात तथा आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्न यही मोडेल अपनाउनुपर्ने इप्पानको धारणा छ।

इप्पानले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र राष्ट्रिय समृद्धि, ऊर्जा आत्मनिर्भरता तथा निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको प्रमुख आधार भएको उल्लेख गर्दै हाल विभिन्न कानुनी, प्रशासनिक तथा संरचनागत अवरोधका कारण अपेक्षित गति हासिल हुन नसकेको जनाएको छ।

निवेदनमा विद्युत् ऐन तथा नियमन सुधारअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण, सञ्चालन तथा स्वामित्वमा समेत स्पष्ट अधिकार दिनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष सहभागिता दिनुपर्ने, विद्युत् आयात-निर्यात अनुमति प्रणाली सरल बनाउनुपर्ने तथा आयोजना अनुमतिका सम्पूर्ण प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति प्रक्रिया सरल र समयबद्ध बनाउनुपर्ने, रूख कटान, जग्गा प्रयोग तथा वातावरणीय स्वीकृतिमा स्पष्ट समयसीमा तोक्नुपर्ने माग पनि इप्पानले अघि सारेको छ। वन रोयल्टी तथा प्रतिपूरक व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी प्रसारण लाइन तथा आयोजना संरचनाका लागि सार्वजनिक हितको आधारमा छिटो जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा निजी परियोजनालाई सरकारी जग्गा दीर्घकालीन लिजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग निवेदनमा समेटिएको छ।

इप्पानले निर्माण, मर्मत तथा सञ्चालनमा प्रयोग हुने उपकरण, स्पेयर पार्ट्स तथा मेसिनरीमा भन्सार छुट दिनुपर्ने र आयोजना सञ्चालन अवधिभर आवश्यक आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य कर सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ।

निवेदनमा छुट्टै ‘Energy Exchange Authority’ स्थापना गरी निजी क्षेत्रलाई खुला ऊर्जा व्यापार अनुमति दिनुपर्ने, भारत र बंगलादेशलगायत अन्तरदेशीय बजारमा निजी उत्पादकलाई प्रत्यक्ष पहुँच दिनुपर्ने तथा प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा बजारको ढाँचा लागू गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख गरिएको छ।

वित्तीय तथा बैंकिङ सुधारअन्तर्गत दीर्घकालीन सस्तो ऋण उपलब्ध गराउन विशेष कोष स्थापना गर्नुपर्ने, विदेशी लगानी तथा ऋण स्वीकृति प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने र बैंक ग्यारेन्टी तथा एलसीसम्बन्धी व्यवस्था सरल बनाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

इप्पानले प्रस्तावित ‘सनसेट कानुन’ अन्तर्गत निश्चित अवधिसम्म निजी जलविद्युत आयोजनालाई कर छुट दिनुपर्ने, सन् २०३५ सम्म सञ्चालनमा आउने आयोजनालाई विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा निर्यातमुखी आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै लाइसेन्स नवीकरण तथा हस्तान्तरण प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउन आग्रह गरिएको छ।

निवेदनको अन्त्यमा इप्पानले प्रस्तावित ‘सनसेट कानुन’ लाई लगानीमैत्री, परिणाममुखी र दिगो विकास उन्मुख बनाइए नेपाल ऊर्जा निर्यात गर्ने राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुन सक्ने उल्लेख गर्दै आफ्ना सुझावलाई कानुन निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।